१.    नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै एक धनी देश हो । यसको सही उपयोग हुन सकेमा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थका लागिविदेशी मुद्रामा वर्षोनी अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन । गरीबी र बिपन्नतामा बाँच्नर्ुपर्दैन । हामीले जस्तोसुकै राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था स्थापना गरे पनि नेपाललाई एक सम्पन्न औद्योगिक राष्ट्र बनाउने एउटा भरपर्दाे आत्मनिर्भर उपाय भनेको जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग नै हो ।

 

२.    जलस्रोतको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकेमा नेपालीलाई खानेपानी र सिँचाइमा कुनै समस्या हुन्न । कोशी रगंगा नदीमार्फ अंतरास्ट्रीय  जलयातायातको सुविधा हाम्रो अधिकार हो । यसो भएमा नेपालले भू-परिवेष्ठित वाभारतवेष्ठित हुनु पर्दैन । यो त सबै विगतको बृटिश-भारतकालीन साम्राज्यवाद र आधुनिक भारतीय विस्तारवादको हेपाहा नीति र षडयन्त्रका कारणले गर्दामात्र हामीले अंतरास्ट्रीय  जलयातायातको अधिकारबाट बञ्चित हुनुुपरेको हो । 

 

३. जलविद्युतका हकमा विगतमा गरिएको एक गैरसरकारी एवम् व्यक्तिगत अध्ययनका आधारमा नेपालको जलविद्युतक्षमता ८३,००० मेगावाट र सहजै उत्पादन गर्न सकिने क्षमता ४३,००० मेगावाट भएको अनुमान गरिएको हो ।वैज्ञानिकरूपमा नेपालको सम्पूर्ण  जलस्रोतको आधुनिक र्सवेक्षण गर्ने हो भने हाम्रो जलविद्युत क्षमता सयौँ हजारमेगावाट पनि हुनसक्दछ । यो केन्द्रीय सरकार र नेपालका विशेषज्ञ एवम् इञ्जिनियरहरूको काम हो । तर बिडम्बनाहाम्रो सरकारले अहिलेसम्म नेपालको सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता कति हो भन्ने कुराको अध्ययन नै गरेको छैन ।  

 

४. नेपालका लागि घरेलु उपयोग, घरेलु उद्योग, ठूला उद्योग, रेलमार्ग, ट्रलीबस र ट्राममा आधारित यातायातका लागिआवश्यक पर्ने विद्युतको परिमाणबारे कुनै अध्ययन गरिएको छैन । गोरखाको मनकामनामा जस्तै केबुल-कार रललितपुरको भट्टेडाँडामा जस्तै रोप-वे (रज्जुमार्ग) हरूको विकास गर्ने हो भने त्यसका लागि चाहिने बिजुलीको परिमाण पनि अत्यधिक हुन्छ । तर विद्युतखपतको यस्तो आवश्यकता र बजारतर्फआजसम्मका सरकार र नेपाललाई सहयोग गर्नखोज्ने विदेशी नीतिनिर्माता तथा लगानीकर्ताहरूको यथोचित ध्यान गएको छैन ।

 

५.    कुनै पनि मुलुक आफुसँग भएको कच्चापदार्थ निर्यात गरेर धनी हुन सक्दैन । विद्युतनिर्यात कच्चा पदार्थको निर्यात हो । आन्तरिक आवश्यकता र प्राथामिकताहरूलाई लत्याएर विद्युत वा अन्य कुनै पनि कच्चापदार्थ निर्यात गर्ने मुलुकहरूविश्वमा कमै होलान् । विद्युत निर्यात गरेर आएको नाफाले देश विकास गर्ने वा लोडसेडिङ् हटाउने भन्ने योजना सोमशर्माको सातुको सपनाजस्तै हो ।

 

६. आत्मनिर्भर एवम् दिगो विकासका गर्ने हो भने स्वदेशी लगानी, स्वदेशी प्रविधि, स्वदेशी सीप, कच्चापदार्थ ररोजगारीलाई प्राथमिकता दिनर्ैपर्दछ । तबमात्र कुनै पनि आयोजना सस्तोमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सयौँकोसङ्ख्यामा साना तथा मझौलाखाले जलविद्युत आयोजनाहरूका निमित्त चर्को ब्याज, राष्ट्रिय हितविपरीत लादिने ऋण रसहयोगका शर्त, महङ्गा विदेशी विशेषज्ञ, महङ्गा उपकरण, महङ्गा प्रविधि र महँगो लगानी जरुरी पर्दैन । खासगरीअरुण-३ आयोजनाको पालादेखि यस्ता सरल, सस्ता र भरपर्दा आयोजनाहरूलाई वेवास्ता गरेकै कारण आज मुलुकलेलोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको हो ।

 

७.    उपयुक्त विकल्पको अभावमा आवश्यक परेमा कतिपय ठूला आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्नसकिन्छ । तर यस्ता ठूला आयोजनाहरूको उद्देश्य, लगानी, निर्माणप्रक्रिया, प्रतिफल र सकारात्मक एवम् नकारात्मक परिणामबारे पहिले नैस्पष्ट हुनर्ुपर्दछ । आजसम्म बनेका कुलेखानी, कालीगण्डकी 'ए', खिम्ती, भोटेकोशी, मस्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दीआयोजनाहरूले विदेशी वर्चश्व, महँगो लागत, चर्को ऋणभार र राष्ट्रिय हितविपरीत ऋणका घातक शर्तहरूलाई मात्रनिम्त्याएका छन् । आयोजना घाटामा गएका छन् । नेपालीहरू चर्को विद्युत महशुलको मारमा परेका छन् ।

 

८.    भारतसँग गरिने जल-सहकार्य र सहयोगका सवालमा नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना, राष्ट्रियआवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतातर्फध्यान दिइएन । कुनै खास नदी र आयोजना नै पिच्छे गलत सम्झौता गर्दा र नीहित राजनीतिक स्वार्थका लागि जानीजानी घुँडा टेक्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै हामी ठगिएका हौँ । चीन, नेपाल र बङ्ग्लादेशबीच बग्ने अंतरास्ट्रीय  नदीहरूको संयुक्त एवम् साझा उपयोग, विकास र संरक्षणबारे द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा आवश्यक नीति बनाउने, ठोस अवधारणा तयार गर्ने र उचित सन्धिसम्झौता गर्नेतर्फकहिल्यै हाम्रो गृहकार्य भएन । कुनै पार्टर्ीी तिनका नेताहरू सत्तामा जाने र टिक्ने खेलमै हामीले धेरै नदीनालाहरू बेचिसक्यौँ वा भारतलाई कन्यादान गरिसक्यौँ । अब तिनलाई नेपालको हितमा फर्काउन वा सुधार्न पनि धेरै कठिन छ ।

 

९.    सन् १९५४ मा १९९ वर्षा लागि भएको कोशी सम्झौताअर्न्तर्गत नेपालको पानी प्रयोग गर्ने अग्राधिकार सुरक्षित रहेतापनि वषर्ामा बाढी, हिउँदमा सुख्खा, जनधन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको विनाश तथा बिजुली र सिँचाइ सुविधाकाहकमा पनि ठगिने काममात्र भयो । आयोजनाबाट हुने वा हुनुपर्ने फाइदा वा प्रतिफलको असमान वितरण भयो ।नेपालको भागमा पर्ने पानी र भारतले त्यस्तो पानी प्रयोग गरेबापत हासिल गरेको अतिरिक्त लाभमाथि नेपालले पाउनुपर्ने तललोतटीय लाभका सम्बन्धमा कुनै वार्ता र सम्झौता गरिएन । प्रस्तावित सप्तकोशी उच्चबाँध त झन् नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामै पर्दैन । यो उच्चबाँध निर्माण भयो भने त पर्ूवाञ्चलको मुख्य अन्नभण्डार नै समाप्त हुने छ । पर्ूवाञ्चलका कच्चा पहाडहरू भत्केर त्यसले निम्त्याउने बाढी र पहिरोले नयाँ सुनामी ल्याउने छ । भारतको विहारमा भन्दा नेपालमा अपूरणीय क्षति हुने छ ।

 

१०.  सन् १९५९ मा समयावधि नै नतोकी गरिएको गण्डक सम्झौताले त झन् कोशीमा जस्तो पानीमाथिको अग्राधिकारपनि सुरक्षित गरेको छैन । नेपालको नारायणी -गण्डकी) नदीबाट नेपाललाई चाहिने पानी भारतसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालको भागमा पर्ने पानीको मूल्य र तललोतटीय लाभबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । गण्डक क्षेत्रका जनताले कोशीमा जस्तै वषर्ामा बाढी र हिउँदमा सुख्खाको पीडामात्र भोगिरहेका छन् । चाहिएको परिणाममा गण्डकभन्दा माथिको पानी प्रयोग गर्ने, चितवन र नवलपरासीमा सिँचाइ गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बाँधहरू निर्माण गर्ने नेपालका सपना र योजनाहरूमाथि भारतले सधैँ आपत्ति जनाउने गरेको छ । भारतले दाबी गर्ने यस्ता तथाकथित अग्राधिकारहरूको सामना गर्ने हिम्मत नेपालका शासकहरूले गरेका छैनन् ।

 

११. सन् १९९६ मा ७५ वर्षा लागि सम्पन्न गरिएको महाकाली सन्धिमा त झनै ठूलो राष्ट्रघात भएको छ । सर्वोच्चअदालतले समेत असंवैधानिक घोषणा गरिसकेको राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई बैधता दिने काम भएको छ । सन्१९२० को शारदा ब्यारेज सम्झौताको अत्तो थाप्दै भारतले गर्दैआएको कथित अग्राधिकारको दाबीलाई घुमाउरो पारालेसन्धिको धारा ३ अर्न्तर्गत मान्यता दिने काम भएको छ । यसले गर्दा महाकाली नदीको करिब ९३ प्रतिशत पानीमाथिभारतले एकलौटी दाबी गरिरहेको छ । बचेको ७ प्रतिशत पानीमा नेपाल र भारतबीच आधाआधा हुने भएको छ ।नेपालको भागमा पर्ने साढे तीन प्रतिशत पानी पनि आफैँले प्रयोग गर्न नसकेको खण्डमा स्वतः भारतले विनामूल्य प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता गरिएको छ । नेपालको तत्कालीन संसद्ले एक संकल्पप्रस्ताव पारित गरी यी त्रुटीहरूलाई सच्याउने भनिएकोमा अहिले आएर त्यस्तो कुनै संकल्पप्रस्ताव पारित गरिएकै छैन भन्न थालिएको छ । गत २०६६ मङ्सिर पहिलोसाता पोखरामा सम्पन्न पञ्चेश्वर सहमतिका कारण यस्तो अवैध र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिले थप वैधता र थप निरन्तरता पाएको छ । यसरी कोशी, गण्डक र महाकाली नदीलाई भारतले दिनदहाडै लुटेर लगेबराबरको स्थिति छ ।   

 

१२. सन् १९९४ मा ३० वर्षा लागि अष्ट्रेलियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी, स्नोइ माउन्टेन्स् इन्जियिरिङ कर्पोरेशन-स्मेकसँग भएको पहिलो तथा त्यसपछिका विभिन्न सम्झौताका कारण पश्चिमसेतीबाट अत्यन्तै सस्तोमा उत्पादन हुने ७५० मेगावाट बिजुलीमध्ये ६७५ मेगावाट भारत निर्यात गर्ने सहमति गरिएको छ । त्यस्तै बाँध निर्माणपश्चात् त्यसको जलासयबाट जम्मा हुने ९० क्युमेम्स अतिरिक्त पानी भारत प्रवेश भइसकेपछि भारतले पाउने अतिरिक्त लाभमाथि नेपालको हकाधिकार सदाका लागि गुम्ने स्थिति छ । पश्चिमसेतीजस्तो नेपालका लागि अति नै उपयुक्त बहुद्देश्यीयआयोजनालाई विद्युतउत्पादनमा मात्र सीमित गरेर ठूलो बदमासी गरिएको छ । अहिले स्मेक वेष्ट सेती हाइड्रो कम्पनीले आफ्नै बदनियत, गल्ती र कमजोरीका कारण पश्चिमसेतीबाट हात झिक्ने तयारी गरिरहेको छ । हामीलाई स्मेकको यस कदमलाई हार्दिक स्वागत गर्दै पश्चिमसेतीलाई एक बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा खासगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विद्युतीकरण, विकास, निर्माण र समृद्धिका लागि अघि बढाउनर्ुपर्दछ । 

 

१३. विश्वबैङ्कले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी लादेका ऋणका दर्जनौँ राष्ट्रघाती पर्ूवशर्तहरूकै कारण विवादमापरेपछि यसमा सुधारको माग गर्दा स्वयम् विश्वबैङ्ककै एकल निर्ण्र्ााा कारण सन् १९९५ मा खारेजीमा परेकोअरुण-३ आयोजना सन् २००८ मा आएर भारती सरकारी कम्पनी, सतलज जल विद्युत निगम, लाई बुझाउने काम भएको छ । अरुण-३ बाट अति सस्तोमा उत्पादन हुने ४०२ मेगावाटमध्ये २१.९ प्रतिशत बाहेक सबै बिजुली पनि भारत निर्यात गर्ने भनिएको छ । तर अरुण-३ आयोजना जसले निर्माण गरे पनि बाटोलगायतका धेरै पर्ूवाधारहरू निर्माण भइसकेको यस आयोजनाबाट नेपालले अझै धेरै बिजुली र शेयर निःशुल्क पाउनर्ुपर्दछ । अर्को मुख्य समस्या भनेको अरुण-३ को सस्तो बिजुली भारततर्फनिर्यात हो तर यो हुनैसक्दैन । अरुण-३ को बिजुली समस्त पर्ूवाञ्चलको विकास, निर्माण र समृद्धिका लागि वितरण गरिनर्ुपर्दछ । स्थानीय जनताको अग्राधिकार र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । 

 

१.    अहिले भारतीय निजी कम्पनी 'जीएमआर' सँग सन् २००८ मा गरिएको अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता विवादको शिखरमा छ । कर्णाली क्षेत्रका जनता र देशभक्त अभियानकारीहरूले लामो समयदेखि विभिन्न सुधार र संशोधनका लागि आवाजउठाउँदैआएको यस आयोजनाका बारेमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीी-माओवादी) ले समेत चासो देखाएपछि यस आयोजनाले अहिले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित र कर्णाली क्षेत्रका जनताको अधिकतम् भलाइ हुने कुरा निश्चित नभएसम्म आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण कार्य हुन नदिने अडान लिएपछि अहिले स्वदेशी तथा विदेशी जलमाफिया र तिनका खेतालाहरू सबै माओवादीविरुद्ध खन्निएका छन् । माओवादीलाई विकासविरोधी भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

 

२.    आखिर के हो त माथिल्लोकर्णाली आयोजना - स्थानीय जनता, अभियानकारी र माओवादीजस्तो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टर्ीी किन गरे होलान् त वर्तमान ढाँचा र शैलीको माथिल्लोकर्णालीको विरोध - नेपालको हितमामाथिल्लोकर्णाली आयोजना निर्माण हुनर्ुपर्दछ भन्नुको तार्त्पर्य के हो त - यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेसम्म माथिल्लोकर्णाली आयोजनाका बारेमा ठोस निष्कर्षा पुग्नसकिन्न ।

 

३.    अहिले प्रस्ताव गरिएको ३०० मेगावाट क्षमतामा सीमित गरिएको माथिल्लोकर्णाली आयोजना अत्यन्तै सस्तोआयोजना भएको हुनाले यसको निर्माण नेपालका लागि नेपाल आफैँले गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रा विशेषज्ञहरूको लामोसमयदेखिको ठहर हो । यदि यो आयोजना विदेशीलाई नै दिने हो भने पनि यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने अधिकतम् लाभसुनिश्चित हुनर्ुपर्दछ तथा यसबाट उत्पादित सम्पूर्ण  बिजुली नेपालीले नै उपभोग गर्न पाउनर्ुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । तर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ३६ मेगावाट बिजुलीमात्र नेपालले २७ प्रतिशत शेयरसहित निःशुल्क पाउने र बाँकी २६४ मेगावाट बिजुली सबै भारत निर्यात गर्ने भनिएको छ । कर्णाली क्षेत्रका जनताको उज्जवल भविष्यको मेरुदण्ड रहेको माथिल्लोकर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात हुने भनिएको मूल्यदरमा नै कर्णाली क्षेत्रमा वितरण हुनर्ुपर्दछ भन्ने हाम्रो लडाइँ हो ।

 

४.    यस आयोजनाका बारेमा अहिले नयाँ नयाँ तथ्यहरू बाहिर आउनथालेका छन् । उदाहरणका लागि, सम्झौतामा ३००मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएकोमा यसबाट यथार्थमा ९०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र ६०० मेगावाट बिजुली जीएमआर उसका नेपाली दलालहरूले भित्रभित्रै आफैँ सबै झवाम् पार्नचाहेको देखिन्छ । तरजीएमआरलाई नै यो आयोजना निर्माण गर्ने दिने हो भने पनि यसबाट नेपालले २७ प्रतिशत शेयरलगायत ३०० मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनुपर्ने हुन्छ । जबकि विगतमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूलाई हर्ेदा माथिल्लोकर्णालीबाट मात्र ४,१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्ने देखिन्छ । यदि यसो हो भने यो आयोजना जसले निर्माण गरे पनि यसबाट ४,१८० मेगावाट बिजुली नै उत्पादन गर्न जरुरी छ ।

 

५.    माथिल्लोकर्णाली सम्झौतामा उल्लेख भएका अन्य प्रावधानहरू पनि धेरै अस्पष्ट र राष्ट्रिय हितविपरीत छन् ।जीएमआरलाई अनावश्यक भन्सार छूट दिनेदेखि लिएर त्यति ठूलो परिणाममा निर्यात हुने बिजुलीबापत नेपाललेपाउनुपर्ने निर्यात कर पनि नगण्य छ । त्यस्तै, यो आयोजना निर्माण भइसकेपछि त्यसभन्दा माथि र तल निर्माण हुने१०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली-चिसापानी आयोजनासमेत प्राथमिकतास्वरूप जीएमआरलाई दिनेसकिने जस्ताहचुवा तर षड्यन्त्रकारी प्रावधानहरू पनि रहेका छन् । विगतमा ३० प्रतिशत हस्सा दिन तयार सिङ्गापुरस्थित इलिसीफन्टि्रयर कम्पनीलाई नदिएर यो आयोजना अनेकौँ जालझेल गरेर जबर्जस्ती जीएमआरलाई दिनुको पछाडि नेपालको जलस्रोतको विकास र जलविद्युत उत्पादनमा भारतबाहेक अन्य मुलुकको लगानी भित्रिने नदिने ठूलो षडयन्त्रले काम गरेको देखिन्छ । आजसम्म भारतीय कब्जाबाट बचेको एकमात्र ठूलो र अन्तिम नदी कोशी, गण्डक र महाकालीपछि यही कर्णालीमात्र हो । कर्णाली-चिसापानी आयोजनालाई अनुचित तवरले हात पार्ने भारतका दाउपेचहरू आजसम्म हाम्रै अभियानका कारण असफल हुँदैआएका छन् । तर्सथ माथिल्लोकर्णालीका हकमा षडयन्त्रमूलक एवम् रहस्यमय ढङ्गले जीएमआरसँग गरिएको सम्झौतालाई हामीले भारतको सम्पूर्ण  कर्णाली नदीमाथि प्रभुत्व जमाउने चालबाजीका रूपमा बुझनर्ुपर्दछ ।

 

६.    अबको नयाँ नेपाल जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित हुने कुरा निर्विवाद भइसकेको छ । मुलुकमा सङ्घीयशासनप्रणाली हुने भएपछि भेरी-कर्णालीजस्ता सङ्घीय इकाइ र स्वायत्त प्रदेशहरूमा विद्यमान जलस्रोतलगायतकाप्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमाथि पनि कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय सङ्घीय र स्वायत्त प्रदेशहरूको समान, समुचित वासमानुपातिक हकाधिकार हुने निश्चित छ । विगतमा जस्तो केन्द्रीय सरकारले आफुखुशी यस्ता कुनै पनि नदी र त्यस्तानदीहरूमा बन्ने आयोजनाहरू स्वेच्छाचारी ढङ्गले अब कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने कार्य अब असम्भव छ । यसको अर्थ हो, माथिल्लोकर्णालीजस्ता कुनै पनि आयोजनाहरू निर्माण हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरूमाथि सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्घीय एवम् प्रादेशिक सरकार र स्थानीय जनताहरूको स्वामित्व र लाभको समानुपातिक वितरणलगायतका विषयहरूमा अग्राधिकार हुनर्ैपर्दछ । माथिल्लोकर्णाली आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा समेत स्थानीय जनताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनर्ुपर्दछ । उनीहरूलाई चिलिमे र माथिल्लोतामाकोशी आयोजनाकै ढाँचामा लगानी र रोजगारीको अवसर पनि दिनर्ुपर्दछ । मुख्य कुरा माथिल्लोकर्णालीबाट उत्पादित बिजुली र्सवप्रथम त्यही क्षेत्रका जनता र त्यहाँको औद्योगिक विकासका निमित्त प्रयोग गरिनर्ुपर्दछ । नत्र आफ्नो क्षेत्रको जलस्रोत र त्यसबाट उत्पादित बिजुलीजति शहरबजार र विदेशतर्फनिर्यात गरेर कर्णाली वा कुनै पनि क्षेत्रको विकास कदापि सम्भव छैन ।

 

७. माथिल्लोकर्णालीका सर्न्दर्भमा छिमेकी भारत जसरी भए पनि नेपालको सम्पूर्ण  जलस्रोतमाथि कतै अग्राधिकार तकतै आयोजनाका माध्यमबाट सदाका लागि आफ्नो नियन्त्रण सुरक्षित गर्नचाहन्छ । भारतको मुख्य आवश्यकता भनेको जलविद्युत नभई यस्ता आयोजनाहरूमार्फ जलस्रोतमाथि कब्जा जमाउने र खानेपानी तथा सिँचाइका लागि नेपालमा बाँध बनाएर ठूला ठूला जलासयहरू निर्माण गर्ने हो । यस्ता जलासयहरूमार्फ जम्मा भएको अतिरिक्त पानीबाट अधिकतम् आर्थिक तथा वातावरणीय लाभ हासिल गरे तापनि नेपाललाई तललोतटीय लाभको अधिकारस्वरूप कुनै पनि लाभ नदिने उसको अर्को षडयन्त्र हो । कुनै अंतरास्ट्रीय  नदीमा नेपालको भागमा पर्ने पानीको कुनै मूल्य कायम नगरी प्राकृतिकरूपमा नै स्वतः भारततर्फबग्ने पानीभन्दै कोशी, गण्डक, महाकाली र पश्चिमसेतीमा जस्तै निःशुल्क प्रयोग गर्नु उसको अर्को बदमासी हो । नेपालका भागमा पर्ने नेपाल र भारतबीच बग्ने अंतरास्ट्रीय  नदीहरूमा बाँध निर्माण गर्ने कार्य समथर भारतीय भूमिमा सम्भव नहुने भएकाले नेपालका बचेखुचेका उर्बर भूमिलाई समेत डुबाएर भारतभित्र सबै आन्तरिक तथा अंतरास्ट्रीय  नदीहरूलाई जोडेर आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी नदी जोड आयोजना -क्ष्लतभच-ीष्लपष्लन या च्ष्खभचक एचयवभअत) सम्पन्न गर्ने भारतको अर्को खतरनाक षडयन्त्र हो । यस आयोजनालाई भित्रभित्र सफल बनाउनका लागि नै भारतले एकातिर सप्तकोशी उच्चबाँधदेखि कर्णाली र पश्चिमसेती हुँदै पञ्चेश्वरसम्म नेपाली शासकहरूमाथि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर भए पनि ठूलाठूला बाँधहरू निर्माण गर्न चाहेको छ । नेपालको समस्त तराइ-मधेशक्षेत्र डुब्नेगरी सीमाक्षेत्रमा एकतर्फीरूपमा अंतरास्ट्रीय कानुनविपरीत धमाधम लक्ष्मणपुर, महलीसागर, रसियावाल खर्ुद लोटन र .... लगायतका दर्जनौँ बाँधसंरचनाहरू निर्माण गर्नुपछाडिको रहस्य र षडयन्त्र पनि यही नै हो । माथिल्लोकर्णालीमा जीएमआरको प्रवेश पनि यसै योजनाको एउटा अभिन्न रूप हो । 

 

१.    नेपालमा उपलब्ध पानी र त्यसको दीर्घकालीन  एवं तत्कालीन बहुपक्षीय उपयोगको प्रकार, परिमाण र प्रतिफलनिर्धारण गरी राष्ट्रिय सहमति गर्ने ।

 

२.    भारततर्फबग्ने नेपालको सबै पानीको आर्थिक मूल्य र पर्यावरणीय प्रभावको मात्रा निर्धारण गरी तल्लोतटीय लाभको समुचित वितरणका सम्बन्धमा दीर्घकालीन  सम्झौता गर्ने । यस कार्यमा अर्को तललोतटीय मुलुक बङ्ग्लादेशलाई समेत समावेश गर्ने ।

 

३.    नेपालको कुनै पनि नदीनालाबाट खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युतका लागि आवश्यक पर्ने जतिसुकै पानी पनिनिर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नपाउने भावी अधिकार सुनिश्चित गरेरमात्र भारत सरकार वा अन्य कुनै कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्ने ।

 

४.    नेपालमा उत्पादित बिजुली घटीमा पनि प्रस्तावित निर्यात मूल्यदर वा अझ सस्तो मूल्यमा नेपालमा नै खपत गर्नपाउने अग्राधिकारको नीति अपनाउने ।

५.    नेपालमा बढी भएको वा तत्काल प्रयोग नभएको बिजुली अत्यधिक मूल्यमा निर्यात गर्नेबारे दीर्घकालीन  विद्युतव्यापार सम्झौता गरी बङ्ग्लादेशसम्म पनि विद्युत निर्यात गर्नपाउने अधिकार र विद्युतप्रसारण लाइनको सुविधा निश्चित हुनुपर्ने ।

 

६.    अंतरास्ट्रीय  नदी र लाभको समान एवं समुचित वितरण र उपभोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अंतरास्ट्रीय  नदीहरूको उपयोग सम्बन्धी सन् १९९७ को महासन्धिलाई नेपाल, भारत र वङगलादेशलगायतका सबै तटीय मुलुकहरूले तत्काल अनुमोदन गरी त्यसको द्वीपक्षिय एवम् क्षेत्रीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

 

७.    भारतको उसको आफ्नो हित हुनेगरी नेपालमा जति पनि ठूला बाँधहरू निर्माण गर्नचाहन्तछ, सोही अनुपातमा  नेपालले पनि नेपालको पर्ूव मेची सीमाबाट १८ किलोमिटर दूरीमा मात्र रहेको बङ्ग्लादेशसम्म जोडिने फुलवारी मार्गतथा अन्य त्यस्तै सहायक मार्ग र नाकाहरू पाउनुपर्ने तथा प्रचलित अंतरास्ट्रीय  कानुनअनुसार समुन्द्रसम्म नेपालकोस्थायी पहुँच सुनिश्चित गरी नेपाललाई भू-परिवेष्ठित वा भारतवेष्ठित हुनुको कृत्रिम पीडाबाट सदाका लागि मुक्त गर्नुपर्ने ।

 

८.    उल्लिखित अवधारणा, सिद्दान्त र मान्यताका आधारमा कोशी, गण्डक, महाकाली, पश्चिमसेती, माथिल्लोकर्णाली,अरुण-३ र तराइ-मधेश डुबानसँग सम्बन्धित सबै सन्धि, सम्झौता करार र भारतका एकतर्फी कदमहरूकोपुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी र नयाँ सन्धिसम्झोताको गर्नुपर्ने ।

 

९. माथि उल्लिखित अवधारणा र मापदण्डहरूका आधारमा भारतलगायत कुनै पनि सरकार वा वित्तीय संस्था वाकम्पनीसँग कुनै सन्धि, सम्झौता वा करार गर्नुभन्दा पहिले जलस्रोत र जलविद्युतको विकास, उपयोग र निर्यातसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित एक श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने ।

१०. यी सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई नयाँ संविधानमा समेत लिपिवद्ध गर्नुपर्ने ।

 

निष्कर्षनिष्कर्षा भन्नुपर्दा, एनेकपा -माओवादी) ले माथिल्लोकर्णाली आयोजनाका सर्न्दर्भमा उठाएका सवालहरूसमग्रमा नेपालको सम्पूर्ण  जलस्रोत र जलविद्युतको विकास, राष्ट्रिय हित, स्थानीय निकाय र जनताहरूको अग्राधिकार, भारततर्फबग्ने नेपालको पानीको मूल्यनिर्धारण, तललोतटीय लाभको बाँडफाँड तथा राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र हितअनुकूलका दीर्घकालीन  विद्युतनिर्यात नीतिसँग सम्बन्धित छन् । यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखी एक राष्ट्रिय श्वेतपत्र जारी गरी त्यसका बारेमा आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्दै अघि बढेमा माथिल्लोकर्णालीलगायत कुनै पनि आयोजनाहरूमा जीएमआर वा अरु कुनै पनि कम्पनी वा सरकार वा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न आएमा केही फरक पर्दैन । तर्सथ अहिलेकै ढाँचा र शैलीको माथिल्लोकर्णाली आयोजना राष्ट्रघाती र जनघाती भएकाले यसलाई तत्कालका लागि रोक्नर्ैपर्दछ । जीएमआरसँग भएको करारसम्झौताको अध्ययन, विश्लेषण, पुनरावलोकन र संशोधन हुनर्ैपर्दछ । आवश्यक परेमा यसलाई खारेज गरेर नयाँ करारसम्झौता पनि गर्नसकिन्छ । माथिल्लो कर्णालीलगायतका अन्य आयोजनासँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौता र करारहरूका हकमा समेत तत्कालै वर्तमान संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्ले उचित समाधान खोज्नर्ुपर्दछ ।

 

तर माथि उल्लिखित सवाल, सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डहरूलाई विगतमा जस्तै लत्याउँदै नेपाल र भारतका शासक,स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरू मनपरी ढङ्गले नेपालको जलस्रोतमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउन चाहन्छन्भने अबको नेपालमा यो असम्भव छ । यदि कतैबाट कुनै जबर्जस्ती हुन्छ भने त्यसले भोली गएर सङ्घीय/स्वायत्त प्रदेश र केन्द्र, स्थानीय जनता र प्रादेशिक वा केन्द्रीय सरकार, अन्तरप्रदेश र भारतसरकार तथा विभिन्न कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूबीच स्थानीय, अन्तरप्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तरसीमा अर्थात् नेपाल र भारतबीच विभिन्न तह र क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा निःशस्त्र वा सशस्त्र जलद्वन्द्व र जलयुद्ध हुने सम्भावनालाई कदापि नकार्न सकिन्न । सबैलाई बेलैमा चेतना भया !