दुताबास ले घर बनाउदा नेपाल को स्थानिय कानुन को पालना गर्नु पर्छ, अमेरिकी दुताबास र अरु दुताबास बनेको धेरै भएको छैन. तिनी हरुले नगर पालिका बाट नियेम आनुसार नक्सा पास गर्नु पर्नी हुन्छ. नक्सा पास नगरिकन बनको हो भने, त्यो गैर  कानुनि हुन्छा. नगर पालिका गएर फेरी नक्सा पास गर्न पर्छ. दुताबास हरु धेरै ठुलो हुन्छ . प्रति स्क्वैरे फुट  कर लिदा अमेरिकी दुताबास ले धेरै पैसा तिर्न पर्चा र तेस्मा  जरिबाना पनि लाग्छ. तेसकारण.   १. नक्सा पास नगरी घर बनाको हो भने त्यो Geneva  convention  को  against  मा हुन्छ . तसो गरे बापत सबै दुताबास  हरुले आफ्नो आफ्नो दुताबास को नक्सा पास गर्न पर्छ नियेम आनुसार, जमिन छोड्न पर्छ .स्थानिय नियेम पालना नगरी घर बनाको मा. सम्बन्धित सरकार ले नेपाल संग माफी मग्न पर्छ .   २. जनता ले दुक्ख गरेर साधारण  घर बनाउदा अनेक  बहाना मा दुखः दिएर घुस खाने कर्मचारी हरुले दुताबास ले तेत्रो घर बनाउदा के हेरेर बसेको ? एदी दुताबास ले नक्सा पास गरेको रेछ र मिचेर बनाएको रेछ आनी तेस्मा नगरपालिका ले कुनै कारबाही नगरेको भए. त्यो बेला नक्सा फाट मा कार्यरत , निरिच्यान मा जाने कर्मचारी , काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समिति   का सम्बन्धित सबै लाई कारबाही गर्न पर्छ , आफ्नो जिम्मेबारी पुरा नगेरेको मा र लाग्ने पैसा तिनीहरु बाटै उठाउन पर्छ .जनता को पैसा बाट तलब खाने हरुले आफ्नो जिम्मेबारी पुरा नगरी लापरबाही गरेको हुनाले देस लाई घाटा लागेको छ , त्यो घाटा को पैसा कर्मचारी ले तिर्न पर्छ   

_____ · Sep 17, 2012 11:26 AM

चिक्ने खैरे गरिब देश लाई बुल्ली गर्या छ |

SAP Dude · Sep 17, 2012 11:38 AM

A petition might be a better way to approach this issue

Kiddo · Sep 17, 2012 12:02 PM

ठिकै गरेछन त! सरकारले २०५८ साल पौष ११ मा पारीत गरेको नियम अनुसार बनएको घर एक्कासी ल भात्काउने भनेपछी अरु के नै गर्न सकिन्छ र! सर्वसाधारण जस्तै दबेनन्, राम्रै भयो! अर्काको मिहेनत पसिनाले बनएको घर ड्ङ ड्ङ भात्काउदा ए बाटो ठुलो हुने भयो राम्रै भयो भन्नेहरुले (सर्वसाधारण र प्रेसले) एक्चोटी बुझ्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ। आज एउटा राष्ट्रपती भवन भएको निउमा अर्काको घर भात्केको छ भोली तपाईंको पनि पर्न सक्छ! राम्ररी प्लानिङ नै नगरि खाली घर मात्रै भात्कएर हुन्छ? सरकारले गाडी, मोटरसाइकलको अपुर्तीमा केही भन्या छ? यस्तै गरी गाडी को अपुर्ती बडेको बड्यै गर्‍यो भने अब १० बर्षमा के फेरी घर भात्काउने? यस्तै भोदे बुद्धी लगाको भयेत फ्रान्स, इटाली एवम सारा यूरोपका शहरहरुमा ठुला ठुला ४-४ लेनका सडक हुन्थे होल नि त, किन तेसो गरनन् त? प्लानिङ गर्नु पर्‍यो प्रधानमन्त्री पासा, बाटो बडाएर मात्रै केइ हुनेवाला छैन! जय नेपाल!

MySweetLord · Sep 17, 2012 10:04 PM

 सर्वसाधारणको घर भत्किदा पक्कै दुख लाग्छ, तर यो अमरिकी दुताबासले नियम मिचेर पर्खाल बनाउने अनि भत्काउन 13.3 मिलियन अमरिकी डलर मागेको देखेर कन्सरी तातेको थियो नीरज खड्का/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २२ असोज नेपालस्थित सात विदेशी दूतावासले सडक मिचेर भवन तथा पर्खाल लगाएको पुष्टि भएको छ । अब ती सबै दूतावासको पर्खाल विनाक्षतिपूर्ति भत्काउने तयारी भएको छ । अमेरिकी दूतावासले आफ्नो पर्खाल भत्काउन करिब एक अर्ब क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो, त्यस्तै अन्य केही दूतावासले पनि नियमअनुसार नै संरचना भएको दाबी गरेपछि समस्या अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका सात दूतावासको पर्खालको नक्सा पास नभएको र मापदण्डविपरीत बनाइएको पत्ता लगाएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलकुमार कर्णको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलले सात राजदूतावासको भवन, पर्खाललगायतका भौतिक संरचनाहरूको नक्सालगायतका प्राविधिक र कानुनी पक्ष अध्ययन गरेको थियो । एक महिनाको अध्ययनपछि कार्यदलले दूतावासका पर्खाल भत्काउन र क्षतिपूर्ति नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । नियमविपरीत बनेका संरचना भत्काउने जानकारी अब परराष्ट्र मन्त्रालयले ती दूतावासहरूलाई दिनेछ । कूटनीतिक नियोगका भौतिक संरचना हेरफेर र पुनर्निर्माण गर्नुपरे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया मिलाउनुपर्दछ । 'राजदूतावासका मुख्य भवनको नक्सा पास छ, तर पर्खाल र केहीको गेट भने मापदण्डविपरीत रहेको पाइयो,' कार्यदलका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । कार्यदलको सुझाब कार्यान्वयन भएमा अब अमेरिकी, जर्मन, प|mेन्च, रसियन, चिनियाँ, जापानी र स्विस दूतावासका पर्खाल भत्काएर अब सडक विस्तार हुनेछ । स्विस राजदूतावास ललितपुरमा पर्दछ भने अन्य ६ काठमाडौंमा पर्दछन् । स्विस दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार भइसकेको र उसले सडक विस्तार गर्न सहमति पनि दिइसकेको कार्यदलका ती सदस्यले बताए । 'स्विस दूतावासले सहमति जनाइसकेको छ । अन्यले भने केही समय दिनुपर्‍यो भनिरहेका छन्, हामीले परराष्ट्रमार्फत निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने । सबै राजदूतावासले आ-आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पुनर्निर्माणको खर्च जुटाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । 'विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग जबर्जस्ती गर्न पनि मिल्दैन,' उनले थपे, 'उनीहरूले आग्रह गरेअनुसार समय दिन भियना कन्भेन्सनले पनि हामीलाई निर्देश गरेको छ ।' प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जमानसिंह बस्नेत, उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारी, ललितपुरका प्रमुख पदम मैनाली, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर अधिकारी र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नरहरि भण्डारी सदस्य छन् । कार्यदलले परराष्ट्रले सहयोग मागेअनुसार नै सहयोग गरिरहेको कार्यदलका सदस्य पदम मैनालीले जानकारी दिए । 'नक्सा, सडक मापदण्ड, भवन मापदण्डलगायतका विषयहरूमा परराष्ट्रले मागेको सल्लाह दिने हाम्रो म्यान्डेट हो,' मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हामीले सीधै दूतावासहरूसँग छलफल गर्न मिल्दैन, त्यसैले हामीले परराष्ट्रलाई सुझाब दिइरहेका छौँ ।' कार्यदलले पर्खाल भत्काएर सडक भित्र कतिसम्म विस्तार गर्ने र कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा परराष्ट्रलाई सुझाब दिइरहेको मैनालीले बताए । दूतावासहरूले क्षतिपूर्ति माग गरेकोबारे भने आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको उनले दाबी गरे । 'मापदण्डविपरीत बनेका भौतिक संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन । उनीहरूलाई पनि त्यो कुरा त थाहा छ । बरु उनीहरूले समय दिनुपर्‍यो, हामी आ-आफ्ना परराष्ट्रसँग कुरा गर्छांै भनिरहेको जानकारी आएको छ,' उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । "दूतावाससँग दसैँअघि सहमति" सडक विस्तारका क्रममा संरचना भत्काउँदा क्षतिपूर्ति माग्ने कूटनीतिक नियोगहरूसँग दसैँअघि नै सहमति गरिसक्न सरकारले कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले यस विषयमा कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन् । सडक विस्तारको क्षेत्रमा परेका सातै राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी निकास निकाल्न परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल बस्नेतलाई जिम्मा दिइएको छ । ँशिष्टाचार महापाललाई सबै राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग ँवान बाई वान’ र ँप्रोफेसनल्ली’ छलफल गर्न निर्देशन भएको छ,’ कार्यदलका सदस्य मैनालीले जानकारी दिए । दूतावासहरूले सहयोग नगर्दा विस्तारित सडक निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । शिष्टाचार महापाल बस्नेतले आफूले सबै नियोगहरूसँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित देशका राजदूतहरूलाई आ-आफ्नो देशसँग छलफल गर्न आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । स्रोतले भन्यो, ँसमय लम्ब्याएर नभत्काउन खोज्ने प्रवृत्ति सुरुमा देखिए पनि नेपाली निकायले निरन्तर आग्रह गरेपछि उनीहरू भत्काउन राजी भएका छन्, तर पनि लिंगरिङ गर्न चाहिरहेका छन् ।’ राजदूतावासहरूले सुरक्षा पर्खाल पाँच फिटभन्दा अग्लो बनाउन नपाउने मापदण्ड भए पनि अधिकांशले त्यसको दोब्बर अग्लोसमेत बनाएका छन् । उनीहरू कसैले पनि पर्खालको नक्सा नबनाएको र आफूखुसीको बनाएको स्रोतको भनाइ छ । गतवर्ष आएको भूकम्पका क्रममा बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्किँदा दुई नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दूतावासले आफ्नो पर्खाल पुरानो र कच्ची भए पनि मर्मत-सम्भार नगर्दा ती नागरिकको ज्यान गएको थियो । Last edited: 09-Oct-12 04:32 PM

Janawar · Oct 9, 2012 4:23 PM