सन्निकट संकटका संकेत

भाद्र ९, २०७२- कसैले भनेझैं काठमाडौं साँच्चै चिसो खाल्डो नै हो, जसलाई बाँकी नेपालमा हुने घटनाहरूले हम्मेसी छुँदैन । तर करिब छ सय किलोमिटर टाढाको टीकापुरमा सोमबार जे भयो, त्यसले चाहिंँ राजधानी सहरलाई मात्र होइन, सारा देशलाई नराम्रोसँग तरंगित बनाएको छ । त्यहाँ भएको घटना नै त्यस हदको अमानवीय थियो, जसको निन्दा गरेर मात्र पुग्दैन । आधा दर्जन बढी प्रहरीहरू र दुईवर्षे बालकसमेत अनाहकमा मारिएपछि टीकापुरप्रति सरोकार देखिनु स्वाभाविक हो, तर केही दिनयता सारा मैदानी भूभागमा बढ्दै गएको तनाव र जोखिमप्रति काठमाडौंवासी नेताहरू अझै बेसरोकार देखिन्छन् । मानौं, उनीहरू मग्न छन्– एउटा संविधानरूपी दस्ताबेज जारी गरिदियो भने सबै कुरा साम्य भइहाल्छ । यथार्थमा चाहिँ नेपाल अहिले यस्तो पानीढलोमा पुगेको छ, जहाँ बहुसंख्यक समुदायको अपनत्व रहने संविधान आयो भने स्थिति सम्हालिन सक्छ, अन्यथा जबरजस्ती ल्याइने संविधान आफैंमा सामाजिक विग्रह र विभाजनको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

 
टीकापुरको घटना यस्तै एउटा खतराको घन्टी हो । त्यहाँ भएको हिंसालाई लिएर अहिले आ–आफूलाई अनुकूल हुने गरी व्याख्या–विश्लेषण गरिँदैछन् । ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ राम्रोसँग बिक्ने काठमाडौं खाल्डोमा नयाँ–नयाँ कथाहरू प्रवाह भइरहेका छन् । टीकापुरको उक्साहटमा कुनै किसिमको घुसपैठ भएको हुनसक्ने आँकलन थारू आन्दोलनकारी अगुवाहरू स्वयंले गरेका छन् । यसमाथि मुलुकका विशिष्ट सूचनाहरूको पहुँचमा रहेका गृहमन्त्री समेतले ‘दक्षिण’ को संलग्नता रहेको ठोकुवा संसद्मै गरिसकेपछि आशा गरौं– उनले त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू बाहिर ल्याउने छन् र हामीले चाँडै यथार्थ बुझ्न पाउने छौं, अन्यथा त्यो गृह प्रशासनको कमजोरी लुकाउने सस्तो राजनीतिक टिप्पणीमात्र ठहर्ने छ ।

टीकापुरको घटना जसरी मञ्चन गरियो, त्यो आफैंमा आपराधिक प्रकृतिको भएकोमा कुनै द्विविधा छैन, तर त्यसको पृष्ठभूमि ‘राजनीतिक’ रहेको पनि हामीले बिर्सनु हुन्न । त्यहाँ हजाराैंको संख्यामा रैथाने आदिवासी थारूहरू जसरी कफ्र्यु अवज्ञा गर्दै बाहिर निस्किए, अन्तत: त्यसैले दुर्घटना निम्त्यायो, त्यो मूलत: काठमाडौंमा ‘शीर्ष’ भन्ने गरिएका नेताहरूले लिएको गलत र अदूरदर्शी निर्णयको परिणाम थियो । थारू समुदायलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको संघीय सीमांंकनसँगको असन्तुष्टि टीकापुर प्रकरणमा जोडिएको तथ्य हामीले भुल्यौं या त्यसलाई स्वीकार्न चाहेनौं भने मान्नुहोस्– त्यहाँका घटनाक्रमसम्बन्धी हाम्रा सम्पूर्ण व्याख्या, विश्लेषण र बुझाइहरू वस्तुगत हुने छैनन् ।
 
केही पछाडि फर्केर हेरौं । जब चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो वाचा तेस्र्याएर संघीयताबेगरै संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सम्झौता गरे, त्यसप्रति अरूहरूझैं थारूहरू पनि रुष्ट थिए । आम सुझाब, सर्वोच्च अदालतको आदेश र दिल्ली–दरबारको दबाबमा जब सीमांकन सहितकै संविधान लेख्ने निधोमा ‘शीर्ष’ हरू पुगे, त्यहाँनेर फेरि गल्ती गरे । त्यसपश्चात छ प्रदेशको जुन खाका कोरियो, त्यसप्रति असन्तुष्टि त अन्यत्र पनि थियो, तर सबभन्दा अव्यावहारिक नक्सांकन मध्य र सुदूरपश्चिमलाई जोडेर गरिएको थियो । स्वभावत: त्यसविरुद्ध प्रदर्शनहरू भए– पहाडमा र मैदानमा पनि । तीमध्ये ‘अखण्ड’ नामाङ्कृत मुख्यत: सुर्खेतमा भएको प्रदर्शन बढी चर्चामा आयो, त्यहाँ भएको जनधनको क्षतिसमेतले गर्दा । नतिजा : छ प्रदेशीय सीमांकनमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता शीर्ष तहबाट आइहाल्यो । त्यसबाट आ–आफ्नो प्रादेशिक आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा देशैभरि फैलियो । आशावादी भएकामा थारू समुदाय पनि थिए । 

तर परिणाम अपेक्षित आएन । मध्य र सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सत्तामा पहुँच राख्ने वर्चस्वशाली नेताहरूको स्वार्थसमेत गाँसिएको छ, जसले गर्दा काठमाडौंको नेतृत्वले त्यहींको मागमात्र सुन्यो । नयाँ निर्णय अनुरूप सातौं प्रदेशको जन्म गराइयो, ‘अखण्ड’ भनिआएकालाई सन्तुष्ट तुल्याइयो, भूमिपुत्र थारूहरूको कुनै सुनुवाइ भएन । पश्चिम तराईको रक्षाकवच रहिआएका थारू समुदायले व्यहोर्नुपरेको अन्याय र भेदभावको व्यथा–कथा जति लेखे पनि कम हुन्छ । राज्यको समूल पुन:संरचना गर्ने गरी संघीय ढाँचा कोरिँंदा उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व हुने खालको प्रदेश खोज्नु कुनै अर्थमा पनि नाजायज थिएन । हिजो ‘कमैया’ रहे पनि आफ्नो हक–अधिकारसमेत नबुझ्ने अवस्थामा उनीहरू अब छैनन्, तर काठमाडौंले निरन्तर नजरअन्दाज गरिरह्यो, अहिलेसम्म ।

थारूहरूलाई सचेतन गराउने पछिल्लो भूमिका माओवादीहरूको थियो । उनीहरूको ‘जनयुद्ध’ को मुख्य संवाहक शक्तिमा मगरपछि थारूहरू नै थिए । माओवादी नेतृत्व आफैं काठमाडौंको कुलीन वर्गमा रूपान्तरित भएर कांग्रेस–एमालेसँग गरेको संघीय सहकार्यबाट सबभन्दा ‘अन्याय’ मा पर्नेहरू यिनै दुई जनजाति/आदिवासीहरू भए । प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा आंशिक अंशियारी पाएपछि मगर समुदाय बोलेको छैन, तर आफ्नो पहिचानलाई ५–६–७ प्रदेशमा छरेर बेवारिसे बनाइएपछि थारूहरूको भक्कानो छुट्यो । यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूलाई उत्तेजक बनाउने उद्देश्यले विभिन्न स्वार्थ–समूहहरू सक्रिय भए । नतिजा तपाईं–हाम्रो सामुन्नेमा छ ।

सात प्रदेश बनाउँदा पनि थारू समुदायलाई बेवास्ता गरिएपछि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) संविधान निर्माणको चारदलीय गठबन्धनमा बसिरहेन, बाहिरियो । उसलाई संविधान निर्माणको वर्तमान ‘प्रोजेक्ट’ मा बाँधिरहन नसक्नु तीन ठूला दलको ठूलो कमजोरी या विफलता हो । किनभने फोरम लोकतान्त्रिक एकमात्र मधेसी–थारू समुदायकेन्द्रित दल थियो, जसले अमिलो र दोधारे मन बनाएर भए पनि तीन दल (कांग्रेस–एमाले–एमाओवादी) को साथ छाडेको थिएन । तर आफ्नो पकडमा रहेको जनाधार नै छिन्नभिन्न हुने देखेपछि गच्छदार सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग उभिइरहन सकेनन् । उनका मुख्य ‘लेफ्टिनेन्ट’– कैलाली घर भएका महासचिव रामजनम चौधरी सडकमा उत्रिनासाथ भिडन्तका घटना तीव्र भए ।

पछिल्लो अशान्ति र आन्दोलनमा केही मधेसी नेताहरूको उक्साहट निश्चय पनि उत्प्रेरक बन्यो । टीकापुरमै केही दिनअघि राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू गएर जुन उत्तेजक भाषणबाजी गरे, त्यसले भड्काउलाई नै मलजल गर्‍यो । त्यससँगै मधेसी नेताहरूले आन्दोलनमा मारिनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अराजनीतिक घोषणाले पनि उत्तेजना थप्ने काम गरेको छ । थारू समुदायलाई समेत साथमा लिएर मधेस मुद्दालाई चर्काउने सुनियोजित योजना उनीहरूले अख्तियार गरेको लुकेको छैन । त्यही एजेन्डा लिएर उनीहरू पूर्वबाट पश्चिम प्रस्थान गरेको देखिन्छ ।
 
वास्तवमा काठमाडौंले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस प्रदेश बनाएर मधेसी मागलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरेको थियो । त्यही प्रदेशभित्र मागिएको झापा, मोरङ र सुनसरीको मुद्दालाई लिएर पूर्वी तराईमा खासै आन्दोलन पनि भएको थिएन । तर आफूहरूले लिएको निर्णयको औचित्य पुष्टि काठमाडौंवासी नेताहरूले गर्न सकेनन्, राजधानी खाल्डोबाहिर निस्केर केही बताएनन् पनि, यहीं सिंहदरबारका निरर्थक बैठकहरूमा अल्झिरहे । बरु बैठक कक्षबाहिर निस्कनासाथ आफंैले गरेका सामूहिक सम्झौताहरूको स्वामित्व नलिने, उल्टो त्यसका मन नपरेका बुँदाहरूको आलोचना गर्ने गल्ती गरे । त्यसैले यसबीच गरिएका सीमांकनका कुनै प्रयत्न दिगो भएन । मधेसी सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीहरूले फेरि पनि काठमाडौंले आफूलाई हेपेको रूपमा लिए । संविधान लेखनको निर्णय प्रक्रियाबाहिर रहेका मधेसी दलहरूले त्यस्ता असन्तुष्टि उत्पादनमा ऊर्जा थप्ने काम गरेकै थिए/गरिरहेकै छन् ।

उता आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको र धोका दिइएको रूपमा बुझेका थारू समुदाय झन्—झन् आन्दोलित हुँदै गए ।  स्थानीय स्तरमा कुटपिट र हिंसाका सानातिना घटना भइरहे । तर उनीहरूलाई काठमाडौंले समेट्न सकेन, बरु आफ्नो राष्ट्रिय नेतृत्व नरहेको परिवेशमा थारूहरूको अगुवाइ गर्न मधेसी नेताहरू नै अग्रसर भए । दशकअघि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा लगाइँदा त्यसको सर्वाधिक आलोचक थारू समुदाय थिए, किनभने उनीहरूले आफूलाई मधेसी समुदायभन्दा अलग ठान्थे । अहिले काठमाडौंको भेदभावले थारू समुदायलाई मधेसी सांगठनिक छाताभित्रै पुर्‍याइरहेको छ । यो जातीय/क्षेत्रीय समीकरणमा आएको ठूलो बदलाव हो, जसको आयतन राष्ट्रिय पार्टीहरूले अझै आकलन गर्नसकेको देखिन्न, बरु अधिकार प्राप्तिका हरेक मागलाई षडयन्त्रको चस्माले हेर्ने नेताहरू त्यहाँ हावी हुँदै छन् ।
 
निश्चय पनि अहिले मधेस–थारू क्षेत्रमा आगो सल्काउने उद्देश्यले थुप्रै स्वार्थ–समूहहरू सक्रिय छन् । संविधानसभाको प्रक्रिया भाँडेर शाहीराज फर्काउन सकिन्छ कि भनेर ‘प्रपोगन्डा’ मा उत्रेका शक्तिहरूको आँखा पनि त्यही केन्द्रित छ । धर्मनिरपेक्षता हुनुहुन्न भनेर लागिपरेका समूह त्यहींको सीमांकनको किचलोबीच आफ्नो मुद्दा छिराउन खोज्दैछन् । केही न केही विध्वंस मच्चाइरहने खुला सीमापारिका एजेन्सीहरूको सूूक्ष्म व्यवस्थापनको पछिल्लो प्रयोगथलो पनि तराई बन्दैछ । खासगरी भारतीय सहजीकरणमा गरिएको १२ बुँदे समझदारी यताको सिलसिला क्रमभंग गर्दै चार दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि र त्यो स्वदेशी सामथ्र्यमै गरिएको सगौरव घोषणा गर्न थालेपछि त्यहाँ अनपेक्षित घटनाक्रम बढेका छन् । कतिपय मानिसले त टीकापुर हत्याकाण्डलाई दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै गौरमा गरिएको तीन दर्जन माओवादीको संहारसँग तुलना गर्न थालेका छन् । यसमा के–कति सत्यता छ, त्यो विस्तारै खुल्दै जाला ।
 
तत्कालको मुख्य प्रश्नचाहिँ– यसरी कसैले ‘खेलेकै’ भए पनि त्यसरी खेल्ने मैदान हामीले किन प्रदान गर्‍यौं भन्ने हो । यथार्थमा मुख्य समस्या हामी आफैंले, यहीं काठमाडौंबाट उत्पादन गरिरहेका छौं, जसलाई अरूहरूले खेल्ने अवसर बनाइरहेका हुनसक्छन् । अबको तरल अवस्थामा यस्तो प्रयास अरू बढ्ने संकेत दिल्लीबाट मंगलबार आएको मोदी–सन्देशले समेत दिइसकेको छ । त्यसैले अरू अनिष्ट दोहोरिन नदिने हो भने हामीले पहिले आफैंतिर फर्केर हेर्नुपर्ने जरुरत छ । अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एउटा पनि मधेसी दल छैन, थारू समुदाय आन्दोलित छ । मध्यमार्गी भनिएका विजय गच्छदार जस्ता नेताहरू पनि अतिवादतर्फ हुत्तिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा कर्फ्यू र सेना परिचालनबीच गरिने संघीय सीमांकन कसरी सार्थक हुनसक्ला ? एउटा ठूलो क्षेत्र/समुदायलाई नै बाहिर राखेर गरिने संविधानको घोषणाले के अर्थ राख्ला ? कतै त्यो विग्रहको प्रारब्ध त बन्ने छैन ? हामी ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को नयाँ चक्रमा त प्रवेश गरिरहेका छैनौं ?

काठमाडौंले ‘दिने’ होइन, अधिकार बाँडफाँड गर्ने अर्थमा संघीयतालाई बुझेमात्र हालका यी तमाम चुनौतीलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने छ । प्रादेशिक सीमांकनको विषय काठमाडौंको कोठामा बसेर नेताहरूले सोचेजस्तो सजिलो र हल्का होइन भन्ने कुरा सुर्खेतदेखि भारदह, भैरहवा, टीकापुर र गौरसम्मका घटनाहरूले देखाइसकेका छन् । अनि संघीयता त्यस्तो विषय पनि होइन, जहाँ–जहाँ मागियो, त्यहाँ–त्यहाँ दिँदै हिँडियोस् । यसका निम्ति पहिचान र सामथ्र्यका पूर्वनिर्धारित मापदण्डहरू छन्, जसलाई पछ्याइनुपर्छ । मूलत: मागको आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिइनुपर्छ । विगतका सम्झौताहरूका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ । हिजो गरिएका सबै सम्झौताहरू जस्ताको त्यस्तै लागू नहुन सक्लान्, तर अधिकतम रूपमा लागू गर्ने हैसियत संविधानसभाले राख्नुपर्छ । 

हो, समाधान संविधानसभा भित्रबाटै खोज्नुपर्छ । यसका निम्ति असन्तुष्ट पक्षसँग नयाँ शिराबाट संवाद थाल्नुपर्छ । सडकमा रहेका शक्तिहरू पनि संविधानसभामा फर्कनै नसक्ने गरी अतिवादतर्फ लम्कनु हुन्न, वार्तामा आउनै पर्छ । सम्भावित दंगा भड्किन नदिन र स्थिति नियन्त्रणमा लिन तत्काललाई सैन्य गस्ती गरिए पनि त्यसलाई संविधान जारी गर्ने अस्त्र बनाउने गल्ती गर्नुहुन्न । राजनीतिक समस्याको समाधान फौजी उपायबाट खोज्न थाल्दाका दुष्परिणाम के हुन्छ, हाम्रै निकट अतीतले देखाइसकेको छ । 

हालको मुख्य असन्तुष्टि थारू समुदायको मागका कारण उत्पन्न भएको हो । मधेसी दलहरूले पनि मूलत: यसैलाई मुद्दा बनाएका छन् । त्यसैले कम्तीमा कैलाली जिल्लासहितको थारू प्रतिनिधित्वको प्रदेश सुनिश्चित गर्ने काममा अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने भोलि मधेसी/थारू सहकार्यमा ‘एक मधेस प्रदेश’ को अस्त्र ब्युँतिएमा आश्चर्य हुने छैन । यस सन्दर्भमा खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत ‘अखण्डवादी’ नेताहरूको हठको यथाशीघ्र परित्याग नै राष्ट्रिय हितमा हुने छ ।
अहिले मुलुकमा सामञ्जस्य खोज्ने मेलापक चाहिएको छ, विग्रहकारी अगुवाहरू होइन । किनभने यहाँ कोरिन थालेको संकटको आयतन माओवादी द्वन्द्वकाल या शाहीकालको राजनीतिक कलहभन्दा धेरै फराकिलो देखिन्छ । यो वा त्यो आवरणको अतिवादले नेपाली समाजलाई पूर्णत: विभाजित गर्ने र त्यसले विखण्डनको प्रारूपसमेत कोर्नसक्ने खतरा छ । हाम्रै छेउछाउका मुलुकहरू जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्वमा यस्तै क्षण पार गरेर पुगेका हुन् । त्यसलाई रोक्ने या बढाउने दुवैको कारक, हाम्रो सन्दर्भमा, संघीयताको स्वरूप बन्ने देखिन्छ । त्यसैले कस्तो संविधान लेख्ने, कस्ता प्रदेशहरू बनाउने भन्ने विषय सामान्य ख्यालठट्टाका मामिला रहेनन्, ती मुद्दासँग राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ । तसर्थ नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले 
अब आवेशात्मक होइन, दूरदर्शी र समाधानमुखी कदम चाँडै चालिहाल्नुपर्छ ।