इन्जिनियर साब हरुले के सोच्नु हुन्छ ?

Archived from the original Sajha.com — preserved as posted, replies can no longer be added here.

Archived Post

यो सेतोपाटि डट कम ले सरकारी काममा हुने आनियामिताता र अन्य समसामयिक कुराहरु राम्रोसंग उठाएको छ जस्तो लाग्छ / तर यो लिंकमा भएको लेखमा के भनेको होला ? सरकारी/अर्धसरकारी इन्जिनेयर भएर काम गरेका मान्छे हरुलाई राम्रो थाहा होला , बिसेष गरेर राहुल दाई त अझ बढी थाहा होला :) http://setopati.com/raajneeti/... यहाँ भने अनुसार " जेठ बीचतिर सुरु भएको कामको गुणस्तर कमजोर भएको र १ करोडको बिल नै चर्को भनी चिन्तित इञ्जिनियरहरुमा अर्को अढाई करोड भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएपछि 'भागाभाग' जस्तै भएको छ।" "'१ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत भयो, अर्को अढाई करोड आयो तर कार्यक्रम अझै स्वीकृत भएको छैन,' आयोजनाका कर्मचारीले भने।" स्वीकृत नै नभएको कामको भुक्तानी माग्यो भन्ने कुरो कत्तिको साचो हो ?? कि येस्ता online ब्लग/news ले समाचारहरुलाई अतिरन्जित रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ??

nepalilaure · Jul 10, 2013 12:23 PM · 2,660 views

2 Replies

 सेतो पाटी मा लेखिएको कुरा पढ्दा अलि अस्पष्ट नै लाग्यो . तर त्यसमा लेखिए जस्तो अहिलेको कानूनी राज्यको कुनै आभास नभाको मुलुक मा न होला भन्न सकिन्न . तर सामान्य अवस्था मा भने हुन  नसक्ने अवस्था हो .    सामान्यतया स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत नै बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ . दैबी प्रकोप  योजनामा भने विनियोजित बजेट को अधिनमा रही कार्यक्रम पछि स्वीकृत गराई काम गर्ने गराउने चलन छ .    इस्टिमेट अंक भन्दा बढीको बजेट बिनियोजन हुन् सक्छ तर काम स्वीकृत डिजाइन इस्टिमेटकोको हाराहारीमा हुनु पर्छ र अन्तिम मुल्यांकन गरी भुक्तानी गर्दा नियम कानून ले १०% सम्म अधिक काम को भुक्तानी गर्ने अख्तियार योजना प्रमुखमा रहने भए ता पनि लोकमानले बलात्कार गरेको अख्तियारले दुख देला भनेर त्यो १० % सम्म को बढी भुक्तानी पनि एक तह माथी को स्वीकृति  लिएर मात्र गर्ने गरिन्छ . १० % भन्दा बढी को काम गर्न गराउनु परे  पुन इस्टिमेट गरी सम्बधित निकायबात स्वकृत गराई गराउनु पर्ने हुन्छ.    यस हिसाबले तट बन्ध निर्माण कार्यमा जलउत्पन प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका इन्जिनियर साहेबहरु त्रसित हुनु स्वाभाविक हो . सबै भन्दा पहिला त टेन्डर बाट गर्नु पर्ने काम उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको छ ... क्रान्तिकारीहरुको साशन काल देखि ठुला योजनालाई साना साना टुक्रा पारी लडाकुहरुको कथित उपभोक्ता समिति मार्फत दाम जति झ्वाम गर्ने संस्कृति मौलाएको हो . त्यहि बिकृति यो काम मा नि परेको छ . जे भए नि तहाँका इन्जिनियर साहेबहरु ले बिबेक प्रयोग गरेको देख्दछु  र आफ्नो अडान मा रहन अनुरोध गर्दछु .    सेतो पाटि को उक्त समाचार को पुछार को एक लाइन ले अझ यो काममा दवाब कहाँ को भन्ने स्पष्ट हुन्छ . "हेटौंडा निवासी गुरागाँई व्यापारी अजय सुमार्गीको सिफारिसमा आश्रमको विकास निर्माणको हेरालु बनेका हुन्। " Last edited: 10-Jul-13 01:17 PM

rahulvai · Jul 10, 2013 1:16 PM

धन्यवाद राहुल दाइ लाइ | "दैबी प्रकोप  योजनामा भने विनियोजित बजेट को अधिनमा रही कार्यक्रम पछि स्वीकृत गराई काम गर्ने गराउने चलन छ . " भन्ने त भुसुक्कै बिर्सेछु | अनि योजना टुक्रा टुक्रा गरेर उपभोक्ता समिति 'खडा' गरेर काम गराउने त सामान्य चलन नै भैसक्यो , loophole खोज्ने, बच्ने , आफु खाने खुवाउने | तेही त अख्तियार जस्ता संस्थाले JPT गर्देला अनि झ्यालखाना हाल्देला भनेर आफ्नो अधिकारको काम पनि माथिल्लो हाकिमकहाँ लग्नु पर्ने अवस्था आयो |

nepalilaure · Jul 10, 2013 1:59 PM

This conversation is preserved exactly as it was on the original Sajha.com and can't accept new replies.

Start a New Discussion

इन्जिनियर साब हरुले के सोच्नु हुन्छ ?

You might be interested in...