धर्के मित्र सामान्यतया त तपाई एकदम जायज कुरा गर्ने मान्छे हो तर येस्मा चै किन हो तपाइलाई सारै औडाहा भए जस्तो छ \ मेरो बिचारमा तपैले रास्त्रियता माथिको खतरा र समान अधिकार दिने कुरा मा trade off हुन्छ भन्ने सोच्नु भा जस्तो छ , तेस्तो त हुदै होइन नि \

तपाई खाली खर्चको कुरा गर्नु हुन्छ, संबिधान./कानुनमा आधारभूत तथा मौलिक अधिकारको प्रत्याभूत गरे पछि त्यो कार्यानवयन गराउदा कसरि खर्च कम गर्ने भन्ने काम चै सरकारको हो , जनताले त मौलिक अधिकार माग्छ माग्छ \

सूचना प्रबिधि को प्रयोग येति सस्तो हुदैछ तपैले भनेजस्तो दुवै देशमा सुबिधा लिने कुरा रोक्न केहि गारो छैन , ५/७ अरब खर्च गरेर detailed biometrics सहित स्थाई database बनायो भने misuse एकदम कम होला (यो सबैलाई पनि गर्न पर्दैन, बाऊ वा आमा कुनै बिदेशी भएको लाइ मात्र गर्न सकिन्छ ) \ संकास्पद मान्छेलाई verify गर्न पर्दा भारतले पनि सहयोग नै गर्ला \ बम्सज खुलेको प्रमाण नभई त कसैले पनि नागरिकता दिन्न , तर सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने दयारा अलि बढायो भने तेस्ता काम फर्चौट हुन्छन \

जिन्दगि भर परिवार सहित बसोबास गरेको मान्छेलाई नागरिकता बाट बन्चित गर्दा देशबाट भित्रै शान्ति सुरक्ष्या मा खतरा हुन सक्छ \