माथी rahulvai ले राख्नु भएको कान्तिपुर को लिंक को समाचार को पुछारमा एस्तो छ :

"'राष्ट्रपति यादव, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितले अझै आंशिकमात्रै बेरुजु तिर्नुभएको छ, यसबारे पुनः पत्र काटिनेछ,' बेरुजु फछ्र्योट समितिका एक पदाधिकारीले भने ।"

मेरो बिचारमा यी रकम तेती धेरै छैनन् | दशैँ खर्च आदि मा नियम स्पस्ट रैनछ, अनि औषदी खर्च सिमा भन्दा धेरै लिएका रहेछन | चिठी पत्र अनि सरकारी काम को गति अनुसार बेरुजु फर्चौट हुदै जाला |

दुख र चिन्ताको कुरा त , यो माओबादी सिबिर मा हुदै नभयका ३००० लडाकु को नाम मा गएको करोडौ रकमको हिसाब किताब कसले माग्ने, कसले देखाउने होला खै ? फेरी चर्को कुरो गर्यो भने शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने चेतावनी आउना सक्छ | अस्ति BBC मा हो कि अरुनै कतै हो अख्तियारका प्रबक्ता भन्दै थिए , सिबिर मा गएको पैसा सार्बजनिक पद धारण गरेको मान्छे संग सम्बन्धित नभएकोले अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो पर्न सक्छ रे | भयो त अब ? बोगटी समितिको के कुरा गराई भयो र , निम्न तहका दुइ चार जनालाइ चिलिम पर्दिने त होला नि |