अरुण-३ रद्द भइसकेपछि विवादहरूकै बीच पनि तुलनात्मकरूपमा धेरै सस्ता, राम्रा र आकर्ष अन्य धेरै आयोजना निर्माण भए । विश्वबैङ्कले लगानी गर्ने भनेको १७५ मिलियन डलर ऋण रकम नेपालमा ऊर्जा विकास कोषको स्थापनाका लागि प्रदान गरियो । एसियाली विकास बैङ्कले लगानी गर्ने भनेको १२५ मिलियन डलर ऋण रकम कालिगण्डकी 'ए' मा स्थानान्तरण भयो । जर्मनीको १२५ मिलियन डलर सहयोग मध्यमर्स्याङ्दीमा लगानी भयो । यसै अवधिमा खिम्ती, भोटेकोशी, कालीगण्डकी 'ए', मोदी, पुवाखोला र चिलिमेजस्ता साना तथा मझौलाखालका आयोजना सम्पन्न भए । विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदाहँुदै पनि उल्लिखित आयोजनाहरू अरुण-३ भन्दा छिटो र सस्तोमा सम्पन्न भए । उसैबेलाको रकम हिसाब गर्दा पनि करिब ५५ अर्ब रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने अरुण-३ बाट उत्पादन हुने २०१ मेगावाट बिजुलीको तुलनामा आज ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भइसकेको छ । अरु हुने क्रममा छन् । 

  यदि यस्तो खराब प्रक्रिया र गलत नियतबाट अघि बढाइएको अरुण-३ रद्द नभएको भए यो आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि नेपालले सम्पर्ूण्ा ऋणदाताहरूको साँवाब्याज रकम चुक्ता नगरेसम्म १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्नमा प्रतिवन्ध थियो । आज बिजुलीको भाउ बढेर ३०० प्रतिशत नाघिसकेको हुन्थ्यो यद्यपि अन्य ऋणदाता गलत पर्ूवशर्तका कारण अहिले पनि बढिरहेको छ । नेपालको सम्पर्ूण्ा वाषिर्क बजेट निर्धारण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक कल्याणका क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन पनि विश्वबैङ्ककै अधीनमा हुन्थ्यो । फलतः  २०४७ सालपछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्था बैङ्कको अप्रत्यक्ष उपनिवेशमा परिणत भइसकेको हुन्थ्यो । यस्ता राष्ट्रघाती पर्ूवशर्तहरू तीन दर्जनभन्दा बढी थिए जसको विषद् चर्चा यो छोटो लेखमा सम्भव छैन । 

 

नेपालदेखि विश्वबैङ्कसम्म भएका भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण र आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अपनाइएका गलत अपारदर्शी एवं अप्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै अरुण-३ को खारेजीका मुलक कारण तत्व थिए । मुख्य मुद्दा अरुण-३ आयोजना प्रावधिकरूपमा सस्तो र राम्रो भए तापनि आर्थिक लागतका दृष्टिले अत्यन्तै गलत भएको मुद्दा यो सवाल नै विवादको चुरो थियो । अरुण-३ को तुलनामा अरु कुन कुन आयोजना धेरै छिटो र सस्तोमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर अलायन्स फर इनर्जीमा संलग्न विकास पाण्डे, डा. पिताम्बर रावल, अनिल चित्रकार, राजेन्द्र दाहाल र गिरिश खरेलहरूले बृहत् अध्ययन गरेका थिए । यस मोर्चामा हाल देउवापत्नी डा. आरजु राणाको पनि सक्रिय सहभागिता र योगदान थियो । उनीहरूको अध्ययनप्रतिवेदन नै तत्कालीन डा. रामशरण महत र्-अर्थमन्त्री), र्सर्ूयनाथ उपाध्याय -जलस्रोत सचिव), डा. विनायक भद्रा -राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य) तथा डा. जनकलाल कर्माचार्य -प्राधिकरणमा अरुण-३ आयोजनाका प्रमुख निर्देशक) जस्ता नवउदारवादी पश्चिमा अर्थतन्त्रका नेपाली हिमायतीहरूमाथि मुक्का बजार्न पर्याप्त थियो । 

  त्यस्तै, प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा सदस्यसमेत रहिसकेका नेपालका होनहार जलस्रोतविद्का रूपमा कहलिएका दीपक ज्ञवाली र अर्का सहकर्मी विशेषज्ञ अजय दीक्षितहरूले गरेका अरुण-३ सम्बन्धी विश्लेषण र प्रस्ताव गरेको विकल्पको पनि आफ्नै योगदान छ । त्यसबेला अरुण उपत्यकावासीहरूबीच पहाडको बाटो कि गडतिरको बाटो भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विवादको पनि आफ्नै भूमिका छ । तर यी कुराहरूतर्फत्यसबेला कुनै ध्यान गएन । 

 

पछि अरुण उपत्यकाकै बासिन्दा इन्जिनियर गणेश घिमिरे, विकासे कार्यकर्ता डा. अर्जुनकुमार कार्कीलगायत प्रशिद्ध विकासविद् हुतराम वैद्य, डा. गोपी उप्रेती, सुशील प्याकुरेल, गौरी प्रधान र डा. भोगेन्द्र शर्मासहितको अरुण सरोकार समूह त धेरै पछिमात्र गठन भएको हो । त्यसपछि मात्र मानवअधिकारकर्मी डा. राजेश गौतम र यस लेखकको संयुक्त नाममा सामुहिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा सूचनाको हकसम्बन्धी मुद्दा परेको थियो । यसमा अदालतले अरुण-३ सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा सूचनाहरू र्सार्वजनिक हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर कतिपय सूचनाहरू त्यसपछि र आजसम्म पनि र्सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् । राजनीतिकरूपमा नेकपा -एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपालले मध्यावधि निर्वाचनको अवधिमा भावी सरकारमाथि अनुचित ऋणदायित्व थपिने गरी अरुण-३ सम्बन्धी कुनै पनि गलत निर्ण्र्ाानगर्न विश्वबैङ्कलाई एउटा पत्र लेख्नुभएको थियो । जसलाई निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण आजसम्म पनि धेरै ठूलो विषय बनाउने कोशिष भएको छ । तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपाल तथा हालका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टर्राई र मन्त्री पम्फा भुषाललगायत मूल्याङ्कन मासिकका सम्पादक श्याम श्रेष्ठजस्ता जानेबुझेका व्यक्तिहरूले भने अरुण-३ का सम्बन्धमा विश्वबैङ्कले अघि सारेका राष्ट्रघाती पर्ूवशर्तहरूको खुलेर विरोध गर्नुभएको थियो, र हाम्रो अभियानप्रति सक्रिय र्समर्थन पनि जनाउनु भएको थियो । खम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा हाल माओवादी नेता गोपाल खम्बुले पनि अरुण उपत्यकाभित्रका आदिवासी र जनजाति समुदायको हक, हित र अधिकारविपरीत जबर्जस्ती अरुण-३ आयोजना निर्माण गरेमा त्यसलाई भत्काइदिनेसम्मको चेतावनी दिँदै विश्वबैङ्कसमक्ष विरोधपत्र लेख्नुभएको थियो । यस्तै माग परशुराम तामाङको नेतृत्वमा आदिवासी-जनजाति महासङ्घले पनि गरेको थियो । त्यसैले अरुण-३ अभियान सानो र एक्लो लडाइँ थिएन । यो विकासका नाममा हुने विनाश र नवऔपनिवेशिकीकरणका विरूद्ध लडिएको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको लडाइँ थियो ।  

 

त्यसपछि अरुण-३ को मुद्दा विश्वबैङ्कको आन्तरिक तर स्वतन्त्र भनिएको एक अनुसन्धान निकायसमक्ष पुग्यो । त्यसको लगत्तै गठित नेकपा -एमाले) को नौ महिने सरकारका चर्चित जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले आफ्नै मन्त्रालयमा अरुण-३ अभियानमा संलग्न हामीहरू सबैलाई बोलाएर एक बृहत् परामर्श बैठकको गर्नुभएको थियो । वहाँको मुख्य प्रयास अरुण-३ को लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने थियो । बैठकको अन्त्यमा वहाँले आफ्नै गोजीबाट निकालेको आफ्नै क्यालकुलेटरबाट आफैँले गरेको हिसाबका आधारमा अरुण-३ को लागत ४५ प्रतिशतसम्म घटाउनसकिने निष्कर्षा पुगियो । वहाँ यही प्रस्ताव लिएर १९९५ को जनवरी महिनामा विश्वबैङ्कसमक्ष संशोधन प्रस्ताव लिएर वाशिङ्टन-डीसी पुग्नुभयो । तर नेपाली काङ्गे्रस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी नेताहरूले यसको विरोधमा संसद् नै उचालेपछि वहाँ खाली हात र्फकनुभएको थियो । मन्त्री पाण्डे लागत कटौती नगरी अरुण-३ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन । तर कतै आयोजना नै रद्द हुने हो कि भन्ने चिन्ताले अताल्लिएका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले हतारहतार १५ मार्च १९९५ का दिन एमाले सरकार अरुण-३ जस्ताकोत्यस्तै कार्यान्वयन गर्न मन्जुर रहेको पत्र पठाउनुभएको थियो । तर ठीक यसैबखत विश्वबैङ्कमा नयाँ अध्यक्ष बन्नपुगेका जेम्स वोल्फेन्सनले आफ्नो सल्लाहकार तथा अनुसन्धान नियोगले दिएको निष्कर्षा आधारमा २ अगष्ट १९९५ का दिन विवादास्पद अरुण-३ रद्द गर्ने एकपक्षीय निर्ण्र्ाागर्नुभयो । यस्तो एकलौटी निर्ण्र्ाा्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । 

 

यसरी हर्ेदाहर्ेर्दै कसैले थाहापत्तै नपाउने गरी एकपटकका लागि अरुण-३ को अवसान भयो । तर यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा जलविद्युतका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता र योजनाहरू तर्जुमा भए जो अहिले पुनः गलत संशोधन र खारेजीमा पर्दैछ्न । यद्यपि पछि पनि साना वा ठूला ती कुनै पनि आयोजना भ्रष्टाचारबाट मुक्त भने हुन सकेनन् । भ्रष्टाचारको समस्या प्राविधिक नभएर राजनीतिक भएकाले यो सिलसिला अहिलेसम्म पनि जारी छ । फेरि पनि राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि र्सार्वजनिक बहस र संसदीय परामर्शबिना अरुण-३, पश्चिमसेती तथा माथिल्लोकर्ण्ाालीजस्ता नेपालका लागि अत्यन्तै सस्ता र राम्रा हामीले आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्ने आकर्ष आयोजनाहरू राजनीतिक सौदाबाजीका लागि नेपालको अहित र भारतको अधिकतम् हित हुने गरी विभिन्न भारतीय एवम् अष्टे्रलियाली कम्पनीहरूलाई धमाधम कन्यादान गर्ने कार्य भइरहेको छ । यी आयोजनासम्बन्धी करारसम्झौताहरू भारतसँग प्राकृतिक स्रोत र त्यसको बाँडफाँडसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित भएको जान्दाजान्दै पनि संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक प्रावधानबाट तिनलाई छल्नेजस्ता राष्ट्रघाती कार्यहरू भइरहेका छन् । हामीले कुनै एउटा खास आयोजनाको सिङ वा पुच्छर समात्न छोडेर नेपालमा समग्र जलस्रोत र ऊर्जा विकाससम्बन्धी सही नीति, कानुन र आयोजनाहरूको निर्माणका लागि लड्न जरुरी छ । भारतले आफ्नो एकतर्फी नदी जडान आयोजनाअर्न्तर्गत नेपालका सम्पर्ूण्ा नदीनालाहरू एकलौटी पार्न गरिरहेको षडयन्त्र तथा नेपालका आन्तरिक नदीनाला वा तिनबाट उत्पादित सस्तो बिजुली चुनावी खर्च उठाउने भ्रष्टाचारको खेलअर्न्तर्गत कौडीको मूल्यमा भारतलगायत कुनै पनि विदेशी सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बुझाउने अन्तरघाती कार्यहरूका विरुद्ध नयाँ युद्ध गर्नु जरुरी छ ।

 

निर्दलीयता र निरंकशुताको र्समर्थन तथा राजतन्त्रको निरन्तरतामा मात्र नेपालको सर्वोपरी हित देख्नेहरूप्रति आफैँ लज्जितमात्र हुन सकिन्छ अनि भारतबाहेक विश्वबैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क वा पश्चिमसेतीमा जस्तो सम्पर्ूण्ाजसो बिजुली र पानीसमेत भारतलाई बुझाउन अघि सरेको नाफाखोर अष्टे्रलियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्मेकमार्फ भइरहेको नेपालको अथाह जलसम्पदाको भारतीयकरणका बारेमा छेउटुप्पोसमेत थाहा नहुनु पनि अचम्मै छ । भर्खरैमात्र भारतलाई नै बुझाइएको माथिल्लोकर्ण्ाालीबारे पनि यिनले खासै केही गर्न नसक्नु अर्को आर्श्चर्य छ । यी केही अन्धराष्ट्रवादी र आधुनिक पश्चिमा आर्थिक साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादका नेपाली पुच्छरहरूको चित्त बुझाउने क्षमता वा धर्ैयता हामी कसैसँग पनि भएजस्तो लाग्दैन । साना हुन् वा ठूला, स्वदेशी हुन् वा विदेशी, जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी कुनै पनि आयोजनाहरू र्सवप्रथम नेपालको समग्र विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि बन्नर्ुपर्दछ तथा तिनमा नेपाली पुँजी, नेपाली विशेषज्ञ, नेपाली कामदार एवम् नेपाली कच्चा पदार्थको लगानी र प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ भन्ने अरुण-३ बाट शुरु भएको हाम्रो अभियान आज पनि जारी छ । भोलिको नयाँ नेपालमा जारी रहनेछ । नेपालका भएजति नदीनाला र गतिला आयोजनाहरू सिमित सत्तास्वार्थका लागि भारत वा अरु कुनै पनि विदेशी सरकार वा कम्पनीहरूलाई बुझाउने कार्यमाथि हाम्रो कदापि सम्झौता हुन सक्दैन । हालका सत्तासिन सात पार्टर्ीी भविष्यका सरकारहरूले यी कुराहरूतर्फअहिले नै पुर्‍याएर काम गरेनन् भने माओवादीको नेतृत्वमा एउटा हिँसात्मक जनयुद्ध त सकियो तर भोलि सबैका विरुद्ध नेपाली जनताको अर्को शान्तिपर्ूण्ा जलयुद्ध पनि मच्चिने निश्चित छ । यस २१औँ शताद्धिलाई सबैले विश्वव्यापीरूपमा नै जलयुद्धको युग भन्ने संज्ञा दिएको कुरा यहाँ मननयोग्य छ ।  

निष्कर्षा, अरुण-३ अभियान यथार्थतः नेपालको सर्वोत्तम हित हुनेगरी यस आयोजनामा आवश्यक सुधार र भ्रष्टाचारका विरुद्ध केन्द्रित थियो । यो अभियान सरकारले चाहेमा अरुण-३ लाई सस्तो नगर्ने नत्र भने उक्त लगानी अन्य आर्थिकरूपमा सस्ता, सामाजिकरूपमा आकर्ष र वातावरणीय दृष्टिमा कम विनासकारी आयोजनाहरूमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने मुद्दासँग सम्बन्धित थियो र पछि भयो पनि त्यस्तै । साथै भारतीय राजनीतिक नेतृ सोनिया गान्धीको प्रत्यक्ष स्वार्थ रहेको भनिएको तत्कालीन कोजेफार कम्पनी -जो पछि इम्प्रेजिलो नाममा परिवर्तन भयो र यसले ठूलो भ्रष्टाचार र अथाह लागतवृद्धिसहित एकदमै कम गुणस्तरको कालीगण्डकी 'ए' निर्माण गर्नेबित्तिकै भाग्यो) ले सम्पर्ूण्ाजसो विशेषज्ञ, कच्चापदार्थ र कामदारहरू भारतबाटै ल्याउने तथा अरुण-३ को बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने भन्ने सवालहरूको पनि सशक्तरूपमा विरोध गरियो । तर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो इन् डिफेन्स् अफ् डिमक्रेसी नामक अङ्गे्रजी पुस्तकमा अरुण-३ का बारेमा सानो सानो सप्ताह पुराण नै लगाउन खोज्दा पनि हामी अरुण-३ विरोधीहरू को थियौँ - यी सवालहरू किन उठायौँ र वास्तविक अर्थमा अरुण-३ के कसरी रद्द हुने स्थितिमा पुग्यो भन्ने बारेमा कतै चर्चा गर्ने धृष्टता गरेका छैनन् । उनलाई राम्रो थाहा छ कि धेरै कुरा खोतल्दै गयो भने अरुण-३ कुनै अभियानकारी समूह वा नेकपा (एमाले) का कारणले नभई नेपाली काङ्गे्रस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीत्र रहेका पश्चिमाहरूबाट प्रभावितहरूका कारण रद्द हुनपुगेको भन्ने कुराको पोल खुल्नेछ ।

 

सम्पर्ूण्ा नेपाली जनता र उद्योगजगतले सकेसम्म छिटो एवम् र्सवसुलभ बिजुली पाउनर्ुपर्दछ तथा सम्पर्ूण्ा नेपालको समग्र विद्युतीकरण पछि बचेको बिजुलीमात्र अधिकतम् मुनाफा दरमा निर्यात गर्नुपर्दछ भन्ने नीति र योजनाको पनि कसैले विरोध गर्दैन । तर दुःखको कुरा अहिलेको अरुण-३ को नियति पनि राम्रो देखिन्न । खुला प्रतिष्पर्धाबिना रहस्यमय ढङ्गले अरुण-३ विवादास्पद भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई बुझाइएको छ । बिजुली पनि भारतमै जाने भएको छ । संसदीय अनुमोदनका प्रक्रियाहरू छलेर टनकपुरमै जस्तो बदनियत प्रकट भइसकेको छ । अरुण-३ का सम्बन्धमा उसबेला उठाइएका स्थानीय तथा राष्ट्रिय सरोकारका सवालहरू र अरुण उपत्यकाका लागि विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि सारिएको क्षेत्रीय कार्ययोजना  के कसरी लागु हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नहरू सबै अनुत्तरित छन् । आयोजनासम्बन्धी सूचना दिन अहिले पनि अस्वीकार गरिएको छ । तर्सथ समग्रमा पहिलेको र अहिलेको अरुण-३ मा खासै फरक नदेखिने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । 

 

तर आयोजना जे जस्तो भए पनि आउनर्ैपर्छ, विदेशी पैसा र ठूला ठूला गाडीहरूको ओइरो लाग्नर्ैपर्छ तथा एउटा ठूलो नदी बेचेर नेपालीलाई सानै जागिर र थोरै बिजुली भए पनि हुन्छ भन्छन् अरुण उपत्यकावासी, कोशीवासी, सेतीवासी, कर्ण्ाालीवासी वा महाकालीवासीहरू अनि हाम्रा अहिलेका सात पार्टर्ीी पनि विगतबाट केही नसिकी हचुवाकै भरमा यस्तै लहैलहैमा लाग्छन् भने त हामी नागरिकहरूले बेला बेला देखेजानेका कुरा बोल्ने र लेख्नेबाहेक अरु के नै पो गर्नसक्छौँ र ! हामीले यिनै कुराहरूका विरूद्ध जेहाद छेडेका थियौँ । तर विभिन्न जनयुद्ध र जनआन्दोलन गर्दै आज एउटै सरकार र एउटै संसद् निर्माण गर्न पुगेका सबै पार्टर्ीी अरुण-३ लगायतका कुनै पनि आयोजनालाई जानीजानी भारतलाई नै बुझाउँछन् वा भोलि नेपाललाई भुटान वा सिक्किम नै बनाउँछन् भने त यसको पनि जिम्मेवारी हामीले लिन त अवश्य पर्दैन होला ! 

 

साभारः गोरखापत्र दैनिक, २०६४ फागुन २६