जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड तोड्दै भट्टराई

मितव्ययिताको अभियानमा अर्को धक्का

२२ कात्तिक काठमाडौं । ‘मुस्ताङ चढ्ने भट्टराईका जेटमै नअटाउने मन्त्री भए…….’ ‘भट्टराईको मितव्ययीता पनि देखियो…….’ ‘अब देउवालाई पनि जित्ने भए भट्टराईले………’ ‘आखिर भट्टराई पनि उही ड्याङको मूला त रहेछन् नि……….’ ‘के के न गर्लान् भनेको भट्टराईले, यिनले त खनाल र नेपाल सरकारलाई समेत उछिनेर मन्त्रीहरुको ताँती लगाए……’

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राम्रो काम गरेकोमा तारिफ गर्नेहरु नै मंगलबार फेसबुक, ट्वीटर र चियागफमा यस्तै बहस र छलफल गर्दै थिए । माल्दिभ्स उड्नुअघि हतारहतार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेलगत्तै भट्टराई सरकारको चर्चा हृवात्तै बढ्यो । कतिले यस्तै हो के नौलो कुरा भयो र भनेर प्रतिकृया दिए । कसैले हैन ‘भट्टराई जस्तो मितव्ययी अभियानमा लागेको मान्छेले यति ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन हुँदैनथ्यो’ भनेर सुझाव दिए । कतिले ‘यो भट्टराईको बाध्यता हो ठूलो कुरा होइन’ भनेर थामथुम पनि पारे । तर जे भएपनि शुरुमै सस्तो गाडी चढेर लोकप्रीय भएका र मितव्ययीका पक्षमा सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका भट्टराईका लागि यति ठूलो संख्याको मन्त्रिपरिषद सुहाउने कुरा हुँदै होइन भन्ने धेरैको तर्क छ ।

खनाल र नेपाललाई उछिने, छिटै देउवालाई पनि जित्ने

मंगलबार सात मन्त्री र १८ राज्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि भट्टराई सरकारको मन्त्रिपरिषद ४६ सदस्यीय पुगेको छ । जसमा २७ जना मन्त्री छन् । यतिका मन्त्री भैसक्दा समेत रक्षा मन्त्रालयमा अझै खाली छ । यसअघिका रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएपछि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै भागमा छ । माओवादीको वैद्य पक्ष या अरु साना दलहरुले चाहने बित्तिकै रक्षा मात्रै होइन बिना विभागीय मन्त्री पनि थपिने पक्का छ । देउवा सरकारले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए भनेर अहिले समेत आलोचना भैरहेको बेला भट्टराईले उनकै हाराहारीमा मन्त्रीहरुको संख्या पुर्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो हुने पंक्तीमा भट्टराई अहिलेसम्म दोस्रो नम्बरमा छन् । यसअघि माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद ४५ र खनाल सरकारको ३५ सम्म पुगेको थियो । नेपाल र खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ठूलो भयो भनेर आलोचना गर्ने भट्टराई आफैंले उनीहरुलाई जितेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको आकार अझै बिस्तार हुनेछ, जुन देउवाको भन्दा ठूलो हुने निश्चित छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको बाध्यता’

मन्त्री र सचिवहरुलाई समेत खर्चमा मितव्ययिताको लागि नियम लगाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको होइन । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले यो उहाँको आफ्नै बाध्यता हो’ माओवादी निकटका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले अनलाईन खबरसित भन्नुभयो -’अरु हिसाबले मितव्ययी भएर लाग्ने हो भने यसले खासै समस्या पर्दैन ।’ प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काममा चुस्त र दुरुस्त भएर लाग्ने हो भने मन्त्रिपरिषदको आकार ठूलो हुँदैमा खासै व्ययभार नहुने उहाँको तर्क छ । तर खर्चमा मितव्ययी देखिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले ४५ जनाको निजी सचिवालय र मन्त्रीको संख्या झण्डै चार दर्जन पुर्याउँदा उहाँप्रतिको विश्वास चाहिं विस्तारै खस्किन थालेको छ ।

नाम, संख्या र विस्तारक्रमबारे अन्योल

फलानो मन्त्रालयको मन्त्री को रे भनेर कसैले सोधीहालेमा फ्याट्ट जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले समेत सक्दैनन् । छिनछिनमै मन्त्रीहरु परिवर्तन भैरहने भएकाले कतिपय ठाउँमा हिजोआज हाजिरी जवाफमा समेत यस्ता प्रश्न सोधिंदैन । खबर संकलनमै कार्यरत पत्रकारहरु समेत यस विषयमा अलमलमा पर्छन् । जुन कुरा मंगलबार समेत देखियो । मंगलबार कसैले छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार भने, कतिले पाँचौं, कतिले चौथोपटक । कति थपिए र जम्मा संख्या कति भयो भन्ने पनि मंगलबार दिउसोसम्म धेरैले फरकफरक ढंगले खबर प्रसारण गरे ।

राज्यमन्त्रीहरुको नाम र संख्यामा पनि यस्तै अलमल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारलाई समेत यस विषयमा बिहानसम्म राम्रोसित थाहा थिएन । स्थिर सरकार नहुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा को मन्त्री भए र को हटिसके भन्ने मेसो सितिमिति धेरैले पाएका पनि छैनन् ।

http://www.onlinekhabar.com/2011/11/08/100200.html