I bet he is going to escape from UK. What do you think?  सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यातना दिएको अरोपमा ब्रिटेनमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई आउंदो साता धरौटीमा छुटाउन सोमबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया थालिने लण्डनस्थित नेपाली राजदूतले बताएका छन्। उनलाई धरौटीमा रिहा गरियोस् भनि दिइएको निवेदन शुक्रबार ब्रिटेनको एक अदालतले स्वीकार गरेपछि लामा छुट्ने पक्कापक्की भएको हो।   सो अदालतले केही शर्तहरु राखेकोले दुई महिनाअघि पक्राउ परेका कर्णेल लामाले ब्रिटेन छोड्न भने पाउने छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिसनमा दक्षिण सुडानमा खटिएका लामालाई आफ्नो परिवार भेटन ब्रिटेन गएका बेला इष्ट ससेक्सस्थित उनको निवासबाटै ब्रिटिश प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कागजी प्रक्रिया ब्रिटिश कानुनको विश्वब्यापी अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पक्राउ गरिएका बताइएका लामालाई छुटाउन सप्ताहान्तको छुट्टी लगत्तै आवश्यक कागजी प्रक्रिया थालिने ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर सुरेशचन्द्र चालिसेले बीबीसीलाई बताए। “छुट्टी लगत्तै अदालतले भने बमोजिमका आवश्यक कागजी प्रक्रियाहरु थालेर उनलाई छुटाउने काम हुन्छ,” उनले भने। शुक्रबार चेम्सफोर्ड क्राउन कोर्टले लामालाई १० हजार पाउन्ड् अर्थात झन्डै साढे तेह्र लाख रुपैंया धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। "अदालतले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र लामाले ब्रिटेन छोड्न मिल्ने कुनै पनि कागज दूतावासले उनलाई उपलब्ध नगराउने स्पष्ट रुपमा लेखेर अदालतलाई दिनु पर्ने प्रमुख शर्तहरु छन्।" डा सुरेशचन्द्र चालिसे, ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत राजदूत चालिसेले भने, “अदालतले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र लामाले ब्रिटेन छोड्न मिल्ने कुनै पनि कागज दूतावासले उनलाई उपलब्ध नगराउने स्पष्ट रुपमा लेखेर अदालतलाई दिनु पर्ने प्रमुख शर्तहरु छन्।” प्रारंभिक सुनुवाइका क्रममा यस अघि कर्णेल लामालाई धरौटीमा छोडीदिन गरिएको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो। उल्लंघन नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका दोषीहरुमाथि कानुनी कारवाही नगरिएको भन्दै मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला आठ वर्ष अघि कपिलबस्तुको गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा यातना दिएको भन्दै ब्रिटेनमा परेको उजुरीका आधारमा कर्णेल लामा पक्राउ परेका थिए। लगत्तै नेपाल सरकारले उनलाई छुटाउन कूटनैतिक र न्यायिक पहल थालेको थियो। उनी विरुद्धको मुद्दामा आउने मे १० तारिखमा प्रशासनिक सुनुवाइ हुने र जुन महिनाको पहिलो सातादेखि मुख्य सुनुवाइ हुने जानकारी नेपाली दूतावासले दिएको छ। १५ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र गैर राज्य दुबै पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटनाहरु भएको र दोषीहरुमाथि कारवाही हुन बाँकी रहेको अधिकारवादीहरु बताउछन्।