Posted by: taraniraula August 31, 2014
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
SUSHIL KOIRALA Vs Dilendra Badu
वडू नै उत्रिए निर्णयको विरोधमा
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासद सिफारिसको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पक्षीय नेताहरू छन् ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासदका बारेमा पार्टीको विधानतअनुरूप संसदीय समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा नाम सिफारिस गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेसको सिफारिसमा ९ जनालाई सभासदमा मनोनयन गरेको थियो । तीमध्ये रुक्मीणी कोइरालाको नाम पहिला कांग्रेसले बुझाएको समानुपातिकतर्फको नामावलीमा बन्द सूचीमा रहेको भन्दै हटाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षमा चुनाव हारेका र समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेकालाई २६ जनामा मनोनयन नगर्न सरकारका नाममा २९ बैशाखमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
कोइरालाका निकट मानिने दिलेन्द्रप्रसाद बडू र दिपकुमार उपाध्यायले सभासद सिफारिसमा चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सभापति बनेपछि संस्थागत निर्णयबाट पार्टीलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता कोइरालाले तोडेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रवक्ता बडूले शुक्रबार साँझै नै सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनाका लागि सिफारिस गरिएका नौ जना संस्थागत निर्णयबाट सिफारिस नगरिएको बताएका थिए ।
उनले मनोमानी ढंगबाट सिफारिस भएको भन्ने आरोप पनि लगाए । बडूले विहान प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर सभासद सिफारिसमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय समितिका सदस्य अर्जुन नरसिंह के.सी.ले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासद सिफारिस गर्न संसदीय समिति बैठक बसेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘पार्टी विधानतः संसदीय समिति बैठकले सिफरिस गर्नुपर्ने हो तर हिजो मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्नका लागि कांग्रेसले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू संसदीय समितिबाट सिफारिस भएका होइनन्’ के.सी.ले पुलेसोसँग भने ‘संसदीय समितिको सदस्य म पनि हो तर मलाई बैठक बसेको जानकारी छैन् ।’
कोइराला निकट स्रोत भने पदाधिकारी बैठकले नाम तय गरेको बताउँछ ।
बडू र उपाध्याय मात्र होइन संस्थापन पक्षमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरू सिफारिसप्रति असन्तुष्ट छन् । बडू र उपाध्याय मनोनितमा परेर संविधानसभा छिर्न चाहन्थे ।
स्रोतका अनुसार २६ सभासद मनोनयनका विषयमा मापदण्ड बनाउन अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको बैठकमा कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेका र समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेकालाई २६ भित्र पार्न नहुने एमालेको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए । त्यसमा एमालेका नेताहरू सहमत भएका थिए ।
अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले एमालेका नेताहरूको प्रस्तावमा सहमति जनाएको स्रोत बताउँछ । बडू र उपाध्याय संविधानसभामा आएमा कोइरालाले आफूहरूलाई पाखा लगाई उनीहरूलाई काखी च्याप्ने डरमा उनीहरूले हतार–हतार एमालेको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताइन्छ ।
वडू नै उत्रिए निर्णयको विरोधमा
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासद सिफारिसको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पक्षीय नेताहरू छन् ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासदका बारेमा पार्टीको विधानतअनुरूप संसदीय समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा नाम सिफारिस गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेसको सिफारिसमा ९ जनालाई सभासदमा मनोनयन गरेको थियो । तीमध्ये रुक्मीणी कोइरालाको नाम पहिला कांग्रेसले बुझाएको समानुपातिकतर्फको नामावलीमा बन्द सूचीमा रहेको भन्दै हटाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षमा चुनाव हारेका र समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेकालाई २६ जनामा मनोनयन नगर्न सरकारका नाममा २९ बैशाखमा परमादेश जारी गरेको थियो ।
कोइरालाका निकट मानिने दिलेन्द्रप्रसाद बडू र दिपकुमार उपाध्यायले सभासद सिफारिसमा चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सभापति बनेपछि संस्थागत निर्णयबाट पार्टीलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता कोइरालाले तोडेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रवक्ता बडूले शुक्रबार साँझै नै सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनाका लागि सिफारिस गरिएका नौ जना संस्थागत निर्णयबाट सिफारिस नगरिएको बताएका थिए ।
उनले मनोमानी ढंगबाट सिफारिस भएको भन्ने आरोप पनि लगाए । बडूले विहान प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर सभासद सिफारिसमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय समितिका सदस्य अर्जुन नरसिंह के.सी.ले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने सभासद सिफारिस गर्न संसदीय समिति बैठक बसेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘पार्टी विधानतः संसदीय समिति बैठकले सिफरिस गर्नुपर्ने हो तर हिजो मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्नका लागि कांग्रेसले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू संसदीय समितिबाट सिफारिस भएका होइनन्’ के.सी.ले पुलेसोसँग भने ‘संसदीय समितिको सदस्य म पनि हो तर मलाई बैठक बसेको जानकारी छैन् ।’
कोइराला निकट स्रोत भने पदाधिकारी बैठकले नाम तय गरेको बताउँछ ।
बडू र उपाध्याय मात्र होइन संस्थापन पक्षमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरू सिफारिसप्रति असन्तुष्ट छन् । बडू र उपाध्याय मनोनितमा परेर संविधानसभा छिर्न चाहन्थे ।
स्रोतका अनुसार २६ सभासद मनोनयनका विषयमा मापदण्ड बनाउन अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको बैठकमा कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेका र समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेकालाई २६ भित्र पार्न नहुने एमालेको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए । त्यसमा एमालेका नेताहरू सहमत भएका थिए ।
अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले एमालेका नेताहरूको प्रस्तावमा सहमति जनाएको स्रोत बताउँछ । बडू र उपाध्याय संविधानसभामा आएमा कोइरालाले आफूहरूलाई पाखा लगाई उनीहरूलाई काखी च्याप्ने डरमा उनीहरूले हतार–हतार एमालेको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताइन्छ ।