http://www.ekantipur.com/kanti... अच्युत वाग्ले वैशाख २१ - गतसाता मन्त्रिपरिषद्ले अर्को देशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति -पीआर) लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यो अत्यन्तै सकारात्मक र लामो समयदेखि प्रतीक्षित कदम हो । मुलुकको ढुकुटीबाट तलब बुझेर विदेशी राष्ट्रहितको शपथ लिनेहरू विरुद्ध कारबाही गरिछोड्ने वर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको दृढनिश्चय निसन्देह प्रशंसायोग्य छ । यो कदमका विपक्षमा दिइएका कुनै पनि (कु)तर्क मननयोग्य छैनन् । कुनै नेपालीले सरकारी सेवा प्रवेशका बेला लिने शपथ र त्यसलाई कायमै राखेर विदेशी मुलुकको पीआर पाउनका लागि व्यक्त गर्नुपर्ने त्यस मुलुकप्रतिको विश्वसनीयता लोयल्टी) को लिखत दाँजेर हेर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको चरम नैतिक स्खलन दिगमिग लाग्नेगरी (सामुन्ने आउँछ । (कुनै चल्तीको छापामाध्यमले पीआर लिँदा गनुपर्ने कागजको एउटा नमुना सार्वजनिक गरिदिए हुने ।) सरकारी कर्मचारीले अर्को देशको पीआर लिँदा मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने नैतिकका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी मूल्यहरू छन्, जसमाथि थप अनुसन्धान र विश्लेषण आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यस्तो पीआर लिने कर्मचारीमा अत्यधिक संख्या भ्रष्टहरूको छ र उनीहरू मुलुकबाट पुँजी पलायनको मुख्य माध्यम भएका छन् भन्ने आरोप सत्यको नजिक देखिन्छ । यसलाई अनुसन्धानले पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको कदमप्रति दुई टिप्पणी: एक, यो मुद्दा अहिले जुन गतिमा अघि बढेको छ, त्यो गति कायमै राखेर यसलाई वास्तवमा नै दोषीहरूमाथि कारबाहीको तहसम्म पुर्‍याउन धेरै अड्चनहरू छन् । राजनीति चलखेल र पैसाको लेनदेनले यो प्रक्रियालाई बीचमै तुहाउने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै अहिलेका कदमलाई उल्ट्याउने सबै प्रयास हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । दुई ः सरकारले प्रस्ताव गर्नलागेको निजामती सेवा ऐनको संशोधनले मात्र सबै सरकारी सेवाहरूलाई समेट्दैन । राष्ट्र बैंक, प्रहरी, सेना, सार्वजनिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय र शिक्षा सेवासम्बद्ध ऐनहरूमा पनि समान प्रकृतिको संशोधन आवश्यक छ । सरकारी कर्मचारीको पीआरबारे अहिले यत्ति नै । योभन्दा बढी गम्भीर र मुलुकको विकास र उन्नतिमा सोझै असर पारेको र ठूलै विकृतिका रूपमा सरकारी सेवाभित्र मौलाएको प्रवृत्ति हो, विदेशी छात्रवृत्तिको दुरुपयोग र विदेश पलायन हुने । वास्वतमा यो पीआरभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ उठाउनु र निक्र्योल गनुपर्ने विषय हो । किनभने पीआर लिनेहरूको त अहिलेसम्म देखिने मुद्दा नैतिक जिम्मेवारीको मात्र छ । तर छात्रवृत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूले त मुलुकको ढुकुटी वा मुलुकलाई सहयोगका नाममा आएको वैदेशिक सहायताको प्रत्यक्ष दुरुपयोग गरेका छन् । सम्बन्धित सेवा ऐन र मुलुक फर्केर आउने करारका सर्तहरूको उल्लंघन गरेका छन् । र कतिपय अवस्थामा विदेशमा काम गरेका कैयौं वर्षसम्म सरकारी सेवा थमौती गरेर एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । यस्तो छात्रवृत्ति दुरुपयोग गरेर जानेहरू मध्येका केही अहिले विदेशमा ठूलै नाम र दाम कमाएर बसेका छन् । यो विलकुलै स्वाभाविक किन हो भने ती सबै लोकसेवा लगायतमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र पायः प्रतिस्पर्धी प्रकृतिका छनोटमा समेत अब्बल दरिएका चल्तापुर्जा मस्तिष्कहरू हुन् । र उनीहरूले राम्रो तालिम पाउँदा सफलता पनि सहजै पाए । अथवा उनीहरू यस्तो सफलता पाउन सक्षम छन् भनेरै छात्रवृत्तिका लागि छानिएका हुन् । र, त्यो सफलता र सीप मुलुकको हितमा उपयोग हुनैपर्ने यस्तो छात्रवृत्तिको पूर्वसर्त हो, जुन हुनसकेन । यसमा मुलुकले दोहोरो-तेहोरो नोक्सानी व्यहोरेको छ । यो प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकले विविध विधामा तालिमप्राप्त अब्बल कोटीको मानवस्रोत गुमाएको छ । प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा नेपालको क्षमता विकासका लागि विभिन्न दातृनिकाय र संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पाएकाहरू नै उतै पलायन भएपछि देशलाई तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावमात्र भएन, ठूलो लागतमा पूर्ति गरिएका सरकारी दरबन्दी पनि खाली भए । यसका अतिरिक्त विदेशीहरूले नेपाललाई दिएको सहायता शीर्षकमा त्यो रकम गणना भइरहेको छ, जबकि त्यो व्यक्ति उसकै देशलाई सेवा गरिरहेको छ । नेपालले त्यसबाट कुनै लाभ पाएको छैन । अझ कतिपय देशले त तिनै दुरुपयोगकर्ताहरूलाई धेरैवटा पदक, सम्मान र विभूषणसमेत दिएका छन् । यो अनौठो विरोधाभाष हो । अझै तिनै महानुभावहरू नेपालका राजनीतिज्ञ वा प्रशासनयन्त्रले के गर्नुपर्छ वा पदर्ैैन भन्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । यी आधुनिक ठगहरूको अक्कल पस्केर नेपाली विवेक प्रज्वलित गराउन होला, सायद हाम्रा आम सञ्चारमाध्यमले उनीहरूका विचारलाई राम्रै ठाउँ दिने गरेका छन् । पढेलेखेका र राष्ट्रहितको औपचारिक शपथ लिएकाहरूबाट हुने यो ठगीको संगठित स्वरूपले यो पंक्तिकारलाई अझै विस्मित तुल्याएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति लिएर (सरकारी कर्मचारीबाहेक पनि) आफूले गरेको सर्तनामा विपरीत विदेशमै भासिएकाहरूको तथ्यांक खोज्ने झन्डै तीन वर्षको निरन्तर प्रयास अर्थहीन भएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायमा यसको व्यवस्थित अभिलेख छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखामा केही परिचितहरूलाई समेत गुहारेर हात लागेका अभिलेखहरू बद्नियतपूर्वक नष्ट गरिएका जस्ता देखिन्छन् । विदेश जानु अघिको र्फकने कबुलनामा औपचारिकतामात्र हुने गरेको छ । राज्यले त्यसको उल्लंघन हुँदा कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । कुन देशमा कति तालिमेहरू यस्तो छात्रवृत्ति लिएर गए र तीमध्ये कति फर्केनन् ? र्फकने सर्त पालना नगर्नेहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले किन नागरिकता र रोजगारी दिए ? कम्तीमा नफर्केकाहरूलाई दिइएको छात्रवृत्ति रकम पनि नेपाललाई दिएको सहायतामा गणना नगर्न कूटनीतिक प्रयास किन हुनसकेन ? आदि प्रश्नहरूको उत्तर पाउन अझै सम्भव देखिएको छैन । -बेलायतमा अहिले राम्रै नाम कमाएका एक प्राध्यापक पनि यही कोटीका ठग रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि केही महिनाअघि तय भएको भेटघाट गर्न जान पनि यी सबै दृष्टान्तले अमिलो भएको मनले मानेन ।) यसरी सहायता दुरुपयोग गर्नेहरूका पक्षमा यतिखेर दुइटा तर्क बारम्बार सुनिन्छ । पहिलो, एउटा नेपालीले विदेशमा पाएकोे सफलता र कमाएको नामलाई किन आलोचना गर्ने उ अथवा यसबाट नेपालको नाम नै उच्च पार्न मद्दत गरेको छ । दोस्रो, सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नै दोहोरो नागरिकता दिने माग आइरहेका बेला यी पीआरधारी र नामधारीहरूलाई मात्र किन छुटाउने उ यी दुवै तर्क सतहमा जत्ति नै मान्य देखिए पनि सारमा, खासगरी सरकारी कर्मचारीको हकमा स्वीकार्य हुनसक्दैनन् । यदि एउटा कर्मचारीले मुलुकको हितभन्दा बढी अहित गरेको छ र गलत परम्परा बसाल्न कारक बनेको छ भने उसलाई राज्यले कुनै पनि सर्तमा नम्रदृष्टि राख्नु आवश्यक छैन । मुलुकका लागि काम नलागेपछि उसको व्यक्तिगत सफलता-असफलतासँग चासो र मुलाहिजा राख्नुपर्ने काराण कम्तीमा राज्यसँग हुँदैन । राष्ट्रिय भाव व्यक्तिको नैतिक भावना हो र यसमै स्खलित कुनै पात्रले यो देशको हित इमानदारीपूर्वक सोच्न सक्दैन । यसमा यदि-तर सर्त लाग्दैन । दोहोरो नागरिकता महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । तर नेपाली नागरिकता पनि राख्न पाउने अधिकारमा पीआरधारी र छात्रवृत्ति दुरुपयोगकर्ता दुई प्रकृतिका सरकारी कर्मचारीहरूलाई अपवाद मानिनुपर्छ । कारण प्रस्ट छ ः यी सरकारी मन्छेहरू अरुभै+m बाध्यताले विदेश पलायन भएका होइनन्, मुलुकलाई धोका दिएर, गरिबको नाममा आएको स्रोत लिएर भागेका वा भाग्ने तयारी गरेका हुन् । अहिले पीआरधारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी आधार बनाउन भइरहेको प्रयासले छात्रवृत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि गरिने कारबाहीको प्रावधानलाई पनि समेट्नुपर्छ । कूटनीतिक माध्यम, पारिवारिक सम्पर्क सूत्रको परिचालन र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिमार्फत यस्तो दुरुपयोगको सावाँ-व्याज असुल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । । मसलसकले बेहोरेको लागतको सावाँ, व्याज र हर्जनासहितको भरपाइ देशलाई धोका दिएर पलायन हुने यो जमातबाट मुलुकले गराउन सक्नुपर्छ । अहिले कानुन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूमा यो पक्ष छुटेको छ । पण्डितजस्ता मन्त्रीले यसो हुन दिनुहुन्न । प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख २२ ०८:५३