http://www.ekantipur.com/nepal... एमाओवादी एजेन्डा वर्गीय कि जातीय ? राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको बाटोमा प्रचण्ड एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीले कुनै बेला पार्टी बैठकमै व्यंग्य गरेका थिए, 'हाम्रो पार्टीले नाकले सास फेर्नुपर्नेमा मुखले फेर्दै छ ।' बुझ्न कठिन थिएन, कार्कीको संकेत पार्टीमा वर्गीय मुद्दा ओझेल पर्दै जातीय मुद्दा हावी भएतिर थियो । र, वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्नुपर्ने पार्टी जातीय र साम्प्रदायिक मुद्दा समातेर मूल एजेन्डाबाट विचलित भएको उनको भनाइ थियो । कार्कीले पार्टी बैठकमा बारम्बार यही आशयका कुरा उठाउँदै आए । कतिसम्म भने ०६९ माघमा मकवानपुरको हेटौँडामा भएको एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनमा उनले यही आशयको फरक मत नै दर्ता गरे । अहिले पनि एमाओवादी जातीय पहिचानका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेकै छ । जातीय पहिचानलाई राज्य पुनःसंरचनाको प्रमुख आधार मान्नुपर्ने अडानमा रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संविधानसभाको संवै धानिक राजनीतिक संवाद समितिको बैठक छाडेर १८ कात्तिकमा २२ दलीय विरोधसभा सम्बोधन गर्न पाँचथरको फिदिम पुगे । २२ दलको ब्यानरमा आयोजित यो दोस्रो चरणको पहिलो कार्यक्रम थियो । त्यसअघि एमाओवादी नेतृत्वमा काठमाडौँ, इटहरी र दाङमा प्रदर्शन गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा अब जनकपुर र कैलालीमा आमसभा गर्ने तयारी छ । पहिचान पक्षधर यस मोर्चाको नेतृत्व गर्दै प्रदर्शन र सभाहरू गर्दा एमाओवादीले संविधानसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई बाधकका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिको १४ प्रदेशको प्रस्ताव वा राज्य पुनःसंरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित १० प्रदेशको खाका मान्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । केही समययता प्रचण्डले विभिन्न जातीय समुदायलाई पहिचानमा आधारित संघीयताका पक्षमा आन्दोलन गर्न आह्वान पनि गर्दै आएका छन् । १५ कात्तिकमा आफ्नै पार्टीको जातीय संगठन नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पहिचानसहितको संघीयताका लागि सिंगो नेवार समुदाय आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताए । उनको भनाइ थियो, "कांग्रेस र एमालेका कारण धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता उपलब्धि गुम्न लागेको छ । हामी माथि लड्ने, तपाईंहरू चुप लागेर बस्ने हो भने लडाइँ जितिँदैन ।" संविधानसभाको प्रतिबद्धता अनुसार एक वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्ने समयसीमा ८ माघ नजिकिँदै गर्दा पहिचानको मुद्दा एमाओवादीले फेरि चर्काउन थालेको छ । पहिचान पक्षधर जातीय र क्षेत्रीय संगठनहरूसँग मोर्चाबन्दी गरी सडकमा उत्रन आग्रह गरिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी भएर वर्गको कुरा नै ओझेलमा पर्ने गरी किन जातीयता र पहिचानको मुद्दालाई जोडतोडले उठाउँदै छ त ? के नेपाली समाजको मूल समस्या जातीयता नै हो ? अनि, आफूले उठाएका मुद्दामा आफँै कति स्थिर र इमानदार छ त एमाओवादी ? किन यो बाटो ? फिदिममा आयोजित सभामा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचानलाई महत्त्व नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । सम्बोधनमा उनले आफूले खोजेको राज्य पुनःसंरचनाको व्याख्यामा भन्दा कांग्रेस-एमालेले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्तावको विरोधमा बढी समय खर्चेका थिए । विगतका सहमतिहरूको उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस-एमाले सरकारमा बस्नुको संवैधानिक र राजनीतिक आधार समाप्त भएको उनको टिप्पणी थियो । यस्तो अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने प्रचण्ड आफ्नो शक्ति कम नभएको जनाउ दिन खोजिरहेका छन् । र, कांग्रेस-एमालेसँग संविधानका मुद्दा र शक्ति साझेदारीमा मोलमोलाइ गर्न खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय दलहरूबीच सहमति निर्माणका लागि सक्रिय कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी भन्छन्, "प्रचण्डका आफ्ना राजनीतिक बाध्यता छन् । संविधानसभामा संख्याका आधारमा कांग्रेस-एमालेले पेल्न खोजे देखाइदिन्छु भन्ने पनि हुन सक्छ ।" संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै एमाओवादीले आफ्नो शक्ति र प्रभाव बढाउन संविधानसभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेको थियो । पछिल्ला दिनमा असन्तुष्ट समूहहरूलाई समेट्दै आफ्नो शक्ति देखाउने क्रममा संविधानसभाका बैठक र उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलहरू छाडेेर प्रदर्शन र आमसभा आयोजना गर्न थाल्यो । संविधानका विवादित विषय र शक्ति साझेदारीसम्बन्धी वार्तामा मोलमोलाइ गर्न थाल्यो । एमाले नेता शंकर पोखरेलका भनाइमा एमाओवादीको यो पुरानै शैली हो । "मूल कुरा आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व कसरी स्थापित गर्ने भन्ने नै हो," पोखरेल भन्छन्, "त्यसका लागि हिजो राज्य बाँड्दै हिँड्यो । अहिले दबाबका कारण पनि जातीयताका लागि बोलिदिनुपर्ने अवस्थामा एमाओवादी पुगेको छ ।" सशस्त्र संघर्षका क्रममा वर्गीय मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउँदा माओवादीको उपस्थिति र प्रभाव सीमित ठाउँहरूमा थियो । ०५६ सालमा जातीय मोर्चा बनाउने, जातीय मुद्दा उठाउने र सैन्य शक्ति बढाउने नीति माओवादीले लियो । पूर्वी क्षेत्रमा जातीय मुद्दा उठाएर सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको गोपाल किराँती नेतृत्वको किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई समेत आफूमा मिलायो । जातीय आधारमै नामकरण गरी राज्य समितिहरू बनायो । त्यसपछि सैन्य शक्ति पनि बढ्यो । र, उसको देशव्यापी प्रभाव विस्तार भयो । एमाओ वादी पोलिटब्युरो सदस्य कार्की भन्छन्, "जातीय नामका राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू खुलेपछि सर्वहारा नेतृत्वको कुरा छुट्यो । वर्गीय कुरा ओझेल पर्‍यो ।" अस्थिरता र अस्पष्टता संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिमा एमाओवादीले सुरुमा ६ प्रदेशको अवधारणा ल्याएको थियो । ती प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त इलाका बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख थियो । पार्टीकै जातीय संगठनहरूले विरोध गरेपछि त्यो प्रस्ताव स्थगित गर्‍यो । त्यसपछि तराइर् मा दुई र पहाडमा १२ प्रदेश गरी १४ प्रदेशको खाका ल्यायो । संविधानसभाको उक्त समिति अन्तर्गत गठित कार्यदलमा माओवादीले अझ फरक प्रस्ताव ल्यायो, तराईमा चार र पहाडमा १० प्रदेशसहित । कार्यदलले नै पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ प्रदेशको मोडल पनि बनाएको थियो तर त्यो अल्पमतमा पर्‍यो । पछि १४ प्रदेशकै खाकामा तराईबाट दुई प्रदेश झिकेर दुईमा झारियो र पहाडमा १० बाट १२ पुर्‍याइयो । त्यतिखेर पहाडमा शेर्पा र जडान प्रदेश अन्तिममा थप गरिएको थियो । १४ प्रदेशको पहिलो प्रस्तावमा पहाडमा जातीय र तराईमा भाषिक पहिचानको मापदण्ड लिइएको थियो । पछि तराईमा बहुपहिचान र ठूला प्रदेश, पहाडमा एकल पहिचान र बहुप्रदेशमा लगियो, जुन असन्तुलित र अस्वाभाविक भनेर आलोचित भयो । एमाओवादीले त्यतिखेर पनि संविधानसभामा जातीय समीकरणमै टेकेर आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने कोसिस गर्‍यो । "त्यसैले पहाडमा जातीय आधारमा प्रदेश निर्धारण गर्न पहल गरेको जस लिँदै अन्य पार्टीका जनजाति पृष्ठभूमिका सभासद्को पनि समर्थन लिन खोज्यो । तराइर् तिरबाट उठेको साम्प्रदायिकतालाई पनि सामाजिक एजेन्डाका रूपमा ग्रहण गर्‍यो," पोखरेल भन्छन् । दोहोरो मापदण्ड लिँदा माओवादीप्रति आशंका झन् बढ्यो र दलहरूबीच पनि सहमति बन्न सकेन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पराजित हुनुको प्रमुख कारण जातीय मुद्दा पनि बनेको माओवादी नेताहरूको पनि स्वीकारोक्ति छ । तर, अझै पहिचानसहितको संघीयताको नारा छाडेको छैन, राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा अघि सारेको धारणामा स्थिरता नभए पनि । एमाओवादी नेताहरूका अनुसार वर्गीय मुद्दाले मात्र जनमत आकषिर्त गर्न मुस्किल पर्दै गएपछि पहिचानको मुद्दा अख्तियार गरियो । त्यसै अनुरूप जनाधार बलियो बनाउन संघीयतामा जनजातीय एजेन्डाको स्वामित्व लियो । पार्टीलाई सत्तामा शक्तिशाली बनाउन शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्ताव गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिका प्रायः बैठकहरूमा भाग लिएका एमाओवादीका एक पूर्वसभासद् भन्छन्, "खासमा यो स्वायत्ततासहितको अधिकार पनि दिने र गडबडी गरे राष्ट्रपतिबाट डन्डा पनि चलाउने भन्ने हो । अब एकल जातीय पहिचान र राष्ट्रपतीय प्रणाली दुवै नहुने भएपछि पार्टीको आफ्नै पहिचानमा समस्या भएको छ ।" आधारबाटै बेखबर इतिहास र समाजशास्त्रका अध्येताहरूका अनुसार नेपालको कुनै पनि भूक्षेत्र एकल जातीय कहिल्यै बन्न सकेन । जसरी युरोपेली समाजमा चिसो ठाउँ, अपर्याप्त खाद्यान्नलगायत कारणले खाना र थातबासका लागि एक-अर्को समुदायबीच युद्ध हुन्थ्यो । र, एउटा जातिका मानिसहरू एउटै क्षेत्रमा बस्थे । तिनको एउटै भाषा, एक संस्कृति बन्यो । ती जातीय समुदायलाई राष्ट्र भनियो । र, कालान्तरमा तिनै जातीय बसोवासका क्षेत्र राज्य बने । यो विकासक्रमलाई राष्ट्र-राज्यको नाम दिइयो । एसियाली समाजमा खानेकुराको संकट भएन । भारतका केही ठाउँमा भएका धार्मिक दंगा बाहेक मोटामोटी रूपमा समाज धु्रवीकृत भएन । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमै पनि मिश्रति बसोवासको इतिहास खोज्दै जाने हो भने हजार वर्षभन्दा टाढा पुगिन्छ । समाजशास्त्री दिनेश प्रसाईं भन्छन्, "गुरुङको भनिएको क्षेत्रमा कतै बाहुन पहिला पुगेका छन् त कतै गुरुङ । त्यस्तै अन्यत्र पनि कुन क्षेत्र कुन जातिको भनेर किटान गर्न गाह्रो छ ।" प्रसाईंकै भनाइमा पछिल्लोपल्ट नेपाली समाजको संरचना र अवयव हेर्दा मूल समस्या जातीयता एक्लो वा प्रमुख हो भन्न मिल्दैन । "बसाइँसराइ, तीव्र सहरीकरण, आधुनिक शिक्षा, वैदेशिक रोजगार, बदलिँदो शक्ति संरचनाजस्ता कारणले समाजको आधारभूत चरित्र नै अर्कै भइसक्यो," उनी भन्छन्, "तर, केही मानवशास्त्रका विज्ञ र पहिचानवादी दलहरू उत्पीडन भनेकै जातीयता हो, जातीयता भनेकै राज्य निर्माणको आधार हो भनिरहेका छन् ।" राज्यशक्तिमा पहुँच, आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतमा केही जाति अवश्य पछि परेका छन् । समावेशी सूचकांकमा पनि मारवाडी, बाहुन, नेवार, थकाली, लिम्बू, क्षेत्रीको तुलनामा अन्य जातिको अनुपात कम छ । संरचनागत रूपमै पनि जातीय उत्पीडन नभएको होइन । विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा प्रस्ट रूपमा जातीय आधारमा अधिकार र दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा नागरिकता पाउने योग्यतामा नेपाली भाषालाई पनि राखिएपछि तराईको ठूलो अशिक्षित समुदाय नागरिकताबाट वञ्चित भयो । त्यसको प्रभाव राजनीति, समाज र अर्थव्यवस्थामा पर्‍यो । केही जाति र समुदाय राष्ट्रिय विकासको मूल धारबाट किनारीकृत भए । "तर, अहिले निकै परिवर्तन भएको छ । हरेक जातिमा प्रशस्त मध्यमवर्गीय संरचना बनिसकेको छ," समाजशास्त्री प्रसाईं भन्छन्, "खालि नाक र थर हेरेर थोकमा यो उत्पीडित, यो उत्पीडक भन्दा अन्ततः तिनै जातिभित्रका टाठाबाठाहरूले नै लाभ उठाउँछन् ।" तथ्यांक हेर्ने हो भने पहुँचवाला भनिएको पहाडी बाहुन समुदायमा पनि १० प्रतिशत गरिब छन् (हेर्नूस्, जातिभित्र वर्ग) । यो अंक नेपालभरिका गरिबहरूको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हो । अर्थात्, पहाडमा ३ लाख ४७ हजार १ सय ८४ जना बाहुनहरू गरिबीको रे खामुनि छन् । क्षेत्री समुदायमा पुग्दा आधारभूत समस्यासँगै लडिरहेको जनसंख्या ११ लाख पुग्छ । एमाओवादीले राष्ट्रियताको दर्जा दिँदै राज्य कायम गर्न खोजेका समुदायभित्रै पनि प्रशस्तै वर्गविभेद देखिन्छ । नेवार समुदायको ९० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाबाट माथि उठिसकेको छ । अन्य जनजातिमा पनि ७५ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत समस्यासँग जुध्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त रहेको पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ मा उल्लेख छ । "वर्गको कुराले हरेक समुदायमा रहेका सबभन्दा गरिब र पहुँचविहीनहरूको सम्बोधन हुन्छ," प्रसाईं भन्छन्, "तर, एमाओवादीले जातीय र साम्प्रदायिक कुरा गर्नेहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै त्यसको नेतृत्व गरेको छ । त्यसैले यो दक्षिणपन्थी गठबन्धन भन्दा फरक पर्दैन ।" जातिभित्र वर्ग समूह/समुदाय गरिबी प्रतिशत गरिबको संख्या नेपाल २५.२ ६६,७६,६१५ पहाडी जनजाति २८.३ १६,२९०,९४ तराई मध्यम जाति २८.७ ११,७५,०८४ पहाडी क्षेत्री २३.४ ११,०८,३१८ पहाडी दलित ४३.६ १०,१४८४५ तराई जनजाति २५.९ ४,८७,३९३ तराई दलित ३८.२ ४,६०,६८६ पहाडी बाहुन १०.३ ३,४७,१८४ मुस्लिम २०.२ २३३६८२ नेवार १०.३ १,६६,९१५ अन्य १२.३ ३३,३८३ तराई बाहुन १८.६ २६,७०६