आइएनजिओमा अमेरिकी दबदबा   प्रमिला देवकोटा/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २६ वैशाख  नेपालमा २१ देशका दुई सय ३७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आइएनजिओ) कार्यरत रहेकामध्ये एकतिहाइ अमेरिकी भएको पाइएको छ । समाजकल्याण परिषद्को ३० फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार ७७ वटा आइएनजिओ अमेरिकी छन् ।  ७७ वटामध्ये ४२ वटाले हाल समाजकल्याण परिषद्सँग साधारण तथा परियोजना सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४२ वटा अमेरिकी आइएनजिओको कार्यक्रम अवधिभरको खर्च रकम मात्रै ६ अर्ब ४२ करोड ६३ लाख ५७ हजार दुई सय ३९ नेपाली रुपैयाँ छ । तिनीहरूले वाषिर्क एक अर्ब ५३ करोड ७८ लाख २५ हजार तीन सय ४४ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । अधिकांशको लगानी स्वास्थ्य र बालबालिकाको क्षेत्रमा छ ।  २५ वटा अमेरिकी आइएनजिओ परियोजना सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छन् भने दशवटा सम्पर्कविहीन छन् ।  अमेरिकापछि बढी आइएनजिओ सञ्चालन गरिरहेको मुलुक बेलायत हो । बेलायतका ३६ वटा आइएनजिओ नेपालमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये २५ वटाले परियोजना सम्झौता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । तिनीहरूले ६ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख ७५ हजार एक सय ३० रुपैयाँबराबर खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । सातवटा आइएनजिओ परियोजना सम्झौताको प्रक्रियामा छन् भने चारवटा सम्पर्कविहीन छन् ।  यस्तै, कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका जर्मनीका १६ आइएनजिओमध्ये १२ वटाको कुल खर्च दुई अर्ब ३७ करोड ८३ लाख तीन हजार सात सय २५ रुपैयाँ छ । तीनवटाले कार्यक्रम सम्झौता गरेका छैनन् भने एउटा समाजकल्याणको कालोसूचीमा परेको छ । त्यसैगरी जापानका ६ वटा आइएनजिओको कार्यक्रम खर्च ३९ करोड ८९ लाख ९६ हजार सात सय सात रुपैयाँ छ । जापानका सातवटा आइएनजिओले परियोजना सम्झौता गरेका छैनन् भने तीनवटा समाजकल्याण परिषद्को कालोसूचीमा परेका छन् ।  इटालीको १३ वटा, क्यानडाका १२ वटा, नेदरल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डका ११/११ वटा, प|mान्सका नौ, बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका ६/६ वटा, दक्षिण कोरियाका पाँच, स्पेन, भारत र नर्वेका तीन/तीनवटा, आयरल्यान्ड र चीनका दुई/दुईवटा, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर, लक्जेमबर्ग र अस्टि्रयाका एक-एकवटा आइएनजिओ नेपालमा कार्यरत छन् ।  आइएनजिओको दबदबा राष्ट्रिय हितमा छैन : कूटनीतिज्ञ नेपालमा बढ्दै गरेको विदेशी एनजिओको दबदबा राष्ट्रिय हितमा नभएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । 'विकास गर्छु भनेर आएपछि हाम्रा प्राथमिकतामा विकास गरून्,' एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'नेपाल बनाउन आएकै हुन् भने ती आइएनजिओ ब्यानर बोकेर हिँड्नभन्दा दुर्गममा सडक बनाइदिन किन लागिपर्दैनन् ?'  त्यस्तै आइएनजिओका कार्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक परराष्ट्र अधिकारीले सबै आइएनजिओ गलत नभए पनि गलत स्वार्थमा सञ्चालित आइएनजिओको कमी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर अमेरिकी आइएनजिओको दबदबा छ । तर, कस्ता मान्छेलाई मुलुकभित्र छिर्न दिने वा कस्तालाई नदिने भन्ने विषय एउटा सार्वभौम राष्ट्रको अधिकारको कुरा हो । त्यो नेपालले प्रयोग गरिरहेको देखिँदैन ।' ती अधिकारीले आइएनजिओले नेपाल भित्र्याउने पैसाको स्रोत र सरकारसँग मिलेर काम गरे-नगरेकोमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  समाजकल्याण परिषद्का अनुसार ३२ वटा आइएनजिओ नियमविपरीत सञ्चालन भएको पाइएका छन् । तिनीहरूलाई सम्पर्कमा आउन समाजकल्याण परिषद्ले सूचनासमेत प्रकाशित गरेको छ । सम्पर्क नगर्ने आइएनजिओलाई परिषद् ऐनअनुसार कारबाही गरिने भएको छ ।  चीन पनि छिर्‍यो पछिल्लो वर्ष निकै चर्चामा आएको एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन -एपेफ) नेपालमा काम गर्न कानुनी रूपमा दर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी विकासको महत्त्वाकांक्षी योजना बोकेको सो आइएनजिओले अहिले तत्काल भने शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । हाल एपेफले चीनसँग जोडिएका जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङलगायतका जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।  त्यसैगरी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै कम्प्यासन फर माइगे्रन्ट चिल्डे्रनले परिषद्सँग साधारण सम्झौता गरेको छ । सो संस्थाले गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा आएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि काम गर्ने जनाएको छ । चीनको कार्यक्रम स्वीकृतसँग सम्बन्धित समाजकल्याण परिषद्का एक कर्मचारीले एपेफ ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेर आएको बताए । उनी भन्छन्, 'उनीहरू पाँच वर्षमा नेपालमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्ने योजना सुनाउँछन् । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्र र दलगत हस्तक्षेपलाई लिएर त्रसित छन् ।'