धर्के मित्रले सहि भन्नु भयो | भर्खर सम्पन्न सम्भिधान सभाको चुनाबमा चै यो कुरा उठाउन नसक्ने, अहिले आएर, त्यो पनि सम्भिधन सभाका सदस्यहरु संगको सेमिनार मा एस्तो कुरो गर्ने भनेको guts नभएर नै हो | राजनीतिक पार्टीको परिचय लिएर अहिलेको बेलामा एस्तो कुरो गर्ने बैधानिक हैसियत छैन |

बैधानिक र कानुनी मात्र होइन , एस्तो प्रस्तावले कस्तो असर पर्ला भनेर पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ | उदाहर्ण को लागि , मैले साझामा पनि धेरै लेखेको छु कि : "बेश्यब्रिती लाइ कानुनी मान्यता दिनु पर्छ" | एसको पक्ष्यमा धेरै बलिया विचार छन् | तर कतिपय मान्छेहरुले "बेश्यब्रिती लाइ बैधानिक बनाउने हो भने तेस्ले सामाजिक सुब्यबस्था र व्यक्तिगत, नैतिक आचरण पतन भएर जान्छ, समग्रमा समाज अधोगति तिर जान्छ " भनेर भंचन \ जुन कुरो एकदम संबेदनशील हो, तर तेस्तै हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो बिबादित होला |

तेस्तै देश टुक्र्याउने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने बहस ले साचिकै अस्थिर मानाशिकताको बिउ रोप्न सक्छ | अनि छिमेकीले पनि फाइदा लिने ठाउँ रहन्छ |

येति भन्दा भन्दै पनि यो बिसय taboo बनाउनु पर्ने बिसय चै होइन जस्तो लाग्छ | सम्भिधान सभाको चुनाब त सकियो , आगामी संसद्को चुनाबमा कुनै पार्टीले यो agenda लिएर "हामी संबिधान संसोधन गरेर यो अधिकार संबिधान मा राख्न चाहन्छौ" भनेर अगाडी आउना सक्छ | निश्चित कुरा बदल्न संबिधान संसोधन गर्न 'तिन चौथाई ' बहुमत आबस्यक पर्छ भनेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ | अनि कुनै राज्यले आफ्नो राज्य सभामा फेरि पनि 'तिन चौथाई' ले निर्णय गरेर आफ्नो राज्य भित्र जनमत संग्रह गराउन सक्छ | येदि जनमत संग्रहमा ९०% भन्दा धेरै जनताले छुट्टै राज्य/देश बनाऊ भन्यो भने छुट्टिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ |

देशका नागरिक (अब नागरिकता कसलाई दिने , कसलाई नदिने भन्ने कुरो केन्द्रिय सरकारको कुरो हो \ तर एकपल्ट नेपाली नागरिक भए पछि, अरु कुनै खाट्टी नेपाली अनि अर्को चै आधी नेपाली भन्ने हुन्न ) हरु सबैले राज्य बाट समान अधिकार, माया , गुनासो गर्ने ठाउँ नपाएको अबस्थामा कसैलाई बाधेर राखिराख्नु जायज पनि हुदैन | एसको मतलब तेस्तो अवस्था भैसक्यो भनेको होइन , तर चुनाबको बेलामा नागरिकले आफ्नो कुरा राजनीतिक पार्टी मार्फत राख्दा डराउनु पर्दैन |