कुनै देशको राजनीतिक व्यवस्था र त्यहाँको सरकारको गतिविधिले त्यो देशको तस्वीर देखाउँछ । अझ त्यो देशको महिलाले कस्तो जीवन बाँचिरहेका छन् वा बाँच्न विवश छन् भन्ने स्थितिले त्यहाँको सरकारको मूल्याङ्कन गर्नसकिन्छ । अहिले संसारमा २ किसिमका राज्य व्यवस्था चालू छन् । एक समाजवादी र दुई पँजीवादी व्यवस्था । पँजीवादी व्यवस्था पुरुषलाई भन्दा पनि महिलाका निम्ति ‘नरक’ सरह नै हुन्छ । नेपाल त्यस्तै देशमध्येको एउटा उदाहरण हो । महिलालाई भोग्य वस्तुको रुपमा लिने सामन्ती व्यवहार र पैसाको लागि अस्मिता बेच्ने पँजीवादी व्यवस्थाका कारण नेपाली चेलीहरूको दैनिकी दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले कष्ठकर बन्दै गइरहेको छ । पत्रपत्रिका वा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि यी कष्ठ नियाल्न सकिन्छ । नेपालमा सरकारमा गएका पार्टीहरूका कारण महिलाहरू सुरक्षित छैनन् । सुरक्षाको निम्ति राज्यले आवश्यक बन्दोबस्त नगरेकाले पनि महिला असुरक्षित र हिंसा पीडित छन् ।

समाजवादी देश क्यूवामा जुनसुकै उमेर समूहका युवती रातभर एक्लै हिंड्दा पनि सुरक्षित हुन्छन् । यसको मतलब समाजवादी देशमा महिला सुरक्षा र सम्मानको उच्च कदर हुन्छ, बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने हो । उत्तर कोरिया, चीनमा महिलाको उच्च सम्मान र सुरक्षा भएको पढ्न र सुन्न पाइन्छ । तर नेपालमा सडकमात्र होइन आफ्नै घर पनि महिला अनि बालिकाका लागि बढ्ता असुरक्षित बन्दैछ । आजकल दिनहुँजसो महिला र बालिका बलात्कारका घटनाले अखबार र·िन थालेका छन् ।

केही समयअघि नेपालको राजधानीको अति नै सुरक्षित मानिएको र मुटु नै ठानिएको ठाउँँ दरबारमार्गमा एक २२ वर्षीया युवतीको सामूहिक बलात्कार भयो । महानगरीय प्रहरी वृत्त नजिकैको ल्याण्डमार्क होटेलमा भएको उक्त सामूहिक बलात्कारको घटना वृत्तकै इन्स्पेक्टर र इन्चार्ज डिएसपीले पैसाको लेनदेनमा गुपचुप राख्न खोजेको सार्वजनिक भयो । पीडितलाई ३० लाख दिई घटना दबाउन मिलापत्र गराइदिएवापत १ देखि डेढ करोडसम्मको आर्थिक चलखेल भएको सञ्चारमाध्यममा आयो । यस घटना व्यापक भएपछि ती प्रहरी अधिकारीहरू कारबाहीमा परेको खबर पनि आयो । माघ १७ गतेको कान्तिपुरमा अर्को एउटा समाचार छापियो – बलात्कारका घटनामा संवेदनहीनता शीर्षकमा । जसमा पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै ललितपुर जिल्ला अदालतले बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्त रिहा गरिदिएको समाचार थियो । माघ २३ को नयाँ पत्रिकामा बालिका बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही माग गर्दै इटहरीमा प्रदर्शन गरिएको समाचार प्रकाशित भयो । इटहरीको रोयल रिसोर्टमा १४ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई प्रहरीले नै उन्मुक्ति दिएको खुल्यो र सत्ताधारी राजनीतिक दलका केही नेता तथा सुनसरीको प्रहरी प्रमुखसहितको संलग्नतामा घटनालाई गुपचुप पारिएको समाचारमा उल्लेख थियो । त्यही दिनको कान्तिपुरले लेख्यो– इटहरीमा भएको सामूहिक बलात्कार घटना प्रहरी कार्यालयभित्रै गुपचुप मिलापत्र गराइएको प्रकरणमा एसपी र इन्स्पेक्टर निलम्बनको तयारीमा गृह मन्त्रालय लाग्यो ।

धरान सहरमा पनि एक २० वर्षीया युवतीलाई ३ दिनसम्म होटेलमा बन्धक बनाई बलात्कार गरेको समाचार छापियो । महोत्तरीमा ३ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई १५ महिनापछि १० वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइयो । यी त केही प्रतिनिधि समाचार वा घटना मात्रै हुन् । प्रकाशमै नआउने वा नल्याइएका कति होलान् । अनुमान लाउन गा¥हो छ । त्यसकारण पनि झण्डै ५५–६० प्रतिशत बलात्कारका घटना प्रहरी प्रशासनमा दर्ता नै नहुने यथार्थ भोगिरहेको छ आजको नेपाल । नेपालमा १६ वर्ष मूनिका ६४ प्रतिशत बालिका बलात्कृत हुने र हरेक ४ मध्ये १ गरिब परिवाको हुने तथ्याड्ढ केही समय अगाडिको उजागर भएको हो । गरिब परिवारमा घट्ने यस्तै घटनालाई मिलापत्र गराउन वा दबाउन सम्भवतः सहज पनि हुँदो हो । नेपालमा अहिले दैनिक ३–४ जना बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् । हरेक पँजीवादी देशमा महिला बलात्कृत हुँदैछन् । कहीं कम होला कही बढी । उदाहरणको लागि नजिकको छिमेकी देश भारतमा दिनको झण्डै ९२ जना र अमेरिकामा प्रति मिनेट ८–१० जना बलात्कृत हुन्छन् । हलिउडका नायक विन्सटनले बलात्कार गरेका ६ दर्जन घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् । पँजीवादी व्यवस्थाले यस्ता घटनालाई बढावा दिइरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

प्रहरी अधिकारीले अपराधीलाई साथ दिनु पँजीवादकै विकृत रुप हो । पँजीवादी पार्टी एमालेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा “मुस्कानसहितको प्रहरी” नारा ल्याई सुन्ने सांसद र जनतालाई हँसाएको थियो । भ्रष्टाचारी, गुण्डा, माफिया, तस्कर, डन, हत्यारा, बलात्कारी वा यस्ता सबै पार्टीमा हुलेर चुनावमा उठ्ने वा उठाउने र हर हालतमा जित्ने जिताउने एमालेले उक्त नारा ल्याउनुको अर्थ यसरी पनि निकालियो – जघन्य अपराधका घटनामा पनि भने जति पैसा वा आर्थिक चलखेल गर्न पाएपछि प्रहरी मुस्कुराई रहन्छ । “मुस्कानसहितको प्रहरी” को कार्यक्रम यस्तै हो कि ¤ त्यसपछिको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो ‘प्रहरी मेरो साथी’ । दरबारमार्गस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा पनि यो नारा लेखिएको साइनबोर्ड देख्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण सामान्य बनाउने यहाँका पँजीवादी शासक दलहरू नै हुन् । जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराएवापत तथा सिधै अपराधीहरूबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा सरकार चलाउनेहरूको गोजीमा पर्ने गरेको यथार्थ पनि बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ । पँजीवादमा ‘म’ सोच हावी हुन्छ । आफै खाउँ, आफै लाऊँ, आफै रमाऊँ भन्दै टिक्ने यो व्यववस्थामा प्रहरी मेरो साथी भन्ने नाराले प्रहरी अपराधीहरूको मात्र साथी बन सकेको देखिन्छ । प्रहरी व्यक्ति होइन संस्था हो । अझ राज्यको प्रतिनिधि हो ।

राज्यव्यवस्था जस्तो छ व्यवहार त्यस्ता संस्थाहरूबाट त्यस्तै व्यवहार हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर राज्य र त्यसका प्रतिनिधि संस्थाहरूलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउने दायित्व जनताको पनि हो । चुनावद्वारा जनमत लिई राज्यको जिम्मेवारीमा पुगेका दल र तिनका संयन्त्रले जनताको जिम्मेवारी लिए कि लिएनन्, भन्नेतर्फ जनताको जबसम्म चासो जाँदैन तबसम्म केही हुने छैन । जघन्य अपराध गर्नेमात्र होइन त्यस अपराधलाई आर्थिक चलखेल गरेर लुकाउन लागिपर्ने मतियारहरू पनि उत्तिकै अपराधको भागीदार हुनुपर्छ । बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, मानव तस्कर, देशद्रोहीलगायत जघन्य अपराधका अपराधी र मतियारलाई मृत्युदण्डको बन्दोबस्त गराउन जनताले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । यसको निम्ति संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो । तब मात्र महिलाले भोग्नुपरेका यस्ता कहालीलाग्दा घटनामा कमी आउने छ । यस्ता घटनामा पूर्णविराम लाग्न त समाजवादी व्यवस्था नै अपरिहार्य छ । तर त्यसको निम्ति अझै समय लाग्ने भएकोले यस्ता केही कडा कानुनहरूमार्फत पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिई जघन्य अपराधका घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ । पँजीवादी सरकारमा भागबण्डा गर्दै आएका र अझै पनि भागबण्डाको तयारीमा लागेका एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत पार्टीले किन ध्यान दिंदैनन् ? आश्चर्य लाग्छ ।