सरकारद्वारा ज्यान मुद्दाका दोषी माओवादी सभासदलाई माफी दिने निर्णय

गोविन्द परियार, काठमाडौं, कात्तिक २२- ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जन्म कैद सजाय तोकेका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरिनेछ। अन्तरिम संविधानको धारा १५१ मा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने' व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे पनि त्यसमा अन्तिम निर्णय दिने अधिकार भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई मात्र तोकेको छ।

आइतबारमात्र प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिसमक्ष भेटेर उनलाई आममाफी दिन आग्रह गरेका थिए।

२०५५ असार १० गते ओखलढुङ्गाको तारकेराबारीमा ढुङ्गेलले उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। अदालतमा प्रत्यक्षदर्शीले उज्जनलाई ढुङ्गेलले नै गोली हानेको बयान दिएका थिए।

ढुङ्गेललाई ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६१ वैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत पुगेका उनलाई राजविराजस्थित उक्त अदालतले २०६३ असार ११ गते सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने २०६६ पुस १९ गते जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो। ढुङ्गेल ओखलढुङ्गा क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन।

यसैगरी आजकै बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा राम कार्की (सुरेन्द्रबहादुर) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव धनन्जय झालाई पठाउने निर्णय पनि भएको छ।

यसरी नै आजैको बैठकले माओवादी नजिकका महेशकुमार मास्केलाई चीनको राजदूत बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।