काठमाडौं, श्रावण ९ - पूर्वप्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विलाशी गाडी, आवाससहितको आजीवन सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गरिब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले दिए ।

उनका अनुसार समाजले विभिन्न पेसागत संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूको ऐक्यबद्धतामा समाजले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजले आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको पम्पलेट देशभर चोकचोकमा बसेर बाँड्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

समाजले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन जारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीको रत्नपार्कमा बिहीारदेखि ८/८ जनाका दरले २४ घन्टे रिले अनसन सुरु गर्ने भएको छ । अनसलस्थलमा 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर', 'राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट बन्द गर' लेखिएको तुल टाँगिनेछ । पहिलो दिन पूर्वसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसन बस्नेछन् । रिले अनसन कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसनसहितका संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन् ।

दोस्रो दिन समाजका सहअध्यक्ष पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसनमा बस्ने कार्यक्रम छ । समाजका ७२ जिल्लामा रहेका शाखाका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । २४ घन्टे रिले अनसन शनिबारसम्म जारी रहनेछ । त्यसपछि पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी समाजका अध्यक्ष रेग्मीले दिए ।

सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा, शाखा अधिकृत, दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा, चन्द, थापा, नेपाल र खनालले समेत आवास र गाडी सुविधासमेत लिएका छन् ।

अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठसहित १५ जनालाई आजीवन फोर्ड गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले अध्यादेशअनुसार पूर्वसभामुखहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटलाई आजीवन स्कर्पियो गाडी, चालक, इन्धन, मर्मत खर्च र नायव सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा प्रदान गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई आजीवन गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । तर, सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्न भने बाँकी छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ८० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।


http://www.ekantipur.com/nep/2069/4/9/full-story/351743.html