काठमाडौं । पूर्वआपूर्तिमन्त्री सुनील थापालाई पाँच करोडको थैली बुझाएर नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पद हत्याउन सफल गोपाल खड्काको कमाउ धन्दामा संसदीय अंकुश लगाएको छ । विराट पेट्रोलियमबाट महँगोमा तेल किनेर नेपाली र निगमलाई समेत आर्थिक बोझ थोपार्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको योजनालाई संसदीय समितिको चेतावनीले तुहाइदिएको हो । नियम कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै कमिसनको मोहमा विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन आयात गर्न जिम्मा दिने पूर्ववत निर्णयलाई संसदीय समितिले रोकेपछि अहिले खड्का तनावमा रहेका छन् । 
हालको खरिद दरभन्दा चार गुना महँगो मूल्य पेस गरेर पेट्रोलियम किन्ने जिम्मेवारी दिएको निगमले विराटलाई तेल किन्नकै लागि २० करोड समेत पेस्की दिइसकेको थियो । तर, सर्वत्र आलोचना र संसद्को लेखा समितिले समेत छानबिन गर्न थालेपछि सो निर्णयबाट निगम पछि हटेको हो । 
स्रोतका अनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले मोरङको विराट आयललाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातको लागि स्वीकृति दिँदा तीन करोडको कमिसन विराटबाट लिएका थिए । केही हप्तादेखिको अघोषित नाकाबन्दीको कारण देशभर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको मौकामा आपूर्ति सहज बनाउने नाममा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले सो गैरकानुनी काम गरेर निगम डुबाउन लागेको आरोपसहित निगमका एक कर्मचारीले सदावहारसँग गुनासो गरे । 
उता, संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको शनिबार अपराह्न बसेको बैठकले विराट पेट्रोलियमसँग भएको सम्झौतासम्बन्धी कागजात मगाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसद्ले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
तीन करोड कमाउने धन्धामा लागेको खुलेपछि विराट पेट्रोलियमले भने नेपाल आयल निगमसँग गरेको सम्झौता भंग गरेको एकतर्फी सूचना जारी गरेको छ । विराट पेट्रोलियमले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामीले नेपाल आयल निगमसँग भएको सम्झौता खारेज गरी यो कार्यबाट अलग भएको जानकारी गराउँछौँ ।’
निगमले विराटलाई चार लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन २० करोड रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । कमिसनको खेलमा यस्तो विवादास्पद सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई पोस्ने काम गरेको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कामाथि आरोप लागेको थियो । सस्तो मूल्यमा पेट्रोल किनेर महँगो मूल्यमा बेच्ने गरी सम्झौता भएपछि विवाद सुरु भएको थियो । संसदको लेखा समितिले यस विषयमा सबै विवरण समेत मागेको थियो ।
भ्रष्टाचारीका कारण एक वर्ष अघिसम्म अर्बौं घाटामा रहेको निगम एक वर्षदेखि बिस्तारै बौरिँदै अहिले करिब साढे २० अर्ब नाफामा पुगेको छ । 
तर, भारतले लगाएको नाकाबन्दीको मौका छोपेर निगमलाई फेरि धराशयी बनाउने खेलमा निगमकै कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का लागेको स्रोत बताउँछ ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि गत २७ असोजमा निगमले ‘१५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने’ भन्दै सार्वजनिक आसयपत्र माग गरेको थियो । स्रोतका अनुसार आसयपत्र पेस गर्ने २२ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य पेस गरेको विराट पेट्रोलियमलाई ठेक्का दिएर करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको थियो । विराटले भन्दा ३० रुपैयाँ कम दरमा अन्य कम्पनीले आसयपत्र पेस गरेको स्रोत बताउँछ । निगम प्रमुख खड्काले गत ३० असोजमा विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन ल्याउने ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि उक्त कम्पनीको नाममा एलसी खोल्नका लागि २० करोड रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा अग्रिम भुक्तानी दिइएको थियो । 

यस्तो थियो नाफा खाने मेलो
विराटले भारतको सिलिगुडीबाट पेट्रोलियम पदार्थ भनेको थियो । त्यहाँ अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय पाँच रुपैयाँ ७७ पैसा र डिजेलको मूल्य ७९ रुपैयाँ २८ पैसा छ । तर, उसले पेट्रोल एक सय ९९ रुपैयाँ र डिजेल एक सय ८७ रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट विराटलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९३ रुपैयाँ २३ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर एक सय सात रुपैयाँ ७२ पैसा बिनालगानी नाफा हुने थियो । किनकि, खड्काले दुई लाख लिटर डिजेल र दुई लाख लिटर पेट्रोल ल्याउनका लागि विराट पेट्रोलियमलाई २० करोडको एलसी पनि खोलिदिएका छन् । यसबाट विराटलाई जम्मा चार करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ नाफा हुने थियो । यो नाफामध्ये एक करोड मात्रै विराटले राख्ने र बाँकी रकम भने गोपाल खड्काले आफूले मागेको पनि निगम स्रोतले बताएको छ । आफू र अन्य निकायलाई मिलाउनका लागि तीन करोड एक लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्तमा सम्झौता भएको स्रोत बताउँछ । यो रकम माथिदेखि तलसम्म बाँडफाँड गरिने बुझिएको थियो ।
खरिद गरिएको तेलमा ढुवानी भाडा, भ्याट र भन्सारलगायत सबै रकम आयल निगम आफैँले व्यहोर्ने भनिएको थियो । उक्त रकम जोडेर काठमाडौं ल्याइपु¥याउँदा डिजेल दुई सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोल दुई सय ३७ रुपैयाँ नौ पैसा पर्ने थियो । यसरी काठमाडौं ल्याइपु¥याउँदा डिजेल र पेट्रोलको कुल मूल्य आठ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ पर्ने थियो ।
निगमले घाटा खाएरै अहिलेको मूल्यमा उक्त डिजेल र पेट्रोल बेच्ने कुरा थियो । जसबाट डिजेलमा एक सय २५ रुपैयाँ ७२ पैसा र पेट्रोलमा एक सय ३३ रुपैयाँ नौ पैसा प्रतिलिटरका दरले घाटा लाग्ने थियो । दुई लाख लिटर पेट्रोलमा दुई करोड ६७ लाख ८० हजार र डिजेलमा दुई करोड ५१ लाख ४४ हजार गरी पाँच करोड १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ आयल निगमलाई घाटा लाग्ने देखिएको थियो । 
निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले एलसी खोलेकोबाहेक अरु विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका थिए । ‘विराटको विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन, के–कति रेटमा कति परिणाममा ल्याउने हो, कहाँ डेलिभरी दिने हो, मैले केही कागजात हेरेको छैन,’ निर्देशक घिमिरेले भनेका थिए, ‘एलसी खोलेको हो, योबाहेक अरु विषयमा जानकारी एमडी सरबाटै लिनुस् ।’
ठेक्काका विषयमा अरु उच्च अधिकारीसँग छलफल नगरी राति २ बजे ठेक्का दिएपछि भारत गएका खड्काले फर्केपछि भने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, निर्देशक दीपक बराल र निर्देशक घिमिरेलाई सबै कुरा जानकारी गराएको निगम स्रोतले बताएको छ । तर, उनीहरू यस विषयमा सन्तुष्ट थिएनन् । निगमलाई घाटा लाग्ने गरी विराटलाई ठेक्का दिन नहुने भन्दै फाइल स्वीकृत नगरेपछि तत्कालीन वितरण विभाग प्रमुख बराललाई उनले जिम्मेवारी विहीन बनाएका थिए । ‘अरु निर्देशक पनि कारबाही हुने डरले केही बोल्न चाहँदैनन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीसँग मोटामोटी कुरा गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।’
आयल निगमलाई घाटा लाग्ने गरी विराट पेट्रोलियमलाई मनपरी ठेक्का दिएका विषयमा सांसदले चर्को विरोध गरी तत्काल रोक्न निर्देशन माग गरेका थिए । 
आयल निगमले २० करोड रुपैयाँ एउटा व्यक्तिलाई दिएर इन्धन ल्याउन दिएको, तर आयल निगम आफैँले ल्याउन नसकेकामा सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । सभासद् सुवासचन्द्र शाहले नियम मिचेर काम गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

के हो विराट ?
विराटनगरको विराट पेट्रोलियम चार वर्षअघि खारेजीमा परेको कम्पनी हो । डढेको मोबिललाई पेट्रोलियम पदार्थ बनाई बिक्री–वितरण गरेको उक्त कम्पनीलाई सांसद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले खारेजीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २७ चैत ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त क्रम्पनी नियमतः खारेज भएको थियो । तर, गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले खड्कासँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आसयपत्र पेस गरेको थियो ।
अहिले विराटलाई इन्धन ल्याउने जिम्मा दिन चारवटा ऐन बाधक छन् । प्रतिस्पर्धा ऐन– ०६२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन– ०५४, सार्वजनिक खरिद ऐन, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–०३२ अनुसार विराटलाई दिइएको अनुमतिको प्रक्रिया नियमविपरीत रहेको जानकार बताउँछन् ।