Only in Nepal Government makes stricter rules for drivers due to excessive driving accidents and deaths, and the drivers challenge the government to take the rule out  सरकारलाई लाइसेन्स फिर्ता गर्ने सवारी चालकको घोषणा 'मन्त्री, सचिव र सभासदका छोरा ड्राइभर बन्न आउँदैनन्' २९ मंसिर, काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी दुर्घटना रोक्नका लागि सरकारले ल्याएको कडा नियमावलीलाई अस्वीकार गर्दै यातायात मजदूरले लाइसेन्स राज्यलाई बुझाउने र गाडीको चाबी मालिकलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन् । बिभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक सवारी चालकहरुले राज्यलाई बुझाउने भन्दै लाइसेन्स संकलन गरिरहेका छन् । दुर्घटनाका अन्य कारणहरुलाई बेवास्ता गर्दै सवारी चालकलाई मात्रै दण्डित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक सवारी चालक नियमावली ल्याएपछि लाइसेन्स र चाबी बुझाउने अभियान शुरु भएको यातायात मजदूरका नेता भीम राई ज्वालाले बताए । ‘देशभरीका सार्वजनिक गाडीका चालकहरुले लाईसेन्स राज्यलाई बुझाएर काम नगर्ने घोषणा गरेका छन्,’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनका महासचिव राईले भने, ‘अब गाडीको चाबी मालिकलाई बुझाएर हामी यो पेशाबाट अलग हुन बाध्य छौं ।’ मन्त्रिपरिषदको मंसिर २५ गतेको बैठकले सार्वजनिक सवारी चालक नियमावली २०७१ पारित गर्दै लापरवाही गर्ने चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने कडा नियम ल्याएको छ । सो नियमावलीमा उल्लेखित लाइसेन्स लिनका लागि १० कक्षा पास गरेको हुनुपर्ने, पूरानाले पनि नयाँ प्रक्रियामा गएर लाइसेन्स लिनुपर्ने, एकजना पनि यात्रु गाडीमा उँभिएर यात्रा गर्न नपाउने जस्ता प्रावधान आफूहरुलाई मान्य नभएको यातायात मजदूरले बताएका छन् । ‘नेपालमा ६ लाख यातायात मजदूरमध्ये ९५ प्रतिशतले दश कक्षा पास गरेका छैनन्, गाडीको ड्राइभर बन्न मन्त्री, सभासद र सचिवका पढेलेखेका छोरा आउदैनन् नपढेका गरिवका छोरा नै आउने हुन्,’ महासचिव राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बरु राज्यले दुई-तीन महिनाको कक्षा देओस, उसले चालकबाट के चाहेको हो त्यो सिकाएर प्रमाणपत्र देओस् ।’ सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावली मानेर गाडी नचलाउने निर्णय मजदूरहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा गरिसकेको र लाइसेन्स जम्मा पारेर सरकारलाई बुझाउने तयारी भइसकेको उनले बताए । मजदूरहरु स्वतस्फूर्त रुपमा आन्दोलित हुन थालेपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सम्बद्ध मजदूर संगठनहरु सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र यी प्रावधान हटाउन लगाउने प्रयासमा छन् । ‘गाडीमा एकजना पनि उँभिएको पाइए चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने भनिएको छ,’ एमाले सम्बद्ध मजदूरका महासचिव राईले भने, ‘सिट छैन भन्दाभन्दै चढ्ने यात्रु चाहि दोषी नहुने चालकमात्र दोषी हुने कुरा कसरी न्यायिक हुन सक्छ ?’ नियमावलीले एउटै सडकमा गाडी गुडाउने चालकमा पनि मजदूर र मालिक भनेर बिभेद गर्न खोजिएको मजदूर संगठनहरुको आरोप छ । ‘निजी गाडी चालकलाई केही नहुने, सार्वजनिक गाडी चालकलाई जेल हाल्ने कुरा मान्दैनौं,’ कांग्रेस सम्बद्ध मजदूर संगठनका नेता अजयकुमार राईले भने । आफूहरुले अहिले नै आन्दोलन घोषणा नगरेको तर सरकारले कुरा नसुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने एमाओवादी सम्बद्ध मजदूर नेता जगत सिम्खडाले बताए । ‘सडकमा चाहेर दुर्घटना हुँदैन, भवितव्य पर्नासाथ सार्वजनिक सवारी चालकलाई जेल लैजाने र अरुलाई उन्मुक्ति दिने कुरा सहन सकिन्न,’ उनले भने । - See more at: http://www.onlinekhabar.com/20...

cybernepali · Dec 15, 2014 8:57 AM