मिडियामा यसरी घुस्छ साम्राज्यवाद

नेपालमा एक होइन, अनेक ला प्रेन्सा-  ध्रुवराज अधिकारी



निकारागुआमा सन् १९७९ मा साण्डिनिस्टाको छापामार युद्ध र शहरी विद्रोहको समायोजनबाट सोमोजाको तानाशाही व्यवस्थाको तख्ता उल्टाइयो । त्यसको ५ वर्षपछि, सन् १९८४, नोभेम्बर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा निकारागुआली जनताले सान्डिनिस्टा क्रान्तिकारीहरुलाई सत्तासीन बनाए । उक्त निर्वाचनमा सान्डिनिस्टाहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि खसेको कुल मतको ६२.९ प्रतिशत प्राप्त गरे भने राष्ट्रिय सभामा कुल सदस्य संख्याको ६३.५ प्रतिशत साण्डिनिस्टाका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भए ।

सन् १९८० को दशकको निकारागुआली साण्डिनिस्टा र सन् २०१० को दशकको नेपाली माओवादीको अवस्थितिबीच थुप्रै समानता खिच्न सकिन्छ, यिनका सबल र दुर्वल पक्ष दुवैको हकमा । नेपाली एमाओवादी जस्तै साण्डिनिस्टा पनि लोकप्रिय शक्ति थिए र अमेरिकी संस्थापनले एमाओवादीलाई जस्तै उनीहरुलाई पनि निको मान्थेन । सन् १९७९ को विद्रोहकालमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको प्रशासनले साण्डिनिस्टाको उदयलाई रोक्न र सोमोजाको विकल्पमा अन्य बुर्जुवा शक्तिलाई अगाडि ल्याउन भरमक्दुर प्रयास गरेको थियोे, जसरी बुस प्रशासनका बेला नेपालका लागि राजदूत जेम्स मोरिआर्टीले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई शान्तिप्रक्रियामा आउनबाट रोक्न दिल्लीसम्म आफ्नो दबाब हालेका थिए । तर, अमेरिकाको इच्छा विपरीत निकारागुआमा स्वतन्त्र र निस्पक्ष चुनावको बाटोबाट साण्डिनिस्टाको वैधानिक शासन स्थापना भयो । जिम्मी कार्टरपछि रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति भए । रेगन प्रशासनले साण्डिनिस्टा विरोधी षडयन्त्रलाई झनै तीब्र बनायो ।

अमेरिकाले साण्डिनिस्टाका विरुद्ध कोन्ट्रा विद्रोहीहरुलाई हातहतियार र आर्थिक सहयोग ग¥यो । साण्डिनिस्टाकालीन निकारागुआमा अभूतपूर्व खालको प्रेस स्वतन्त्रता थियो । विगतमा सोमोजाविरोधी अन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई साथ दिएको (नेपालको कान्तिपुर दैनिक जस्तै, जसले ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको विरुद्ध जनआन्दोलन–२ को बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ) ला प्रेन्सा नामको दैनिक पत्रिकालाई सीआईएले गुप्त रुपमा किन्यो र त्यसलाई कोन्ट्रालगायतका साण्डिनिस्टाविरोधीहरुको मुखपत्र जस्तै बनाइयो । सन् १९८७ को अक्टोबरमा मात्रै अमेरिकी सिनेटले निर्णय नै गरेर निकारागुआका ला प्रेन्सा पत्रिकालगायतका साण्डिनिस्टाविरोधी संस्थाहरुलाई २५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गरायो । सीआईए, अमेरिकी राजदूत र कंग्रेसम्यानहरुको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ला प्रेन्साले साण्डिनिस्टाविरोधी एकपछि अर्का बङ्गाइएका समाचारदेखि कपोकल्पित झूठहरु छाप्न थाल्यो । ‘एफएसएलएन (साण्डिनिस्टा)बाट सोमोजावादको खतरा’ (नेपालमा ‘माओवादीबाट तानाशाहीको खतरा’ भनिए जस्तै) आदि ला प्रेन्साका पहिरो पृष्ठका भँगेरेटाउके ब्यानर बन्न थाले । साण्डानिस्टाले ठूला व्यापरीबीच आर्थिक आतंक मच्चाएको हल्ला पिटिए । साण्डिनिस्टाका नेता ओर्टेगाका भ्रस्टाचार र विलासी जीवनशैलीका कथा बुनिए ।

आज नेपालका ठूला भनिएका राष्ट्रिय दैनिकमा पनि त्यस्तै खबरहरु छापिन थालेका छन् । नेपाली जनताको मतले देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) यहाँका ठूला मिडियाको निरन्तर तारो बन्दै आएको छ । तात्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै यसका विरुद्ध ‘चन्दा आतंक’को आरोप लगाएर हौवा फिजाउने गरिएको छ । यो संयोगमात्रै हो अथवा निकारागुवाको इतिहास नेपालमा पुनरावृत्त हुन खोजेको हो ? आजको मूल प्रश्न हो, यो ।

एमाओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि आफूलाई नेपालमा सर्वाधिक विक्री हुने राष्ट्रिय दैनिक दाबी गर्ने कान्तिपुरले बाबुरामपत्नी हिसिलाका बाबुको नाममा यमी फाउण्डेसन खडा भएको र उक्त फाउण्डेशनलाई सरकारले तीन करोड रुपयाँ उपलब्ध गराएको भनी छाप्यो । तर, कान्तिपुरको उक्त दाबी पुष्टि हुन सकेन र त्यस्तो उल्लेख भएको आफ्नो सामाग्री नै कान्तिपुरले आफ्नो अनलाइन संस्करणबाट हटायो । तर, झूठको प्रचार गरेकोमा उक्त दैनिकले अहिलेसम्म पश्चाताप गरेको वा त्यसलाई सच्याएको भने छैन ।

त्यसैगरी, दलहरुको सिफारिसमा विभिन्न रिक्त संवैधानिक निकायमा गरिएको पदपूर्ति र नियुक्तिपछि (जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति पनि पर्दथ्यो) कान्तिपुर दैनिकले संवैधानिक परिषद्का ती सिफारिसलाई सदर गरेकोमा राष्ट्रपतिसित असन्तुष्ट भएर उनका राजनीतिक सल्लाहकारले राजीनामा दिएको भन्दै पहिलो पृष्ठमा मूलखबर छाप्यो । त्यो पनि भोलिपल्टै राष्ट्रपति कार्यालयले खण्डन गरिदियो । र, अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार आफ्नो कार्यालयमा गएर नियमित कार्यसम्पादन गरिरहेकै छन् । तर, कान्तिपुर जस्तो आफूलाई देशकै प्रतिष्ठित पत्रिका ठान्ने दैनिकले फेरि अर्को झूठो समाचार संप्रेषण गरेकोमा आजका मितिसम्म आत्मालोचना गरेको छैन । यहीँनिर प्रश्न उठ्छ, अरुलाई जवाफदेहिता, लोकतन्त्र र पारदर्शीताको पाठ सिकाउनेहरु कहीँकतै जवाफदेही हुन पर्दैन ?

केही समय पहिले कान्तिपुरका एकजना मालिक रामेश्वर थापा उक्त पत्रिकाबाट निस्केर आप्का हाउसले चलाएको अन्नपूर्ण पोष्ट किन्न पुगे । लोकमान प्रकरणमा अन्नपूर्ण पोष्ट लोकमानको पक्षमा भद्दा ढंगले उभियो, यद्यपि लोकमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनु नपर्ने कुनै उपयुक्त कारण भने थिएन । अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अब नेपालीका हातमा… किलो सुनचाँदीको प्रलोभन होइन, सत्य, ध्रुव सत्य, मात्र सत्य’ भन्ने आफ्नो ‘सूत्रवाक्य’ बनायो । यो सूत्रवाक्य एकातिर अब भारतीयका हातबाट अन्नपूर्ण पोस्ट नेपालीका हातमा आयो भन्ने सन्देश दिनका लागि थियो भने अर्कोतिर उपहारका नाममा सुनको व्यापार गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकप्रतिको कटाक्ष थियो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । तर, अन्नपूर्ण पोष्टले यसअघि जनमत सर्भेक्षण भन्दै फर्जी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर ‘चुनाव हुनेमा आशंका’ भन्ने प्रचार गरेदेखि उसको नियत सन्देहको घेरामा भने परेकै थियो ।

‘ध्रुव सत्य, मात्र सत्य’वालाहरुको असली सत्य त यही हप्ताको आइतबार र सोमबारको अंकमा छर्लङ भयो, जब अन्नपूर्ण पोस्टले कुटनीतिक स्रोतको हवाला दिँदै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले चन्दा अभियान आक्रमक बनाएको भन्दै बेमौसमी समाचार छाप्यो । अझ समाचारमा के पनि भनियो भने एमाले–काँग्रेस समर्थक समेत सबै ठूला व्यापारीसम्म एमाओवादीले आक्रामक चन्दा अभियन चलाएपछि एमाले र काँग्रेस चुनावमा जान चाहेका छैनन् । एकातिर, समाचारमा कुनै व्यापारीलाई ‘कोट’ गरिएको छैन, कोसँग, कति, कहिले चन्दा मागियो, केही उल्लेख छैन, खालि कुटनीतिक स्रोत भनिएको छ । समाचारको स्रोत के भन्दा कुटनीतिक नियोग । यसमा प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो, ती कुटनीतिक नियोग भनेका पश्चिमा दूतावास हुन् । अर्कोतिर, एमाओवादीले जम्मै चन्दा उठाइदिने भएपछि काँग्रेस र एमाले चुनावमा जान हच्किए रे ! यस्तो अनुपम व्यवसायिक पत्रकारिता कहिल्यै, कहीँ यो मत्र्यलोकमा देख्नुभएको छ ? (यो त दन्त्य कथाको छट्टु स्यालले कुखुरा चोर्न आकाशमा चील आयो भनेर हल्ला पिटेजस्तो भएन र ?) अब अन्नपूर्ण पोष्टको यो समाचारबाट एउटा सचेत र राष्ट्रप्रेमी नेपालीले के निष्कर्ष निकाल्ने ?
यसैबीच देशको अर्को ठूलो दैनिक नागरिकका सम्पादक पनि फेरिएका छन् । नागरिकका हालका सम्पादक प्रतीक प्रधान केही समय पहिले मात्रै अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको स्कलरसीपमा हाभार्ड विश्वविद्यालय पढेर आएका व्यक्ति हुन् । एमाओवादीप्रति उनी यति नकारात्मक छन् कि टिभीका क्यामेराअघि नै ‘माओवादी गरिबको पार्टी हो, गरिबी नरहे माओवादी रहन्न, त्यसकारण माओवादी गरिबी हटाउन चाहन्न’ भन्ने सम्मका टिप्पणी गर्न उनी पछि पर्दैनन् ।

यी सबै परिघटनाहरु फरक–फरक देखिए पनि यिनमा एउटा डरलाग्दो डिजाइनले काम गरेको छ भन्ने अब कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा स्थिरता र अमनचयन कायम हुने हो कि भन्ने सन्त्रासले पश्चिमा शक्तिकेन्द्रलाई निकै पिरोलेको छ । अझ देशको डिफ्याक्टो सत्ताधारी पार्टी एमाओवादी, जसले आगामी चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याउने धेरैको आँकलन छ,ले पछिल्लो समयमा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसित सम्बन्ध सुधारेपछि, र भारत र चीनका दुवै देशका सरकारले चुनाव हुनुअघि नै एमाओवादीसित देशको सत्तापक्षसित जस्तो व्यवहार गरिदिएपछि र नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय साझेदारीको सम्भावना व्यवहारिक रुपमा बढ्दै गएपछि दक्षिण एसियामा नै आफ्नो ‘स्पेस’ साँघुरिँदै गएको महशुस गरेका पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरुमा निकै ठूलो बेचैनी पैदा भएको छ । सोमबार मात्रै पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्टर सेन्टरले निर्वाचनका लागि तयारी नपुगेको भन्दै पारोक्ष ढंगले मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन नहुने संकेत गरेबाट पनि यो बेचैनी प्रस्ट हुन्छ ।

सन् १५०० भन्दा पहिले पश्चिमा देशहरुभन्दा चीन सबै कुरामा अगाडि थियो । प्राचीन भारतको सभ्यता पनि कुनै कम थिएन । गएका ५ सय वर्षमा एसियाली मुलुकहरुलाई उपनिवेश र नवउपनिवेश बनाएर शोषण एवम् दोहन गरेर जुका जस्तै मोटाएका पश्चिमा शक्तिहरु चीन र भारतले गरेको आर्थिक प्रगतिबाट निकै अत्तालिएका छन् । अझ विश्वअर्थतन्त्रका यी दुई ठूला ‘पावरहाउस’सित नेपाल पनि ठ्यम्मै मिल्ने सुरसार देखेपछि अमेरिका लगायतका साम्राज्यवादी नाइके देशका शासकहरुको टाउको दुख्नु स्वभाविक नै हो । तर, नेपालकै विभिन्न शक्तिहरु र सञ्चारमाध्यमसमेत देशमा अशान्ति र अस्थिरताका लागि परचक्रीकै सहायक बन्न खोज्नुलाई भने सामान्य विचलन मान्न सकिन्न । यो विचलन समयक्रममा राष्ट्र र राष्ट्रियताकै विरुद्ध गम्भीर र दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्छ ।

एमाले–काँग्रेस, ठूला मिडिया र पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरुबीच मंसिरमा चुनाव टार्न देखिएको तादाम्यता कुनै काकताली मात्रै पक्कै होइन । यसमा एमाले–काँग्रेसलाई पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरुले शिखण्डी बनाएर उभ्याउन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । त्यसैगरी, नेपालका ठूला सञ्चारमाध्यममा देखिएको डरलाग्दो नकारात्मक एवम् निर्वाचन भाँड्ने सोच पक्कै पनि नेपाली माटोबाट पैदा भएको होइन । आज आएर दुःखका साथ भन्नुपरेको छ (पक्कै पनि भोलिबाट उनीहरुले मलाई पत्रकार होइन माओवादी लडाकू हो भन्ने छन्), नेपाली सञ्चारमाध्यममा एक होइन, अनेक ला प्रेन्सा रहेछन् ।