Source: http://www.ekantipur.com/np/20... दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा ध्यान देऊ सम्पादकीय भूकम्प गएलगत्तै सहयोग घोषणा गर्ने होडबाजी चले पनि यसबीचमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा साढे २८ करोड रुपैयाँ जम्मा हुनुले उधारो सहयोग मात्रै भएको देखिन्छ। यस हिसाबले विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यो रकम नेपाल सरकारसमक्ष आइपुगेको छैन। त्यसो त भुटान सरकारले दिएको १० करोडबाहेक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम धेरैजसो स्वदेशी संघसंस्थाको नै हो। भूकम्पपीडितमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको ओइरो लागे पनि आफूहरूसमक्ष नआएको गुनासो छ। यता सरकारले भूकम्पपछि जम्मा भएको रकम, अघि मौज्दात रहेको र अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको सहित गरेर २ अर्ब रुपैयाँ उद्धार तथा राहतका लागि निकासा गरेको छ। कोषमा अब १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ। संघसंस्थाहरूले सहयोग संकलनको काम सुरु गरे पनि कोषमा भने न्यून मात्रामा रकम जम्मा भएको देखिन्छ। सहयोग घोषणा गर्नेहरूले समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ। सरकारप्रति विश्वासको कमी भएका कारण पनि यस किसिमको ढिलाइ देखिएको हो जसलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।  अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको प्रतिबद्धता गर्नेहरूमध्ये कतिले नगद नै तोकेका छन् भने कतिले जिन्सी सामग्री दिने भएका छन्/दिइरहेका छन्। नगद वा जिन्सी सामग्रीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा ३६ मुलुक छन्। रकमसहित प्रतिबद्धता जनाउनेमध्ये जापानले ८० करोड, अस्ट्रेलियाले ५० करोड, चीनले ४० करोड, युरोपियन युनियनको ३० करोड, नर्वेको १७ करोड र संयुक्त राष्ट्रसंघको १५ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै मोरक्को र अमेरिकाले पनि १०/१० करोडको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसबाहेक साउदी अरबका राजकुमारले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका छन् भने एडीबीले ३० करोड दिने सम्झौता गरेको छ। तर, यसरी दिने भनेको सहयोग रकम सरकारको खातामा जम्मा हुन सकेको छैन। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, कतार, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरू भने सहयोगको रकम नतोकी उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्।