Posted by: metta December 25, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
निरोलाई फिक्का पार्ने यी ओली! (विशेष टिप्पणी)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति चिसोले मृत्युको मुखमा पुगेका आठ सर्वसाधारणभन्दा आफ्नो कुर्सी बढ्ता प्राथमिकतामा छ। त्यसो हुँदैनथ्यो भने मन्त्रालय फुटाएर पनि साना दलका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभन्दा भूकम्पपीडितको अवस्थाप्रति उनको चिन्ता बढी हुने थियो।
ओलीको कार्यशैलीबाट विपक्षी मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमेत कायल छन्। एकातिर उनले भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर छिटो सरकारलाई क्रियाशील गराएनन् भने अर्कोतिर उनमा कसैलाई नसुन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ। त्यही भएर उनको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट हुने जमात पार्टीभित्रै पनि बढ्दैछ। बाहिरको त के कुरा भयो र?
ओलीले चौथोपटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारले मुलुकमा उत्साहको सञ्चार गरेन। बरु उनलाई एउटा असंवेदनशील प्रधानमन्त्रीका रुपमा आम रुपमा यो कामले चिनाउन थालेको छ। र, उनी यतिमै रोकिनेछैनन्। फेरि केही राज्यमन्त्रीहरूको भारी यो गरिब मुलुकलाई बोकाउने तयारी गर्दैछन्।
जिम्मेवारी दिनै नसक्ने गरी 'बिनाविभागीय' मन्त्री थोपर्दा उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। जानेलाई पनि कुन उत्साह हुँदो हो? बडो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा मुलुक छ। राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनले उनको अलिकति पनि मन पोल्दैन?
उनी प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्दा चाँडो निर्णयहरू गर्लान् र मुलुकको यो संकट पार लगाउन सर्वसाधारणमा उत्साहको सञ्चार गराउलान् भन्ने आम विश्वास थियो। एक, उनी चोटिलो बोल्थे। दुई, उनी यसअघि कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएका थिएनन्। त्यसैले उनको गोलीजस्तो बोली र व्यवहारले मुलुकको संकट पार लाउला भन्ने आशा थियो।
तर, उनले त्यो उत्साहमा चिसो पानी खन्याइदिए। बरु पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई झल्झली सम्झँदै 'कठै उनी भए सरकारले यस्ता निर्णय त गर्ने थिएन' भन्न थालेका छन्। कम्तीमा कोइरालाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति विधेयकबाटै भए पनि प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति गराई काम अघि बढाउन खोजेका थिए।
नयाँ सरकारले त्यो नियुक्ति बदर गराउन भूमिका खेल्यो। त्यति मात्र होइन, भूकम्पपीडितका नाममा पुनर्निर्माण आयोगले खर्च गर्ने खर्बौं रकम कसरी आफूले विश्वास गरेका मानिस र संस्थाहरू मार्फत् प्रयोग गर्ने भन्ने रणनीतिमा ओलीले आफूलाई व्यस्त राखे। उनी प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई महिनासम्म आयोगको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिसमेत नगराई बसे।
यो सरकारले व्यावहारिकता बु‰दै नबुझेको देखियो। भूकम्पपीडितका निम्ति दिने भनिएको रकम उनीहरूको बैंक खाता खोल्ने नाममा यसै झुलाएर राखियो। हालैको एक भेटमा एक जना विदेशी विकास नियोगका प्रमुखले आश्चर्य मान्दै सोधे– 'घन्टौं लगाएर खाता खोल्नका निम्ति दुर्गमका सर्वसाधारण बैंकमा जानु व्यावहारिक हुन्न भन्ने किन नबुझेको होला?'
नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकटको अवस्था आइसकेको छ। यसलाई दृष्टिगत गरी युनिसेफलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्य संस्थाले समेत प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। त्यसैका आधारमा पनि सरकारले अनुरोध गरेको भए अहिले चिसोले मानिसको इहलीला समाप्त हुनुअघि नै तिनका निम्ति न्याना कपडा र खानाको व्यवस्था गर्न सकिने थियो। सरकारको क्षमता नभए अरू पनि तयार थिए।
ओलीले एक वर्षभित्र मुलुकबाट लोडसेडिङ समाप्त पार्ने आश्वासन दिन पनि छाडेका छैनन्। तर, सर्वसाधारणलाई एक वर्षपछि समाप्त हुने लोडसेडिङभन्दा तत्कालको एक सिलिन्डर ग्यास प्रमुख भएको छ। हरेकपटक छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने बेला वा परिवारको भोक टार्न भान्छामा पुग्ने बेला नेतृत्वको अक्षमताप्रति सर्वसाधारणले व्यंग्य गरिरहेका छन्। हालैको एक चिसो बिहान राजधानीको कपनकी एक महिला टेलिफोनमा भन्दै थिइन्– 'म केपी ग्यास लिन जाँदैछु।'
अर्थात् दाउरा।
सर्वसाधारणको यो उच्चस्तरको राजनीतिक व्यंग्यलाई स्वयं ओलीले कति बुझेका होलान्। जाडोमा परेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुनु ओली सरकारका निम्ति कलंकको टीका हो। त्यसप्रति अलिकति पनि चिन्ता नगरी आफ्नै कुर्सीको मात्र भविष्य उनले हेरेको देखिन्छ।
एकातिर यो सरकार भन्दैछ– हामी संविधानको कार्यान्वयनमा छौं। अर्कोतिर, संविधानले तोकेको २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल संख्या नबनाउने प्रावधान संक्रमणकालमा लागू हुँदैन भन्दैछ। संक्रमणकाल भए पनि संविधानको त्यो प्रावधान एक हिसाबले नैतिक बन्धन पनि हो। नमान्ने भए केही भन्न सकिन्न तर पालना गर्दा आफैँले बनाएको संविधानको सम्मान पनि हुन्छ।
आफूलाई सहज हुने विषय भने कार्यान्वयन गर्ने तर अन्यलाई भने बेवास्ता गर्ने छनोटपूर्ण प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ। आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीको भारी यो मुलुकलाई किन बोकाउने? हिजो 'जम्बो क्याबिनेट' बनाउन बदनाम पूर्ववर्तीहरूलाई समेत उनले उछिनेका छन्।
हामीलाई लाग्थ्यो– रोम जलिरहँदा निरोले कसरी बाँसुरी बजाइरहन सके? सम्भव रहेछ, आजको ओली सरकार हेरेपछि निरो पनि फिक्का लाग्दा रहेछन्।
ओलीले चौथोपटक गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारले मुलुकमा उत्साहको सञ्चार गरेन। बरु उनलाई एउटा असंवेदनशील प्रधानमन्त्रीका रुपमा आम रुपमा यो कामले चिनाउन थालेको छ। र, उनी यतिमै रोकिनेछैनन्। फेरि केही राज्यमन्त्रीहरूको भारी यो गरिब मुलुकलाई बोकाउने तयारी गर्दैछन्।
जिम्मेवारी दिनै नसक्ने गरी 'बिनाविभागीय' मन्त्री थोपर्दा उनलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। जानेलाई पनि कुन उत्साह हुँदो हो? बडो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा मुलुक छ। राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनले उनको अलिकति पनि मन पोल्दैन?
उनी प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्दा चाँडो निर्णयहरू गर्लान् र मुलुकको यो संकट पार लगाउन सर्वसाधारणमा उत्साहको सञ्चार गराउलान् भन्ने आम विश्वास थियो। एक, उनी चोटिलो बोल्थे। दुई, उनी यसअघि कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएका थिएनन्। त्यसैले उनको गोलीजस्तो बोली र व्यवहारले मुलुकको संकट पार लाउला भन्ने आशा थियो।
तर, उनले त्यो उत्साहमा चिसो पानी खन्याइदिए। बरु पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई झल्झली सम्झँदै 'कठै उनी भए सरकारले यस्ता निर्णय त गर्ने थिएन' भन्न थालेका छन्। कम्तीमा कोइरालाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति विधेयकबाटै भए पनि प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति गराई काम अघि बढाउन खोजेका थिए।
नयाँ सरकारले त्यो नियुक्ति बदर गराउन भूमिका खेल्यो। त्यति मात्र होइन, भूकम्पपीडितका नाममा पुनर्निर्माण आयोगले खर्च गर्ने खर्बौं रकम कसरी आफूले विश्वास गरेका मानिस र संस्थाहरू मार्फत् प्रयोग गर्ने भन्ने रणनीतिमा ओलीले आफूलाई व्यस्त राखे। उनी प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई महिनासम्म आयोगको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिसमेत नगराई बसे।
यो सरकारले व्यावहारिकता बु‰दै नबुझेको देखियो। भूकम्पपीडितका निम्ति दिने भनिएको रकम उनीहरूको बैंक खाता खोल्ने नाममा यसै झुलाएर राखियो। हालैको एक भेटमा एक जना विदेशी विकास नियोगका प्रमुखले आश्चर्य मान्दै सोधे– 'घन्टौं लगाएर खाता खोल्नका निम्ति दुर्गमका सर्वसाधारण बैंकमा जानु व्यावहारिक हुन्न भन्ने किन नबुझेको होला?'
नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकटको अवस्था आइसकेको छ। यसलाई दृष्टिगत गरी युनिसेफलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्य संस्थाले समेत प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। त्यसैका आधारमा पनि सरकारले अनुरोध गरेको भए अहिले चिसोले मानिसको इहलीला समाप्त हुनुअघि नै तिनका निम्ति न्याना कपडा र खानाको व्यवस्था गर्न सकिने थियो। सरकारको क्षमता नभए अरू पनि तयार थिए।
ओलीले एक वर्षभित्र मुलुकबाट लोडसेडिङ समाप्त पार्ने आश्वासन दिन पनि छाडेका छैनन्। तर, सर्वसाधारणलाई एक वर्षपछि समाप्त हुने लोडसेडिङभन्दा तत्कालको एक सिलिन्डर ग्यास प्रमुख भएको छ। हरेकपटक छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने बेला वा परिवारको भोक टार्न भान्छामा पुग्ने बेला नेतृत्वको अक्षमताप्रति सर्वसाधारणले व्यंग्य गरिरहेका छन्। हालैको एक चिसो बिहान राजधानीको कपनकी एक महिला टेलिफोनमा भन्दै थिइन्– 'म केपी ग्यास लिन जाँदैछु।'
अर्थात् दाउरा।
सर्वसाधारणको यो उच्चस्तरको राजनीतिक व्यंग्यलाई स्वयं ओलीले कति बुझेका होलान्। जाडोमा परेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुनु ओली सरकारका निम्ति कलंकको टीका हो। त्यसप्रति अलिकति पनि चिन्ता नगरी आफ्नै कुर्सीको मात्र भविष्य उनले हेरेको देखिन्छ।
एकातिर यो सरकार भन्दैछ– हामी संविधानको कार्यान्वयनमा छौं। अर्कोतिर, संविधानले तोकेको २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल संख्या नबनाउने प्रावधान संक्रमणकालमा लागू हुँदैन भन्दैछ। संक्रमणकाल भए पनि संविधानको त्यो प्रावधान एक हिसाबले नैतिक बन्धन पनि हो। नमान्ने भए केही भन्न सकिन्न तर पालना गर्दा आफैँले बनाएको संविधानको सम्मान पनि हुन्छ।
आफूलाई सहज हुने विषय भने कार्यान्वयन गर्ने तर अन्यलाई भने बेवास्ता गर्ने छनोटपूर्ण प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ। आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीको भारी यो मुलुकलाई किन बोकाउने? हिजो 'जम्बो क्याबिनेट' बनाउन बदनाम पूर्ववर्तीहरूलाई समेत उनले उछिनेका छन्।
हामीलाई लाग्थ्यो– रोम जलिरहँदा निरोले कसरी बाँसुरी बजाइरहन सके? सम्भव रहेछ, आजको ओली सरकार हेरेपछि निरो पनि फिक्का लाग्दा रहेछन्।
http://nagariknews.com/main-story/story/51206.html
४० मन्त्री तर मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण
साढे दुई महिनामा पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि सरकारले पूर्ण आकार पाएन
http://www.enayapatrika.com/2015/12/43740
http://www.enayapatrika.com/2015/12/43740
एक दिन पनि टिकेन आफ्नो भागको मन्त्रालय नफुटाउने एमाओवादी अडान, फुट्यो २ मन्त्रालय
http://www.pahilopost.com/content/-11342.html
http://www.onlinekhabar.com/2015/12/367084/
भने’सि... मुलुकाँ स्वेटर मन्त्री, ज्याकेट मन्त्री, सिरक मन्त्री, हिटर मन्त्री नि चाहिने देखियो त !
- अविन