नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का र निगमको थानकोट इन्धन डिपो प्रमुख रविन कुमार शर्माको मिलेमतोमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापक कालोबजारी भएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आयल निगमसम्बद्ध स्रोतका अनुसार डिपो प्रमुख शर्मा निगमका आधिकारिक बिक्रेताहरुलार्ई बाइपास गर्दै कमिसनको भरमा नियमविपरीत पेट्रोलियम पदार्थको सिधै बिक्रीवितरण गरेर करोडौँ रकम असुल्न सफल भएका छन् ।

डिपो प्रमुख शर्माले आर्थिक प्रलोभनमा डिपोबाटै तीन हजार लिटरदेखि १२ हजार लिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ लोड गरेर विभिन्न व्यापारिक आवरणमा तस्करी एवं कालोबजारीमा संलग्न व्यक्तिहरुको घर एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा ट्यांकर पठाउने गरेको र उक्त धन्दाबाट आएको कमिसनमध्येको ५० प्रतिशत रकम निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई बुझाउने गरेको निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा जानकारी दिए । उनका अनुसार डिपो प्रमुख शर्माले विभिन्न अत्यावश्यकीय प्रयोगको लागि भन्दै विभिन्न होटल, क्रसर उद्योग र केही कलकारखानाहरुसँग मोटो रकम असुलेर ट्यांकरमार्फत सिधै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएर कालोबजारीलाई टेवा पु¥याएका छन् ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका डिपो प्रमुख शर्मा विगत दुई वर्षदेखि थानकोट डिपोमा मस्ती गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल आयल निगमको प्राविधिक ओभरसियर रहेका शर्मालार्ई निगमको तत्कालीन व्यवस्थापनले कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको परिच्छेद ५ को दफा ५(४)मा निगमको अधिकृतका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्थालार्ई लत्याउँदै २०५२ सालभन्दा अगाडि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको हकमा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्दै एक तहमुनिको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेमा सो नहुने व्यवस्था कायम गरी २०६४ सालमा सिधै आठौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेका उनलार्ई आठौँ तह अधिकृत पदमा बढुवा गर्ने निगम व्यवस्थापनको उक्त निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मालार्ई नियमविपरीत बढुवा गरिएकाले घटुवा गर्न निर्देशन दिँदै पत्र काटे पनि उनको व्यक्तिगत फाइल नै गायब पारेर उनलार्ई थानकोट डिपो प्रमुख बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।

यता, निगमअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख, अधिकृतस्तरका कर्मचारी एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष र सहायकस्तरका पाँच वर्षभन्दा बढी समय काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको परिच्छेद ७ को १ (क)मा हुँदाहुँदै हालको निगम व्यवस्थापनले उनको सरुवा गर्न आवश्यक ठानेको छैन । दशौं तहको डिपो प्रमुख दरबन्दीमा नियम कानुन मिचेर आठ तहका शर्मालार्ई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि निगमको अत्यन्तै आकर्षक मानिने अमलेखगञ्ज डिपोमा एक वर्ष प्रमुख भएका उनलार्ई अख्तियारले अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको सूचीमा निगमका अन्य केही कर्मचारीसहित उनको नाम समेत सार्वजनिक गरेको थियो । आजको आर्थिक दैनिकमा मदन भण्डारीले खबर लेखेका छन् ।