गणेश थापामाथि नैतिक प्रश्न

नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका क्याप्टेनसहित केही खेलाडी र प्रशिक्षकसमेत म्याच फिक्सिङको आरोपमा केही दिन हिरासतमा बसेर जमानतमा छुटे पनि नेपाली फुटबलमा त्यसले ल्याएको भूकम्पीय तरंग भने अझै यथावत् छ । यसैबीच सधैँ विवादमा आइरहने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशलाई कुनै नतिजा नदिने नेपाली फुटबलमा फेरि अर्को तरंग थपिएको छ । झन्डै २१ वर्षदेखि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्व गर्दै आएका अध्यक्ष गणेश थापामाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा फुटबलको आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फिफाले १० वर्षसम्म कुनै पनि फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै २१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाली फुटबलमा अर्को भूकम्प गएको छ । लगातार २१ वर्षसम्म एन्फाको एकछत्र नेतृत्व गरेका गणेश थापा नेपाली फुटबल जगत्मा लगातार विवादमा आएर पनि बारम्बार उन्मुक्ति पाउँदै आएका भाग्यमानी हुन् । उनको नेतृत्वकालमा नेपाली फुटबलको स्तर उकासिनु त कता हो कता, उल्टै धराशयी भएको छ । यतिखेर नेपाली फुटबलको स्तर सार्क मुलुकमै पनि लगभग पुछारमै छ । नेपाली फुटबलको स्तर उकासिन नसक्नुमा खेलाडी र प्रशिक्षक जति जिम्मेवार छन्, नेतृत्वकर्ताका हैसियतमा थापा ती सबैभन्दा बढी नै जिम्मेवार छन् । पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय टोलीका क्याप्टेनदेखि खेलाडी र प्रशिक्षकसमेत खेल मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेपछि एन्फा अध्यक्षका नाताले थापामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने थियो । किनकि, सीमित खेलाडीले मात्र चाहेर मिलेमतो हुनु त्यति सहज कर्म पक्कै होइन । तर, उनीमाथि औँलो उठाउने साहस राज्यको सरोकारवाला निकायले गरेको देखिएन । एन्फाको आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी नभएको, वैदेशिक सहायता आफूखुसी खर्च गरेको, रंगशालाको टिकट बिक्रीको रकम आम्दानीका रूपमा नदेखाएकोलगायत आरोपमा एन्फा उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीले थापाविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी गरेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी उनले झन्डै ५८ करोड अनियमितता गरेको आरोपसहित थप छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको थियो । यस्ता अनेकौँ विवादै विवादबीच थापा सरकारबाटै मनोनीत भई संविधानसभा सदस्य बन्न सफल भए । अहिले उनी व्यवस्थापिका संसद् सदस्य छन् । फिफाले थापालाई सन् २००९ र ०११ को फिफा कार्यसमिति निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर एएफसी कंग्रेसमा आचारसंहिताविपरीत गलत क्रियाकलाप गरेको, आफ्नो परिवार र आफ्नो फाइदाका लागि अर्काे फुटबल संघका पदाधिकारीसँग रकम लिएको तथा त्यसका लागि सिफारिस गरेकोलगायत विभिन्न कारण देखाएर कारबाही गरेको छ । जतिसुकै विवादमा घेरिए पनि स्वदेशमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका थापा फुटबलको आधिकारिक सर्वोच्च निकायबाटै कारबाहीमा परिसकेपछि उनले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको छ । अब स्वदेशभित्रै पनि उनीमाथि छानबिन गर्ने थप बाटो खुला भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाटै भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई कारबाहीमा परिसकेपछि अब थापामाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । कानुनी रूपमा पदत्याग गर्न उनी बाध्य नभए पनि अब फिफाको कारबाहीमा परिसकेपछि नैतिक रूपमा पनि विधायक पदमै बसिरहनु पक्कै उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले पनि अब थापा स्वयंले पदत्याग गर्नु उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । आफूमाथिको कारबाही घोषणालगत्तै थापाले विज्ञप्ति निकालेर आफूमाथि फिफाले न्याय गर्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीमा सत्यता छ भने आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न उनले सांसद पद त्याग गरी छानबिनको बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । के उनी त्यसका लागि तयार छन् ? 

http://www.enayapatrika.com/2015/11/37732