Posted by: metta November 18, 2015
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
थापामाथिको प्रतिबन्धले फुटबलमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ला ?
- राजु घिसिङ, काठमाडौं
मंसिर २, २०७२- ‘देशमा राणा शासन ढल्यो प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायत ढल्यो बहुदल आयो । राजा ढल्यो गणतन्त्र आयो । तर, नेपाली खेलकुदमा अझै लोकतन्त्र आएको छैन रहेछ,’ ११ भदौ, २०७१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भनेका थिए । राजतन्त्र पनि गइसकेको अवस्थामा पनि खेल क्षेत्रका ‘राजाहरू’ हटेका/हटाइएका छैनन् । अहिलेसम्म नेपाली खेलकुद व्यक्ति र पारिवारिक घेराभन्दा माथि उठेको छैन । त्यसैले गणेश थापामाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा लेखा समितिमा सचिव शर्माले दिएको अभिव्यक्ति सान्दर्भिक थियो/छ ।
हुन पनि हो, गणेश थापा नेपाली फुटबलमा अघोषित् राजाकै रूपमा रहेका थिए, जसको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को इथिक्स कमिटिले सोमबार लगाएको १० वर्षको प्रतिबन्ध र २० हजार स्वीस फ्रयांक जरिबानासँगै अन्त्य भएको छ । एमालेको नौ महिनो सरकारको पालोमा २०५१ साल चैतमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्ष बनेपछि उनले कहिल्यै नेपाली फुटबलको नेतृत्व त्यागेनन्, बरू जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि स्वदेशी–बिदेशी शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै फुटबलमा आफ्ना सत्ता टिकाइरहे ।
जब राज्यको नीतिअन्तर्गत् अप्ठेरोमा पर्थे तब फिफा र एएफसी (एसियाली फुटबल महासंघ) को आडमा थापाले आफ्नो हात माथि राख्ने गर्थे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रभावमा राज्यको कानूनलाई नमान्नेसम्मको धम्की दिन्थे । २०५४–५५ को सत्ता मोहको खेलमा ‘संसद किनबेच’ का मुख्य पात्र पनि रहेका थापाले विरोधी र असन्तुष्टलाई तह लगाउन तीन अस्त्र प्रयोग गर्थे । पहिलो: थर्काएर आफ्नो प्रभावमा ल्याउने । दोस्रो, फकाएर आफ्नो बनाउने । तेस्रो, यी दुईले काम गरेन भने जरो नै उखेलेर फाल्ने ।
एन्फा कम्प्लेक्स
यी तीन अस्त्रको प्रयोगमा थापाले दुई दशक नेपाली फुटबलमा राज गरे । तर, ती अस्त्रले भित्रभित्रै उसका विरोधीहरूको संख्या बृद्धि गरिरहेको थियो । दुई वर्षअघि एन्फाकै चार पदाधिकारीले थापाविरुद्ध लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी हाल्दै गरिएको ‘विद्रोह’ त्यसैको उदाहरण हो । झण्डै दुई दशक साथ दिएका पदाधिकारीको उजुरीलाई थापाले ‘वाहियात’ भने । समितिमै वयान दिने क्रममा उनले ‘दोषी ठहरिए आफूलाई फाँसीको सजाय’ नै मागेका थिए । राप्रपा नेपालको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्बाट गत वर्ष सभासद् नियुक्त भएपछि उनले अख्तियारमा आफूविरुद्ध बोल्ने संसदको बारे सातदोबाटोमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै धम्क्याएका थिए, ‘उनीहरूका विरुद्ध मैले पनि बोल्ने पालो आउँछ ।’
लेखा समितिले ५८ करोड रूपैयाँ बढीमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन माहिर थापाले अख्तियारलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न भ्याए, फलस्वरूप अख्तियारको एन्फाको अनियमितताको अनुसन्धानलाई तामेलीमा थन्क्याइदियो । जबकि अख्तियारकै सल्लाहमा एन्फाका पदाधिकारी सुटुक्क नभई जुलुससहित थापाविरुद्ध उजुरी गर्न टंगाल पुगेका थिए ।
गत वर्ष दुईपल्ट पदीय अधिकारबाट बाहिरदा गणेश थापाले एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष भएका ललितकृष्ण श्रेष्ठको लागि भाडामा लिइइएको कार पनि फिर्ता गराएका थिए । त्यसबेला एन्फा कार्यसमितिको प्रत्येक बैठकको एजेन्डा र निर्णय विशालनगरमा पहिले नै तय भइसकेको हुन्थ्यो । उनी पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिदाको अन्तिम बैठक त थापाकै घरमा तीन दिनसम्म चलेको थियो ।
थापाले २१ वर्ष अध्यक्ष छंदा पनि एन्फाको कार्यसञ्चालनमा कुनै ‘सिस्टम’ बसाउन चाहेनन् । फुटबल विकास र सिस्टमको वकालत गर्ने व्यक्ति कुनै क्लबको नेतृत्वमा पुगे त्यस क्लबमा थापाले ‘फुटाऊ र राज गर’ को सूत्र प्रयोग गरे । विश्व फुटबलका सशक्त देशहरूमा क्लब बलिया छन्, तर थापाले नेपाली फुटबलमा कहिल्यै क्लबलाई बलियो बनाउने काम गरेनन् । उनले ‘पकेट भोट’ को रूपमा जिल्लाहरूलाई मात्र च्यापिरहे ।
उनले खेलाडीलाई उमेर समूहदेखि नै पैसामुखी बनाए, जसको परिणाम म्याच फिक्सिङसम्म पुगेको छ । अहिले विशेष अदालतमा चलिरहेको फिक्सिङको मुद्दामा पनि थापा र उनको परिवारको नाम जोडिएको छ । थाह पाएर पनि चार वर्षअघि थापाले फिक्सिङको लागि आएको प्रस्तावलाई गुपचुप राख्न ‘पशुपतिनाथको कसम’ खुवाएका थिए । घरेलु फुटबलमै एक विभागीय टिमलाई रेलिगेसनबाट बचाउन गरिएको फिक्सिङमा थापा आफै संलग्न भएको आरोप छ । उनका छोरा गोरवले लिएको १ लाख डलर र उनी आफैले आजीवन प्रतिबन्धमा परेका एएफसीका पूर्वाध्यक्ष मोहम्मद बीन हमामबाट लिएको १ लाख १५ हजार डलर प्रष्टै खातामा देखिएका थिए । यसैलाई फिफाले पनि अन्य पदाधिकारीबाट लिएको ‘घुस’ मानेको छ । फिफा र एएफसी निर्वाचन तथा विश्वकप आयोजकको प्रतिस्पर्धाताका अन्य लाखौं डलरमा पनि थापा मुछिएका छन् ।
थापाले खेलाडी छनोटदेखि एन्फाका प्रत्येक काममा हस्तक्षेप गरेको प्रशिक्षक र कर्मचारीहरू गुनासा गर्छन् । उनले एन्फाको नेतृत्व लिनुअघि नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा दुई स्वर्ण (सन् १९८४ र १९९३) जितेको थियो । उनको आगमनले नेपाली फुटबललाई विकासको बाटो देखाउन सकेन । नेपाली फुटबल हाँकेकै भरमा उनी दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको अध्यक्ष, एएफसीको उपाध्यक्षदेखि यू–१७ र यू–२० विश्वकप आयोजक समितिसम्म पुगे ।
एन्फा एकेडेमी पनि सुरु गरेका उनी फुटबल राजनीतिमा जति उचाईमा पुगे नेपाली राष्ट्रिय टिमको नतिजाको ग्राफ भने ठीक उल्टो रह्यो । एन्फा एकेडेमीका खेलाडी प्रत्येकपल्टजसो नै एसियाली च्याम्पियनसिपमा छनोट हुदा बढी उमेरको भएको प्रमाणित भई नेपालले जरिबाना बेहोर्नुपर्यो । एकै खेलाडीको हातमा ४–५ पासपोर्ट बनाइदिने काम एन्फाकै पहलमा भयो । राष्ट्रिय टिम साफ च्याम्पियनसिपमा फाइनल पनि पुग्न सकेन ।
उनको मुख्य ध्याउन्न आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न जिल्ला र क्लबका पदाधिकारलाई बिदेश सयर र प्राविधिक जनशक्तिलाई पठाउनुपर्ने तालिम/सम्मेलनमा पदाधिकारीलाई उडाउनमै रह्यो । यसै क्रममा नेपालको नाममा फिफा वरीयतामा इतिहासकै सबभन्दा तल्लो वरीयता, सबभन्दा धेरै गोल खाएकोलगायत थुप्रै कीर्तिमान बने ।
राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान थापा मुख्यत: तीनपल्ट अप्ठ्यारोमा परे । गीता राणाको समूहले उनलाई २०५७–५९ मा पन्छाउन सकेन । विजयनारायण मानन्धर र इन्द्रमान तुलाधरको समूह पनि २०६४–६५ मा हार खायो । कर्माछिरिङ शेर्पाको समूहले २०७१–७२ मा चलाएको ‘शुद्धीकरणको आन्दोलन’ लाई फिफाले सोमबार लालमोहर लगाइदिएको हो । यसले नेपाली फुटबलमा एक युगको अन्त्य गरेको एक युगको अन्त्य गरेको छ । सचिव शर्माको भनाईअनुसार फुटबलमा गणतन्त्र आएको छ ।
देशमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको छैन । यसले देशलाई झनै अप्ठ्यारोमा धकेल्दै गएको छ । एन्फाको केन्द्रमा जस्तो गणेश थापा प्रवृत्तिमा टिकेको थियो, जिल्ला फुटबल संघ पनि ठीक उस्तै ढाँचामा चलिरहेका छन् । त्यसैले जिल्लालाई पनि लोकतन्त्रिकरण गर्नु नै नेपाली फुटबलमा अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसैमा निर्भर हुनेछ एन्फालाई संस्थागत संरचनामा लाने र विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नेमा ।
थापाको बलमिच्याईमा एन्फा बैठकले विद्रोह गरेका निर्वाचित पदाधिकारीलाई कारबाही गरी पदबाटै हटायो । उनले आफूअनुकूल निर्णयको लागि मनोनितको जम्बो टोली नै बनाए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बुझाएको र नबुझाएको गरी एन्फासँग अहिले दुई विधान छ । थापाले आफ्नो विश्वासपात्र ललितकृष्ण श्रेष्ठको मृत्युपछि मनोनयनबाट नरेन्द्र श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए । एन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ नै भएको एएफसीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसर्थ एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ नै हुने देखिन्छ । तर, थापालाई गरिएको कारबाहीसँगै खाली रहेको अध्यक्षको पदपूर्ति विधानत: साधारणसभामार्फत् निर्वाचनबाट हुनेछ ।
‘४० वर्षदेखि फुटबलमा लागेको व्यक्तित्व हुँ म । नेपालमा बच्चादेखि बृद्धासम्मले चिन्ने खेल व्यक्तित्व म एक्लो हुँ । फुटबलबाट मलाई हटाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ,’ थापाले २०७१ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए । अख्तियारले दुईपल्ट उन्मुक्ति दिए पनि फिफाले अन्तत: नेपाली फुटबलमा थापातन्त्रको अन्त्य गरिदिएको छ । तर, अहिलेको एन्फामा उनकै भक्तहरूको बाहुल्य छ । त्यसैले अब नेपाली फुटबलको भविष्य नयाँ एन्फा अध्यक्षको निर्वाचनबाटै निर्भर हुनेछ ।
प्रकाशित: मंसिर २, २०७२
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-11-18/20151118185339.html
मंसिर २, २०७२- ‘देशमा राणा शासन ढल्यो प्रजातन्त्र आयो । पञ्चायत ढल्यो बहुदल आयो । राजा ढल्यो गणतन्त्र आयो । तर, नेपाली खेलकुदमा अझै लोकतन्त्र आएको छैन रहेछ,’ ११ भदौ, २०७१ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भनेका थिए । राजतन्त्र पनि गइसकेको अवस्थामा पनि खेल क्षेत्रका ‘राजाहरू’ हटेका/हटाइएका छैनन् । अहिलेसम्म नेपाली खेलकुद व्यक्ति र पारिवारिक घेराभन्दा माथि उठेको छैन । त्यसैले गणेश थापामाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा लेखा समितिमा सचिव शर्माले दिएको अभिव्यक्ति सान्दर्भिक थियो/छ ।
हुन पनि हो, गणेश थापा नेपाली फुटबलमा अघोषित् राजाकै रूपमा रहेका थिए, जसको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को इथिक्स कमिटिले सोमबार लगाएको १० वर्षको प्रतिबन्ध र २० हजार स्वीस फ्रयांक जरिबानासँगै अन्त्य भएको छ । एमालेको नौ महिनो सरकारको पालोमा २०५१ साल चैतमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्ष बनेपछि उनले कहिल्यै नेपाली फुटबलको नेतृत्व त्यागेनन्, बरू जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि स्वदेशी–बिदेशी शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै फुटबलमा आफ्ना सत्ता टिकाइरहे ।
जब राज्यको नीतिअन्तर्गत् अप्ठेरोमा पर्थे तब फिफा र एएफसी (एसियाली फुटबल महासंघ) को आडमा थापाले आफ्नो हात माथि राख्ने गर्थे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रभावमा राज्यको कानूनलाई नमान्नेसम्मको धम्की दिन्थे । २०५४–५५ को सत्ता मोहको खेलमा ‘संसद किनबेच’ का मुख्य पात्र पनि रहेका थापाले विरोधी र असन्तुष्टलाई तह लगाउन तीन अस्त्र प्रयोग गर्थे । पहिलो: थर्काएर आफ्नो प्रभावमा ल्याउने । दोस्रो, फकाएर आफ्नो बनाउने । तेस्रो, यी दुईले काम गरेन भने जरो नै उखेलेर फाल्ने ।
एन्फा कम्प्लेक्स
यी तीन अस्त्रको प्रयोगमा थापाले दुई दशक नेपाली फुटबलमा राज गरे । तर, ती अस्त्रले भित्रभित्रै उसका विरोधीहरूको संख्या बृद्धि गरिरहेको थियो । दुई वर्षअघि एन्फाकै चार पदाधिकारीले थापाविरुद्ध लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी हाल्दै गरिएको ‘विद्रोह’ त्यसैको उदाहरण हो । झण्डै दुई दशक साथ दिएका पदाधिकारीको उजुरीलाई थापाले ‘वाहियात’ भने । समितिमै वयान दिने क्रममा उनले ‘दोषी ठहरिए आफूलाई फाँसीको सजाय’ नै मागेका थिए । राप्रपा नेपालको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्बाट गत वर्ष सभासद् नियुक्त भएपछि उनले अख्तियारमा आफूविरुद्ध बोल्ने संसदको बारे सातदोबाटोमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै धम्क्याएका थिए, ‘उनीहरूका विरुद्ध मैले पनि बोल्ने पालो आउँछ ।’
लेखा समितिले ५८ करोड रूपैयाँ बढीमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन माहिर थापाले अख्तियारलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न भ्याए, फलस्वरूप अख्तियारको एन्फाको अनियमितताको अनुसन्धानलाई तामेलीमा थन्क्याइदियो । जबकि अख्तियारकै सल्लाहमा एन्फाका पदाधिकारी सुटुक्क नभई जुलुससहित थापाविरुद्ध उजुरी गर्न टंगाल पुगेका थिए ।
गत वर्ष दुईपल्ट पदीय अधिकारबाट बाहिरदा गणेश थापाले एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष भएका ललितकृष्ण श्रेष्ठको लागि भाडामा लिइइएको कार पनि फिर्ता गराएका थिए । त्यसबेला एन्फा कार्यसमितिको प्रत्येक बैठकको एजेन्डा र निर्णय विशालनगरमा पहिले नै तय भइसकेको हुन्थ्यो । उनी पदीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिदाको अन्तिम बैठक त थापाकै घरमा तीन दिनसम्म चलेको थियो ।
थापाले २१ वर्ष अध्यक्ष छंदा पनि एन्फाको कार्यसञ्चालनमा कुनै ‘सिस्टम’ बसाउन चाहेनन् । फुटबल विकास र सिस्टमको वकालत गर्ने व्यक्ति कुनै क्लबको नेतृत्वमा पुगे त्यस क्लबमा थापाले ‘फुटाऊ र राज गर’ को सूत्र प्रयोग गरे । विश्व फुटबलका सशक्त देशहरूमा क्लब बलिया छन्, तर थापाले नेपाली फुटबलमा कहिल्यै क्लबलाई बलियो बनाउने काम गरेनन् । उनले ‘पकेट भोट’ को रूपमा जिल्लाहरूलाई मात्र च्यापिरहे ।
उनले खेलाडीलाई उमेर समूहदेखि नै पैसामुखी बनाए, जसको परिणाम म्याच फिक्सिङसम्म पुगेको छ । अहिले विशेष अदालतमा चलिरहेको फिक्सिङको मुद्दामा पनि थापा र उनको परिवारको नाम जोडिएको छ । थाह पाएर पनि चार वर्षअघि थापाले फिक्सिङको लागि आएको प्रस्तावलाई गुपचुप राख्न ‘पशुपतिनाथको कसम’ खुवाएका थिए । घरेलु फुटबलमै एक विभागीय टिमलाई रेलिगेसनबाट बचाउन गरिएको फिक्सिङमा थापा आफै संलग्न भएको आरोप छ । उनका छोरा गोरवले लिएको १ लाख डलर र उनी आफैले आजीवन प्रतिबन्धमा परेका एएफसीका पूर्वाध्यक्ष मोहम्मद बीन हमामबाट लिएको १ लाख १५ हजार डलर प्रष्टै खातामा देखिएका थिए । यसैलाई फिफाले पनि अन्य पदाधिकारीबाट लिएको ‘घुस’ मानेको छ । फिफा र एएफसी निर्वाचन तथा विश्वकप आयोजकको प्रतिस्पर्धाताका अन्य लाखौं डलरमा पनि थापा मुछिएका छन् ।
थापाले खेलाडी छनोटदेखि एन्फाका प्रत्येक काममा हस्तक्षेप गरेको प्रशिक्षक र कर्मचारीहरू गुनासा गर्छन् । उनले एन्फाको नेतृत्व लिनुअघि नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा दुई स्वर्ण (सन् १९८४ र १९९३) जितेको थियो । उनको आगमनले नेपाली फुटबललाई विकासको बाटो देखाउन सकेन । नेपाली फुटबल हाँकेकै भरमा उनी दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको अध्यक्ष, एएफसीको उपाध्यक्षदेखि यू–१७ र यू–२० विश्वकप आयोजक समितिसम्म पुगे ।
एन्फा एकेडेमी पनि सुरु गरेका उनी फुटबल राजनीतिमा जति उचाईमा पुगे नेपाली राष्ट्रिय टिमको नतिजाको ग्राफ भने ठीक उल्टो रह्यो । एन्फा एकेडेमीका खेलाडी प्रत्येकपल्टजसो नै एसियाली च्याम्पियनसिपमा छनोट हुदा बढी उमेरको भएको प्रमाणित भई नेपालले जरिबाना बेहोर्नुपर्यो । एकै खेलाडीको हातमा ४–५ पासपोर्ट बनाइदिने काम एन्फाकै पहलमा भयो । राष्ट्रिय टिम साफ च्याम्पियनसिपमा फाइनल पनि पुग्न सकेन ।
उनको मुख्य ध्याउन्न आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न जिल्ला र क्लबका पदाधिकारलाई बिदेश सयर र प्राविधिक जनशक्तिलाई पठाउनुपर्ने तालिम/सम्मेलनमा पदाधिकारीलाई उडाउनमै रह्यो । यसै क्रममा नेपालको नाममा फिफा वरीयतामा इतिहासकै सबभन्दा तल्लो वरीयता, सबभन्दा धेरै गोल खाएकोलगायत थुप्रै कीर्तिमान बने ।
राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान थापा मुख्यत: तीनपल्ट अप्ठ्यारोमा परे । गीता राणाको समूहले उनलाई २०५७–५९ मा पन्छाउन सकेन । विजयनारायण मानन्धर र इन्द्रमान तुलाधरको समूह पनि २०६४–६५ मा हार खायो । कर्माछिरिङ शेर्पाको समूहले २०७१–७२ मा चलाएको ‘शुद्धीकरणको आन्दोलन’ लाई फिफाले सोमबार लालमोहर लगाइदिएको हो । यसले नेपाली फुटबलमा एक युगको अन्त्य गरेको एक युगको अन्त्य गरेको छ । सचिव शर्माको भनाईअनुसार फुटबलमा गणतन्त्र आएको छ ।
देशमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको छैन । यसले देशलाई झनै अप्ठ्यारोमा धकेल्दै गएको छ । एन्फाको केन्द्रमा जस्तो गणेश थापा प्रवृत्तिमा टिकेको थियो, जिल्ला फुटबल संघ पनि ठीक उस्तै ढाँचामा चलिरहेका छन् । त्यसैले जिल्लालाई पनि लोकतन्त्रिकरण गर्नु नै नेपाली फुटबलमा अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसैमा निर्भर हुनेछ एन्फालाई संस्थागत संरचनामा लाने र विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नेमा ।
थापाको बलमिच्याईमा एन्फा बैठकले विद्रोह गरेका निर्वाचित पदाधिकारीलाई कारबाही गरी पदबाटै हटायो । उनले आफूअनुकूल निर्णयको लागि मनोनितको जम्बो टोली नै बनाए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा बुझाएको र नबुझाएको गरी एन्फासँग अहिले दुई विधान छ । थापाले आफ्नो विश्वासपात्र ललितकृष्ण श्रेष्ठको मृत्युपछि मनोनयनबाट नरेन्द्र श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए । एन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ नै भएको एएफसीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसर्थ एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ नै हुने देखिन्छ । तर, थापालाई गरिएको कारबाहीसँगै खाली रहेको अध्यक्षको पदपूर्ति विधानत: साधारणसभामार्फत् निर्वाचनबाट हुनेछ ।
‘४० वर्षदेखि फुटबलमा लागेको व्यक्तित्व हुँ म । नेपालमा बच्चादेखि बृद्धासम्मले चिन्ने खेल व्यक्तित्व म एक्लो हुँ । फुटबलबाट मलाई हटाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ,’ थापाले २०७१ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए । अख्तियारले दुईपल्ट उन्मुक्ति दिए पनि फिफाले अन्तत: नेपाली फुटबलमा थापातन्त्रको अन्त्य गरिदिएको छ । तर, अहिलेको एन्फामा उनकै भक्तहरूको बाहुल्य छ । त्यसैले अब नेपाली फुटबलको भविष्य नयाँ एन्फा अध्यक्षको निर्वाचनबाटै निर्भर हुनेछ ।
प्रकाशित: मंसिर २, २०७२
http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-11-18/20151118185339.html