ट्रान्सर्फमर घोटाला: एक अर्बको खेल ट्रान्सर्फमर घोटालामा हालसम्म ८७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बिगो कायम भएको छ । अख्तियार स्रोत भन्छ, पूरै छानबिन सकिँदा अनियमितताको ग्राफ १० अंक अर्थात् एक अर्बभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ ।   (2 Votes)   1 2 3 4 5       कृष्ण ज्ञवाली                     ३   दुई वर्षअघि विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियानका क्रममा विद्युत प्राधिकरण लगनखेल शाखाले च्यासल, हरिसिद्धी लगायतका ठाउँमा छापा मार्‍यो । आक्रोशित स्थानीय वासिन्दाले भोलिपल्ट  प्राधिकरणको कार्यालय घेराउ गरे । स्थानीयवासीले 'कमसल ट्रान्सर्फमर राखेर हैरानी दिएकोले अर्को बाटो अपनाउनुपरेको भनेर 'चोरी'लाई पुष्टि गर्न खोजेका थिए । बेलुकी हुनासाथ डिम लाइट आउने, बारम्बार ट्रान्सर्फमर पड्किने लगायतका समस्या तेस्र्याउँदै उनीहरूले प्राधिकरणका कर्मचारीको बदमासी खोजी गर्ने चेतावनी दिएपछि चोरी नियन्त्रण अभियान बन्द गरियो । 'प्राधिकरणका हाकिमको गल्ती नभएको भए चुहावट नियन्त्रण अभियानले निरन्तरता पाउँथ्यो', पाटन सवस्टेसनका एक इञ्जिनियर भन्छन्, 'त्यतिबेला हाकिमहरूले चोरको खुट्टा काट् भन्दा आफ्नै खुट्टा तानेका रहेछन् ।' स्थानीय वासिन्दाले जुलुस निकाल्नासाथ चुहावट नियन्त्रण अभियान रोकिहाल्ने शाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय मदन चापागाइ र सेन्धु यादव हाल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित छन् । कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव लगायत ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी विरुद्ध गुणस्तरहीन ट्रान्सर्फमर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । चरणबद्ध छानबिन सकिँदा करिब ४० जनाभन्दा बढी पक्राउ पर्ने र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम हुने अनुमान छ । सुडान घोटाला प्रकरणको झन्डै तीन गुणा बढी बिगो कायम हुने अनुमान गरिएको 'जम्बो सुडान'समेत भनिन थालेको ट्रान्सर्फमर अनियमितता शृङखला करिब पाँच वर्षसम्म निर्वाध रूपमा चलिरह्यो । जुन प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनबाट खुलेको हो ।   ट्रान्सर्फमरमा के भयो ? हाइटेन्सन लाइनलाई ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने क्रममा भोल्टेज नियन्त्रण गर्ने उपकरणलाई ट्रान्सर्फमर भनिन्छ । तामाको तारको क्वाइल प्रयोग गरेर बनाइने यो उपकरणकबाट प्राविधिक चुहावट नहोस्, टिकाउ होस्, विद्युत प्रवाह नियमित होस् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड तोकी चुहावट दर र निर्माण साम्रगी तोकिएअनुसार हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यसका लागि नो लोड लस -विद्युत खपत नहुँदा हुने चुहावट), फुल लोड लस -पूर्ण विद्युत खपत हुँदाको चुहावट) र भौतिक अवस्थाका आधारमा ट्रान्सर्फमरको ल्याव परीक्षण गरिन्छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भए ट्रान्सर्फमर नै अस्वीकार गरी फिर्ता गर्ने प्रावधान छ । औसतमा १० प्रतिशतसम्म चुहावट भए कम्पनीले हर्जाना व्यहोर्नेगरी ट्रान्सर्फमर स्वीकारिन्छ । आल्मुनियम उपयुक्त र टिकाउ नहुने भएकाले ट्रान्सर्फमरको क्वाइलमा तामाको तार प्रयोग हुनुपर्छ । तर छानबिनमा परेका आधा दर्जन कम्पनीले आपूर्ति गरेका ट्रान्सर्फमरमा यी मापदण्डलाई पूरै लत्याइएको थियो । -हे. बक्स)   शृङखलाबद्ध योजना.... विद्युत प्राधिकरणका ट्रान्सर्फमर पड्किने र जल्ने समस्या लामो समयदेखिको हो । तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरूका अनुसार, २०६३/६४ पछि गुनासो निकै बढेको थियो । पावर डिम हुने, ट्रान्सर्फमर जल्ने लगायतका समस्या देखिएपछि २०६७ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वको टोलीले अध्ययन र छानबिनपछि मिति नै तोकेर केही महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू सुधार्न सुझाव दिएको थियो । 'अनियमितता छानबिन गर्ने म्यान्डेट नभएको हुनाले हामीले नीतिगत तहमा रहेका बेथिती केलाइ सुधारको उपायसहित प्रतिवेदन दिएका थियौं', प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक काफ्ले भन्छन्, 'पहिले त बदमासी देखे पनि नदेखेझैं गर्ने काम भयो, त्यसपछि स्पष्ट देखाउँदासमेत नसुधि्रएपछि अहिलेको परिणाम आएको हो ।' काफ्ले प्रतिवेदन लत्याउँदै प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीले झनै मनोमानी निर्णयका आधारमा करिब ८ हजार गुणस्तरहीन ट्रान्सर्फमर भित्र्याए, जसमध्ये करिब ६ हजार शंकाको घेरामा छन् ।   अख्तियारले हाल दायर गरिसकेको दुई चरणका तीन मुद्दा काफ्ले प्रतिवेदन पेस भएपछिका घटनासँग सम्बन्धित छन् । २०६३/६४ सालपछि हालसम्म करिब आधा दर्जन खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ । ६ कम्पनीबाट खरिद भएका करिब ८ हजारमध्ये करिब ६ हजार ट्रान्सर्फमर एकैपटक खरिद भएका होइनन् । 'एक पटकको खरिद प्रक्रिया नसच्याउँदा र बीचमा क्रसचेक नहुँदा गलत नियत भएका कर्मचारीको मनोबल बढेर हरेक वर्ष अनियमितता भएको देखिन्छ', अख्तियार स्रोत भन्छ । अति नै बढी गुनासो आएपछि गठन भएका आधा दर्जन छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको थियो । ट्रान्सर्फमर घोटालाको चरणबद्ध छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार, हरेक वर्ष छुट्टाछुट्टै ढंगले अलग-अलग कम्पनीबाट खरिद भएकाले चरणबद्ध रूपमा छानबिन भइरहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म दुई चरणमा तीनवटा मुद्दा दायर भइसकेका छन् । 'छानबिनपछि मात्रै कति ट्रान्सर्फमर गुणस्तरहीन छन् भन्ने आँकडा आउँछ', उनी भन्छन्, 'हामीले त्यस्ता ट्रान्सर्फमर करिब  ६ हजारको हाराहारीमा हुनुपर्ने अनुमानसाथ छानबिन गरिरहेका छौं ।' इञ्जिनियर मुकेश काफ्लेलाई उद्धृत गर्दै गतवर्ष प्राधिकरणका सञ्चालक मोहनराज पन्तले तयार पारेको प्रतिवेदनले गुणस्तरहीन ट्रान्सर्फमरका कारण प्राधिकरणलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घाटा लागेको निष्कर्ष निकाल्यो । प्रतिवेदन अनुसार, सीमित ट्रान्सर्फमरमा गरिएको परीक्षण भएकाले यथार्थमा घाटा निकै बढी हुन्छ । हुवई र सेन्याङका करिब १६ सय ट्रान्सर्फमरका कारणमात्रै प्राधिकरणले वर्षेनि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । साढे सात रुपैयाँ प्रतियुनिट, ५८ प्रतिशत लोड र दैनिक १२ घन्टा विद्युत आपूर्तिलाई आधार मान्दा वाषिर्क १३ लाख युनिट विद्युत नोक्सानी हुने देखिएको थियो । 'एउटा मापदण्ड बनाई ल्यावमा गरिने परीक्षणको तुलनामा आपूर्ति समय र लोड बढ्नासाथ चुहावट कैयौं गुणा बढ्ने निश्चित हुन्छ', नाम उल्लेख गर्न नचाहने पुलचोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका एक अध्यापक भन्छन् । थाइल्यान्डको साहभान्तका ट्रान्सर्फमरमा हुवईको तुलनामा बढी चुहावट रहेको अख्तियार स्रोतले बतायोे । ट्रान्सर्फमर उत्पादकहरूले क्वाइलको वाइन्डिङमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार प्रयोग गरेका छन् । तामाको तुलनामा आल्मुनियमको अवरोधकत्व ५० प्रतिशत बढी हुने भएकाले चुहावट त्यही दरमा बढ्छ । स्थानीय प्रशारण -एलटी) मा भोल्टेज कम हुने र आल्मुनियम जलेर ट्रान्सर्फमरको आयु कम हुने सम्भावनाका कारण प्राधिकरणले मापदण्डमै ट्रान्सर्फमरमा तामाको क्वाइल हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हो । 'तर जेजति नियम, मापदण्ड र दायरा छन्, एउटा पनि पालना नभएकाले समस्या यसरी झांगिएको हो',  ती अध्यापक बताउँछन् ।  हरेक कम्पनीको ट्रान्सर्फमरमा कुनै न कुनै समस्या रहेको औंल्याएको डा. कृष्णप्रसाद दुलाल संयोजकत्वको छानबिन समितिले यस्तो त्रुटिलाई 'संयोगमात्रै मान्न नसकिने' ठहर्‍याएको छ ।   माखेसाङ्लो.... प्राधिकरणका आधा दर्जन छानबिन प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म प्रक्रिया मिचेर अनियमित ढंगले काम भएको ठहर्‍याएका थिए । दुलाल संयोजकत्वको टोलीले प्राधिकरणको महाप्रबन्धकदेखि इञ्जिनियरसम्मको भूमिका र व्यवहारलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यस अघिका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, गुणस्तरको सुनिश्चितता नगरी भुक्तानी दिएको, गुणस्तर परीक्षण नै नगरेको जस्ता गम्भीर अनियमितता औंल्याएको थियो । यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतो भएको कुरालाई नकार्न नसकिने दुलाल प्रतिवेदनले भनेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, 'माथिल्लोदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले खरिद प्रक्रियामा गरेको अनियमितताका आधारमा छानबिन गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी पक्राउ परेका हुन् ।' अख्तियारले ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणमा कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक लगायतदेखि इञ्जिनियरसम्मलाई बदनियतको आरोप लगाएको छ । काफ्ले प्रतिवेदनले बाध्यकारी ठहर्‍याएको सुधार योजना कार्यान्वयन नगरेको, परीक्षणविना दाखिला र जाँचबुझविना भुक्तानीमा महाप्रबन्धक जिम्मेवार ठहरिएका छन् । ट्रान्सर्फमरको निरीक्षणमा जानेहरूले परीक्षणविना फर्जी प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । ट्रान्सर्फमर अभियोगमा मुछिएका जिन्सी शाखाका कर्मचारीले निरीक्षणविना जिन्सी दाखिला गरी भुक्तानीमा सिफारिस गरेका थिए । त्यसका आधारमा भुक्तानी गर्ने कर्मचारीसमेत कारबाहीको दायरामा छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाए अनुसार, कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झामाथि निरीक्षणका लागि कर्मचारी पठाउने योजनामै बदनियत गरेको अभियोग छ । उनी तीन महिनाभन्दा कम समय पदमा रहेका बखत साहभान्तका ट्रान्सर्फमर खरिद भएको थियो । लगत इष्टिमेट तयार गर्ने काममा संलग्न भए पनि खरिद प्रक्रियामा भूमिका नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले पहिलो चरणका दुई मुद्दामा उनलाई मात्रै सामान्य तारेखमा रिहा गरेको छ । अरुका हकमा १२ करोडदेखि ८५ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी मागिएको छ । तेस्रो मुद्दाको थुनछेक बहस जारी छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक रामेश्वर यादवले आफूकहाँ पेस भएको फाइल २७ दिनसम्म स्वीकृत नगरी 'होल्ड'मा राखेका थिए । उनकै निर्देशनमा गएको टोलीले चीनमा हुवई सनलाइटको ६३० वटा ट्रान्सर्फमर परीक्षण गर्नुपर्नेमा १८ वटा हेरेर फर्केको थियो । 'दैनिक १८ भन्दा बढी ट्रान्सर्फमर परीक्षण गर्न सकिन्न भनेर जान्दा-जान्दै ६३० ट्रान्सर्फमरहरू एक सातामा परीक्षण गर्न कसरी पठाए ?' स्रोतले भन्यो । उनीमाथि काफ्ले र पन्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आरोपसमेत छ । निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएका टीकाराम बीसीले गुणस्तर परीक्षण तथा जिन्सी आम्दानीको प्रक्रिया पुरा नगरी ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आरोप पत्रमा छ । 'व्यवस्थापन र अर्थ महाशाखाको सिफारिसमा भुक्तानी दिएको भनेपछि आफूसमक्ष पेस भएको कागजात जाँचबुझ नगरी काम गरेकाले ठेकेदार तथा अन्य कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको देखियो', तत्कालीन महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मामाथिको अभियोगमा उल्लेख छ । अर्का महाप्रबन्धक युगल किशोर साहमाथि ढिलोगरी ट्रान्सर्फमर आपूर्ति हँुदा हर्जाना नलगाएको, भुक्तानीमा दुराशय राखेको अभियोग छ । साह थाइल्यान्डको साहभान्तका १२७० वटा ट्रान्सर्फमर खरिद प्रक्रियामा संलग्न थिए ।  । निरीक्षणमा गएका सेन्धु यादव र सुरेन्द्र पनेरु तथा शेखर दत्त र सुरेन्द्र जोशीले ६३० वटै ट्रान्सर्फमर परीक्षण गरेको र नतिजा सन्तोषजनक रहेको विवरण पेस गरेका थिए । यसमा ठेेकेदारसँग मिलेमतोको आशंका छ । अख्तियारका एक कर्मचारीका अनुसार, निरीक्षणमा जाने रामविजुल मण्डलले आफूहरूलाई ठेकेदारले होटलमा राखेको र खर्च उनैले गरेकोसम्म बयान दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, पनेरुमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनमाथिको आशंकासमेत अख्तियारको छ । साहभान्तको निरीक्षणमा जाने विद्युत पौडेल र सुरजप्रसाद साहले निरीक्षणका लागि मनोनयन हुनुभन्दा अघिको मितिका टेष्ट रिपोर्टमा दस्तखत गरिदिएका थिए । निमेश पोख्रेल र विनोद स्वर्णकारले सोही शैली अपनाएको अख्तियारले जनाएको छ । साहभान्तको २० वटा ट्रान्सर्फमरमात्रै परीक्षण गरी टोली फर्किएको थियो । अख्तियारले दुवै कम्पनीका पदाधिकारी र नेपालस्थित एजेन्टलाई विपक्षी बनाएको छ । हुवईको एजेन्ट प्राइम इन्टरनेसनल हो भने थाइल्यान्डको साहभान्तको एपेक्स मार्केटिङ हो । अख्तियारले प्राइमतर्फबाट अमर राजभण्डारी र एपेक्सतर्फबाट विनोद मानन्धर र राजन भट्टलाई विपक्षी बनाएको छ । शंकाको घेरामा रहेका थप दुई हजार ट्रान्सर्फमर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरेको भन्दै दुलाल प्रतिवेदनले तिनीहरूको गुणस्तर पनि छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, चीनका सिचुआङ दोङफाङका ५७३, पिपुल्स इलेक्टि्रकल एलायन्सका १०७३ ट्रान्सर्फमरबारे दुलाल समितिले शंका व्यक्त गरेको थियो । चीनकै जेके होल्डिङ र थाइल्यान्डको साहभान्तका पनि करिब १५० ट्रान्सर्फमर प्राधिकरणको आन्तरिक छानबिनमा परेका थिएनन् । यसमा भारतको एसभीआर इलेक्टि्रकलका विभिन्न क्षमताका ट्रान्सर्फमरहरू पनि छन्, जसको संख्या खुलाइएको छैन । सबैमाथि छानबिन हुने हो भने केही न केही समस्या देखिने इञ्जिनियर काफ्ले बताउँछन् ।    सम्झौतामा कतिसम्म विरोधाभास छ भने एकातर्फ कुल १० प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भए ट्रान्सर्फमर अस्वीकृत हुने लेखिएको छ भने अर्कोतिर हर्जाना लगाएर स्वीकार्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । 'एकैदिन स्टोर दाखिला र भुक्तानी गर्नेसम्मका काम भएको छ', अख्तियार स्रोतले भन्यो । काफ्ले प्रतिवेदनले हेटौंडा र लैनचौरको ल्याव सुधार्न र सुविधासम्पन्न बनाउन समयावधि तोकेर निर्देशन दिए पनि पालना भएन । ल्याव मर्मत र स्तरोन्नतमा उदासीन प्राधिकरण उच्च अधिकारीले 'स्रोतसाधन नभएको ल्यावबाट ठूलो संख्यामा आयात गरिएका ट्रान्सर्फमरको गुणस्तर परीक्षण गर्नु असम्भव' भनी दिएको बयानलाई पनि छानबिनले शंकास्पद भनेको छ ।     कतिको घोटाला ? ट्रान्सर्फमरको खरिद मूल्य, त्यसको भन्सार र भ्याटसहित बिगो कायम गरेको अख्तियारले उत्पादक कम्पनीको हकमा ठेक्का सम्झौता अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्झौताको ६ दसमलब ३ नम्बरको बुँदामा कम गुणस्तरका ट्रान्सर्फमरका कारण प्राधिकरणलाई चुहावट नोक्सानी भए दोब्बर रकम भराउनु पाउने व्यवस्था थियो । सोही प्रावधानका आधारमा अख्तियारले खरिद मूल्यको दोब्बरसम्म हुनेगरी मागदाबी गरेको छ । कर्मचारीहरूसँग बिगो र त्यस बराबरमै जरिवाना माग छ । ट्रान्सर्फमरमा हालसम्मको ८७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बिगो काय