के तिमीहरु भिखारी हौ ? विराटनगरका घुस्याहा कार्यालयको नालीबेली सुमनराज पन्त ८ असोज, विराटनगर ।  उमेरले ६० नाघेका एक वृद्ध नापी कार्यालय विराटनगरमा पड्किंदै थिए । भएको के रहेछ भने उनले विराटनगर कञ्चनबारीस्थित आफ्नो जमिनको नक्सा बनाउन तीन दिन अघि नै निवेदन हालेका रहेछन् । तर, कर्मचारीहरुले बहाना बनाएर टारिरहेका रहेछन् । जबकि आधिकारिक निवेदन र राजस्व नबुझाएका व्यक्तिहरु भने आएको एक घन्टामै काम फत्ते पारेर गइरहेका थिए । नक्सा बनाउने अमीन र कार्यालय सहायकलाई सय-पचास रुपैयाँ घूस दिएपछि काम तुरुन्त हुँदो रहेछ । ती वृद्धले आफ्नो काम ढिलाइ हुनुको कारण बुझ्दा कञ्चनबारी फाँटका अमीनले ठाडै भनेछन्-’हामीसित काम लिनुछ, खर्चवर्च नदिई कसरी काम गर्नु ? ‘ त्यसपछि उनको पारो तात्यो । त्यत्रो राजस्व, निवेदन दिएपछि पनि तिमीहरुलाई फेरि पैसा खुवाउनुपर्ने ? तिमीहरु भिखारी हौ ? भन्दै रिसाएपछि केही क्षणमै मान्छेको भीड जम्मा भयो । लाजले कालोनिलो हुँदै ती अमीन आफैं छतमा उक्लिए अनि कार्यालय सहायकलाई नक्सा बनाउन लगाए । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । कार्यालय समय सकिने बेला तपाईं पुग्नुभयो भने तपाईंले अर्को रमिता पनि देख्न पाउनु हुन्छ । यहाँका घूस्याहा कर्मचारीहरु दैनिक रुपमा उठेको घूस सहकारी संस्थामा जम्मा गर्छन् । ती सहकारी संस्थाका बजार संकलकहरु कार्यालय समय सकिने बेलातिर आइपुग्छन् । कर्मचारीहरु धमाधम पैसा दिन्छन्, अनि संकलकहरु बाटो लाग्छन् । कोही कर्मचारी हाकाहाकी पास बुकमा सही गर्छन् भने कोही चिया पसलतिर गएर पैसा दिन्छन् । घूस्याहा अखडाहरु मोरङको नापी कार्यालयमात्र छैन । नजिकै जोडिएको मालपोत कार्यालयमा पनि यही हविगत हो । तपाईं राजस्व र लेखापढी व्यवसायीको पारिश्रमिकमात्र बुझाएर सेवा लिन्छु भन्ने सोच लिएर पुग्नुभयो भने रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ । विना घूस यहाँ पनि सेवाप्रवाह हुँदैन । कि त तपाईं माथिल्लो तहमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्‍यो साथै त्यहाँका कर्मचारीले पनि तपाईंसित डर राखिदिनु पर्‍यो । त्यसो त इटहरीको यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि नामी घूस्याहा अखडाको कोटीमा पर्छ । ‘यहाँ विना घूस कर्मचारी बोल्दा पनि बोल्दैनन्’ आफूले किनेको सेकण्डह्याण्ड मोटरसाइकल नामसारी गर्न पुगेका अनिल घिमिरेले आक्रोश पोख्दै भने-’हैन विना घूस काम नगर्ने भए यी सरकारी कर्मचारीलाई तलब किन दिनु पर्‍यो ? ‘ घिमिरेले भनेजस्तो चलन राणाकालताका चलेको पनि रहेछ तर जमीनको लेखापढी हुने निकायहरुमा मात्र । त्यसताका सरकारी कर्मचारीलाई नगद तलब तोक्ने चलन थिएन । त्यो बेला तलबलाई खान्गी तोक्ने भनिन्थ्यो । सबैको वार्षिक खान्गी तोकिनथ्यो, तर मालअड्डा -जमीनको लेखापढी हुने निकाय) का कर्मचारीहरुको भने खान्गी तोक्ने चलन थिएन । उनीहरुलाई चरिखाने अड्डा भएकोले खान्गी तोक्नु नपर्ने भनी घूस खाएर बाँच्न मुक्त गरिएको थियो । जुन अहिले संस्थागत रुपमै यथावत छ । ट्राफिक प्रहरी खुलेआम भ्रष्टाचार हुने अर्को अखडा हो । तिनीहरुको ताण्डव नृत्यबाट जो कोही परिचित छौं । यसमा पनि सार्वजनिक बस, ट्रक चलाउनेहरु झनै भुक्तभोगी छन् । उनीहरु गाडी चलाउन सुरु गरेपछि गन्तव्यमा नपुगुञ्जेलसम्मको लागि ट्राफिक प्रहरी मन्छाउन भनेर खुद्रा रकम छुट्याएरै राख्छन् । बाटोमा ट्राफिकले कागजपत्र, ओभरलोड आदि चेक गर्ने बहानामा गाडी रोक्छन् । अर्का ट्राफिक चालक वा सहचालकसित मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । ‘नदिउ“m भने दुनियाँ कारण देखाएर गाडी घन्टौं रोक्दिन्छन्’ सर्लाहीबाट काठमाण्डौं जाँदै गरेको एक दिवा बसका चालकले टिप्पणी गरे । उनको अनुभवमा राजमार्गमा ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोक्नु भनेकै घूस असुल्ने बहाना हो । उनीहरुको सक्रियता खासगरी राती र चाडपर्वताका बढी हुने गरेको गाडी चालकहरुको अनुभव छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि घूस्याहाहरुको विगविगी हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरुको बहाना त झन् यति दह्रो हुन्छ कि तपाईंले उनीहरुलाई मन्छाउनुको विकल्प नै हुँदैन । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नमिलेको, समयमा कर तिर्न नआएको, उद्धेश्यभन्दा बढी कारोबार गरेको आदि इत्यादि बहानामा अल्झाउनु उनीहरुको बानी हो । गत वर्ष जनकपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नयाँ लेखा (प्यान) नम्बर लिनु पुगेको यो पंक्तिकार स्वयं तिनैमध्ये एक घूस्याहाको फन्दामा परेको थियो । मैले ४ महिनाअघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरी व्यवसाय थालेको र अहिले पान नम्बर लिन आएको भन्दा एक कर्मचारीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने अड्डी लिएका थिए । लेखापरीक्षण गर्न आफूले नै लेखापरीक्षक खोजिदिने नत्र १० हजार रुपैंयाँ दिने भए लेखापरीक्षण नै नगरेपनि हुने ‘आदेश’ दिए । मैले घूस नदिने बरु आफैंले लेखापरीक्षण गराएर ल्याउने भन्दै फर्किएँ । तर, पर्सिपल्ट पान नम्बर लिने बेलामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कुनै उपयोग भएन । त्यसो त, तिनै कर्मचारीले एकजना खुद्रा किराना पसलेलाई दुई वर्षको लेखापरीक्षण नगरेको भन्दै ६४ हजार रुपैंयाँ जरिवाना लाग्ने वा ३० हजार रुपैंयाँ घूस दिए मिलाइदिने भन्दै रहेछन् । ‘म विदेश थिएँ, श्रीमतीले २०-२५ हजार रुपैंयाँमा घरमै किराना पसल चलाएकी थिई, अहिले आउँदा त्यत्रो कर तिर्नुपर्छ भन्दैछन्’ ती पसलेले निरीह भावमा गुनासो गरे ‘नत्र घरजग्गा रोक्का हुन्छ रे ।’ ती पसले साधारण लेखपढ मात्र गर्नसक्ने भएकोले घूस्याहा कर्मचारीको चंगूलमा सहजै परेका रहेछन् । पर्सिपल्ट उनी अलि हषिर्त अवस्थामा भेटिए । ‘मैले दलाली गरेर २० हजारमा कुरा मिलाएँ नि सर’ उनी खुसी हुनुको कारण बताए । नगरपालिका, वडा कार्यालय, गाविसजस्ता निकायको खुदे्र भ्रष्टाचारलाई नेपालीहरुले आँखा लाउनै छाडिसके भन्दा पनि हुन्छ । बसाइँसराइ, विवाह दर्ता, नक्सा पास, सिफारिस आदि सेवा लिने क्रममा सेवाग्राहीहरु पाइला-पाइलामा शोषित हुन्छन् । गाविस तथा वडा कार्यालयमा कुनै लिखत मार्फत् सेवा लिंदा तिरिने शुल्कको रसिद वा भर्पाइ केही दिंइदैन अधिकांश क्षेत्रमा । यसरी तिरिएको रकम सरकारी कोषमै पुग्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? नागरिकका दैनिकीसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता सरकारी निकाय दर्जनौं छन् । माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरु त उदाहरण मात्र हुन् । जिविस, जिल्ला शिक्षा, भन्सार, वन, सिंचाइ, स्वास्थ्यजस्ता हरेक सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रुप देख्न सकिन्छ । मात्र घूसखोरीको प्रक्रिया र मात्रा फरक पर्छ । कर्मचारीहरु भिखारी झैं घूस माग्छन्, सेवाग्राही पनि चलन नै यस्तै छ भनेर थपक्क घूस थमाउँछन् । वास्तवमा विना घूस काम लिन सकिंदैन भन्ने मनोदशाबाट हामी ग्रसित भइरहेका छौं । लाग्छ, नेपालमा भ्रष्टाचारको सामाजिकीकरण नै भइसकेको हो कि ? यदि यस्तो हो भने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार निकै घातक मान्नुपर्छ । किनकी, कुनैपनि क्रियाकलापले सामाजिक मान्यता हासिल गर्‍यो भने त्यसलाई सुधार गर्न निकै समय लाग्छ । सामाजिकीकरण मानसिक स्वीकारोक्ति पनि हो । मानसिकता परिवर्तन गरिनु त्यति सहज हुँदैन । http://onlinekhabar.com/2012/0...