? 
बेखबर सरकार
- घिउकुमारी र स्टेभियामा किसान ठगिँदा पनि क्षेत्राधिकार विवादमा सरकारी अधिकारी
घिउकुमारी र स्टेभियामा किसानको अर्बांै लगानी डुबिसक्दा पनि सरकारी निकाय भने बेखबर छ। किनभने, यो विषय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभाग र वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागमध्ये कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने नीतिगत अन्योल कायमै छ।
भन्सारबाट वनस्पति भित्र्याउँदा लाग्ने शुल्क र क्वारेन्टाइनमा असुलिने शुल्कमा कृषि मन्त्रालयकै हिस्सेदारी हुन्छ। तर, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू भने जडीबुटी अन्तर्गत पर्ने भएकाले घिउकुमारी र स्टेभिया दुवै आफ्नो जिम्मेवारीमा नपर्ने बताउँछन्। कृषि विभागका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र दाहाल भन्छन्, "यी दुवै वनस्पतिको उत्पादन, वितरण र बजारीकरण हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्यो हेर्ने वनस्पति विभागले हो।"
कृषि विभागका उपमहानिर्देशकद्वारा जिम्मेवार ठहर्याइएका वनस्पति विभागका महानिर्देशक अन्नपूर्ण दास कृषियोग्य जमिनमा ठूलो स्केलमा खेती भइरहेकाले यस विषयमा कृषि मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पन्छिन्छन्। भन्छन्, "वन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग भएकाले यसको अधिकार वनक्षेत्रभित्र मात्रै हुन्छ।"
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठक यो विषय मन्त्रालयको म्यान्डेटभित्र नपर्ने र मन्त्रालयसँग यी दुवै नयाँ बाली हेर्ने विज्ञ नभएको लाचारी व्यक्त गर्छन्। नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादन संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे भने जडीबुटी भनेर कृषि मन्त्रालय पन्छिन नपाउने जिकिर गर्छन्। भन्छन्, "अबार्ंैको ठगी भइरहँदा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन।"
कृषिमन्त्री टेकबहादुर थापा घर्तीको भनाइ पत्याउने हो भने यस विषयमा सरकारले अध्ययन गर्नै बाँकी छ। भन्छन्, "अध्ययनपछि मात्रै के गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ, किसानले पनि फस्नुअघि आफैँ सोच्नुपथ्र्यो।"
कृषि अनुसन्धान परिषदका पूर्वयोजना तथा समन्वय निर्देशक भोलामानसिंह बस्नेत सरकारले प्रमाणित गरेर सफल हुने ठहर गरेका बालीबाहेक अन्य वनस्पतिमा गरनिे लगानी जोखिममा पर्ने औँल्याउँछन्। भन्छन्, "अहिले त्यही भएको हो। त्यसैले केही मोटाउने र किसान डुब्ने खेल चलेको छ।"
कारोबारीहरूको प्रचार र प्रलोभनमा परेर घिउकुमारी र स्टेभिया खेतीमा देशभरका किसानले एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम डुबाएको सामग्री नेपालमा प्रकाशित भएपछि झन्डै पाँच लाख रुपियाँ घाटा बेहोरेका कञ्चनपुरका किसान डम्बर बोगटी र सिन्धुपाल्चोक बाह्रबीसेका मनोज श्रेष्ठ अनि चार लाख रुपियाँ घाटा सहेका काठमाडौँ स्युचाटारका रामेश्वर भट्टराईले महानगरीय प्रहरी प्रभाग तीनकुनेमा पाम एग्रोटेकविरुद्ध लिखित उजुरी गरेका छन्। किसानलाई फोस्रा आश्वासनमा पारेर ठगेको, सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरेको, महँगो मूल्यमा बिरुवा बेचेको र दक्ष प्राविधिक छन् भन्दै झुक्याएको उनीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ता बोगटी भन्छन्, "न्याय नपाएसम्म लडिरहन्छौँ।" महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीम ढकाल पाम एग्रोटेकका अध्यक्ष रुद्र गिरीलाई बोलाएर अनुसन्धान गररिहेको बताउँछन्।
घिउकुमारी र स्टेभियाको खेती गरेर डुबेका दाङ, पोखरा र नुवाकोटका किसान पनि नेपालको सम्पर्कमा आएका छन्। नुवाकोटको थानापतिमा १७ महिनायता चार रोपनीमा गरएिको घिउकुमारी खेतीमा तीन लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्चिसकेका रामचन्द्र थपलिया किसान फस्दा पनि सरकार जिम्मेवार नभएको गुनासो गर्छन्।
नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादन संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे घिउकुमारीको खेती र त्यसको जुुस व्यवसायमा लागेका पुराना व्यवसायी हुन्। ०६० देखि उनले सुरु गरेको घिउकुमारीको जुसको व्यापार करबि करबि बन्द भइसकेकाले चिउरी र बेलको जुस उत्पादन र बिक्रीवितरणमा सक्रिय छन्। उनको अनुभवमा भारतबाट आउने सस्तो मूल्यको जुससँग महँगो लागतमा उत्पादन हुने नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। भन्छन्, "नेपाली घिउकुमारीको न गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ, न जुस उत्पादनका लागि योग्य प्रशोधन केन्द्र नै छन्।"
खरिद भारु १, बिक्री नेरु ४०
नेपालमा घिउकुमारी र स्टेभियाका बिरुवाको कारोबारमा संलग्न भरतपुरस्थित पाम एग्रोटेकले भारतबाट एक भारु (भारतीय रुपियाँ)मा बेर्ना ल्याएर नेपालमा किसानहरूलाई ४० रुपियाँमा बेचिरहेको खुलासा भएको छ। भारतको राजस्थानस्थित राज हर्बल एन्ड बायोटेकबाट पाम एग्रोटेकले उक्त मूल्यमा विभिन्न मितिमा बिरुवा किनेको भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
विसं ०६८ र ०६९ का विभिन्न मितिमा उक्त कम्पनीले पाँचपटक भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक रुपियाँ भारुका दरले बिरुवा भित्र्याएको देखिन्छ। विभिन्न मितिमा उक्त कम्पनीले १ लाख ५० हजार घिउकुमारीका बिरुवा र १ लाख ६ हजार स्टेभियाका बेर्ना नेपाल भित्र्याएको भन्सारको तथ्यांक छ ।