Posted by: metta November 20, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
'कानुनसानुन जान्दिनँ, विराटसँगै तेल किनिन्छ'
06 Nov 2015 |
शुक्रबार २० कार्तिक, २०७२
सुजन ओली
गोपालबहादुर खड्का, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
काठमाडौं- 'तपाईंले पेट्रोलियम आपूर्ति ठेक्का दिँदा कानुन मिच्नुभयो?'
– 'कानुन नमिची तेल ल्याउनै सकिन्न'
'तपाईं कानुन मिच्न पाउनुहुन्न'
– 'कानुनसानुन जान्दिनँ, तेल नल्याई छाड्दिनँ'
'देशको कार्यकारी त कानुनभित्र हुन्छ, तपाईं माथि कसरी?'
– 'पहिलो काम संकट टार्नु हो, अहिले कानुन मान्नु जरुरी छैन।'
'विराटलाई नियमविपरीत २० करोड पनि दिनुभो?'
– विराटले तेल ल्याउँछजस्तो देखेरै सम्झौता गरेर एलसी खोल्न पैसा दिएका हौं।'
'चाइनाबाट ल्याउँदा भन्दा महँगो मूल्यमा जनताले कसरी किन्छन्।'
– 'जनतालाई तेल चाहिया छ, महँगो भन्ने छैन।'
– 'कानुन नमिची तेल ल्याउनै सकिन्न'
'तपाईं कानुन मिच्न पाउनुहुन्न'
– 'कानुनसानुन जान्दिनँ, तेल नल्याई छाड्दिनँ'
'देशको कार्यकारी त कानुनभित्र हुन्छ, तपाईं माथि कसरी?'
– 'पहिलो काम संकट टार्नु हो, अहिले कानुन मान्नु जरुरी छैन।'
'विराटलाई नियमविपरीत २० करोड पनि दिनुभो?'
– विराटले तेल ल्याउँछजस्तो देखेरै सम्झौता गरेर एलसी खोल्न पैसा दिएका हौं।'
'चाइनाबाट ल्याउँदा भन्दा महँगो मूल्यमा जनताले कसरी किन्छन्।'
– 'जनतालाई तेल चाहिया छ, महँगो भन्ने छैन।'
माथिको संवाद कुनै कालोबजारिया व्यापारी र उपभोक्ताबीचको होइन। विराटनगरस्थित निजी कम्पनी विराट पेट्रोलियम प्रालि (विराट आयल) लाई गैरकानुनी तरिकाले करोडौंको ठेक्का दिएर विवादित नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र संसदीय समितिका सदस्य (विधायक) हरु बीचको हो।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चर्किएको इन्धन अभाव टार्न सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल आयल निगमले निजी कम्पनीबाट पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर अनधिकृत रुपमा विराट आयललाई दिएका खड्काले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बद्ध समितिका २० जना विधायकबीच चुनौती दिए, 'कानुनसानुन मान्दिनँ, तेल नल्याई छाड्दिनँ।'
१५ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सूचनामार्फत ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको निगमले खड्काकै ठाडो आदेशमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका २१ कम्पनी पन्छाएर विराटलाई प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न बिनाआधार २० करोड रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको थियो।
यस सम्बन्धी समाचार नागरिकमा सार्वजनिक भएकै दिन बिहीबार समितिले यसबारे थप बु‰न कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालालाई समितिमा बोलाएको थियो।
छलफलका क्रममा खड्काले विराटलाई ठेक्का दिएर आफूले सही निर्णय गरेको जिकिर गरे। 'कानुनसानुन छाड्दिनुस्, जनतालाई तेल चाहिएको छ, महँगोसँग पनि मतलब छैन। त्यसकारण तेल ल्याएरै छाड्छौं,' खड्काले समितिमा भने, 'अहिलेको कानुनले तेल ल्याउन सकिन्न, त्यही भएरै कानुन मिचेर भए पनि विराटलाई ठेक्का दिएकाले उसले ल्याएको तेल खरिद गर्छौं।'
खड्काले 'कानुन मान्दिनँ' भनेपछि विधायकहरु उनीसँग आक्रोशित भएका थिए।
'कानुन नमान्ने तपाईं को? तपाईं कानुनभन्दा माथि हो?' समितिका सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने, 'देशको कार्यकारी प्रमुख त कानुनी सीमाभित्र हुन्छ, तपाईं त्यसभन्दा पनि माथि हो?'
सांसद ठकुरीले तेल संकट छ भन्दैमा कसैले जनताको करमाथि लुट मच्चाउन नपाउने बताए। 'जनताले तिरेको करमा तपाईंको रजाइँ चल्दैन,' उनले भने, 'त्यही करबाट तलब खानेले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिन पनि मिल्दैन।'
सांसद अम्बिका बस्नेतले विराट आयलमा खड्काको पनि लगानी रहेको दाबी गर्दै त्यही कारण कानुनविपरीत एलसी खोल्न पैसा दिएको बताइन्। 'पदीय दुरुपयोग गरेर खड्काले विराटलाई अग्रिम भुक्तानी गरेका छन्,' उनले भनिन्, 'जनतालाई महँगोमा तेल बेच्ने रणनीतिमा लागेका कार्यकारी निर्देशकलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ।'
छलफलमा खड्काले विराट आयलले तेल ल्याउने देखेपछि अग्रिम भुक्तानी दिइएको सकारे। 'हामीले अग्रिम भुक्तानी गरेका हौं,' उनले भने, 'सरकारले जुनसुकै विकल्प खुला गरेर भए पनि तेल ल्याउने अधिकार निगमलाई दिएकाले यस्तो गरेको हो।'
छलफलमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले विराटले ल्याउने तेलभन्दा चीनबाट ल्याउँदा ६१ प्रतिशत सस्तो पर्ने बताए। 'विराटले प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल दिने सुनिएको छ। यो भन्सारबाहेकको मूल्य हो। भन्सार जोडिँदा २ सय २० भन्दा कममा आउँदैन।' उनले समितिका सदस्यलाई जानकारी दिँदै भने, 'तर चीनबाट ल्याएको पेट्रोल १ सय ३५ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ।'
आसयपत्र हालेका अन्य २१ कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा तेल ल्याउनेजस्तो नदेखिएको तर विराट योग्य देखिएकाले फाइल सदर गरेको उनले दाबी गरे।
छलफलमा खड्काको दाबी सुनेर रुष्ट बनेका उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले 'करोडौं कुम्ल्याउन पाएपछि किन कानुन मान्नुहुन्थ्यो त?' भन्दै र्यानखर्या ख्ती पारेका थिए।
'अहिले १ सय ४ रुपैयाँ लिटरमा पाइने पेट्रोल २ सयमा ल्याएर कति कमिसन खान खोजेको हो? प्रस्ट पार्नुस्,' महर्जनले भने, 'तपाईंले दिएको मनलाग्दी ठेक्का खरिद ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐनविपरीत छ। यसैलाई टेकेर तपाईंमाथि मुद्दा हाल्छौं, तपाईंलाई हामी कुनै हालतमा छाड्दैनौं।'
भारतको सिलिगुडीमा प्रतिलिटर पेट्रोल ६६.११ भारु (१०५.७७ रुपैयाँ) पर्छ। त्यसैगरी, डिजलको मूल्य ४९.५५ भारु (७९.२८ रुपैयाँ) पर्छ। तर, विराट आयलले १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल र १ सय ८७ रुपैयाँमा डिजल निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ।
'प्रतिस्पर्धी २१ कम्पनीको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै निगमकै पैसाले तेल किनेर आफैं मूल्य तोक्दै निगमलाई नै बेच्ने गरी खड्काले विराटलाई ठेक्का दिलाए,' स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'बिनालगानी ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ चोखै कुम्ल्याउने गरी विराटलाई ठेक्का दिइयो।' यही सम्झौताअनुसार तेल कारोबार भए विराटले पेट्रोलबाट २ करोड ३५ लाख र डिजेलबाट २ करोड ७० लाख नाफा पाउनेछ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काका अनुसार सिलिगुडीमा लोड गरेको २५ ट्यांकर तेल (१ ट्यांकर बराबर २० हजार लिटर) ३५ किलोमिटर वर भारतीय नाका पानीट्यांकीमा आइसकेको छ। यो भनेको सम्झौताअनुसार ल्याउनुपर्ने २ लाख ५० हजार लिटर डिजेल र २ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल हो। स्रोतका अनुसार यसरी ल्याइने तेलको भन्सार पनि निगम आफैंले तिनुपर्ने विराटको सर्त कार्यकारी निर्देशक खड्काले मानेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक खड्का विराट आयललाई तेल किन्न २० करोड रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलिदिएको स्वीकार गर्छन्। 'अहिलेको संकट टार्न तेल आवश्यक छ, जसरी पनि तेल ल्याउनुपर्छ,' उनले भने। विराट आयलसँग भएको मूल्य सम्झौताबारे पनि खड्काले भने, 'नेपालीलाई अहिले तेल आवश्यक छ, जति मूल्य परे पनि तिर्छन्।'
विराट चार वर्षअघि नै कालोसूचीमा
विराट आयललाई २०६८ चैत २७ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। विदेशबाट डढेको मोबिल ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थ बनाई बिक्री गरेको फेला परेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले उक्त कम्पनी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन सभासद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित पेट्रोलियम पदार्थ उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छानबिन गर्दा विदेशमा डढेको मोबिल मिसाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको फेला पारेको थियो। त्यसपछि समितिले उसको उत्पादन तथा कम्पनी नै बन्द गर्न सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदले कम्पनी बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि पालना हुन सकेन।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चर्किएको इन्धन अभाव टार्न सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल आयल निगमले निजी कम्पनीबाट पेट्रोलियम आपूर्ति गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डर अनधिकृत रुपमा विराट आयललाई दिएका खड्काले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बद्ध समितिका २० जना विधायकबीच चुनौती दिए, 'कानुनसानुन मान्दिनँ, तेल नल्याई छाड्दिनँ।'
१५ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न सूचनामार्फत ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको निगमले खड्काकै ठाडो आदेशमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका २१ कम्पनी पन्छाएर विराटलाई प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न बिनाआधार २० करोड रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको थियो।
यस सम्बन्धी समाचार नागरिकमा सार्वजनिक भएकै दिन बिहीबार समितिले यसबारे थप बु‰न कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालालाई समितिमा बोलाएको थियो।
छलफलका क्रममा खड्काले विराटलाई ठेक्का दिएर आफूले सही निर्णय गरेको जिकिर गरे। 'कानुनसानुन छाड्दिनुस्, जनतालाई तेल चाहिएको छ, महँगोसँग पनि मतलब छैन। त्यसकारण तेल ल्याएरै छाड्छौं,' खड्काले समितिमा भने, 'अहिलेको कानुनले तेल ल्याउन सकिन्न, त्यही भएरै कानुन मिचेर भए पनि विराटलाई ठेक्का दिएकाले उसले ल्याएको तेल खरिद गर्छौं।'
खड्काले 'कानुन मान्दिनँ' भनेपछि विधायकहरु उनीसँग आक्रोशित भएका थिए।
'कानुन नमान्ने तपाईं को? तपाईं कानुनभन्दा माथि हो?' समितिका सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने, 'देशको कार्यकारी प्रमुख त कानुनी सीमाभित्र हुन्छ, तपाईं त्यसभन्दा पनि माथि हो?'
सांसद ठकुरीले तेल संकट छ भन्दैमा कसैले जनताको करमाथि लुट मच्चाउन नपाउने बताए। 'जनताले तिरेको करमा तपाईंको रजाइँ चल्दैन,' उनले भने, 'त्यही करबाट तलब खानेले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिन पनि मिल्दैन।'
सांसद अम्बिका बस्नेतले विराट आयलमा खड्काको पनि लगानी रहेको दाबी गर्दै त्यही कारण कानुनविपरीत एलसी खोल्न पैसा दिएको बताइन्। 'पदीय दुरुपयोग गरेर खड्काले विराटलाई अग्रिम भुक्तानी गरेका छन्,' उनले भनिन्, 'जनतालाई महँगोमा तेल बेच्ने रणनीतिमा लागेका कार्यकारी निर्देशकलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ।'
छलफलमा खड्काले विराट आयलले तेल ल्याउने देखेपछि अग्रिम भुक्तानी दिइएको सकारे। 'हामीले अग्रिम भुक्तानी गरेका हौं,' उनले भने, 'सरकारले जुनसुकै विकल्प खुला गरेर भए पनि तेल ल्याउने अधिकार निगमलाई दिएकाले यस्तो गरेको हो।'
छलफलमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले विराटले ल्याउने तेलभन्दा चीनबाट ल्याउँदा ६१ प्रतिशत सस्तो पर्ने बताए। 'विराटले प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल दिने सुनिएको छ। यो भन्सारबाहेकको मूल्य हो। भन्सार जोडिँदा २ सय २० भन्दा कममा आउँदैन।' उनले समितिका सदस्यलाई जानकारी दिँदै भने, 'तर चीनबाट ल्याएको पेट्रोल १ सय ३५ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ।'
आसयपत्र हालेका अन्य २१ कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा तेल ल्याउनेजस्तो नदेखिएको तर विराट योग्य देखिएकाले फाइल सदर गरेको उनले दाबी गरे।
छलफलमा खड्काको दाबी सुनेर रुष्ट बनेका उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले 'करोडौं कुम्ल्याउन पाएपछि किन कानुन मान्नुहुन्थ्यो त?' भन्दै र्यानखर्या ख्ती पारेका थिए।
'अहिले १ सय ४ रुपैयाँ लिटरमा पाइने पेट्रोल २ सयमा ल्याएर कति कमिसन खान खोजेको हो? प्रस्ट पार्नुस्,' महर्जनले भने, 'तपाईंले दिएको मनलाग्दी ठेक्का खरिद ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐनविपरीत छ। यसैलाई टेकेर तपाईंमाथि मुद्दा हाल्छौं, तपाईंलाई हामी कुनै हालतमा छाड्दैनौं।'
भारतको सिलिगुडीमा प्रतिलिटर पेट्रोल ६६.११ भारु (१०५.७७ रुपैयाँ) पर्छ। त्यसैगरी, डिजलको मूल्य ४९.५५ भारु (७९.२८ रुपैयाँ) पर्छ। तर, विराट आयलले १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल र १ सय ८७ रुपैयाँमा डिजल निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ।
'प्रतिस्पर्धी २१ कम्पनीको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै निगमकै पैसाले तेल किनेर आफैं मूल्य तोक्दै निगमलाई नै बेच्ने गरी खड्काले विराटलाई ठेक्का दिलाए,' स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'बिनालगानी ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ चोखै कुम्ल्याउने गरी विराटलाई ठेक्का दिइयो।' यही सम्झौताअनुसार तेल कारोबार भए विराटले पेट्रोलबाट २ करोड ३५ लाख र डिजेलबाट २ करोड ७० लाख नाफा पाउनेछ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काका अनुसार सिलिगुडीमा लोड गरेको २५ ट्यांकर तेल (१ ट्यांकर बराबर २० हजार लिटर) ३५ किलोमिटर वर भारतीय नाका पानीट्यांकीमा आइसकेको छ। यो भनेको सम्झौताअनुसार ल्याउनुपर्ने २ लाख ५० हजार लिटर डिजेल र २ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल हो। स्रोतका अनुसार यसरी ल्याइने तेलको भन्सार पनि निगम आफैंले तिनुपर्ने विराटको सर्त कार्यकारी निर्देशक खड्काले मानेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक खड्का विराट आयललाई तेल किन्न २० करोड रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलिदिएको स्वीकार गर्छन्। 'अहिलेको संकट टार्न तेल आवश्यक छ, जसरी पनि तेल ल्याउनुपर्छ,' उनले भने। विराट आयलसँग भएको मूल्य सम्झौताबारे पनि खड्काले भने, 'नेपालीलाई अहिले तेल आवश्यक छ, जति मूल्य परे पनि तिर्छन्।'
विराट चार वर्षअघि नै कालोसूचीमा
विराट आयललाई २०६८ चैत २७ गते बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। विदेशबाट डढेको मोबिल ल्याएर पेट्रोलियम पदार्थ बनाई बिक्री गरेको फेला परेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले उक्त कम्पनी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन सभासद भीम आचार्यको अध्यक्षतामा गठित पेट्रोलियम पदार्थ उच्चस्तरीय छानबिन समितिले छानबिन गर्दा विदेशमा डढेको मोबिल मिसाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको फेला पारेको थियो। त्यसपछि समितिले उसको उत्पादन तथा कम्पनी नै बन्द गर्न सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको थियो। सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदले कम्पनी बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि पालना हुन सकेन।
http://nagariknews.com/feature-article/story/48176.html