गेजुवा प्रमुखमाथि सरकारको कारबाही 29 Jun 2013 | 09:15am  १५ असार, २०७० सुरेन्द्र पौडेल  1 2 3 4 5 (0 votes) काठमाडौं - माथिल्लो त्रिशूली ३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका नेपाल प्रमुख (टिम लिडर) वाङ बीलाई 'नेपालमा काम गर्न अयोग्य' ठहर गरेको छ। क्रियाकलाप शंकास्पद देखिएको भन्दै सरकारले गेजुवाको त्रिशुली ३ 'ए' आयोजना सुपरभाइजर बीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।   बीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदन श्रम विभागले अस्वीकृत गरेको छ। नेपालमा काम गर्न अयोग्य जनाउँदै विभागले सरोकारवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पत्राचार गरी बीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउनुपर्ने जनाएको छ।  'गेजुवा नेपाल प्रमुखको आवेदन अस्वीकृत गरेका छौं। कारवाहीस्वरूप उनलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका छौं,' श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले नागरिकलाई भने, 'फिर्ता नहुन्जेल उनीमाथि निगरानी राख्न नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत भनेका छौं।'  आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय (पछि फिर्ता भएको)मा बीको गल्ती देखिएकाले उनलाई नेपालभित्र काम गर्न दिन नहुने ठहर गरिएको पुष्करले बताए। २०६८ मंसिर ७ गते शिलान्यास गरिएको त्रिशूली ३ 'ए' आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट विस्तार गरी ९० पुर्‍याउने निर्णय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएपछि ठेकेदार कम्पनी गेजुवा विवादमा तानिएको थियो।  ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको कूल लागत ८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदर अनुसार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) थियो। चीन सरकारले एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएपछि आयोजनाको काम सुरु गरिएको थियो। बीकै सिफारिसका आधारमा चिनियाँ एक्जिम बैंकले रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ।  आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पाएर काम सुरु गरेदेखि नै गेजुवाले आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न दबाब दिँदै आएको थियो। त्यतिबेला ९० मेगावाट १० अर्ब रुपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव गेजुवाले गरेको थियो। गत पुस तेस्रो साता सरकारले १२ अर्ब लागतमा क्षमता वृद्धि गरी ९० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि ठेकेदार कम्पनीसँगै आयोजना विवादमा तानिएको हो।  आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णयमा दुई अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप प्रमुख दलका नेताहरूले लगाएका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि बाध्य भई नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गत जेठ १७ गते ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो। 'आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णयमा बीको गल्ती देखियो। उनी राज्यलाई आवश्यक पर्ने व्यक्ति होइनन्,' महानिर्देशक पुष्करले भने, 'त्यसैले उनलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय लिएका हौं।'  गैरकुटनीतिक विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न गैरपर्यटक भिसा लिनु अनिवार्य छ। श्रम विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिएपछि त्यसैको आधारमा अध्यागमनले गैरपर्यटक भिसा दिने कानुनी प्रावधान छ। भिसाको म्याद सकिन लागेपछि केही साताअघि गेजुवाका नेपाल प्रमुख बीले श्रम विभागमा निवेदन दिएका थिए।  बीलाई श्रम स्वीकृति दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण माथिल्लो त्रिशुली ३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाले गत चैत १४ गते विभागलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रको सुनुवाई नभएपछि आयोजनाले असार ५ गते पुनः पत्राचार गरेको थियो।  'गैरपर्यटकीय भिसा एवं श्रम स्वीकृति आयोजनाको तर्फबाट उपलब्ध गराई दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अतः निश्चित समयावधिभित्र गैरपर्यटकीय भिसा एवं श्रम स्वीकृति प्राप्त नभए आयोजनाको काममा बाधा पर्न जाने भएकाले आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध छ,' माथिल्लो त्रिशुली ३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर गोपालबाबु भट्टराईले विभागलाई लेखेको पत्रमा छ।  दोस्रो पत्र आएको भोलिपल्टै असार ६ गते विभागले बीलाई श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयबारे विद्युत प्राधिकरणलाई असार ९ गते विभागले जानकारी दिएको थियो। भोलिपल्ट चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ जेइची दुई दिने नेपाल भ्रमण सिलसिलामा काठमाडौं आई पुगी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चीन सकारात्मक रहेको बताएका थिए।  'लामो अनुसन्धानपछि बीलाई श्रम स्वीकृति र भिसा नदिने निर्णय गरिएको हो,' महानिर्देशक पुष्करले भने, 'हामीले उनको अन्तर्वार्ता लियौं। हामीलाई शंका लागेका विषयमा प्रमाण पेश गर्न एक महिना समय दियौं। उनलाई यहाँ राख्नुपर्ने कुनै आधार नभेटेकाले फिर्ता पठाउने निष्कर्षमा पुग्यौं।'  उनका अनुसार बीले शंकास्पद क्रियाकलाप नगरेको प्रमाण बुझ्न ७ वटा मापदण्ड बनाएर अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। ती सातै मापदण्डमा उनको जवाफ चित्तबझ्दो रहेन। बीसँग नेपाललाई उनको आवश्यकता छ/छैन, उनको कार्यसम्पादन, शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नसक्ने क्षमता, कानुनको पालनालगायत विषयमा प्रश्न सोधिएको थियो।  सहमति अनुसार बीले ३० प्रतिशत काम पनि नगरेको विभागको निष्कर्ष छ। विभागका अनुसार विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने क्षमता उनमा न्यून पाइएको छ। उनले नेपाली कानुन नमान्दा पनि हुने खालको व्यवहार देखाए। अन्तर्वार्ताका बेला अटेर गरी सोधिएका प्रश्नको जवाफ उनले जानाजान नदिएको ठहर विभागको छ। पेश गरेको शैक्षिक र अनुभव प्रमाणपत्रसमेत बीले प्रमाणित गर्न नसकेको विभागले जनायो।  आयोजनास्थलमा गई अध्ययन गर्दा अन्य कामदारलाई हेप्ने र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न देखिएकाले बीलाई कारबाही गर्न उचित कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगिएको विभागले जनाएको छ। 'उनको विषयमा निर्णय लिनुअघि हामीले छलफल गर्न विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखलाई समेत डाकेका थियौं। प्राधिकरणले चासो दिएन,' उनले भने, 'त्यसपछि उनी नेपालमा काम गर्न योग्य छैनन् भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका हौं।'  श्रम स्वीकृति एवं भिसा नदिने निर्णयपछि उनको म्याद थप गर्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, शक्तिकेन्द्र र दलालबाट दबाब आएको महानिर्देशक पुष्करले जनाए। 'दलालहरूले पैसाको प्रलोभनसमेत देखाएका छन्,' उनले भने।