नेपालको हितकोलागि जलश्रोत दोहन गर्नुपर्नेमा दुईमत हुनसक्दैन, तर अहिले सम्म सम्पन्न सन्धी सम्झौताहरु कुनै पनि नेपालको हितमा भएनन् । 

बिहारमा २ लाख १४ हजार हेक्टरमा बाढी नियन्त्रणार्थ सम्पन्न कोशी सन्धी अन्तर्गत निर्मित संरचनाले नेपालको ६ हजार ८ सय हेक्टर डुबानमा पारेर १ लाख २२ हजार नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको आकलन एक्सन एड नेपालको छ भने एस.के. मल्लका अनुसार यसबाट भारतमा ९ लाख ६९ हजार हेक्टर िसंचित हुन्छ भने नेपालमा २४ हजार ४ सय ८० हेक्टर मात्र । 

त्यस्तै नेपालको ५ सय ४२ हेक्टर जमिन डुबानमा पारेर निर्मित गण्डक नहर प्रणालीबाट भारतको बिहारमा १६ लाख हेक्टर र नेपालमा ३९ हजार हेक्टर जमिन िसंचित भएको बिबरण बिहार सरकारले सन् १९६० मा प्रकाशित गरेकोछ ।

आधा पानीमा नेपालको हक भनिएतापनि महाकाली सन्धीले साँढे ३ प्रतिशतमा खुम्च्यायो । नेपालको ८ हजार ६ सय ५० हेक्टर जमिन (आवश्यक मध्ये ४३ प्रतिशत) डुबानमा पारिएर ६५ हजार नेपाली बिस्थापित हुनेगरी निर्मार्णाधीन पाचेश्वर परियोजना अन्तर्गत नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर िसंचित हुन्छ ।

जनआक्रोस स्वाभाविकै ठहरिने गरेर यी सन्धीहरु हदै सम्म असमान भएको प्रष्टिन्छ । अनि सर्बोच्च अदालतले टनकपुर सन्धी सम्बन्धमा २०४७ सालको सम्बिधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन अनिवार्य ठहर् याए पछि यो प्रकृया छल्नैको लागि पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसंग सम्झौताहरु गरिएकाछन् जुन पनि नेपालको हितमा छैनन् ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको हितमा जलश्रोत विकासको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा एउटा आयोजना विशेषको मोडेल प्रस्तुत गरिएमा बुझ्न सजिलो हुनेहुनाले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको मोडेल यहां प्रस्तुत गरिएकोछ, जसमा १ अर्ब ५६ करोड घन मिटर वर्षातको पानी संचित भएर तल्लो तटीय क्षेत्र दुई किसिमले लाभान्वित हुन्छ । वर्षातमा ४ महिना बाढी नियन्त्रण भएर र सुख्खायाममा ८ महिना िसंचाई गर्नको लागि ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी नियन्त्रितरुपमा थप उपलब्ध भएर ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणबाट के कति रकमले लाभान्वित हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आंकडाको अभाव छ । तर सुख्खायाममा नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुने पानी (जुन पानीले धान वाहेकको पानी फारो हुने खेती गरेमा २ लाख ७० हजार हेक्टर िसंचाई हुन्छ) बापत लेसोथो र दक्षिण अपि्रुका बीच तोकिएको दर प्रयोग गर्दा भारतबाट नेपालले वार्षिक ८ करोड ३३ लाख डलर बराबर ६ अर्ब २५ करोड रुपैया प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्मरणिय छ, जलाशयमा संचित पानी बाढी ल्याउने वर्षातको पानी होइन जुन बगेर जांदा आर्थिक/वित्तिय हिसाबले खेर गएको ठहर्दैन । वर्षातको पानीले बरु बाढी, पहिरो, भूस्खलन ल्याउंछ र धनजन नोक्सानी गराउंछ । जलाशयबाट नियन्त्रित रुपमा पानी उपलब्ध गराउन नेपालको ३ हजार हेक्टर जमिन डुब्छ र करीब १३ हजार बिस्थापित हुन्छन् । तसर्थ नेपाली जनता विस्थापित हुने गरेर, नेपालको भूभाग डुबाउनाको औचित्य दुई अवस्थामा मात्र हुन्छ । पानीबाट भारतको तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुने अवस्थामा माथि उल्लिखित रकम नेपालले पाउने भएमा अथवा यस आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाएर िसंचाईबाट नेपाल नैं लाभान्वित भएर नेपालमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ।

यस आयोजनाको लागत एक अर्ब २० करोड डलर मध्ये ९० करोड डलर ऋण लिएमा ३० करोड डलर पूंजी लगानि गर्नुपर्छ । जुन रकम ४ वर्ष भन्दा कम समय सुख्खायाममा थप पानी उपलब्ध गराए बापत भारतबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम बराबर हो । तर यस्तो रकम तिर्न भारतले नचाहेमा नेपालको यस भेगको खेतीयोग्य जमिनको आवश्यकता अनुरुप यो आयोजनाको बांधको उचाई घटाएर जलाशयमा संचित हुने पानीको परिमाण कम गरेर डुबानमा पर्ने जमिनको क्षेत्रफल र बिस्थापितको संख्या समेत घट्ने गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यसबाट उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको वार्षिक ३ अर्ब ६३ करोड युनिट बिजुली बेमौसमी फलपुूलले झैं सापेक्षरुपमा बढी मूल्य पाउंछ । नेपालले अहिले सस्तोमा प्रति युनिट ७ रुपैया ८० पैसा र महंगोमा १० रुपैया ७२ पैसामा आयात गरिहेकोमा यो आयोजनाको बिजुली भारतमा ३ रुपैया ५० पैसामा निकासी गर्ने बन्दोबस्त प्रबद्र्धकले गरेकोमा पनि धेरै आक्रोशित छन् । यत्ति गुणस्तरको बिजुली पेट्रोलिमय पदार्थबाट उत्पादन गर्दा प्रति युनिट २५ रुपैया भन्दा बढी पर्ने परिप्रेक्ष्यमा बिस्थापित लागत (अंग्रेजीमा अभ्वाईडेड कष्ट) भन्दा धेरै कममा निकासी गर्दा नेपालले पाउने रोयल्टी लगायतका राजश्वमा पनि ठगिन्छ । यो आयोजना सम्पन्न हुने बेला सम्ममा यसको सबै बिजुली नेपालमा नैं खपत हुने विश्लेषण १० हजार मेगावाट कार्यदलले समेत गरेकोले भारतमा सस्तोमा निकासी गर्न उचित छैन ।

यसको बिजुलीबाट शीत भण्डार निर्माण गरेर किसानले कृषि उपजको समुचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रलाई लाभान्वित गराउन सकिन्छ । जस्तै अहिले नेपालमा वन फडानी गरेर हरियो चिया प्रशोधन नगन्य रुपमा हुनेमा नेपालमा बिजुलीबाट प्रशोधित चिया उत्पादन तथा निकासी गरेर पनि लाभान्वित हुनुपर्छ । १ किलो फलाम पगालेर स्टील उत्पादन गर्न औसत ६ युनिट मात्र बिजुली खपत हुनेमा १ किलो चिया तयार पार्न औसत ८ युनिट बिजुली खपत हुनेहुनाले चिया प्रशोधन पनि उर्जासघन उद्योग हो । यस्तै मनग्गे बिजुलीबाट कृषीको लागि आवश्यक मल कारखाना, चुन ढुङ्गा खानीमा आधारित सिमन्टी कारखाना समेत संचालन गरेर देशको औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देश भित्रै यथेष्ट रोजगारी श्रृजना भएर बिदेश पलायन भएर श्रम तथा यौन शोषणमा समेत परेका युवायुवति नेपाल फर्कने वातावरण बन्नेछ ।

नेपालको ब्यापार तथा शोधनानन्तर घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो भूमिका छ । यातायातको बिद्युतिकरण गरेर पनि जलश्रोतबाट नेपाल लाभान्वित हुनुपर्छ । स्मरणिय छ १ टन सामान ट्रकबाट १ किलोमिटर ढुवानी गर्न २ हजार किलोजूल उर्जा खपत हुन्छ भने रेलबाट २ सय २१ किलोजूल मात्र । यसबाट ढुवानी लागत घट्नाले समेत नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । साथै कार्बन उत्सर्जन घटेर नेपालले लिने लाभ अलग्गै छ ।

नेपालको मध्य तथा उच्च पहाडी भूभागमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट बिजुली र िसंचाईबाट लाभान्वित हुनाको अतिरिक्त जलमार्गको संजाल पनि विकास हुन्छ । १ टन सामान जलमार्गबाट १ किलोमिटर ढुवानी गर्दा ३ सय ३७ किलोजूल मात्र उर्जा खपत भएर पनि ढुवानी लागत घटेर मुलुक लाभान्वित हुन्छ । यी जलाशयहरुबाट सुख्खायाममा समेत पिउन तथा सरसफाईको लागि मनग्गे पानी उपलब्ध भएर जनस्वास्थ्यमा सुधार आउनाको अतिरिक्त मत्स्यपालनबाट पनि रोजगारी सृजना हुन्छ ।

समग्रमा जलश्रोत विकासको यो मोडेलबाट खाद्य सुरक्षा तथा उर्जा सुरक्षा मात्र सुनिश्चित नभएर देश द्रुत गतिमा औद्योगिकरण भई यथेष्ट रोजगारी श्रृजना समेत भएर देश आत्मनिर्भर हुनाको अतिरिक्त आर्थिक बृद्धि दर पनि तात्विक रुपमा बृद्धि हुन्छ । साथै बिजुली सुपथ दरमा उपलब्ध भई उत्पादन लागत घटेर तथा जलमार्गको उपयोग र यातायातको बिद्युतिकरणबाट ढुवानि लागत पनि घट्न गई मुद्रा स्फीतिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

२०६७ पौष २४ गतेको अभियान दैनिकमा प्रकाशित डा प्रकाशचन्द्र लोहनीद्वारा सम्पादित (अतिथि)

Ratna Sansar Shrestha