काठमाडाैंस्थित भारतीय राजदूतावासले सोमबार साँझ निकालेको विज्ञप्तीमा तराई–मधेसको हिंसालाई जोडेर संविधान जारी गर्दा आफूसँग सल्लाह नलिएको आक्रोश पोखेको छ ।

सोमबार दिनभर देशमा संविधानको खुसियाली मनाइरहेका नेपाली राजनीतिक दलहरुमाथि भारतले आफूलाई नटेरेको भन्दै दबाब बढाएको हो ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले निकालेको विज्ञप्तीमा आइतबार संविधान जारी गर्ने क्रममा भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा भएको हिंसाबाट मानिस मारिएको र घाइते भएकोमा गहिरो चिन्ता जनाइएको छ ।

भारतले तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनले भारतका कार्गो र ढुवानी कम्पनीहरु असुरक्षित र अफ्ठेरोमा परेको जनाउँदै त्यस क्षेत्रको आन्दोलन तत्काल बन्द गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको हो ।

‘तराई–मधेसको हिंसात्मक आन्दोलनले हाम्रा कार्गो र ढुवानी कम्पनीले नेपाल जाँदा अफ्ठेरो र असुरक्षित महसुस गरेको गुनासो गरिरहेका छन्’, नेपालस्थित भारतीय दूतावासको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यस क्षेत्रको आन्दोलनबारे तत्काल आपतकालिन कदम चान्ल नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्दछौं । यदि समयमा कदम चालिएको भए अहिले यति गम्भीर अवस्था विकास हुने थिएन ।’

भारतले नेपालमा विकसित राजनीतिक समस्याको समाधानका एक आम सहमतिमा पुग्न बारम्बार आग्रह गरेको जनाउँदै राजनीतिक समस्यालाई दबाएर समाधान ननिस्कने उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीले लगातार नेपालका सबै बर्गलाई त्यहाँको राजनीतिक चुनौतीबारे एक आमसहमतिसम्म पुग्नका लागि सुझाव दिँदै आएका थियौं’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालले अहिले सामाना गरिरहेको समस्या राजनीतिक हो, यसलाई दमन गरेर र सुरक्षाबलको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिँदैन ।’

भारतले संविधान जारी भएको परिस्थितिमा पनि प्रभावकारी राजनीतिक पहल र विश्वासको वातावरण बनाएर टकराबको वर्तमान स्थिित पछाडिका कारण पत्ता लगाउन नेपाली राजनीतिक नेतृत्व सफल हुने बताएको छ ।

भारतले आइतबार संविधान जारी भएलगत्तै निकालेको विज्ञप्तीमै असन्तुष्टी जनाएको थियो । उसले नेपालमा संविधान जारी भएको थाहा पाएको जनाउँदै स्वागतसमेत नगरी असन्तुष्टी पोखेको थियो ।

भारतले आइतबारको विज्ञप्तीमा पनि आफ्नो सीमाक्षेत्र जोडिएको तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनबारे गम्भीर चासो लिँदै संविधान जारी गर्दा आफूसँग नसोधिएकोमा आक्रोश पोखेको थियो ।