Posted by: khoikkhoik October 22, 2011
Login in to Rate this Post:
0
?
I have read somewhere people always has short term memory.
Look at the news and try to evaluate yourself how they are making fool of their party cadres.
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) ले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्नेछ। शुक्रबारै हस्ताक्षर गर्ने भनिएको दोहोरो कर नलिने सम्झौता भने हुन सकेन।
देशभित्र पर्याप्त पुँजी नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउनु मुख्य प्राथमिकता भएका बेला लगानी संरक्षण सम्झौताले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नेपाललाई सघाउ पुर्याउनेछ। नेपालीका निम्ति भने विदेशी लगानी खुला नगरिएकाले बराबरीका आधारमा भएको यो सम्झौताबाट नेपाली व्यवसायी र लगानीकर्तालाई कुनै लाभ हुनेछैन।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले यही संकेत गर्दै भने, 'थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन।'
लगानी संरक्षण सम्झौताका लागि भारतले झन्डै एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको हो। माओवादीले द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभ, डाबर नेपाल लगायत उद्योगमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याएपछि भारतले लगानी संरक्षण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। केही महिनाअघि पनि भारतीय लगानीको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए।
यो सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रूपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउ"दै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।
Look at the news and try to evaluate yourself how they are making fool of their party cadres.
लगानी संरक्षण सम्झौता
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) ले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्नेछ। शुक्रबारै हस्ताक्षर गर्ने भनिएको दोहोरो कर नलिने सम्झौता भने हुन सकेन।
नयाँ दिल्लीमा भारतीय उद्यमी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले यही संकेत गर्दै भने, 'थप भारतीय लगानी नआउने हो भने यो सम्झौताको कुनै अर्थ छैन।'
लगानी संरक्षण सम्झौताका लागि भारतले झन्डै एक दशकअघि नै प्रस्ताव पठाएको हो। माओवादीले द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीको कोल्गेट पाल्मोलिभ, डाबर नेपाल लगायत उद्योगमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याएपछि भारतले लगानी संरक्षण सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको थियो। केही महिनाअघि पनि भारतीय लगानीको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए।
यो सम्झौता नहुञ्जेल नेपालमा लगानी सुरक्षा कानुनी रूपले सुनिश्चित नहुने धारणा भारतीय अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन्। सरकारले पनि भारतको प्रस्तावमा सहमति जनाउ"दै २०५८ मै यस्तो सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।