प्रधानमन्त्रीको जंगी शासन

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउन लिखित निर्देशन दिन लगाएर आफू कसैको आवाज नसुनी स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । थापा हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित समग्र पत्रकारिता जगत् आन्दोलित छ । दैलेखमा पीडित पक्ष दिनहुँ प्रदर्शन गर्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली पत्रकारहरूको जीवनरक्षाका लागि अपिल गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कहींकतै केही नभएझैं गरी जनमतको सदैव ख्याल गरिने लोकतान्त्रिक मान्यताको धज्जी उडाउँदै शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उक्त मुद्दा नचलाउन जसरी उर्दी जारी गरेका छन्, त्यसले सरकार प्रमुखकै हर्कतबाट मुलुक गम्भीर कानुनी अराजकतातर्फ धकेलिने जोखिम बढाएको छ । पत्रकारको जीवनरक्षाप्रति रत्तिभर संवेदनशील नदेखिएका प्रधानमन्त्रीको शैलीले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रता पुनः अधिनायकवादी भीरको डिलमा पुगेको आभास हुन्छ । विडम्बना के भएको छ भने सम्बन्धित अभियुक्तचाहिँ पत्रकार थापालाई यातना दिएर ज्युँदै गाडेकामा अपराधबोध गर्दै सजाय भोग्न र प्रायश्चित गर्न चाहेको बताइरहेका छन्, प्रधानमन्त्री भने उनीहरूमाथि कारबाही नचलाउन ठाडो आदेश दिँदैछन् । यसले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई पनि ठाडै चुनौती दिएको छ । पहुँच नहुनेमाथि कानुन लाग्ने, हुनेले उन्मुक्ति पाउने/दिइने नजिर न्याय प्रणालीकै निम्ति आत्मघाती हुनेछ । यस किसिमको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने प्रहरीले कुनै अपराधको स्वतन्त्र अनुसन्धान किन गर्ने ? सरकारी वकिलले अभियुक्तमाथि मुद्दा दायर गर्ने झन्झट किन उठाइरहने ? थापा हत्याकाण्डको प्रहरी अनुसन्धान नसकिँदै, माओवादी कार्यकर्तामाथि मुद्दा दायर नगर्न सरकारी वकिललाई निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो व्यवहारले प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रको मनोबल नराम्रोसँग खस्काएको छ ।

पीडित पक्षको उजुरीपछि उक्त हत्याको अनुसन्धान किन नगरेको भनेर सुर्खेत पुनरावेदन अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएपछि यो मुद्दाको पुनः अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यसलाई बीचैमा रोक्ने सरकारी कदमले अदालतसमेतको अपहेलना गरेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नभएका कारण मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । जबकि पत्रकार थापाको हत्या द्वन्द्वकालीन भिडन्त वा राजनीतिक कारणबाट भएको घटना पनि होइन । त्यो हत्या पार्टी नीतिविपरीत भएको भन्दै माओवादी नेतृत्वले उसबेलै क्षमा मागेको थियो । अहिले आएर त्यसलाई राजनीतिक लेपन लगाउन कसरी मिल्छ ?

जहाँसम्म सत्य निरूपण आयोगको कुरा छ, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू नबन्दासम्म प्रचलित कानुनअनुसारै कारबाही हुने/गरिने विश्वव्यापी प्रचलन हो । माओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलमाथि लागेको यस्तै मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो आयोग नबन्दासम्म प्रचलित ऐनअनुसारै कारबाही हुने स्पष्ट फैसला सुनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कि प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्‍यो- मुलुकको न्यायपालिका नै मान्दिनँ, होइन भने पत्रकार मार्ने अपराधीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्‍यो । संविधानसभा विघटन गर्ने, नयाँ निर्वाचन गर्न नसक्ने, चुनाव गर्न भइसकेको सहमति उल्टाउने र सत्ता छाड्नै नचाहने प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार थापाका हत्यारालाई अभयदान दिने प्रयत्न गरेर जंगी शासन सुरु गर्न खोजेका छन् । लोकतन्त्रको सुरक्षित भविष्यका निम्ति यसको चौतर्फी प्रतिवाद अनिवार्य छ ।