टीपीएस : मिल्ला त बिछोडिएको नेपाली गला ?
-डा. प्रदीप भट्टराई
टीपीएस : मिल्ला त बिछोडिएको नेपाली गला ?


टीपीएस : मिल्ला त बिछोडिएको नेपाली गला ?
डा. प्रदीप भट्टराई

भुकम्पको पीडाले मर्माहत कतिपय नेपाली परिवार वर्षौदेखि अमेरिकामा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य आउलान् कि भनेर बाटो कुरेर बसेका छन् । कागजले अवैधानिक भएका त्यस्ता नेपालीका लागि १८ महिनाका लागि मात्रै भए पनि त्यस्तो सुनौलो अवसर जुटाइदेला त ? उनीहरुले कहिल्यै नसुनेको टीपीएसले उनीहरुको जीवनमा पुनर्मिलनको क्षण ल्याईदेला त ? वर्षौदेखि मरेको उनीहरुको आशामा पालुवा पलाएको छ । के अमेरिकामा रहेका अगुवा नेपाली र संघसंस्थाहरु एकजुट भएर त्यो पुण्यकार्यका लागि सहकार्यको यात्रा गर्नेछन् ? र, टीपीएसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेछन् । अहिले मुलुक र अमेरिकी डायस्पोरा लाख टक्काको यही प्रश्नको उत्तर पर्खेर बसेको छ ।


अमेरिकामा कति नेपाली छन्, यतिबेला यो आफैंमा एउटा मिलियन डलर प्रश्न बनेको छ । भन्नलाई त भन्नेहरुले ठाउँ र परिस्थिति हेरेर यो संख्या तीनलाख देखि पाँचलाखसम्म भन्ने गरेका छन् । तर, जब साँच्चैको तथ्यांक आवश्यक पर्छ, त्यसबेला भन्ने गरिएको संख्याको १० प्रतिसत संख्या जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ । यसको कारणका रुपमा भन्नेहरुले थप भन्ने गर्छन्, माथिबाट आउनेहरुको तथ्यांक भए पनि तलबाट आउनेहरुको तथ्यांक छैन । यही तलको बाटो भएर आउनेहरुको कारण यसले तथ्यांकको रुप लिन नसकेको हो । ओभर स्टे अर्को सानो कारण भए पनि त्यस्तो संख्या अमेरिकी अध्यागमन कार्यालयसँग हुन्छ र आवश्यक पर्दा निकाल्न पनि सकिन्छ । साँच्चैको तथ्यांक जम्मा हुने क्रममा त्यो खासै समस्या पनि हैन । जे होस्, अमेरिकामा नेपालीको तथ्यांक मिथ्यांक भएको छ । यसैले त नियात्राकार ताना शर्माले अमेरिकालाई पातालको संज्ञा दिदैं भनेका छन्, पातालमा भासिने हो । भासिनेहरुलाई गन्न आवश्यक हुदैन । त्यसैले अमेरिकामा नेपालीको संख्या कति हो, यो आफैंमा महत्वपूर्ण भए पनि गौढ रहदै आएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न एनआरएन अमेरिकाको चुनावमा नेतृत्वको दावी गर्नेहरुको साझा मुद्दा थियो, अमेरिकामा रहेका नेपालीको डाटाबेस बनाउने । हार्नेहरुले भन्न पाउने भए, हामीलाई जिताएको भए गरेर देखाउने थियौं । तर, जित्नेहरुको पनि यही मूल मुद्दा भएकाले उनीहरुले भने त्यसो भन्ने छुट पाउँदैनन् । आशा गरौं, लगभग असम्भवप्रायः मानिएको यो काम नवनिर्वाचित डा. केशव पौडेलको कार्यसमितिले पूरा गर्नेछ र नेपालीलाई मिथ्यांकको कोटीबाट तथ्यांकको कोटीमा पुर्याउने छ ।

नेपालीको तथ्यांक कति हो, यो सधैंभरी आवश्यक पर्ने दालभात जस्तो संख्या हैन । कहिलेकाँही चाहिन्छ तर चाहिने बेलामा भने महत्वको साथ चाहिन्छ । एनआरएनको सदस्य अभियानको बेला यो आवश्यक परेको थियो । त्यतिबेला यसले केही अर्थमा रंग पनि लायो र अमेरिकामा रहेका नेपालीको संख्या आधिकारिक रुपमै १० हजारभन्दा उकालो लागेको पुष्टि भयो । दावी गरिएको संख्याको अगाडि साह्रै लिलिपुट भए पनि यो तथ्यांक नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको भन्ने अर्थमा यो आफैंमा ठूलो उपलव्धी थियो । आशा गरौं, हरेक नेपाली तथ्यांकमा आउने सुनौलो समय छिटै आउनेछ । हरेक नेपालीले आफूलाई तथ्यांकमा पार्न चाहे भने एनआरएनको छानामुनि नै त्यो सम्भव हुन्छ । अनेकौ कमी कमजोरीका बाबजुद पनि एनआरएन नै अमेरिकी डायस्पोरामा रहेका धेरैभन्दा धेरै नेपालीलाई समेट्ने संस्था हो । यसबाट बाहिर रहेर हैन, यसलाई सघाएर नै गुमनाम नेपालीले आफूलाई नाम दिन सक्छ ।



अहिले फेरि एकपटक अमेरिकामा नेपालीको संख्या चाहिने बेला भएको छ र सम्भवतः पहिलोपटक साहै राम्रो कामको लागि चाहिन लागेको हो । प्रसंग, नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र यसमा कागजको अभावमा पाताल प्रवासमा रहेर वर्षौदेखि भेट हुन नसकेका परिवारहरुको भेटघाटसँग सम्वन्धित कल्याणकारी अभिष्टको हो । पुनर्मिलनको सम्भावित अवस्था सिर्जनाका लागि आवश्यक पर्ने आफैंमा यो एक परोपकारी संख्या हो । यसमा आफूलाई लुकाउनुभन्दा देखाउनुमै सबैको कल्याण छ । यसबाट आफूले गुमाउनुपर्ने केही नभए पनि पाउन सकिने कुराहरुको भने लामै फेहरिस्त बनाउन सकिन्छ । यसबाट प्रष्टसँग देखिनसक्ने फाइदा कागजको अभावमा वर्षौदेखि अवैधानिक रुपमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई हुन्छ । १८ महिनासम्म कानूनी हैसियत प्राप्त गर्दै उनीहरुले दुःखको यो बेला परिवारसँग पीडा साटासाट गर्न पाउँछन् । एकले अर्कोसँग गला मिलाउन पाउँछन्, ढोगभेट गर्न पाउँछन् र त्योभन्दा पनि ठूलो माया साटसाट गर्न पाउँछन् । वर्षौदेखि विछोडिएको परिवारका वीचमा यस्तो पुनर्मिलन भएको कल्पना मात्र गर्दा पनि मनै रोमाञ्चित भएर आउँछ । साँच्चै गराउन सकियो भने योभन्दा ठूलो पूण्य केही नै हुदैन ।

यो मानवीय पक्षसँग जोडिएको छ, टीपीएस अर्थात्, टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेट स्टाटस । अमेरिकी सरकारले अध्यागमन र राष्ट्यितासम्वन्धी कानूनमा गरेको विशेष व्यवस्था हो यो । यसभन्दा अघि मानवीय विपत्तिमा परेका थुप्रै समुदायले अमेरिकामा यो अवस्थाको उपयोग गरेका छन् । पछिल्लोपटक हैटीमा आएको भूकम्पको पीडामा परेकाले यो विशेष अमेरिकी सुविधा लिएका थिए । त्यही पछिल्लो नजिरका आधारमा यतिबेला नेपालीलाई पनि यो विशेष सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने कुराले अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा तुल पक्डेको छ । यसका लागि एजेन्डा सेटिंग गर्न अमेरिकाममा रहेका अगुवा नेपालीहरु लागिपरेका छन् । कतिपय व्यक्तिगत रुपमा त कतिपय संस्थागत रुपमा । नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकार पनि यसमा गाँसिन आइपुगेको छ । यसका लागि कोठेदेख चोटे बैठकमात्र हैन, लविंगको काम पनि द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । यसमा खासगरी डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमीका अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु पनि लागिपरेका छन् । यसमा सारा अमेरिका एकसाथ उभिनका लागि ह्वाइट हाउस रिपब्लिकन अनहारको पनि साथ खोजिरहेको छ । अहिले नेपाली डायस्पोराका अगुवाहरु आआफ्नो च्यानलमार्फत् त्यस्ता अनुहारको खोजीमा छन् । जतिसक्दो छिटो त्यस्तो अनुहार मिल्नेछ, अरु प्रावधानको अभावमा पनि नेपाली समुदायलाई त्यो सुविधा प्राप्त हुने सम्भावना बढ्दो छ ।



सामान्यतः यस्तो प्रावधानका तीन पक्ष हुँदारहेछन्, पहिलो पक्ष त्यस्तो समुदायको बाक्लो उपस्थिति । त्यसमा एक लाख संख्या पुर्याउन सकियो भने त्यो नै पहिलो लाग्ने हतियार हुँदोरहेछ । दोस्रो, त्यस्तो पीडित समुदायको थातथलोको सरकारले औपचारिक च्यानलमार्फत् गर्ने अनुरोध हुँदोरहेछ । तेस्रो, अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु खासगरी कंग्रेसम्यान र सिनेटरहरुको समर्थन आवश्यक पर्ने रहेछ । अहिले यी तीन पक्षमध्ये दोस्रो पक्षले पूर्णता पाएको छ । यस क्रममा अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीले औपचारिक रुपमै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टमा टीपीएसको विशेष व्यवस्थाका लागि निवेदन दिएका छन् । तेस्रो पक्षमा डेमोक्रेटिक पार्टीको आवश्यक समर्थन पूरा भएको छ भने रिपव्लिकन पार्टीको समर्थन जुटाउने क्रम जारी छ । यसमा के पनि हो भने रिपब्लिकनको पनि समर्थन भए राम्रो नभए पनि काम चल्ने भएकाले यो प्रावधान पनि लगभग पूरा भएकै अवस्था हो । रह्यो, पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष त्यसका लागि डीवी अर्थात् अधिवक्ता डिल्ली भट्टले अमेरिकी राष्ट्पतिसमक्ष पिटिसन दर्ता गरिदिए पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या भने प्रर्याप्त हुन सकेको छैन । भन्नलाई लाखौं नेपाली भनिए पनि यस्तो संख्या यतिका दिन वितिसक्दा पनि १० हजारभन्दा बढी नाध्न सकेको छैन । भलै यो संख्या पर्याप्त नभए पनि नेपाली समुदायले टीपीएस पाउने सम्भावना बढ्दो छ । तर, यसले अमेरिकामा नेपाली समुदाय १० हजार पनि छैन भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेछ । र, प्रकारान्तरमा अमेरिकामा नेपाली मूलको तौल नाप्ने कमानीका रुपमा यो तथ्यांक प्रस्तुत हुनेछ । त्यसले अमेरिकी भोटको राजनीतिमा नेपाली समुदायलाई बिना तौलको समुदायका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ । अहिले नेपाली समुदाय लाखौको संख्यामा छ भनेर नेपाली मूलका केही अमेरिकी नेपालीले अमेरिकी राजनीतिमा पाउँदै आएको ठाउँ पनि गुम्ने सम्भावना बढ्ने छ । र, अझ केही अधिकारकर्मी र एनजीओले लाखौंको संख्यामा रहेको नेपाली समुदायका लागि भनेर हासिल गर्दै आएको बजेट पनि संकटमा पर्नेछ ।

अव प्रश्न उठ्छ, नेपालमा विपत पर्दा सहयोगका लागि ब्यानर थापेर सडक सडकमा हात थाप्न पुग्ने नेपाली समुदाय आफ्नो हैसियत देखाउने बेलामा भने किन आफूलाई लुकाउँछ ? आफ्नो अस्तित्व देखाउने बेला किन विस्मृतिको गर्तमा हराउन चाहन्छ नेपाली ? पीडितका लागि आफ्नो पेट काटेर सहयोग गर्ने नेपाली वर्षौदेखि विछोडिएका परिवारको मिलन गराउने अभियानबाट भने किन टाढा भाग्छ ? के नेपाली जाति मिलन नै नचाहने जाति हो ? अथवा, ह्याप्पी एन्डिंगभन्दा पनि स्याड एन्डिंगमै रमाउने सेक्सपियरिन सोचमा रमाउने जाति हो नेपाली ? अरुलाई पर्दा जे पनि दिने भनेर चिनिएको यो जाति आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीको पुनर्मिलन गराउने कुरामा साक्षी बस्न समेत किन मानिरहेको छैन ?
यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने क्रममा केही अन्यौल, आशंका र अफबाहरु भेटिन्छन् । पहिलो अफबाह त यसरी तथ्यांकमा आइयो भने अमेरिका बस्नै पाइदैन भन्ने गलत आशंकासँग सम्बन्धित छ । जसरी भए पनि अमेरिका छोड्नै नचाहने भयसँग गाँसिएर नेपालीले आफैलाई हराएको अवस्था हो यो । दोस्रो, नेपाली जाति देखाउने कुरामा विश्वास गर्छ । फ्रेममा आउन र चर्चामा चुलिन ऊ अनेकौ क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ । अपवादलाई छोडेर पछिल्लो समय सहयोग जुटाउन गरिएका क्रमहरु पनि यही कोणबाट निर्देशित छन् । जहाँसम्म नदेखाउने चरित्रको कुरासँग सम्बन्धित प्रश्न हो, यस कोणबाट हेर्दा भने उसमा क्रमशः स्याडिस्ट चरित्रले बास गर्न थालेको छ । ऊ बिस्तारै आफू पनि खुशी नहुने र अरुलाई पनि खुशी देख्न नसकिने जातिमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसैले पनि टीपीएस जस्तो मानवीय कार्यमा नेपाली जाति आफूलाई हराइरहेको अवस्था हो ।

अनेकौ प्रतिकुलताका बीच पनि नेपाली समुदायका लागि अब टीपीएस हुने सम्भावना बढ्दो छ । यसमा नेपालीको कारणभन्दा पनि अमेरिकी कारण नै प्रबल छ । उनीहरु विपतको बेला नेपाल र नेपालीलाई साथ दिन चाहन्छन् र त्योभन्दा पनि बढी उनीहरु अरुलाई दिइएको सुविधा नेपालीलाई नदिदा आफू रेसिस्ट या डिस्क्रिमिनेसन गर्ने मुलुकका रुपमा दर्ज भएर गलत सन्देश जाने कुराले बढी चिन्तित छन् ।

यसरी एकातिर टीपीएसको सम्भावना बढिरहेको बेला अर्कोतिर यसको श्रेय कसले लिने भन्ने बारेमा नेपाली समुदायका अगुवा र संघसंस्थाबीच नै होडबाजी पनि सुरु भएको छ । सबैले यो मैले नै गरेको हो भन्ने किसिमले फेब्रिकेसन गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा यसको सुरुवात पिटिसन दिने अर्थमा पनि अधिवक्ता डिल्ली भट्टले नै गरेको देखिन्छ । त्यसपछि सबैले होस्टेमा हैसे गरेका छन् र सबैको सामुहिक प्रयासबाटै यो सम्भावनाको नजिक पुगेको छ । जसले गरे पनि अन्ततः यो नेपाली समुदायको पक्षमा छ र यसले पीडाको बेलामै सही अमेरिकामा रहेका सबै नेपालीलाई सहकार्यको अवसर जुटाइदिएको छ । माओले भनेका छन्, कालो होस् या सेतो, विरालोले मुसा पार्नुपर्छ । कसले गर्यो भन्दा पनि अहिलेका लागि मूल कुरा नेपालीको पक्षमा टीपीएस हुनुपर्छ र वर्षौदेखि विछोडिएका नेपालीको गला मिल्नुपर्छ । त्यसपछि यो पुण्यकर्मका लागि कसले के गर्यो, समयक्रममा त्यसको हिसावकिताव हुने नै छ । अहिललेलाई आशा गरौं, पीडाकै बेलामा सही विछोडिएका नेपाली परिवारको मिलन हुनेछ, चाँडै ।