खाडी क्षेत्रका श्रमिक र बिद्यार्थीलाई सरकारले ‘NRN’ नमान्ने २ बैशाख, काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले श्रमका लागि बिदेशीएका खाडी क्षेत्रका नेपाली र बिदेशमा अध्ययन गर्ने नेपाली बिद्यार्थीलाई गैरआवासीय नेपाल _एनआरएन)को मान्यता दिन नसक्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले हालै गैरआवासीय नेपाली संघलाई एक पत्र पठाई दुई बर्षभन्दा कम समय बिदेश बस्ने र अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । एनआरएनको बिधानमा ६ महिना बढि बिदेश बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्ने ब्यबस्था रहेको छ । सरकारले सो ब्यबस्था गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको बिपरित भएको भन्दै नेपालमा एनआरएन संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । सरकारी ऐनमा दुई बर्षभन्दा बढि बिदेशी मुलुकमा बस्ने नेपालीलाई मात्र गैरआवासीय नेपाली मान्ने ब्यबस्था छ । यस्तै सरकारले नेपाली कुटनीतिज्ञ र बिदेशमा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थीलाई पनि एनआरएन मान्न नसकिने बताएको छ । पत्र पाएको पुष्टी गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रामेश्वर साहले भन्नुभयो ‘यो पत्रले वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो समुदायलाई एनआरएन हुनबाट बञ्चित गर्ने अबस्था ल्याएको छ, के गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।’ एनआरएन नेपालमा दर्ता हुन नसक्दा आफुहरुलाई धेरै अप्ठेरो परेको भन्दै साहले सरकारको पत्रअनुसार एनआरएनको बिधान संसोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अक्टुवरमा काठमाण्डौमा हुने साधारण सभाले निर्धारण गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले दश बर्षदेखि नै सार्क मुलुकबाहेकका देशमा १८२ दिन बढि बसेकालाई एनआरएन मान्नुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छौं, सुरुको अध्यादेशमा पनि सरकारले यही ब्यबस्था गरेको थियो ।’ साहले भन्नुभयो-’किन सरकारले २ बर्षको मापदण्ड बनायो भन्नेमा केही पनि तर्क देखिन्न ।’ अन्तराष्ट्रिय मान्यता पनि १८२ दिनको रहेकाले नेपाल सरकार २ बर्षकै मापदण्ड हुनुपर्छ भनेर रुखो बन्न नहुने साहको भनाई थियो । एनआरएनको बर्तमान कार्यसमितिले एनआरएनको दर्ता र सामूहिक लगानीलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । सामूहिक लगानीका सन्र्दभमा केही प्रगति भए पनि संस्था दर्ताका बिषयमा सरकारले पठाएको पत्रले अप्ठेरो भएको छ । सरकारको पत्रलाई मान्दै एनआरएन बिधान संसोधन भएमा खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरु एनआरएन संजालबाट बाहिरिनेछन । सामान्यतया नेपाली श्रमिकहरु दुई बर्षको भिषा लिएर यी मुलुकहरुमा काम गर्न जाने भएकाले उनीहरु एनआरएनको मापदण्डमा पर्ने छैनन् । यस्तै अष्ट्रेलिया,अमेरिका, जापान लगायतका युरोपेली मुलुकमा अध्ययन गरिरहेका बिद्यार्थीहरुलाई पनि नेपाल सरकारले एनआरएन नमान्ने भएको छ ।