एकल राष्ट्रियतामा आधारित सह-अस्तित्व

संविधान सभा भंग गरिएपछि नयाँ संविधान निर्माणको भविष्य अब अनिश्चित भएको छ। नेपालको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा दुवै जोखिममा परेका छन्। दिनदिनैका बन्द र हड्ताल, अराजकता र चरम अवसरवादी राजनीतिक परिदृश्यमा अर्थतन्त्र कमजोर हुनेमात्र होइन, असफल हुने खतरा पैदा भएको छ। बिग्रँदो आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित अराजकताले जनतामा सिर्जना गर्ने मनोविज्ञानले सचेत मानिसमा निरासालाई झन व्यापक बनाउनेछ। र, त्यसबाट युवाहरुको पलायनता झन तीव्र हुनेछ। तर नेपाली शिक्षित समूह समस्याको जरो दलका नेताहरुमा मात्र देख्छ, नेपाली राजनीतिको वर्तमान स्थिति 'परिणाम' मात्र हो, समस्याको कारण होइन।

नेपाली जनता अनेक किसिमका भ्रमबाट ग्रस्त छन्। संविधान सभाको अवसान त एउटा बहाना थियो तर संविधान वरिपरि पोखिएका मागदाबीहरुका पछाडि व्यक्त/अव्यक्त 'डिजाइन' त अलग अलग थिए। संघीयता 'घरदैलो' मा सरकार पुर्‍याउन शासकीय शक्तिको प्रक्षेपण गर्ने एक लोकतान्त्रिक एवं सुशासनको माध्यम हो भन्ने बुझेका थिए नेपाली जनताले। तर यस सामान्य लोकतान्त्रिक अवधारणालाई विभिन्न समूहले 'बलात अपहरण' गरे। विदेशी यात्रा र अवलोकनका माध्यमबाट 'संविधान सभाका केही टाठाबाठा' सभासद्ले, संघीयता विदेशबाट आयात गर्ने प्रयास गरे। पाँचतारे होटलमा विदेशी दातृसंस्थाका रकमबाट सम्पन्न हुने सभा र सेमिनारमा 'संघीयतालाई शासकीय स्वरुप' को थप लोकतान्त्रीकरण गर्ने माध्यमको रुपमा होइन, 'कुनै खास समूह' को शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने साधनका रुपमा प्रकट हुन थाल्यो। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको विषय एकरति बनेन्। बरु जात, समूह, क्षेत्रीयता यस्ता सभा सम्मेलनका केन्द्रविन्दु बने। गरिबी, अर्धविकसित मान्यता र संरचना, शिक्षा र चेतना, समान अवसर र मौका संविधानका विषयवस्तु बन्न सकेनन्। वर्गीयता राजनीतिबाट पूर्णरुपमा उखेलियो। अनि कसैले युरोपको कुनै देशलाई, कसैले भारतलाई, कसैले चीनलाई, कसैले अमेरिकालाई, कसैले हिन्दू महासंघलाई, कसैले क्रिश्चिनियटी, कसैले इस्लामलाई राजनीतिका 'मालिक' वा प्रेरणाका स्रोत बनाएर संविधानबारे छलफल गर्न थाले।

दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रका बीचमा अवस्थित 'जोखिमपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा' को घेराभित्र रहेको देशले ग्रहण गर्नुपर्ने 'कूटनीतिक सतर्कता र राष्ट्रियता एवं अखण्डताको चासो यस देशका नेता र नागरिक कसैलाई गएन। परिणामस्वरुप समाज 'अधिकारका दावीका नाममा' धर्म, जात, भूगोल, भाषा र नाकका नाममा विभाजित भयो। संविधान बन्न मूलतः यिनै कारणले सकेन। गोरुका खुट्टा हिलो दलदलमा गाडिएका थिए। हली गोरु कुटिरहेको थियो। ऊ समस्याको कारण गोरुलाई देखिरहेको थियो, तर कारण दलदल हिलो थियो। हलीको भूमिका खेल्नुपर्ने नागरिक समाजले गोरुलाई दलदलबाट निक्लिन बल लगाउनुपर्ने थियो तर हली युरोपियन युरो, अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँले किनेका चकलेट गोजीबाट निकाल्दै कुटुकुटु खाँदै गोरु कुट्नुलाई नै समस्याको समाधान देखिरहेको थियो। वरिपरिबाट रमिता हेरिरहेका मानिस जसलाई अंग्रेजीमा 'मेडिया' भनिन्छ, उनीहरु भन्दै थिए- गोरु नै फटाहा हो। नियम बाँध्ने कानुनयीहरु भनिरहेका थिए- 'रात पर्नुपहिले जोत्ने काम सकिएन भने गोरुले बाँच्ने हक गुमाउनेछ।' नेपालको दर्शन गर्न आएका विदेशी पर्यटक मुस्कुराइरहेका थिए। उनीहरुलाई थाहा थियो- गोरु दलदलबाट निस्कन सक्ने छैन।

प्रतिकात्मक गोरु नेपाली जनताको लोकतन्त्र, समानता, समृद्धिप्रतिको प्रत्याभूति गर्ने संविधानको चाहना हो। यो चाहनाको संगठित रुप संविधान सभा थियो। त्यस चाहनाको अभिष्ट थियो- 'नेपाली जनता' को आर्थिक-सामाजिक समृद्धि। नेपालीको यो समृद्धि भारत र चीन दुवैको चासोको कुरा थियो। शक्तिशाली, स्थिर उन्नत नेपाल यी दुवैका लागि हितकर र लाभदायक छ। तर उनीहरु नेापली उभिएका ठाउँमा उभिएर आफूतिर हेर्न चाहँदैनन्। उनीहरु नेपाल आफ्नो चाहनाको पोल्टामा बसोस् भन्ने चाहन्छन्। तसर्थ नेपालको 'समृद्धि र उन्नति' उनीहरुको परिभाषाभित्र रहनुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले नेपालीहरुको 'एकताले मात्र' उनीहरुले हामीमाथि शासन गर्ने अभिष्ट पराजित हुन सक्छ। तर हामीले राष्ट्रले जितोस् भन्ने होइन, राष्ट्रभित्र मैलेमात्र जितौं' भन्ने चाहना राख्यौ।

भारत र चीनका बीचमा केही परम्परागत केही आधुनिक सुरक्षा सरोकारका अन्तरविरोध छन्। उनीहरुले एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेका छन् तर एकअर्काप्रति शंकित पनि छन्। भारतमा आतंकवादको समस्या छ र नेपालको भूमि पनि उसका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका बारेमा पश्चिमी देशहरु प्रश्न उठाइरहेका छन्। युरोपियन तथा अमेरिकनहरु तिब्बतको स्वतन्त्रता चाहन्छन् र नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकारको प्रश्न धेरै पहिलादेखि उठाइरहेका छन्। यिनै कारणले चीन नेपालप्रति शंकित छ। हाम्रो 'राजनीतिक' दलदल कसरी निर्माण भएको छ स्पष्ट छ। तिब्बतको स्वतन्त्रता पश्चिमी राष्ट्रहरुको कूटनीतिक रणनीतिको प्राथमिकताको विषयवस्तु हो। त्यसैले उत्तरमा विभाजित जातीय राज्य उनीहरुको कूटनीतिक रणनीतिको चाहना हो। त्यसैले उनीहरु जनजातिमाथिको शोषणका कुरा गर्छन् र यो 'बाहुनवाद' ले गर्दा भएको हो भन्छन्। चीन पश्चिमी कूटनीतिको यो खेलसँग परिचित छ र त्यसैले ऊ नेपाल एकात्मक राष्ट्र नै रहोस् भन्ने चाहन्छ। भारतका नेपालप्रति अनेकौं एजेण्डा छन्। पानीको राजनीति छ। नेपालको पानीमा भारत आफ्नो सरोकार कायम गर्न चाहन्छ। त्यसैले मुखले नबोले पनि ऊ एक मधेस एक प्रदेश चाहन्छ। नेपालको विकास तराईमा केन्द्रित छ। सबै उद्योग, कलेज तराईमा छन्। सबै शहर र ठूला राजमार्ग पनि तराईमा छन्। रोजगारीका अवसर पनि तराईमा नै छन्। पहाडमा निकालिएको बिजुलीको ठूलो अंश तराईमा नै प्रयोग हुन्छ। तर तराई पहाडको उपनिवेश भएको प्रचार गरिएको छ। देशका राष्ट्रपति यादव छन्। उपराष्ट्रपति झा छन्। सभामुख लिम्बू थिए। प्रधान सेनापति गुरुङ छन्। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नेवार छन्। प्रधान मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक मात्र कथित बाहुन र ठकुरी छन्। दुईवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेवार छन्। गृहमन्त्री थारु छन्। महान्यायाधिवक्ता नेवार छन्। सर्वोच्चमा एक जना प्रधान न्यायाधीश बाहुन छन्। के देश समावेशी बाटोमा हिँड्न थालेको छैन? के परिवर्तनको लहर सुरु भएको छैन? हो महिला फेरि पनि वञ्चित छन्। महिला सबै जातिभित्र वञ्चित छन्। के सबै जातिभित्र महिलाको वञ्चितीकरण 'बाहनुवादबाटै' भएको हो?

अहिले सडकमा, आवाज सुनिन्छन्- 'बाहुनवाद' का कारणले संविधान बनेन। तर नेपालमा घनीभूत हुँदै गएको 'तिब्बतोन्मूख' कारणले संविधान सभा भंग भएको हो। तिब्बती स्वतन्त्रताको पश्चिमी कूटनीति पनि 'बाहुनवाद' नै हो? चीनले पनि नेपाली जनतालई हेरेको होइन, तिब्बतलाई हेरेर आफ्नो रणनीति बनाइरहेको छ। त्यसैले ऊ संघीय पुनर्संरचनाको पक्षमा छैन, जसलाई ऊ तिब्बतको सुरक्षा प्रतिकूल देख्छ। के यो पनि 'बाहुनवाद' नै हो? भारत नेपाललाई आफ्नो एकपक्षीय सुरक्षा प्रणालीभित्र राख्न चाहन्छ। नेपाललाई सानो भाइ बनाउन चाहन्छ। सानो भाइ बनेर बसेमा ऊ नेपाललाई सबै कुरा दिन चाहन्छ। नेपाल भारतको सुरक्षा घेराभित्र बसोस्, उसको चाहना यही हो। के यो पनि 'बाहुनवाद' हो?

नेपालको संविधान नबन्नका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले निर्माण गरेका राजनीतिक 'अस्थिरता र दलदल' प्रमुख कारण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामी को कसकसका प्रभावमा कसकसको सल्लाहमा संविधान बनाउन लाग्यौ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले आफ्नो दिमाग बोल्यौं वा अर्काको दिमाग बोल्यौ भन्ने कुरा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले संविधान बनाउन सकेनौं किनभने हामीले 'बाहिरी प्रभाव' लाई सन्तुलनमा राख्न सकेनौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका छायाँमा बसेर आफूलाई विभाजित गर्ने खेलमा सरिक भयौं। जबसम्म हामी नेपालको यस यथार्थता बुझ्दैनौं, संविधान बन्न सक्तैन। नेपाली 'राष्ट्रियता' को घेराभित्र 'राष्ट्रिय एकता' संविधान बनाउने पहिलो पूर्व सर्त हो। संघीयता लोकतान्त्रिक शासकीय व्यवस्था हो, अतः लोकतन्त्रको सिद्धान्त र अवधारणालाई तिलाञ्जली दिएर संविधान निर्माण गर्न सकिँदैन। कुनै खास ठाउँमा बसोबास गरेको समूहको पहिचान लोकतन्त्रको विकल्प होइन, उसको पहिचान लोकतन्त्रमा समावेशिता सुनिश्चित गर्ने आधारमात्र हो। यस्ता समूहको जनसंख्याको घनत्व भएको भूगोलको नामाकरण त्यस समूहको नाममा गर्ने कुरा समस्या होइन। तर त्यसरी नामाकरण गर्दा त्यो समूहबाहेकको अरु जनसंख्याले आफूलाई बहिष्कार गरको होइन भन्ने ठान्न सकोस् भन्नका लागि कस्ता सतर्कता अपनाउन सकिन्छ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। प्रान्तका नाम कुनै एक समूहले अरुसँग लडेर लिने अधिकारको कुरा होइन। यो अरुलाई मनाएर लिने 'कर्तव्य' हो। त्यसैले सबैले मान्ने 'साझा भूगोलको नाम र समूह' को नाम जोडेर प्रान्तको नामाकरण गर्न सकिन्छ। यो 'राष्ट्रियताको घेराभित्र' पहिचान र एकता खोज्ने सिद्धान्तमा आधािरत छ। तर 'हकदाबीका आधारमा एकल पहिचान' को दाबी अरुको बहिष्करणको रणनीतिक सिद्धान्त हो भन्न सकिन्छ। नकारात्मक अवधारणाबाट सकारात्मक अधिकार सृजना गर्न सकिँदैन।

अब प्रश्न उठ्छ, के 'एकल राष्ट्रियताको घेराभित्र' निर्माण गर्न नसकिएको एकताबाट राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन सकिन्छ? लोकतन्त्रमा रुसो र जे.एस मिल जस्ता दार्शनिकले भनेजस्तै व्यक्तिको 'स्वतन्त्रता' नै लोकतन्त्रको मूलढुंगा हो। व्यक्ति सार्वभौम हो र प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सकोस् भनेर नै 'साझा कानुन' निर्माण गरिन्छ। यस्तो साझा कानुन सबैले मान्नुपर्छ र यसको पालना नै 'समानता' हो। तर जब कुनै कानुन सबैलाई समानरुपमा लागु हुने गरी बन्दैन, त्यसले व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिन्छ।

राष्ट्रको साझा कानुन राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र बनाउन सकिन्छ। बहुमतबाट कसैको वैयक्तिक अधिकार कुण्ठित गर्न वा अपहरण गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि एकल राष्ट्रियतामा आधारित एकताको घेराभित्र सबैले रहनुपर्छ। 'एकल राष्ट्रियताको घेराभित्र रहेर सह-अस्तित्वको आधारमा सामूहिक पहिचानलाई मान्यता दिन सकिन्छ।' अहिले 'अस्थिरताको दलदलमा ठेलिएको राष्ट्र' लाई पुन 'एकल राष्ट्रियताको घेराभित्र' ल्याउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो। यसका लागि विगठित संविधान सभामा ठूलो दलको रुपमा रहेको एनेकपा (माओवादी) ले भन्दै आएको 'एकल जातीय' पहिचान भनेको के हो भन्ने कुरालाई सबै नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै यसरी एकल पहिचानका आधारमा गठन हुने प्रान्तहरुमा 'विविधता' का बीचमा रहने सह-अस्तित्वको आधार के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। के विभिन्न पार्टीबाट एकल पहिचानका लागि हस्ताक्षर गरी प्रचण्डलाई दिने सभासदहरु एनेकपा (माओवादी) को एकल जातीय पहिचानको व्याख्यासँग सहमत हुनुभएको हो? यसबारेमा तपार्इंहरुले सम्पूर्ण नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।

शायद यही हस्ताक्षर काण्डले आज राजनीतिक पार्टीबीच शंकाको खाडल सिर्जना गरेको हो र त्यसैले संविधान सभालाई विगठनको दलदलमा पुर्‍याएको हो। यी सबै घटनाका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको भूमिका व्यापक थियो। नेपाली समाज आज विभाजित मनोविज्ञानमा उभिएको छ। तसर्थ 'एकल राष्ट्रियताको घेराभित्र सह-अस्तित्वमा आधारित राष्ट्रिय एकता' निर्माण गर्नु नै अन्तर्राष्ट्रिय निहित प्रभावलाई रोक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्व सर्त हो। यसका लागि राजनीतिक दलहरुका आँखा खोलिनुपर्छ।