अतिवादलाई वाईवाई एमाओवादी र मधेशवादी दललाई भोट नदिएर अधिकांश मतदाताहरूले आफूहरू जातीय–क्षेत्रीय अतिवादको विपक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । हिमालखबर आईतबार , ९ मंसीर २०७० २:२६ पम सन्त गाहा मगर ‘पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरलाई दुईतिहाइ मतस्थिर सरकारका लागि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत’ यो नारा लिएर पूर्ण बहुमत माग्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएको एनेकपा माओवादीलाई मतदाताले दोस्रो स्थानमा पनि राख्न चाहेनन् । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा २४० मध्ये आधा सीट जितेको एमाओवादीको पछिल्लो पराजयबारे राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “उसद्वारा प्रस्तावित जातीयतामा आधारित संघीयता बहुसंख्यक मतदातालाई मन परेको रहेनछ ।” जातीय मुद्दासँगै उसको नेतृत्व, शैली र व्यवहारप्रति पनि जनतामा वितृष्णा बढेको आचार्यको विश्लेषण छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखी पनि एमाओवादीको हारको कारक उसले लिएको जातीयतामा आधारित संघीयताको नारा नै भएको बताउँछन् । लेखीको भनाइमा, यस पटक मतदाताले सबै खाले अतिवादलाई तिरस्कार गर्दा एमाओवादी त्यसको मुख्य भागीदार हुन पुग्यो । जातीय आधारमै संघीय प्रदेश बनाउनुपर्ने लगायतका अतिवादी मागले एमाओवादीलाई मतदाताबाट टाढा बनाएको लेखीको बुझाइ छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि एमाओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, कोचिला, मधेश, तमुवान, मगरात र थारुवान प्रदेश तथा २४ वटा जातीय स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव छ । तर, यिनै प्रस्तावका कारण एमाओवादी मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्तिबाट तेस्रोमा घटुवा भएको छ । “समावेशी संघीय राज्य खोजेका नेपालीलाई एमाओवादीले जातीय राज्य थोपर्न खोज्यो”, लेखी भन्छन्, “आदिवासी जनजाति महासंघले समेत नउठाएको जातीय मुद्दा लिएर राजनीतिक लाभ लिन खोजेको माओवादीले यस पटक मज्जाले चेतेको हुनुपर्छ ।” राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा पनि जातीय आधारमा प्रान्त बनाउने एमाओवादीको प्रयासलाई सही ठान्दैनन् । माओवादीको यो गलत प्रयासको चुनावी फाइदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई भएको शर्मा बताउँछन् । “विकास, पहिचान र शक्ति विकेन्द्रीकरणलाई सँगसँगै राखेर राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा एमाओवादीले जातीय मुद्दालाई मात्रै उचालेर आफैं कमजोर हुनपुगेको छ”, प्रा.डा. शर्मा भन्छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ भने २०६४ सालमा चुनाव जितेर गएयताको ‘डेलिभरी’ हेरेर जनताले एमाओवादीलाई मत दिएको बताउँछन् । अघिल्लो भन्दा अहिलेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ठूलो परिवर्तन नभए पनि पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा माओवादीले देखाएको व्यवहारले उसलाई खुम्च्याएको माबुहाङको धारणा छ । मधेश एक प्रदेश अस्वीकृत २०६४ मा ४३ प्रत्यक्षसहित ८५ सभासद् जितेको मधेशवादी दलहरूको आकार खुम्चनुमा पनि राज्य पुनर्संरचनामा उनीहरूको दृष्टिकोण नै प्रमुख कारक रहेको मानिएको छ । जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष लेखी मधेशी जनताले ‘अतिवाद’ को विरोध स्वरुप मधेशवादी दलहरूलाई ‘साइज’ मा ल्याएको बताउँछन् । लेखी भन्छन्, “केन्द्रीकृत शासनको विरोध गर्नेहरूले जनताबाट तराईभित्रको बहुलतालाई अस्वीकार गरेको सजाय पाए ।” राजनीतिक विश्लेषक आचार्य पनि मधेशी दलहरूको राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणा मधेशी जनताबाट अस्वीकृत भएको बताउँछन् । संवैधानिक कानूनका विद्यावारिधि विपिन अधिकारी एमाओवादी र मधेशी दलहरूलाई अतिवादी माग छाड्न सल्लाह दिन्छन् । हिमाल, पहाड र तराई समेटिने प्रान्तमा जोड दिने नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्य भन्छन्, “यसपटक जनताबाट पाएको भोट हेरेर मधेशवादी नेताहरूले ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को वकालत छाड्नुपर्ने देखियो ।” ————————————————————————————————————————– जातिवादी ठानेर भोट दिएनन्केशवमान शाक्यअध्यक्ष, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी मेरो पार्टीले पनि अपेक्षा अनुसार भोट पाउने संकेत देखिएन । सबै क्षेत्रमा प्रभावशाली उम्मेदवार नभएको र पर्याप्त प्रचार–प्रसार गर्न नसकेको कुरा साँचो भए पनि धेरै भोट नआउनुको मुख्य कारण अर्कै छ । मतदाताले हामीलाई भोट नदिएको माओवादीलाई जस्तै जातीय संघीयतावादी ठानेर हो । हामी जातीय संघीयताको पक्षधर हैन भनेर मतदातालाई बुझउनै सकेनौं । राज्य पुनर्संरचना गर्दा उत्तर–दक्षिण जोडिने पाँच प्रान्त बनाएर त्यसभित्रका उपप्रान्तहरूमा समुदायगत अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हामीले यस्तै पाँच प्रान्तको प्रस्ताव गरेका छौं । ————————————————————————————————————————– राजनीति र जातीयता मिसाउनुहुँदैननीलाम्बर आचार्यराजनीतिक विश्लेषक एमाओवादीलाई आफ्नै नीति, नेतृत्व, शैली र व्यवहारले तेस्रो पार्टी बनायो । जाति–जातिबीच संघर्ष गराउने उसको नीतिलाई जनताले अस्वीकार गरेको संकेत हो, यो । जातीयतामा आधारित उसको संघीयता बहुसंख्यक मतदातालाई मन परेन । अन्य जातीय क्षेत्रीय पार्टीले पनि पहिला भन्दा कम भोट पाउनु वा पाउँदै नपाउनुले पनि यही पुष्टि गर्छ । चुनावको मुखमा पार्टी फुटाउने र फेर्नेहरू पनि पराजित भए । समग्रमा, यो चुनावमा जातिवाद, अवसरवाद र फूटवादको पराजय भयो । संघीयता विरोधी र राजनीतिक कोर्सलाई अतिदक्षिणतर्फ डोर्‍याउन खोज्नेहरूलाई पनि मतदाताले स्वीकार नगरेको देखियो । जात–धर्मलाई राजनीतिमा नमिसाई व्यक्तिगत तहमै सीमित राख्दा राम्रो हुन्छ ।