देश संघियेता मा जादै छ , कतिवोटा प्रदेस हुने हुन्, ति सबै प्रदेस मा प्रमुख न्यायाधिस , प्रदेस प्रधान मन्त्रि , गृह मन्त्रि सभामुख हुन्छन ति सबैले पनि बिस्तारै तेस्तै सुब्ध लिने नियेम बनाउछन. मानि लिउ १० प्रदेस बन्छ 

तेस्पची प्रतेक ५ वर्ष मा प्रतेक  प्रदेस बाट १/१ जना प्रधान मन्त्रि, गृह मन्त्रि, सभामुख  प्रधान न्याधिस जम्मा ४ जना ले तेस्तो सुबिधा माग्छन १० प्रदेस बाट ४० जना हुन्छन , त्यो पनि सबै ले ५ /५ वर्ष पद उपयोग गरे भने, सुरुसुरु मा त सबै जना प्रदेस मा प्रधान मन्त्रि बन्ने होड चल्छ, १/२ वर्ष मा सरकार फेरिन्छ, अनी त गृहमन्त्री, प्रधान मन्त्रि कति कतिसबै लै सुबिधा दिदा, जनता ले कर तिरेको पैसा कति खर्च हुन्छ?

केन्द्र मा राजनीति गर्ने हरु लै, प्रदेस मा राज नीति गरें हरु लै आजिबन सुबिधा दिदा हामीले  समाज मा राजनीतिक गरें हरुको वर्ग, (क्लास) तयार हुन्छ 

 

फेरी रास्ट्रपति प्रधान न्यायाधिस, प्रधान मन्त्रि बन्ने हरु को पारिबारिक आम्दानी को स्रोत पनि हुन्छ, पेन्सन पनि हुन सक्छ उनीहरु लै किन जनता को कर बाट पैसा दिने? गाडी, किन दिने. 

गाडी दिने भने को कुरा प्रस्ट छैन एक ताल दिएको गाडी थोत्रो भएपछि अर्को दिने कि नदिने, पेट्रोल कर्मचारी खर्च किन तेत्रो पैसा दिन पर्यो ?

 

एसको हामीले बिरोध गर्न पर्छ किन भने २० वर्ष पछि तेसरी सुबिधा लिने हरु को एक जमात खडा हुन्छ. एक ताल सुबिधा दि सकेपछि झिक्न गारो हुन्छ 

 

दिन पर्छ  भने ६० वर्ष पुगेपछि अथवा , प्रधान मन्त्रि/ गृह मन्त्रि, सभा मुख  छ  भने राजनीति गर्न छोडे पछि,  प्रधान न्यायाधिस छ भने तिनीहरु ६० वर्ष  पुगे पछि तेसबेला त्यो पोस्ट ले जति तलब पाउने हो तेस्को ५०% दिए हुन्छा. (प्रधान न्यायाधिस ले पेन्सन पाइहाल्छ , तेसकारण दिन पर्दैन, पेन्सन नपाउने रेछ भने मात्र दियेहुन्छ.  ६० वर्ष भन्दा अगाडी त उनीहरु ले कानुनि रुप मा कमाएर खान पर्छ.कार, ड्राइभर, पेट्रोल दिने त कुरा छैन. ६० वर्ष पुगेपछि त्यो बेला को तलब को ५०% पेन्सन दिने, तेस्ले उनीहरु जसरि जिबन चलाउचन चलौछं, हाम्रो मतलब को कुरो होइन 

 

सबै लाई गाडी, पैसा, कर्मचारी दिनु भनेको उडुस लाई रगत चुसाउनु जस्तो मात्रै हो. भुतपुर्ब रास्ट्रपति, प्रधान मन्त्रि, न्यायाधिस, जनता मात्र हुन् केहि होइनान. 

 

तिनी हरु सुरक्च्या को चिन्ता छ भने देस भर  नै जनता को सुरक्च्या बलियो बनाए हुन्छ. गरिब देस का भुतपुर्ब प्रधान मन्त्रि आदि ले पनि जनता जतिकै बस्न सक्नु पर्छा.

 

अर्को कुरा देश गणतन्त्र मा गैसके पछि राजनीति खुकुलो हुन्छ, पैला को जस्तो जेल नेल जानु पर्ने होइन तेसकारण राजनीति गर्ने हरु ले जनता कै सरह बसेको बेस.