Posted by: _____ January 13, 2013
समातिने डरले महान्यायाधिवक्ता अमेरिका गएनन्समातिने डरले महान्यायाधिवक्ता अमेरिका गएनन्
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 http://www.ekantipur.com/nep/2069/10/1/full-story/360847.html

समातिने डरले महान्यायाधिवक्ता अमेरिका गएनन्

 
(0 Votes)
 
 
 
 
 
 
Mukti Pradhan
 

काठमाडौ, माघ १ - अमेरिका जान लागेका महान्यायाधीवक्ता मुक्ती प्रधान मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा पक्राउ परिने डरले आइतबार विमानस्थल पुगीसके पनि फर्किएका छन् ।

 

पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न अभियुक्तको अनुसन्धान र बयान नै रोक्न लगाउने आफ्नो लिखित आदेशप्रति कुटनीतिक नियोग र अन्तराष्ट्रिय समुदायले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्तालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि उनी विमानस्थल अध्यागमनमा पुगी साँझ ५ बजे फर्किएको स्रोतले बतायो ।

 

अमेरिकाको बोष्टनस्थिट युनिभर्सिटी अफ न्यु हेभेनले प्रधानलाई 'फौजदा न्याय प्रणाली र विधिको शासन' बारे दुई साता लामो अध्ययन भ्रमणमा बोलाएको थियो । आइतबार राती आठ बजे उनको उडान थियो । त्यस निम्ति अपरान्ह उनी घरबाट विदावादी भएर भ्रमण दलका टोलीसहित विमानस्थलतर्फ जाँदै थिए ।

 

'तर अचानक उहाँले फर्किने निर्णय गर्नु भो' अध्यागमनका एक अधिकाले भने, 'किन हो हामीलाई थाहा भएन ।' प्रधानको टोलीमा नायव महान्यायाधीवक्ता प्रेमराज कार्की, उनका पिए सन्तोष गिरी र शाखा अधिकृत पदमबहादुर कार्की पनि थिए । प्रधानले बाटैबाट फर्कने भनेपछि उनीहरु अलमल्लमा परेका थिए । उनी तत्काल फर्केपछि उनीहरु निकै तनावमा देखिएको स्रोतले बतायो ।

 

पहिल्यै तय भइसकेको प्रधानको भ्रमणका लागि अमेरिकी दुतावासले दिइसकेको भिसा उनले थापाको बयान रोक्न दिएको आदेशपछि 'रिभोक' (फिर्ता) गदिएको थियो । 'अनेक दौडधुप गरेपछि हिजो फेरि भिसा जारी भयो' महान्यायाधीवक्ता कर्यालयका एक कर्मचाले भने, 'आज बिहान ११ बजे टिकट आइपुगेको थियो, बिहानैदेखि उनी निकै उदास र तनावमा देखिन्थे ।' बेलायतमा पक्राउ परेका सेनाका कर्णेल कुमार लामाकै हालत आफ्नो पनि होला भन्ने चिन्ता प्रधानलाई लागेको उनका निकटस्थको बुझाइ छ ।

 

डेकेन्द्रको बयान रोक्न लगाउने महान्यायाधीवक्ता र प्रधानमन्त्रीको हरकतलाई लिएर युरोपेली कुटनीतिक नियोगसम्बद्ध अधिकाहरुबीच गम्भीर छलफल भइरहेको छ । उनीहरु दुवैलाई भिसा रोक्ने निर्णय हुन लागेको खबर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा आइतबार पुगेको थियो । त्यसबाट विचलित भएका प्रधानले चारै नायव महान्यायाधीक्ताहरुसँग बैठक पनि गरेको कर्मचाहरु बताउँछन् । 'उनी एकदम आत्तिएजस्ता थिए' एक अधिकाले भने, 'छिट्टै आए, नायबहरुसँग बैठक गरे र हिँडिहाले ।'

 

अमेरिकामा फौजदा न्याय प्रणाली हेर्न जाने निम्तो पाएका प्रधानका विरुद्ध नेपालको फौजदारी न्यायको हत्या गरेको टिप्पणी अन्तराष्ट्रिय स्तरमै हुन थालेपछि उनको रवैया मत्थर भएको कर्मचाहरु बताउँछन् । बीचबाटै बाट फर्केका उनले जनवरी २२ सम्मका लागि आफ्नो भ्रमण स्थगित भएको सहकर्मीहरुलाई जानका दिएका छन् । तर स्थगित गर्नुको कुनै कारण उनले खुलाएका छैनन् ।

डेकेन्द्रको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुको बयान रोक्न लगाएका प्रधानसँग अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि आइतबारै दिउँसो मानवअधिकार आयोगले बयान लिएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले प्रधानको गैर कानूनी लिखित आदेशप्रति कडा शब्दमा असन्तुष्टि पोख्दै उनलाई हप्काएका थिए । 'तपाईँले अनुसन्धान रोक्ने अधिकार कहाँबाट पाउनु भो मुक्तिजी ?' उपाध्यायले औंलो ठड्याउँदै निकै आक्रोशित मुद्रामा उनलाई भने,'आइन्दा यस्तो गल्ती कहिल्यै नगर्नु होला !'

अर्का आयुक्त रामनगिना सिंहले पनि मुक्तीको कदमको कडा शब्दमा भत्र्सना गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधीवक्ता प्रधान, कानून सचिव, परराष्ट्र सचिव, मानवअधिकार हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, तथा पराराष्टका तीन सहसचिवसहितको टोलीलाई आयोगमै भेटेर उपाध्यायले सरकारको रवैयाले मानवअधिकारका दोषीलाई संरक्षण गर्ने काम भएको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए ।

उपाध्यायले कडा शब्दमा सोधे पनि मुक्तीले भने निकै नरम र सुस्त भाषामा 'शान्ति प्रक्रिया भाँडिन नदिन' बयान रोकेको जवाफ दिएका थिए ।

दिउँसो एक बजे भएको उक्त सवाल जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहिँ बेलायतमा पक्राउ परेका कुमार लामाका सम्बन्धमा आयोगको धारणा के हो भनेर जान्न चाहेका थिए । 'मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई यहाँ कारबाही नभए विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ' उपाध्यायले भनेका थिए,'यसमा हामीले केही गर्न सक्ने ठाउँ रहँर्दैन ।'

आयोगका आयुक्तहरुले श्रेष्ठलाई कुटनीतिक पहल गर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । विदेश जाँदा आफूहरु पनि पक्राउ परिने हो होइन भन्ने समेत उनीहरुको अप्रत्यक्ष जिज्ञासा भएको आयोगका एक अधिकाले बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ १ १२:१९ 

Last edited: 13-Jan-13 03:16 PM
Read Full Discussion Thread for this article