arab ma kati wota sunne huncha ho?

peacelands · Oct 8, 2012 5:49 PM

I heard Prachanda has been channeling considerable sum of money into the investments in the US via some Nepali-American businessmen in New York.  This came to light recently when the same people were found sending about ten or so iPhone5 as gift to him and his family last week.

Nepali_American · Oct 9, 2012 9:26 AM

बोल घटा घट भा को हो ? २५/२६ अर्ब बाट ५ मा झर्ने भनेको ८० % पो कम भयो नि ? 

magorkhe1 · Oct 9, 2012 1:26 PM

America ले माओबादीलै पठाएको पैसा अमेरिका मै लगानी |

mno · Oct 9, 2012 1:32 PM

उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध  - मुरारि शर्मा / भगीरथ बस्नेत 'राजा' बाबुराम आफूलाई लोकपि्रय बनाउन हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंबाट सोझै गाउँ पुग्छन् । उनको खल्तीबाट जाने होइन, के भयो र ? कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा । गरिबका स्वघोषित हिमायती र जनपक्षीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एउटा गरिब परिवारलाई भेट्न १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । अनि त्यत्रो खर्चलाई 'सिंहदरबारलाई झुपडीमा पुर्‍याउन ठट्टा होइन' भनी विद्वता छाँट्छन् । अन्य मुलुकमा भए यो विद्वता उपहासको विषय हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई महङ्गो सरकारी खर्चमा सस्तो व्यक्तिगत लोकपि्रयता किनेको अभियोग लाग्थ्यो र त्यस्तो खर्च प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनको दलले ब्यहोर्नुपथ्र्यो । तर नेपालको कुरै बेग्लै । भट्टराईले हरेक महिनाको एकरात गाउँमा बिताउने कार्यक्रम बनाएका छन् । यो कुनै औपचारिक वा सार्वजनिक कार्यक्रम होइन, व्यक्तिगत हो । तर यसको खर्च सरकारले ब्यहोरेको छ । पछिल्लोपटक उनी जुम्ला गए । सञ्चारमाध्यमहरूले 'प्रधानमन्त्री भट्टराईले जुम्लाको एक दलित परिवारको घरमा बास बस्न हेलिकप्टरको खर्चमात्र १५ लाख भएकोले त्यत्ति राजस्व खर्च गर्ने हो भने सिंगै गाउँ लाभान्वित हुने' टिप्पणी गरे । उक्त टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमहरूले गलत समाचार प्रसारण गरेको र समाचारको प्रभावलाई ख्याल नगरेको दोषारोपण गरे । तथ्यांकका हिसाबले त्यो टिप्पणी गलत हुनसक्छ । हेलिकप्टरको खर्च १४ लाख वा १६ लाख अथवा अरु कुनै बीचको अंक होला । हेलिकप्टर खर्चबाहेक उक्त कार्यदलमा संलग्न सुरक्षा निकाय र अन्य कर्मचारीको दैनिक र भ्रमणभत्ता, उक्त जिल्लामा प्रधानमन्त्रीको स्वागत खर्च, टोलीको खाना र अन्य खर्च हिसाब गर्ने हो भने त्यो रकम दोब्बर पनि हुनसक्छ । तर टिप्पणीको मर्म स्पष्ट छ । नेपालका राजाहरूले यस्ता भ्रमण गर्थे । राजा महेन्द्र पैदल हिँडेर र घोडा चढेर यस्ता भ्रमण गर्थे र सर्वसाधारणसँग भेट गर्थे, आफूलाई जनपि्रय बनाएर प्रजातन्त्रवादीहरूको शेखी झार्न । राजा वीरेन्द्र जनता नजिक हुन हेलिकप्टरमा जिल्ला घुम्थे । तर 'राजा' बाबुराम आफूलाई लोकप्रिय बनाउन हेलिकप्टर चढेर काठमाडौंबाट सोझै गाउँ पुग्छन् । उनको खल्तीबाट जाने होइन के भयो र ? उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध । प्रधानमन्त्रीले 'सिंहदरबारलाई गरिब जनताको झुपडी नजिक पुर्‍याउने जस्ता गम्भीर कार्यक्रमलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले ठट्टामा उडाइदिएको'मा चित्त दुःखाए । राजा ज्ञानेन्द्र पनि हेलिकप्टर चढेर गाउँ-गाउँ गएर जनताका कुरा बुझें भनेर टाउको हल्ल्ााएर आउंँथे । उनको भ्रमणको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्दा उनलाई पनि राजा बाबुरामलाई जस्तै चित्त दुख्थ्यो होला । फरक यत्ति हो, राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चारमाध्यमको सार्वजनिक आलोचना गरेनन्, तर राजा बाबुरामले बाँकी राखेनन् । प्रधानमन्त्रीले जुम्लाका एउटा परिवारसँग एकरात बस्न गरेको १५-२० लाख रुपैयाँ खर्चले त्यो परिवार लगायत अरु ३५-४० परिवारको गरिबी निवारण गर्न सकिन्थ्यो अथवा जुम्लामा स्कुल, अस्पताल वा कुनै रोजगारीमूलक काममा लगानी गरी जनताको भलाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्ता कुरा सोच्न न शाह राजाहरूलाई समय थियो, नत भट्टराई राजालाई छ । अरू दलका नेताहरूले राजा बाबुरामको सस्तो लोकपि्रयता हासिल गर्ने महँगो तरिकालाई हेरिबसेका छन् । सायद भोलि आफू पनि प्रधानमन्त्री भइयो भने राजा बाबुरामको सिको गर्न पाइन्छ भनेर होला । नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो, तर नेताहरूको राजतन्त्री र सामन्ती सोच जस्ताको तस्तै रह्यो । यहाँनिर सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि युरोपेली महिलाले नेपालको त्यतिबेलाको राजनीतिक विश्लेषण गरेको स्मरण हुन्छ । उनले १९९० अघि र १९९० पछि नेपालको भ्रमणबाट अनुभव गरेको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही फरक नपाएको जनकारी दिँदै भनेकी थिइन् कि केवल शक्तिकेन्द्रको स्थान परिवर्तन भएको छ, तर रवैया एउटै छ । पहिले शक्तिकेन्द्र 'नारायणहिटी' थियो । १९९० मा आएर यो क्षेत्रपाटीको 'चाक्सीबारी'मा सरेको छ । पहिले राजाको परिवारले राज्यशक्तिको सञ्चालन गर्थे र अहिले क्षेत्रपाटीले गर्छ । जनतालाई गरिबीको मारबाट मुक्त गर्ने, देशलाई विकासको बाटोमा डोर्‍याउने न कुनै योजनाको सोच वा लहर नेताहरूमा देखापरेको छ, नत जनतामा नै देशले नयाँ कांचुली फेर्‍यो भन्ने हेक्का छ, उनले भनेकी थिइन् । सन् २००६ मा देशमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्री र सामन्ती सोच झनै अकाशिएको छ । यस्तो सोच गरिबका स्वघोषित हिमायती माओवादीमा बढी छ । अहिले नारायणहिटी दरबारको ठाउँ प्रचण्ड दरबारले लिएको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष्य प्रचण्डले हालै आफ्नो गृहजिल्ला चितवन जाँदा जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गर्न लगाएका थिए । त्यस हदसम्म न राजाहरू गएका थिए, नत अन्य दलका नेता । प्रचण्डका बहुमूल्य विलासी पलङ, घर, घडी, गाडी, सुट आदिका बारेमा अरुले धेरै लेखिसकेका छन् । राजा बाबुरामको कुरा त अघि नै गरिहालियो । माओवादी राजाहरू शाह राजाहरूभन्दा एक कदम पछाडि गएर राणाशासकको पनि देखासिकी गर्दैछन् । राणाकालमा सरकारी खर्च र राणापरिवारको व्यक्तिगत खर्चमा खासै फरक गरिन्नथ्यो । सरकारी खर्च गरेर बाँकी रहेको राजस्व राणाको ढुकुटीमा जान्थ्यो । अहिले स्थानीय विकासका जिल्लामा र आयोजनामा जाने बजेटै स्थानीय माओवादीहरूले धम्क्याएर लुट्ने गरेका छन् । राणाहरूले राम्रा केटी देखे जबर्जस्ती रखौटी बनाइहाल्थे । अहिले माओवादीले निजी व्यापार, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, कारखाना आदिमा फोकटमा आफूलाई हिस्सा मागिहाल्छन् । नदिए तिनले कारोबारहरू बन्द गरिदिन्छन् । माओवादी मजदुर संगठनले एउटा होटलमा २० वर्ष काम गरेका आफू नजिकका कामदारलाई १ किलो सुन अर्थात् करिब ६० लाख रुपैयाँ नदिए बन्द गराइदिने धम्कीसहित हडताल गराएका छन् । राणाहरू एकपटक खोपी छिरिसकेका केटीहरूलाई आफूखुसी दरबार दिंदैनथे । अहिले माओवादीहरू मजदुरहरूलाई आफूखुसी काममा जान वा हडताल तोड्न दिँदैनन् । माओवादी लडाकुहरूले आफूलाई सरकारले दिएको भत्ता राणाको सिको गरेर माओवादी नेताहरूले कुम्ल्याएको सिकायत त औपचारिक रूपमा नै गरेका छन् । विश्व बैंकको विश्व विकास प्रतिवेदन २०१२ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ४८० अमेरिकी डलर छ, जुन दक्षिण एसिया क्षेत्रकै सबभन्दा कम हो । त्यसै प्रतिवेदनअनुसार नेपालको घरेलु बचत ८ प्रतिशत छ र २००९-१० को प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि २.७ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियाली देशहरूकै सबैभन्दा न्यून हो । विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य लगानी बढाउनुपर्छ । बढी मिहेनत र उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । तर माओवादी भ्रातृ संगठनहरूले सधैं हडताल गराउने र चन्दा आतंकको माध्यमबाट आन्तरिक लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने गरेका छन् भने बाह्य लगानीकर्तालाई काम गर्न नस्ाक्ने र भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । हो, लगानीकर्ताहरूले कामदारलाई उचित ज्याला, तलब र सुविधा दिनुपर्छ । तर कसैले पनि आफ्नो व्यापारै बन्द हुनेगरी तलब र सुविधा दिंदैन । कुनै पनि कामको ज्याला सो काम गरेर हुने फाइदाको आधारमा तोकिन्छ । उक्त काम गराएर फाइदै नहुने भयो भने उद्योगपतिले उद्योग नै बन्द गरिदिन्छ । त्यसै कारणले देशमा खुलेका २/४ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बन्द भएका वा हुने अवस्थामा छन् र यसले गर्दा भएको रोजगारी पनि घट्दैछ । उदाहरणको निम्ति सूर्य गार्मेन्ट बन्द भएको छ । फायर एन्ड आइस, केएफसी र पिजा हट केही महिना बन्द भई पुनः खुलेका छन् । तर तिनको भविष्य राम्रो देखिन्न, माओवादी बर्चस्वमा । लगानीकर्ता र कामदारबीच औद्योगिक विवाद आपसी छलफलबाट नमिलेमा मिलाउने र न्याय दिने काम सरकार, न्यायाधीकरण र अदालतको हो । माओवादी भ्रातृ संगठनको डन्डाको होइन । भट्टराई सरकार जनतालाई राहत दिन होइन, आहत गर्न उद्यत छ । भोकानाङ्गा राहतका लागि चिच्याइरहेका छन् । खानेपानी, बिजुली, मट्टतिेल, ग्यास आदिको अभावमा जनता छट्पटाएका छन् । महँगीको मारले गर्दा गरिब जनता झन् गरिब हुँदैछन् । निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तिहरू पनि विस्तारै गरिब हुन थालिसकेका छन् । सरकारी र अर्धसरकारी कामबाट आर्जित हुने तलबले बिहान-बेलुकी खानसमेत पुग्दैन भने बच्चाबच्चीको पढाइ, खर्च, औषधी र लुगाफाटा खरिद गर्ने त उक्त रकमबाट ठाउँ नै हुँदैन । निजी क्षेत्रको अवस्था झनै नाजुक छ । राजा बाबुरामलाई एकरात बास बस्न जुम्ला जान १५-२० लाख रुपैयाँ छ । तर उनी गरिब निमुखालाई राहत दिन विपक्षी दलले बजेट बनाउन नदिएकोले एकपैसा छैन भन्छन् । हिजोसम्म एककप चिया पिउनसम्म अर्काको मुख ताक्ने नेताहरूले घुसखोरीबाट आज यत्ति सम्पत्ति कमाइसके कि उनीहरू तारेहोटल र स्तरीय रेस्टुराँहरूमा खान्छन् । महलजस्ता घरमा बस्छन् । प्राडो र पजेरो चढेर गुड्छन् । विलासी रिसोर्टमा आराम फर्माउँछन् । अनि एकरात सिंहदरबारलाई गरिब नेपालीको 'झुपडीमा' पुर्‍याउन २५-३० लाख खर्च गर्नुलाई उचित र जायज ठान्छन् । राजनीतिक वृत्तमा रहेको व्यापक 'घूस संस्कृति'ले कर्मचारीतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पनि घूस संस्कृतिलाई बढाएको छ । एमाओवादीको यस्तै व्यवहार र रवैयाले हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-माओवादीको गठन र ७० बुँदे मागलाई प्रोत्साहन गरेको हुनसक्छ । वास्तवमा भने राजा बाबुरामले सिंहदरबारलाई झुपडीमै पुर्‍याउन खोजेको हुनसक्छ । किनभने नेताहरूको यस्तै राजतन्त्री रवैया रहिरह्यो भने सम्पूर्ण देश नै चाँडै गरिबीको भासमा बनेको झुपडीमा परिणत हुनेछ ।

aman · Oct 9, 2012 1:43 PM