सम्बिधान जहिले पानि दुइ तिहाई बहुमत द्वारा परिबर्तन गर्न सकिने भएकोले अब नेपाल मा सम्बिधान जारी गर्न ढिला हुदैन. अब जारि हुने सम्बिधान मा निम्न कुरा हरु को ग्यारेन्टी गर्न पर्छ १.गणतान्त्रिक संघियेता २. धर्म निरिपेक्च्येता ३. जात धर्म मा आधारित विशेषाधिकार (येदि कतै कानुन मा छ भने ) को अन्त्य ४, सबै लाई समान अवसर को प्राप्ति संघियेता किन चाहियो ? नेपाल सानो देश छ .राम्रो बाटो बनाउने हो भने मेची देखि महाकाली जम्मा १० घण्टा मा पुग्न सकिन्छ . उत्तर दक्छिन त झन् ५- ६ घण्टा मा . बस्ताब मा नेपाल मा राम्रो राजनीति र राज्नितिग्ये भएको भए संघियेता चाहिदैन बिब्केशील नेता र दुरदर्शी कार्येक्रम हरु लेराउन नसक्ने सरकारले गर्दा बिगत ५० बर्ष मा नेपाल मा राम्रो संग विकास हुन सकेन. तेसकारण स्थानिय जनता लाई विकास र नीति निर्माण मा प्रत्य्क्छ्ये सहभागी गराउन संघियेता चिएको हो. गा बि स , जी बि स हरु ले त्यो गराउन सकेनन. तेसकारण गणतान्त्रिक संघियेता चाहिएको हो. नेपाल मा को छन् संघियेता बिरोधि १.संघियेता आयो भने देश खत्तम हुन्छा भन्ने हरु २. संघियेता भनेको जत्ये पहिचान को लागि हो ,आफ्नो भाषा रितिरिवाज लाई संघियेता ले सम्रक्छां भनेर जनता लाई भ्रम मा फसाउने हरु. संघियेता क पक्च्येधर जस्ता देखिए पनि इनिहरु संघियेता को गलत ब्याख्या गरेर मान्छे तर्साउने र बिरोधि जन्माउने हरु हुन् जात जाति को आधार मा संघियेता किन हुदैन? नेता हरु र केहि कुरा नबुझे का हरु जति कराए पनि नेपाल मयुबा पुस्ता हरु आधुनिकता मा रमौछां, पुराना संस्कृति खाली रमाइलो गर्न मा मात्र सिमित भै सके.पुरानो संस्कृति समातेर न विकास सम्भब छ न आर्थिक प्रगति. परम्परा त चाड बाद मा मात्र धान्ने हो अरु बेला त बाकी संसार संग मिल्ने हो. अड म्यान आउट हुन्छ परम्परागत संस्कृति पक्छ्युदा. परम्परागात संस्कृति बाट नै विकास हुन्छ ,जातियेता बाट राम्रो हुन्छा भन्ने हरु , नगरबधु ले आफु अझै पनि कुनारी नै छु भन्ने भ्रम पाले जस्तै हो जतियेता, परम्परा मान्छु भन्ने हरुले घर मा आफ्ना छोरा छोरी आफ्नो परम्परा मनाउन कति सकिएको छ भनेर सोच्न पर्ने बेला आएको छ . hyam बर्गार खाएर योमरी पुन्ही मनाउने पुस्ता तयार भै सकेको छ .तेस्तै स्ट्रिप बार लाई रोधीघर ठान्ने हरु पनि प्रसस्तै छन् परम्परा धान्न संघियेता चाहिएको होइन ,परम्परा लाई सिमित गरेर अगाडी बढ्न नया संस्कृति निर्माण गर्न चाहिएको हो. तर कुनै धर्म कुनै जात लाई बिशेस अधिकार नदिकन राज्य हरु लाई नामकरण मात्र गर्न भने कुनै आपत्ति गर्न हुदैन जस्तै नाम ताम्सालिंग राखे पनि हुन्छ तर त्यहाँ कुनै धर्म र जातियेता र बिशेष अधिकार हुनु हुदैन जसको जहाँ बहुमत छ तेस्लाई त्यहाँ बिशेष अधिकार पाउन पर्छ भन्ने हरु ले के सोच्न पर्छ भने पुरा नेपाल मा एक जाति को बहुमत छ तेसकारण तिनीहरु ले विशेषाधिकार किन नपाउने भन्ने प्रस्न उठ्न सक्छ कुनै एउटा जाति ले मात्र बहुमत हुने गरेर राज्य बनाउन पर्छ भन्ने हरु ले यो पनि सोच्न पर्छ कि तपाइको विशेषाधिकार हुने गरेर राज्य बनाउन पर्छ भन्दा अरुले मेरो विशेषाधिकार मात्र हुने गरेर राज्य बनाउन पर्छ भनेर किन नपाउने ? समानता को लागि समान अवसर पाउने गरि कानुन बनाउने मात्र हो र त्यो अबसार योग्यता पुगेका ले मात्र पाउन पर्छ अयोग्य लाई जबर्जस्ति अवसर दिन पर्छ भन्ने होइन. भाषा को आधार मा संहियेता किन हुदैन ? भाषा भनेको संचार को मधेय्म मात्र हो. यो माधेय्म परिबर्तन भै रहन्छ. मेरो भाषा नाबह्येको हुनाले मैले अवसर पाइन भन्नु कुनै तर्क होइन. खस भाषा को बिरोध गर्ने हरु आफ्नै भाषा को बिरोध गरि रहेका छन् नेपाल मा कुन न कुनै कामकाज को भाषा त chaahinchh नै जो धेरै भन्दा धेरै ले बुझुन , प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल मा दुइ भाषा धेरै ले बुझ्थे १.हिन्दि २. नेपाली सरकार ले नेपाली चुन्यॊबस तेत्ति हो कुनै पनि देश मा धेरै भाषा लाई कामकाज को भाषा बनाउन सकिन्छ तर तेस्को लागिधेरै पैसा चाहिन्छ. सरकारी कर्यलाये अदालत र अन्य थाम जहाँ धेरै जनताले कम लिंचन ले अधिकारिक धोभासे, अधिकारिक ट्रांस्लेटर राख्न पर्ने हुन्छा, अदालाती फैसला हरु पनि धेरै भाषा मा गर्न पर्ने हुन्छा तेस्को लागि धेरै खर्छ हुन्छ जुन नेपालजस्तो देश मा सम्भब छैन. अहिलेपनि नेपाल का सबै भाषा लाई सरकार ले सहयोग गर्ने हो भने ३-४ अरब बर्सिक खर्च लाग्छा.सबै भाषा लाई सहयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै यहाँ धेर बह्सबिद हरु निक्लांचा जसको मुख्य उदेस्य्या भाषा को सेवा गर्नु होइन कि जागिर खौनु हुने छ , सबै भासा को प्रतिस्थान, भाषा विकास को लागि सहयोग , पत्र पत्रिका प्रकासन को लागि सरकार ले धेरै खर्छ गर्न पर्ने हुन्छ. एस्तॊ स्थिति आउछ कि १० हजार ले प्रयोग गर्ने भाषा कोलागि १० करोद खर्च गर्न पर्ने हुन्छ. हो भाषा को सम्रक्छ्यन गर्न पर्छ संसार को रित यो होकी जुन उत्पादन को प्रयोग धेरै कम ले गर्छन त्यो उत्पादन धेरै दिन तिकदैन.भाषा नस्ट हुन नदिन को लागि धेरै तरिका छन्.सरकारी काम काज को भाषा बनाएर मात्र हुदैन.कुनै बेला बिकास भएको एउटा माधेय्म को लागि हजारौ बर्ष सम्म झगडा गरेर बस्नु बेकार छ. धर्म निरिपेक्च्येता किन? हुन त नेपाल महिन्दु हरु को बहुमत छ तर पनि नेपाललाई धर्म निरिप्केच्ये राज्य घोसना गरिनु पर्छ .कति पाए हिन्दु हरु ले यो हिन्दु धर्म को बिरुध्हा छ भंचन भने आरु धर्म मान्ने ले नेपाल लाई धर्म निरिपेक्छ्ये राज्य घोसना गरेर हिन्दु लाइ लाई खुचिङ्ग भन्न चाहन्चन. बस्ताब मो दुवै को सोचाई ठिक छैन. नेपाल लाई धर्म निरिपेक्च्ये राज्य घोद्सना गर्दा राज्य लाई कुनै आर्थिक भर पर्दैन र आरु धर्म मान्ने हरु लाई पनि मानसिक रोप मा केहि राहत पुगे जस्तो हुन्छ. तेही कारण ले मात्र नेपाली लाई धर्म निरिपेक्च्ये हुनु पर्छ भनेको. नत्र धर्म भनेकोपुरानी कानुन हो, समाज बेबस्थित बनाउन मान्छे ले बनाएका कानुन तेस्मा धेरै विचारक हरुले आफ्ना विचार हरु थपेका छन्. अहिलेको धर्म भनेको मानब अधिकार , र आफु जुन देश मा बसेको हो तेही देश को कानुन हो तेसकारण आधुनिक युग को कानुन मान्न छोडेर आफु लाई आउट अफ डेट कानुन द्वारा परिचय बनाउन जरुरत छैन धर्म परिबर्तन गर्न दिने कि नदिने येदि तपाई आफ्नी एक जना साथी लाई सहन (tolerate ) गर्न सक्नु हुन्न भने उसलाई के गर्नु हुन्छ ? कि उ संग सम्बन्ध तोड्नु हुन्छ कि उसलाई परिबर्तन गर्न हुन्छ. येदि तपाई आफ्नो साथि लाइ tolerate गर्न हुन्छा भने उ संग सम्बन्ध राखी रहन हुन्छ. अब यहाँ यो प्रस्न आउछ कि तपाइको धर्म आरु धर्म लाई tolerate गर्छ कि गर्दैन ? यदि तपाई को धर्म अरु धर्म लाई tolerate गर्न सक्दैन भने उसलाई अनेक प्रकार ले धर्म परिबर्तन गर्न उक्सौना हुन्छ . तपाइको धर्म मा tolerance छ कि छैन ? tolerance छ भने अरु को धर्म किन परिबर्तन गर्न पर्यो ? धर्म बिना संसार मज्जा ले चल्न सक्छ.जुन चिज को खास उपयोग छैन तेही चिज आफ्नो अनुसार पर्बर्तन गर्न चाहनु भनेको गलत हो तेसकारण धर्म परिबर्तन निरुस्तहित गर्न पर्छ.अरु लाई आफ्नो धर्म मा परिबर्तन गर्न चाहने रोग बाट मुक्त हुनुहोस र धर्म लाई tolerate गर्न सिक्न होस्.येदि तपाई को धर्म letolerance सिकाउदैन भने त्यो धर्म तेसै पानि बकबास हो

_____ · Dec 30, 2014 10:10 AM

जात र धर्म मा आधारित बिशेसह्धिकार किन गलत छ जात र धर्म भनेको obsolute कुरा हो , आज को जमाना मा काम छैन तेसकारण कुनै पनि संघिय राज्य मा जात र धर्म मा आधारित बिसेशाधिकार हुन हुन्न , प्रिथिबी नारन शाह ले नेपाल एकीकरण गरे भन्दै मा उनका सन्तान लै यो राज्य मा साशन गर्ने अधिकार प्राप्त हुदैन तेसै गरि कुनै सस्कृति का मानिस ले एउटा संस्कृति विकास गरे भन्दै मा तेही संस्कृति का follower हरु तेसका उत्तरअधिकरी हुन सक्दैनन् तेसैले हाम्रो पुर्खा ले येसो गरे हामी तेसका उत्तराधिकारी हौँ हामी लाई हाम्रो पुर्खा को जस्तो पहिचान हुने राज्य चाहियो भनेर माग्नु , पारश शाहा ले प्रिथिनारण ले एकीकरण गरे त्यो  गरे बापत राज्य गर्नी अधिकार हाम्रो लाग्छ भनेर दाबी गरे जस्तै हो पहिल ४००-५०० राज्य चलाएकै होनी, समय अनुसार परिबर्तन हुन नसकेर अरुले राज्य जित्दा अहिले आएर हाम्रो पुर्खा को राज्य चाहियो भनेर बिलौना गर्नु कुनै अर्थ छैन , राज्य कसै को सम्पति होइन एउटा राजा बाट खोसेर अर्को राजा का उत्तराधिकारी भनेर दाबी गर्ने हरु लाई राज्य हस्तान्तरण गर्न जनान्दोलन गरेको होइन न एउटा संस्कृति मान्ने हरु बाट राज्य खोसेर अर्को संस्कृति मान्ने हरुकोलागी राज्य हस्तान्तरण गर्न नै जनान्दोलन गरिएको हो राज्य ले कानुन बनाएर योग्य बेक्ती हरु माथि जना सक्ने बाताबरण मनै दिने र अय्योगे बेक्ती हरु माथि जना नसक्ने कानुन बने दिने हो र तेस्को पालन गर्ने हो बेबहरिक रोप मा जहिले पनि चलाख र बुद्दिमान माथि पुगे कै हुन्छ , धुर्त मान्छे हरु माथि नपुगुन भनेर नियेम बनौन पर्छ तेत्ति हो कानुन अनुसार सबै समान .जात, रंग धर्म को आधार मा कसै लाई बिशेष अधिकार नहुने कानुन बनाउने र योग्य ले सजिलै माथि जान सक्ने कानुन बनाउने. धुर्त मथि जान नसकोस भनेर कानुन बनाउने.आयोग्ये ले जात धर्म को आधार मा माथि जान सक्ने कानुन बनौन हुदैन कति वोटा राज्य चाहिन्छा ? देश धनि छ भने जति वोटा राज्य बनाएपनि फरक पर्दैन.गरिब देश मा धेरै राज्य बनाउदा राजनीति ले राज्य को पैसा सिध्हेउने हुन्छ. प्रतेक राज्य मा मुखी मन्त्रि, मन्त्रि , तिनीहरु को सुरक्च्या, सचिब,सभासद लाई कति खर्च गर्नी >कहाँ बाट आउछ त्यो पैसा > कसले कर तिर्छ तेस्को लागि ? तर राजनीति मा एकदम कम खर्च गर्न तयार हुने हो भने पहिलो संबिधन सभा मा छलफल भएको १४ वोटा राज्य बनाए पनि हुन्छा , प्रेतेक राज्य मा २५ सभासद तेस्बाट ५ जान मात्र मन्त्रि तेती गर्दा पनि केन्द्र र राज्येमा गरेर ७०० जति सभासद पुग्छन खर्च धेरै हुन्छ तर तेस्कोलागी जिल्ला सभासद को पद खारिज गर्ने गाउ बा नगर आनी sidhai राज्य गर्ने हो भने खर्छ घटाउन सकिन्छ सभासद को भत्ता पनि कम गर्न सकिन्छ तर कम पैसा मा राजनीति गर्न सभासद तयार छन् ? गरिब देश का सभासद लाई धेरै पैसा किन चाहियो ? जनता को जस्तो जिबन स्तर छ तेही जिबन स्तर मा राजनीति गर्ने बसे हुन्न ? तेसो भए राज्य को खर्छ घत्छ र १४ वोतई राज्य बनाए पनि केहि फरक पर्दैन . १४ वोटा राज्य बनाए एउटा साखा अधिकृत lepane masik talab jatti मात्र दिने भत्ता सभासद लाई , लोकल भए पछि घर भाडा पनि नदिने, यातायात खर्च पनि नदिने लोकल सभासद लाई तेसो भए खर्च घत्छ  तर तेस्तो स्थिति मा राजनीति गर्न तयार छ कोहि ? गरिब जनता का जन प्रतिनिधि हरु लाई किन टन्न भत्ता चाहियो ? गाउ का साधारण जनता ले एस्तो कुरा साएद बुझेका छैनां र गरिब जनता लाई सेन्तिमेंतल ब्ल्याक मलिंग गरि रहेछन नेता हरु .भाषा , धर्म र संस्कृति को नाम मा इ सबै कुरा बुझेर माघ ८ मा सम्भिधान जारी गर्न पर्छ , अनाबस्येको बखेडा झिक्न हुन्न जात धर्म संस्कृति भनेको पुराना कुरा हुन् अघि बदना चाहने ले पुरानो कुरा मा अद्किदैना , पुरानो लुगा को लगाउन चाहन्छ ? Last edited: 30-Dec-14 02:28 PM

_____ · Dec 30, 2014 2:04 PM