खड्कालाई कारबाही गर्न निगम सञ्चालक समितिको सिफारिश

खड्कालाई सञ्चालक बोर्डले इन्धन असहज भएको समयमा मन्त्रालयलाई वितरणमा सहयोग नगरेको, आफूखुसी तेल वितरण गर्दै कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै गत शुक्रबार लिखित स्पष्टिकरण मागेको थियो। 

 

पत्र बुझ्न नमानेका खड्कालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले उनको कार्यालयको सचिवालयमा चिठी छोडेर आएका थिए। स्पष्टिकरणका लागि उनलाई २ दिनको समय दिइएको थियो। खड्काले समयसीमाभित्रै सोमबार बेलुका बोर्डलाई स्पष्टिकरण पेस गरेका थिए। 

 

खड्काले स्पष्टिकरण पेश गरेलगत्तै सञ्चालक बोर्डले बारम्बार उनलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका थिएनन्। सञ्चालक बोर्ड सदस्य सचिव समेत रहेका खड्काले बैठकको म्यानुट पनि उपलब्ध गराएका थिएनन्। बोर्डमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र निगमका निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। खड्काको नियुक्त मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएकाले उनलाई हटाउने अधिकारपनि मन्त्रिपरिषद्लाई नै हुन्छ।

 

निगम उच्च स्रोत भन्छ– यो वितरण असहज गरेको भन्दा पनि पूर्व मन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई निर्देशक पदबाट हटाई खड्कालाई नियुक्ति गरेका थिए। सोही समयमा खड्का र मन्त्रालयका सचिव नगेन्द्र उपाध्यायबीचको मनमुटावले समस्या सुरु भएको थियो। स्रोत भन्छ - खड्काले बैधानिक रूपमा नै भैरहवाको भलबारी डिपोबाट आयल निगमको प्रचलित मूल्यमै हामा पेट्रोल पम्पलाई १२ हजार लिटर डिजेल उपलब्ध गराएको थिए। 

 

यसअघि खड्काले विराट र पेट्रोलिम्याक्स कम्पनीलाई इन्धन खरिदको सम्झौतामा मन्त्रालयको सहकार्यमा नै सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ। खड्काले कालोबजारी गरेको सूचना बाहिर आएपछि  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आयल निगमबाट भएको इन्धन वितरणको कागजात माग गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।