राहुल दाई ले भने जस्तै मन्त्रि परिसद ले निर्णय गरेर दिने रकमको सिमा छैन | बिबेक र लाजको कुरो हो | देशको सर्बोच कार्यकारीले अध्यक्ष्यता गर्ने निकायले गरेको निर्णयमा अख्तियार र अदालतले समेत बोल्न नपाउने नियम छ |

बास्तबमा उपचार गराउने निक्कै राम्रा सुभिदा भएका अस्पताल छन् , प्रधानमन्त्रि वा अन्य नेता पनि अमेरिका वा सिंगापुर नगई भारत मा नै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो , खर्च को कारणले | तर , देशको प्रधान मन्त्रि वा आफ्नो जिबनको सबै समय राजनीतिमा लागेका नेताहरुले (कुनै अपराध गरेरको प्रमाणित नभय सम्म है ) खर्चमा २-४ करोड खर्च गर्न ६ खर्ब बजेट भएको देशलाई तेस्तो अस्वोभाबिक हुदैन | कति दिने भन्ने कुरो त त्यो नेता, मन्त्रीको आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरेर पनि तय हुने कुरो भयो |

अल्लि अगाडी एकजना सर्बोच को न्यायाधिस को ४०-५० लाख उपचार खर्च दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको पढेको थिए | बिल भरपाई नक्कली भन्ने कुरा थियो , त्यो अर्कै कुरो भो | नत्र देशको सर्बोच अदालतमा नियुक्त भएको माननीय नयधिसको सबै खर्च सरकाले बेहोर्नु पर्छ | सर्बोच मा कस्तो मान्छे कसरि लैजाने भन्ने कुरो अर्कै हो , तर एकपल्ट माननीय भनेर लागे पछि संसदले महाभियोग लगाएर घोक्रेथ्यक लगायेसम्मा माननीय हुन्छ |