बेलायती राजदूतको खुलापत्रलाई लिएर युरोपेलीहरूबीच मतान्तर चन्द्रशेखर अधिकारी काठमाडौं, पुस ५ - बेलायती राजदूत एण्ड्र्यु जेम्स स्पार्कसकले धर्म परिवर्तनसम्वन्धी खुलापत्र र नेपाल सरकरको प्रतिक्रियाको विषयलाई लिएर यूरोपेलीहरुबीच नै मतान्तर उत्पन्न भएको छ । लामो द्धन्द्धपछि शान्ति प्रक्रियालाई दिगो शान्तिमा कायम गर्दै नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा रहेको मुलुकमा धर्म परिवर्तनलाई पनि अधिकारको रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्न भन्दै सभासदहरुलाई खुलापत्र लेख्नु आफैमा असोभनिय भन्दै युरोपेलीहरूमा मतान्तर उत्पन्न भएको हो । राजदूतको अभिब्यक्ति र सरकारको प्रतिक्रियाको विषयमा काठमाडौंस्थित युरोपेली राजदूतहरुले विहिबार लामो छलफल गरेका थिए । सरकारले बेलायती राजदूतको विषयमा लिएको स्पष्टीकरण र अभिब्यक्तिको सबै पक्ष केलाउन उनीहरु जम्मा भएका हुन् । जम्मा भएका मध्ये केहीले बेलायती राजदूतले दिएको खुलापत्र कूटनीतिक मुल्य र मान्यताभन्दा बाहिर रहेको धारणा ब्यक्त गर्दै यस्ता कुरा राख्दा ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । धर्मको विषय नितान्त ब्यक्तिगत हो । यसमा मानव अधिकारको अर्को अंगको रुपमा राखेर 'लविङ' गर्न नहुने भन्दै यस्तो लविङले दुईपक्षीय मित्र भाव नझल्कने र सम्वन्धीत मुलुकको सदियौं पुरानो सद्भाव समेत खलवलिने हुनाले यस्ता विषयमा ख्याल गरेरमात्र धारणा बाहिर ल्याउन केही राजदूतलले सुझाएको बैठकमा सहभागि एक कूटनीतिज्ञले कान्तिपुरलाई बताए ।   कूटनीतिक उच्चस्रोतका अनुसार युरोपेली राजदूतहरु बीच कुनै सहमति नै नगरि बेलायती राजदूतले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएर इयूलाई नै असजिलो पार्ने काम गरेको धारणा राखेका समेत ब्यक्त भएका थिए । राजधानीमा रहेका इयूमा आवद्ध मुलुकका साथै नर्वे र स्विजरल्याण्ड पनि उक्त बैठकमा सहभागि थिए । बेलायती राजदूत अभिब्यक्ति दिएर विवादमा परेपछि समस्या सल्टाउने भन्दा आफै विदामा गएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । खुलापत्र लेखेर पोखरा गएका राजदूत विवादमा परेपछि काठमाडौं आएर यस्तै बैठक राख्न खोज्दा अन्यले अस्विकार गरेपछि उनी बेलायत लागेका थिए । अन्य राजदूत पनि 'क्रिसमस' र 'नयाँ बर्ष' को होलिडेमा जाने हुनाले यो बैठक बसेर छलफल गरेका हुन् । सबै युरोपेली राजदूतहरुलाई जहा जसले भेटे पनि धर्मको कुरा सोध्न थालेपछि उनीहरुले बैठक नै बसेर यसमा समान धारणाको पहल गरेपनि मतान्तर भएपछि उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट विज्ञप्तीसमेत जारी गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी बैठक अघि भने साझा विज्ञप्ती जारी गरेर नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्ने सोच राखेको पनि ति अधिकारीले बताए । बेलायती दूतावासले नै खेद ब्यक्त गरेर गलत मनसायले नलेखिएको भनिए पनि र जनमानसमा इयूप्रति नराम्रो धारणा गएको भन्दै एउटा मुलुकको कार्यले सबैलाई समस्या पर्न नहुने भन्दै उक्त विषय नयाँ बर्षसंगै युरोपेली युनियनको परिषदमा समेत उठ्ने भएकोले उनीहरु यस्तो बैठक राखेका हुन ।   जर्मनीका राजदूत माथियास मायेरले उक्त बैठकमा  खुलेर नै भनेका थिए, 'जर्मनले कहिल्यै कहि पनि धर्मको प्रचार गर्दैन । धर्म परिवर्तन अधिकार हो भन्ने कुरालाई पनि स्व्िाकार गर्दैन । यो नितान्त ब्यक्तिगत हो ।' लामो समय धर्म र सरकारलाई एक स्थानमा राखेर अघि बढ्न हुदैन भन्ने जर्मनीले नेपाल मात्र होइन यस्ता मित्र मुलुकको प्रजातन्त्र सवलीकरण र विकासमा सहयोग गर्ने हो अन्य विषय आन्तरिक हो, भन्दै राजदूतले बैठकमा सुझाएका हुन् । राजदूत मायेरले आफ्नै निवासमा केही संचारकर्मीसंगको संक्षिप्त भेटमा बैठकको कुरा गर्न अस्विकार गरेपनि उनले भने, 'जर्मन कुनै धर्मको प्रचार, प्रवर्धन र समर्थनमा छैन । नेपाल सरकारको स्विकृतीमा नेपाली जनताको विकासमा सहयोगीमात्र हुनेछौ । र त्यही गर्दै आएका छौ । यहा सुनिएको क्रिश्चियानिटी प्रवर्द्धनमा जर्मनको कुनै हात छैन । र हुदैन ।' उनले नेपालमा क्रिश्चियानिटीको प्रवर्द्धनको विषय भेटघाटमा उनले अरुबाट पाएको धारणा सुनाउदै भने,'युरोपेली भन्दा यहा केही एसियन मुलुक नै बढि सक्रिय देख्छु । विदेशी भन्दा नेपाली केही प्रवर्द्धक नै सक्रिय पाएको छु ।'  उनले भने जर्मनी नेपालको पुरानो मित्र मुलुक हो हामी दुईपक्षीय र युरोपोली यूनियन दुवैमार्फत नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छौ र गर्नेछौ ।    कुनै युरोपेली राजदूतलाई सचेत गराउने भनेको समग्रमा युरोपलाई सन्देश दिने हो यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न पर्नेमा यूरोपेलीहरु सचेत भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत पाएको परराष्ट्र उच्चअधिकारीले बताए । नेपालको संवेदनशिलता, सामाजिक संरचना, संविधान निर्माण तथा चासोमा ख्याल नै नगरि त्यस्तो तवरको अभिब्यक्तिले नकारात्मक सन्देश जाने हुनाले यसमा ध्यान दिन युरोपेलीहरु चुक्न नहुने भन्दै यस्तोअवस्थाबाट सचेत हुन सक्नुपर्ने समेत बैठकमा उठेको जानकारी परराष्ट्रले पाएको छ । राजदूतले आलेखमार्फत संभासदहरुलाई नै खुला पत्र लेख्दै धर्म परिवर्तनको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न सुझाउ दिने कार्यमा नर्वे, डेनमार्क, फिनिसले समर्थन गरेको देखिए पनि स्विजरल्याण्ड र यूरोपेली यूनियन बीचमा रहेका थिए भने जर्मन, प|mान्सले खुलेर नै यस्तोकार्य हामीले गर्ने होइन भनेका थिए । प्रकाशित मिति: २०७१ पुस ५ १२:३०