मंसिर ४, २०७२- फुटबलको सर्वोच्च संस्था फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल फुटबल एसोसिएसन (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष गणेश थापालाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै लगभग २१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि थापा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा छाएका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका थापाको बचाउका लागि यतिबेला कुनै पनि व्यक्ति वा संघ–संस्था देखा परेका छैनन् । अहिले फिफाले प्रतिबन्धसहित जरिवाना गरेपछि थापा भन्दैछन्– ‘फिफाले ममाथि न्याय गरेन ।’ न्यायको परिभाषा विश्वव्यापी रूपमा एउटै हुन्छ– गल्ती गरेपछि ढिलोचाँडो सजाय भोग्नैपर्छ । अहिले थापाको हकमा भएको पनि त्यही हो ।
फरक के मात्र हो भने थापा संलग्न राजनैतिक दलले उनलाई संविधानसभामा मनोनीत गरेपछि नेपाली कानुनका कतिपय कमजोर पक्षको आडमा यतिबेला थापा कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन्, अन्यथा थापा मुछिएका कतिपय घटनाले उनलाई कारावासमा पुर्याइसकेको हुनुपथ्र्यो । संसदको लेखासमितिले समेत थापालाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको जिम्मा लगाएको थियो, तर आयोग र विभागले उक्त प्रकरणमा गतिशीलता नदेखाएकै कारण थापा नेपालमा कानुनको घेराभन्दा बाहिर देखिएका
हुन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
अहिले फिफाले थापालाई सन् २००९ र २०११ को फिफा कार्यसमितिको निर्वाचनमा आचारसंहिताविपरीत क्रियाकलाप गरेको, आफू र आफ्नो परिवारको फाइदाका लागि फुटबल संघका पदाधिकारीहरूसँग रकम (घूस) लिएको, फिफाका आचारसंहिताको व्यवहारसम्बन्धी नियमको धारा–१३, इमान्दारितासम्बन्धी धारा–१५, खुलासा, सहकार्य र कर्तव्यको धारा–१८, स्वार्थको द्वन्द्वको धारा–१९, उपहार तथा अन्य फाइदाहरूको प्रस्ताव वा स्वीकारोक्तिको धारा–२० तथा घुस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा–२१ को उल्लंघन गरेको अवस्थामा दण्डित गरेको हो ।
यसबाहेक थापाले गरेका आर्थिक भ्रष्टाचार एवं उनको संलग्नता रहेको आर्थिक अनियमितताको फेहरिस्त निकै लामो छ, जसको खुलासा नेपाली छापाहरूले पटक–पटक गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि थापाविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुको साटो संविधानसभामा मनोनित गरिएको घटनाले त्यतिबेला नै ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको सबैले देखेकै हुन् । अहिले पनि थापामाथि नेपालमा कानुनी कारबाही चलाउन संविधानसभा तथा व्यवस्थापिकासम्बन्धी कतिपय ऐन बाधक रहेको बताइँदै आएको छ । सम्भवत: त्यस्ता ऐनका प्रावधान हेरेर नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले थापालाई सभासद्का लागि मनोनयन गरेको थियो । विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको सरकारमा पहुँच नहुँदासमेत कानुनबाट जोगिएका थापामाथि अहिले उक्त पार्टी सरकारमा शक्तिशाली साझेदारका रूपमा सहभागी भएको अवस्थामा ठोस कारवाही होला भन्ने विश्वास गरिहाल्न नेपालीहरू तयार छैनन् । दण्डहिनताको यस्तो अवस्था जति लम्बिदै जान्छ मुलुकको कानुन त्यति नै हास्यास्पद रूपमा कागजको खोस्टामा परिणत हुँदै जानेछ ।
अहिलेको अवस्थामा गणेश थापा र उनी संलग्न राजनैतिक दलसँग अलिकति मात्र नैतिकता छ भने थापाले संविधानसभाबाट रूपान्तरित भएको संसद्बाट तत्काल राजिनामा गरेर कानुनलाई आफ्नो काम गर्ने बाटो खुलाइदिनुपर्छ, होइन भने संसद्ले संसदीय प्रक्रियाका गाँठाहरू फुकाएर भए पनि थापामाथि हुनुपर्ने कानुनी कारबाहीको बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ ।
प्रकाशित: मंसिर ४, २०७२