‘डेमागग’ हरुको राष्ट्रवादी अलाप

आश्विन २६, २०७२- गणतन्त्रवादी पुष्पकमल दाहालले जनआन्दोलनताका गणतन्त्र विरोधी छवि बनाएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए, राजतन्त्रवादी र हिन्दुवादी कमल थापासँग काँधमा काँध मिलाउँदै । यी तीनै थरी नेताले ‘भारत विरोधी राष्ट्रवाद’को झण्डा एकसाथ उचाल्दै ओली नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरण स्थापित गरेका छन् । अब कुनचाहिँ नेता कसको कुन राजनीतिक रङ्गमा छेपारो शैलीमा फेरिन थालेको हो, त्यो त समयक्रमले बताउन सक्छ, तर उनीहरूको सजातीय भावभंगिमा भने अहिले नै प्रस्ट देखिएको छ । किनभने उनीहरूले उचालेको राष्ट्रवादी झण्डाले सजातीयताभन्दा बाहिरका धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र संस्कृतिलाई थप परायाकरण गर्ने भय बढ्दो छ ।

एकातिर ओली र अर्काेतिर थापालाई राख्दै व्यवस्थापिका–संसदमा दाहालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र कांग्रेसी नेताहरूलाई एउटा चुनौती दिएका थिए, भीमसेन थापा बन्ने कि जंगबहादुर राणा बन्ने ? यी हस्तीहरूको नाम लिएर उनले कुन प्रवृत्तिको पक्षमा लाग्ने भन्ने प्रश्न औंल्याउन खोजेका होलान्, तर बेसी त आफैंमाथि सवाल उठाएको उनले भेउ पाउन सकेनन् ।
वास्तवमा राष्ट्रवादी इतिहास शिक्षणभन्दा फरक जोड–कोणले हेर्दा भीमसेन थापा र जंगबहादुर राणाबीच प्रवृत्तिगत अन्तर नै देखिँदैन । प्रचलित इतिहास लेखनमा शाह र राणाहरूको द्वन्द्व देखिनेगरी जंगबहादुरले अधीनस्थ शासकको शैलीमा ब्रिटिस साम्राज्यको चाकडी गरेको तथ्यलाई उभारिएको छ, हत्या—हिंसापूर्ण पर्वलाई उचालिएको छ, तर भीमसेन थापाले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको चाकडी र देशभित्र गरेको हिंसालाई भने दबाइएको छ । सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति पाउन वा बचाइराख्न थापादेखि राणासम्मले ठूला शक्ति वा साम्राज्यको चाकडी गरेको उदाहरणको कमी छैन ।
शाहकालीन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन र प्रचारबाट दीक्षित राजा, नेता वा बुद्धिजीवी वा सर्वसाधारणको नजरमा भीमसेन थापा ‘महान राष्ट्रवादी’ हुन् । जबकि त्यसबेला नेपाल वा राष्ट्रको अवधारणा नै विकास हुन बाँकी रहेको तथ्य बीपी कोइरालाले खुलासा गरेको पनि पाँच दसक लाग्न थालेको छ । उनै ‘महान राष्ट्रवादी’ले रणबहादुर शाहसँगै आफ्नो सत्तारोहणका लागि सन् १८०० मा बनारस निर्वासनको क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग राखेको प्रस्तावले भने राष्ट्रवादी इतिहासलाई प्रश्न र शंकाको घेरामा राखेको छ । शाह र थापाले इष्ट इन्डिया कम्पनीका दूत क्याप्टेन डब्लु. डी. नक्ससामु राखेको प्रस्ताव थियो, पहिलो : आफ्नो दरबार गराई नेपाल–राज्यको पुरा राज्याधिकार दिलाइदिएको खण्डमा नेपालको आम्दानीको चौवन्नी भाग इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई प्रतिवर्ष बुझाउने । दोस्रो : पाल्पा राज्य र रामनगर समेत दिलाइदिए ६ आनी– १० आनी गरी ६ आना कम्पनी सरकारलाई बुझाउने । तेस्रो : नेपालका गद्दिनसीनको उत्तराधिकारी कोही नरहेमा कम्पनी सरकारलाई नेपालको राज्यमा तजबिज जमाउन पाउने र आफूलाई कम्पनी सरकारबाट सालबसाल तीस हजार रूपैयाँ दिलाउने । चौथो, कुमाउदेखि मोरङसम्मको तराईमा उठेका सबै कचिंगल मेटाई त्यहाँ नेपालको एकाधिकार पारिदिएको खण्डमा त्यहाँको आम्दानीको आधी हिस्सा कम्पनी सरकारलाई दिने ।
हामीले थापाले कुमाउ—गढवालसम्म राज्य विस्तार गरेको र इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडाइँ लडेको इतिहासमात्रै पढेका छौं, तर उही कम्पनीसँग उनले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि लेनदेन गरेको तथ्य खोज्ने जमर्काे गरेका छैनौं । अब त हामी उनलाई नै राष्ट्रिय विभूति वा महान राष्ट्रवादीका रूपमा उभ्याउँदै अरूलाई उनको सिको गर्न चुनौती दिन्छौं । यस्तो विडम्बनापूर्ण अज्ञानताले भरिएको संस्कृतिलाई हामीले जारी राखेका छौं, त्यो पनि आफूलाई माक्र्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी भन्ने शीर्ष नेताहरूमार्फत । हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था कति टिठलाग्दो छ भने हामी आमजनता हाम्रा शासक, प्रशासक, नेता, बुद्धिजीवीले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि गर्ने विदेशभक्ति र चाकडीबाट अनभिज्ञ छौं र उनीहरूले लगाउने दुई—चारवटा मीठा नारा र प्रचारबाजीबाट भने तुरुन्तै मोहित हुन्छौं । त्यसैले हामी हाम्रा अज्ञानता र पूर्वाग्रह, हाम्रा भावना र भय, हाम्रा लोभ र आकांक्षालाई प्रचारबाजीमार्फत ‘म्यानुपुलेट’ गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने यस्तो ‘डेमागोगी’को सिकार हुँदै आएका छौं । यसका गज्जबका उदाहरण पनि भीमसेन थापा हुन्, जसको कर्मलाई हालका नेताहरूले साभार गर्दै आएको अनुभूति हुन्छ ।
दुई वर्ष लामो निरर्थक युद्ध सुगौली सन्धिजस्तो अपमानजनक सन्धिमा समाप्त भइसकेपछि पनि भीमसेन थापाले १५ वर्षसम्म निष्कन्टक राज गरे, ‘डेमागोगी’कै आधारमा । उनको शासन टिकाउने रणनीति थियो, एकातिर इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई आफू उसको विरोधी होइन भनी आश्वस्त पार्ने र सैन्यशक्ति बढाउने छैन भनी आश्वासन दिने, अर्कोतिर नेपालभित्र चाहिँ आफूलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीको कट्टर विरोधीको रूपमा देखाएर राष्ट्रवादी जनमानसलाई विश्वस्त तुल्याउने अनि चीनदेखि भारतका विभिन्न राज्यसँग इष्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न खोज्ने ।
यस्तो रणनीतिमा तब संकट आइलाग्यो, जब गिर्वाणयुद्धका छोरा राजेन्द्र युवा भए, उनलाई ब्रिटिस साम्राज्यका दूत हजसन र पाँडे परिवारले सत्ता–शक्तिका लागि उक्साए, जुन परिवार उनको नरसंहारको सिकार भएका थिए । देशभित्र आफ्नो सत्ता–शक्तिमा आँच आउन थालेपछि उनले बाह्य शक्तिको साथ लिने बनारसकालीन रणनीति फेरि अख्तियार गरे । धर्मपुत्र माथवरसिंह थापालाई कलकत्ता पठाएर कम्पनीको सहयोग लिन खोजे । लियो इ. रोजका अनुसार कम्पनीलाई आफ्नो नयाँ विदेश नीतिप्रति आश्वस्त तुल्याउँदै आफ्ना विपक्षीलाई दिइएको समर्थन खरिद गर्नु त्यसको मिसन थियो । तर थापा शासनको अन्त्यपछि मात्रै आफ्नो सीमा अरू सुरक्षित हुने मतका साथ दरबारिया षड्यन्त्रमा लागेका कम्पनीका दूत ब्रायन हज्सनका कारण मिसन असफल भयो ।
यता देशभित्रका असचेत जनतालाई ढाँटछल गर्ने, देश बाहिरका शक्तिको चाकडी गर्ने अनि आफ्नो सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नेपाली कुलीनहरूको राजनीतिक संस्कार सवा दुई सय वर्षदेखि जारी छ ।
नेपालको राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डमा पनि आम जनताबीच सत्ता–शक्ति वितरण नगर्नका लागि, विशेषत: संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान जारी गर्नका निम्ति सोह्रबुँदे सहमतिमार्फत बृहत सहकार्य गरिएको जगजाहेर छ । बाहिर भूकम्प पीडित देश र आहत जनताको उद्धारको नारामा राष्ट्रिय सरकार र नयाँ संविधान निर्माणलाई प्रचार गरिए पनि यथार्थमा उत्पीडित समुदायलाई सत्ता–शक्तिमा पहुँच नदिन संघीयताका मोडल लाद्ने हिसाबले रणनीति बुनिएको तथ्य उजागर भइसकेको छ । दुई महिनादेखि जारी थारू र मधेस आन्दोलनप्रति बेवास्ता र दमनको बृहत आधारमाथि उभिएर भारतीय दादागिरी विरुद्ध बोलिएको राष्ट्रवादी धावा कुनै पनि हिसाबले बलियो र टिकाउ देखिँदैन ।
एकातिर सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिका लागि भीमसेन थापाले जस्तै शक्तिकेन्द्रमा दूतहरूको लर्काे लगाउने, अर्कोतिर देशभित्रका जनतालाई भुलाउन उनीहरूको मनमस्तिष्कमा बाँकी रहेको औपनिवेशिकता विरोधी भावना र ठूलो शक्तिको उत्पीडन र दादागिरी विरोधी आँटलाई राष्ट्रवादी नाराबाजीमार्फत भजाउने । यस्तो डेमागोगी कर्म कुलीन वर्गका शासकका लागि फलदायी भए पनि नवउपनिवेशको पीडा भोग्न विवश देश र आन्तरिक उपननिवेशमा पेलिएका जनताका लागि भने आत्मघाती नै भएको छ । अब आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सबल पार्ने बहुराष्ट्रियताका आधारमा मात्रै नवउपनिवेश वा क्षेत्रीय दादागिरी विरुद्ध जुझ्न सकिन्छ, त्यो पनि कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा ।
हिजोदेखि मधेसी, जनजाति, महिला र दलितका अधिकार कटौतीमा क्रियाशील दलका अगुवाका रूपमा चर्चित नेता ओली नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन भएका छन् । हिजोसम्म भारत विरोधी राष्ट्रवादी झण्डा फहराएर बालुवाटार छिरेका ओलीले भीमसेन थापाको डेमागोगी शैलीमा केही समय शासन गर्ने सम्भावना बढी छ । मधेसी मागको अपहरण गर्दै आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई र भारत भ्रमणका लागि फोन गर्नासाथ उनले भीखमंगा शैलीमा ‘आयात र पारवहनको समस्या सल्टाइमागेको’ खबर आएको छ । लामो समयदेखि भारतीय शासक वर्गको कृपाप्राप्त नेपाली नेता प्रधानमन्त्री हुँदैमा उनीबाट धेरै आशा र भरोसा गर्न सकिँदैन नै । तर दाहाल, थापा, गच्छदारको बुइ चढेर सिंहदरबार छिरेका ओलीले यति छिटो राष्ट्रवादको लंगौटी त्याग्ने विश्वास कमैले गरेका होलान् ।
ओलीको राष्ट्रवाद र मोदीको राष्ट्रवादमा खासै भिन्नता छैन, दुवैको राष्ट्रवाद अन्य समुदायप्रतिको घृणा, विद्वेष र हिंसामा आधारित छ । अत: न्याय, समता र स्वतन्त्रतामा आधारित राष्ट्रवाद वा अनेकता र विविधताको जगमा उभिएको बहुराष्ट्रियताका आधारमा अगाडि बढ्न चाहने जनताका लागि यस्ता राष्ट्रवाद स्वीकार्य हुनसक्दैन ।

प्रकाशित: आश्विन २६, २०७२