मुलुकको हित सोच्दा निस्केको उपाय - केशव आचार्य सरकारप्रति आशा र आशंका राख्ने दुवैको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने अठोटले राजधानीबाहिरका बूढापाका, शिक्षक, किसान, कर्मचारी सबैको कुरा सुनेर धेरैतिरका सुझावमध्ये उत्कृष्टहरूलाई समेटिएकोले एमालेको नौ महीने शासनकालको बजेट परिवर्तनकारी सावित भयो।       २०५१ सालमा हामीले ७५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा र ६० वर्षमाथिका विधवालाई रु.१०० दिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम शुरू गरेका थियौं। त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हाम्रा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई फोन गरेर वृद्धवृद्धामा अपनाइएको प्रणालीबारे सोधेका थिए। त्यसको केही महीनापछि भारतले पनि वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने परिपाटी बसाल्यो। बंगलादेशले पनि नेपालबाटै सिकेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता शुरू गर्‍यो।   त्यसबेला १५ जनाको छरितो मन्त्रिमण्डल थियो। मुलुकमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट सरकार बनेकाले सीमा क्षेत्रका मारबाडी समुदायका व्यापारीहरू अब सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्दै पलायन हुन थालेका थिए। काम गर्न नसक्ने वृद्धवृद्धालाई कम्युनिष्ट सरकारले मार्छ भन्नेसम्मको हल्ला चलाइएका थिए। यस्तोमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने बजेट ल्याउने र मुलुकलाई प्रष्ट आर्थिक दिशा दिने चुनौती सरकारलाई भएकोले सबै मन्त्री प्रतिबद्ध भएर लागेका थिए। एउटा मन्त्रालयको निर्णयमा सबै मन्त्रालय सहयोगी बनेका थिए। 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं' भन्ने अवधारणा त्यही बेलाको बजेटले ल्यायो। वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि त्यही अवधारणा अन्तर्गत राखियो। यसरी गाउँमा गएको पैसाले नसोचेको परिवर्तन दिन थाल्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा वृद्धवृद्धाले सरकार आफ्नो सहारा भएको महसूस गरे। उनीहरूले सानोतिनो खुराकका लागि अरूतिर हात पसार्नु परेन। यसरी हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मनोबल बढ्यो। त्यसबेला वामपन्थी वृत्तमा मात्र सीमित नरही धेरै क्षेत्रका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र विभिन्न पेशाकर्मीसँगको बृहत् छलफलपछि बजेट ल्याइएको थियो। वृद्ध भए पनि प्रधानमन्त्री अधिकारी राति अबेरसम्म छलफलमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यसैले आव २०५१/५२ को बजेट मुलुक परिवर्तन गर्ने अभिप्रायबाट आएको दस्तावेज हो। त्यस बेला हामी विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग एउटै एजेण्डामा कुरा गर्थ्यौं। हाम्रो ध्यान सीमित स्रोतसाधनबाट जनताको जीवनस्तर कसरी सुधार्ने, गाउँ र शहरबीचको खाडल कसरी पुर्ने, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक दृष्टिले पछाडि पारिएकाहरूलाई राज्यको मूलधारमा कसरी ल्याउने भन्नेमा थियो। त्यसैले परिवर्तनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू आए, त्यो बेला। 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं' भन्ने अवधारणा आएपछि दक्षिण कोरियाका राजदूत हामीलाई भेट्न आए। बजेट अघि हामीलाई त्यसबारे थाहा नभए पनि उनीहरूले त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरेका रहेछन्। उनले भनेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायबारे छलफल गर्‍यौं। हामी अघि सत्तामा रहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यो बजेटले छोएछ। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँको पालाका अर्थमन्त्री महेश आचार्य र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतलाई बोलाएर 'सीमित स्रोत साधनमा पनि यस्तो राम्रो बजेट बन्दो रहेछ, हामी चाहिं कसरी चुक्यौं?' भनेर सोधेको हामीले सुनेका थियौं। कसैका पनि व्यक्तिगत एजेण्डा भन्दा राष्ट्रिय हित सर्वोपरि भएको समय थियो, त्यो। त्यस बेलाको कामगराइ सम्झ्ँदा म आज पनि उत्साहित हुन्छु। प्रधानमन्त्री अधिकारी यति निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो कि चिनी आपूर्तिमा सामान्य आरोप लाग्दा आपूर्ति मन्त्री सीपी मैनालीलाई हटाइदिनुभयो। देशको हित मात्र सोच्ने उहाँबाट हामीलाई प्रेरणा र हौसला मिल्थ्यो। नौ महीना मात्र शासन सञ्चालन गरेको सो सरकार त्यही कारण आज पनि गाउँ–गाउँमा स्मरणीय छ। (अर्थविद् आचार्य अर्थ मन्त्रालयको पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए।)