'ढुंगेलको निर्णयमा पुनर्विचार हुँदैन’
काठमाडौं, कार्तिक २७ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ज्यानमुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस फिर्ता नहुने र यसमा पुनर्विचारसमेत नहुने अडान राखेका छन् ।
माल्दिभ्समा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनबाट शनिबार राति फर्केका प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ भने, 'द्वन्द्वको खेती गरेर डलरको बाली भित्र्याउने जुन सानो समूह छ, त्यसले हल्ला गर्नुलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन ।' बहुदलीय प्रजातन्त्रमा असहमति, सुझाव र आलोचना जाहेर गर्नुलाई प्रतिपक्षको कर्तव्य भन्दै भट्टराईले यो विषयलाई 'नगिजोल्याउन' समेत पत्रकारहरूसँग आग्रह गरे ।
'सरकारले कर्तव्य पूरा गर्छ, सोचविचार गरेर निर्णय लिन्छ । त्यसबारे असहमति, सुझाव, आलोचना जाहेर गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो । मैले यसलाई अन्यथा लिएको छैन,' उनले भने, 'द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिने भन्ने कुरा बृहत् शान्ति सम्झौतामा पनि भनिएको छ । यो पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको कुरा हो । र, अस्तिको सात बुँदे सम्झौतामा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई बृहत् शान्ति सम्झौता अन्तर्गत हेरिनेछ भन्ने कुरा प्रस्टसँग राखिसकिएको छ । यी मुद्दा पहिलेदेखि नै बहस र छलफलमा भएकाले हामीले प्रक्रियागत ढंगले नै निर्णय गरेका छौं । यसलाई अन्यथा मान्ने कुनै कुरा छैन ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पछिल्लो पटकको मन्त्रिमण्डल बिस्तार क्रममा हत्या आरोपित काभ्रेका माओवादी सभासद सूर्यमान दोङलाई ऊर्जा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोबारे पनि जिज्ञासा राखिएको थियो । तर उनले यसमा जवाफ दिएनन् । सभासद ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्टाउन सिफारिस गर्नाले राज्यशक्ति र न्यायालयबीच टकराव हुँदैन र भन्ने अर्को प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा भने, 'केही हुँदैन, कुनै टकराव हुँदैन । विशिष्ट अवस्थाका विषयहरू विशिष्ट किसिमले हल गर्नुपर्छ । आज हामी द्वन्द्वोत्तर कालमा छौं । विगतको द्वन्द्वक्रममा पन्ध्रौं हजार मानिस मरेका छन् । र, उनीहरूका बीचमा सत्य निरूपण गर्ने र फेरि मेलमिलाप गर्ने भन्ने हाम्रो स्पिरिट हो । त्यसैले व्यक्ति-व्यक्तिका मुद्दा कोट्टयाउँदै जाने हो भने यो देशमा कोही पनि बाँकी रहँदैन ।'
प्रधानमन्त्रीले प्राचीनकालमा रहेको सामाजिक न्याय प्रणालीअन्तर्गतको 'हमुरावी सिद्धान्त' को सन्दर्भ पनि जवाफ दिने क्रममा सुनाए । 'आँखा आँखाका लागि, दाँत दाँतका लागि भनेजस्तै कुरा गरेर हुँदैन । एउटाले अर्काको आँखा फोर्यो भने उसको पनि फोर्ने, दाँत झारे पनि दाँत झारिदिने भन्ने ढंगले विगतको द्वन्द्वमा मरेका सबै मानिसको बदला लिने हो भने यो देश फेरि द्वन्द्वमा जान्छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'अहिले हामी त्यतातिर जानु हुँदैन । विशिष्ट विषयको विशिष्ट किसिमले नै हल गर्नुपर्छ ।'
उनले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले कुनै बहकाउमा नआइकन शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै सभासद ढुंगेलबारे सिफारिस र निर्णयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा दोहोर्याए । 'यो विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहन्छ र रहनेछ । जो हामीले निर्णय गरेका छौं, सोचविचार गरेर गरेका छौं । र, ठीक निर्णय हामीले गरेका छौं । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।'
हत्या आरोपी मन्त्री भएको हेर्न बाध्य
काभ्रे, कार्तिक २७ - पतिका हत्यारालाई कारबाही गराइछाड्ने अठोट लिएर ६ वर्षअघि काठमाडौं छिरेकी पूणिर्माया लामाको अठोट अधुरै छ । कारबाहीपछि मात्र गाउँ फर्किने उनको इच्छा थियो ।
द्वन्द्वकालमा पति अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको थियो । हत्या आरोपीमध्ये सभासद् सूर्यमान दोङ ऊर्जा राज्यमन्त्री भएपछि पूर्णिमायाले न्याय पाउने आश मारेकी हुन् ।
'अपराधीलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भयौँ,' गहभरी आँसु पार्दै उनले भनिन्, 'मान्छे मार्नेलाई मन्त्री बनाएर सरकारले पुरस्कार दियो ।' न्यायका लागि राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत कुरा पुर्याउँदा पनि न्याय पाउन नसकेको उनले गुनासो गरिन् । मेरा पतिका हत्यारा खुलेआम हिँड्छन्, मैले न्याय पाइनँ,' उनले भनिन्, 'उनी मन्त्री भइसके, खै अब झन् कहाँ न्याय पाउँला ?'
उनले पति हत्याको आरोप लगाउँदै पूर्वसञ्चार मन्त्री अग्नि सापकोटासहित माओवादी कार्याकर्ता रक्की भन्ने यादव पौडेल, भोला अर्याल, श्याम भन्ने कर्णाखर गौतम, लालध्वज भनिने सूर्यमान दोङ, नोर्बु मोक्तानविरुद्धमा २०६५ साल साउन २७ गते किटानी जाहेरीसहित कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा हालेकी थिइन् ।
छत्रेबाँझ ५, दाप्चाका अर्जुन लामालाई स्थानीय कृष्ण माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयन भई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो स्वागत कार्यक्रम चलिरहेका बेला विद्यालयबाटै माओवादीले अपहरण गरेको थियो । २०६२ असार दोस्रो साता बुढाखानीको चार किल्लामा हत्या गरी शव गाडेको जाहेरीमा उल्लेख छ । सुरुमा प्रहरीले पनि जाहेरी लिन नमानेपछि पीडितले कारबाही माग राख्दै २०६३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । अदालतले २०६४ फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
अग्नि सापकोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितलगायत अधिकारकर्मीले कानुनी राज्यको उपहास भन्दै जेठ १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । काभ्रे प्रहरीले अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायत आरोपित नभेटिएको उल्लेख छ ।
प्रहरीको खोजीमा रहेका राज्यमन्त्री दोङलाई बिहीबार प्रहरीले स्कटिङ गरी सिन्धुपाल्चोक पुर्याएको थियो । 'पतिलाई किन अपहरण गरियो ? किन मारियो ? उनको शव कहाँ गाडियो ?' भन्ने प्रश्नको जवाफ माओवादी पक्षबाट पूणिर्मायाले अहिलेसम्म पाएकी छैनन् । 'हामीलाई सानो गल्ती गर्दा कानुन लाग्छ,' उनले भनिन्, 'ठूलाले मान्छे मार्दा पनि कुनै कानुन लाग्दैन ?'
माओवादीले लामाको हत्या तत्कालीन शाही सेनाको मोटार्स प्रहारबाट भएको दाबी गर्दै आएको छ । बिहीबार बनेपामा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले गरेको बधाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आरोपी राज्य मन्त्री दोङले द्वन्द्वकालमा जोडिएका घटना आफ्नो मात्र नभई पार्टीको भएको बताए ।