आर्थिक संवाददाता

काठमाडौं, असोज ३

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरुलाई सीधै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत पक्राउ गर्न पाउने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अपराधीलाई पक्राउ गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत जानुपथ्र्यो । अर्थ मन्त्रालयले अधिकार दिएका कारण बैंकिङ क्षेत्रका अपराधी उम्कन केही कठिनाइ भएको राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

 

काफ्लेले भन्नुभयो— ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अपराध गर्नेलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया लामो हुनाले उनीहरु भाग्ने समस्या धेरै थियो । अब नयाँ व्यवस्थाले केही सहजता ल्याएको छ ।’ काफ्लेले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको वित्तीय संस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमितिमा दिनुभएको जानकारीअनुसार लामो प्रक्रियामा जाँदा सूचना लिक भएर बैंकिङ कसूर गर्ने धेरै अपराधी भागेका कारण अहिलेसम्म पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन । ‘कसूर गर्ने मुख्य व्यक्ति पक्राउ नपर्ने समस्याले कारबाही प्रक्रिया लम्बिएको थियो अब भने त्यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ’ –काफ्लेले भन्नुभयो । 

 

प्रक्रिया लामो हुने भएकाले को–को व्यक्तिहरु पक्राउ पर्दै छन् भन्ने जानकारी पहिला नै सार्वजनिक भएकाले अधिकांश दोषीहरु फरार छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रक्रिया लामो भएर सूचना लिक भएकै कारण क्यापिटल फाइनान्सका पवन कार्की, नेपाल सेयर मार्केट्सका योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, पिपुल्स फाइनान्सका छविलाल भुषाल, गोर्खा विकास बैंकका निर्मल गुरुङलगायतका व्यक्तिहरु अझै पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

 

अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रमा कसूर गर्ने व्यक्तिको पक्राउको जानकारी मात्र अर्थ मन्त्रालयमा दिँदा हुने र पक्राउ गर्नुपूर्व मन्त्रालयमार्फत गइरहन नपर्ने अधिकार दिएको छ । यसअघि बैंकिङ कसूर गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने, त्यसपछि अर्थले गृहमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेर प्रधान कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत पक्राउ गर्नुपथ्र्यो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अर्थले अधिकार दिएपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत पक्राउ गरेपछि मात्र अर्थलाई जानकारी दिँदा हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले भने अर्थसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जस्तै गरी आफैंले पक्राउ गर्न पाउने अधिकार माग गरेको थियो । 

 

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले कार्यकारी अध्यक्ष भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विशेष निगरानी गर्ने भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक अपराध बढेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको हो । धेरै आर्थिक अपराध गरेर फरार हुनेहरु पूर्व तथा बहालवाला कार्यकारी अध्यक्ष भएकाले राष्ट्र बैंक उक्त निचोडमा पुगेको हो । कार्यकारी अध्यक्षहरुले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम आफैंले घुमाउरो तरिकाले ऋण लिएर लगानी गरी दुरुपयोग गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी बढ्दा पनि राष्ट्र बैंकले समयमै थाहा नपाउनुमा अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । उपसमितिमा दिइएको जानकारीअनुसार वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएका कारण राष्ट्र बैंकलाई अनुगमन गर्न समस्या परेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पहिला कामको अनुभवभन्दा पनि पुँजीलाई मात्र ध्यान दिइएका कारण पनि अनुभवहीनहरुले बैंकिङ